काठमाडौं । निर्वाचनको घोषणा भैसकेपछि पनि तलव भत्ताको प्रलोभनमा संसदको आयु बढाउने आप्mनो बदनाम निर्णयबाट पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकार पछि हटेको छ । देउवा सरकारले नयाँ निर्वाचन सम्पन्न पश्चात बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकका दिन पुरानो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने प्रावधान सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयकको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । चौतर्फी रुपमा विरोध बढ्दै गएपछि देउवा सरकार राज्यको ढुकुटीको दोहन गरिरहने बद्नियतबाट ल्याइएको उक्त विधेयकलाई अघि नबढाउन बाध्य भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहित संसद्मा देउवा सरकारद्वारा दर्ता गरिएको विधेयक अब अघि नबढ्ने भएको छ । विधेयकप्रति आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच २०७९ भदौ १९ गते बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको थियो । सोही दिनको अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढाउन निर्देशन दिएका हुन् । स्मरणरहोस् प्रतिनिधिसभामा २०७९ भदौ १७ गते राति केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक – २०७९ दर्ता भएको थियो । जसमा स्पष्ट रुपमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभाका विषयमा पनि यही प्रावधान छ । मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ । नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यही कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म रहने आयोगको भनाइ छ । तर सरकारले कानुन संशोधनमार्फत त्यसपछि पनि सांसदको पद कायम गर्न खोजेको थियो । आखिर उक्त विधेयकको चौतर्फी विरोध भए पछि सरकार संसदको आयु लम्ब्याउने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।
