काठमाडौं । नेपालमा वास्तविक नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पारी विदेशी नागरिकहरुको बाहुल्यता बनाउन बाटो सहज पार्ने राष्ट्रघाती प्रावधानहरु रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । राष्ट्रपतिले दिएका १५ बुंदे सन्देशहरुलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दै पाँच दलीय गठबन्धनले दुवै संसदबाट अधिनायकवादी शैलीमा पारित गराइ विधेयकलाई प्रमाणिकरणका लागि पुनm राष्ट्रपति कार्यालयमा पु¥याइएका छन् ।
नागरिकता विधेयक भित्र राष्ट्रघाती प्रावधानहरु रहेको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक विरोध भैरहेको छ । राष्ट्रपति स्वयंले प्रमाणिकरणका लागि योग्य नदेखेपछि १५ बुंदे सन्देश सहित नागरिकता विधेयकलाई संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन । तर राष्ट्रपतिका ती सन्देशहरुलाइृ पूर्णतया बेवास्ता गर्दै संसदका दुवै सदनहरुबाट नौटंकीपूर्ण तवरमा पुनः पारित गराई २०६९ भदौ २० गते साँझ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणिकरणका लागि पठाए पछि अब राष्ट्रपति भण्डारीले लिने निर्णयबारे जन चासो बढेको छ । राष्ट्रपतिले संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुअघि एकपटकसम्म फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर पुनः प्रमाणिकरणका लागि गएको विधेयक अस्विकृत गर्ने वैधानिक बाटो संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । यस सम्बन्धमा संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा भनिएको छ – “राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।” जस अनुसार यो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । तर देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनता भन्दा ठूलो कुनै पनि पद हुन सक्दैन । उक्त विधेयक प्रमाणिकरण भएमा निश्चित छ । देश फिजिकरण हुँदै सिक्किमिकरणको दिशामा जानेछ । राष्ट्रपति समक्ष अब दुई विकल्प मात्र बाँकी देखिन्छन् – विधेयकलाई सरासर प्रमाणीकरण गरेर “ लेण्डुपपथ”मा उभिने या त्यसलाई ढृढतापूर्वक अस्वीकार गरेर आवश्यक परे पदबाट राजीनामा समेत दिएर देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनस्ताका पक्षमा उभिने । राष्ट्रपति भण्डारीले दोश्रो मार्ग रोजुन भन्ने जनचाहाना छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि नै सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय ग¥यो । २ भदौमा एकदिन छलफल गरेर सत्तारुढ दलहरुको बहुमत प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास ग¥यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन ।
