काठमाडौं । नागरिकता अध्ययन कार्यदलले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई पुनः अनुरोधपत्र बुझाएको छ । कार्यदलको टोलीले २०७९भाद्र २७ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर सो अनुरोधपत्र बुझाएको हो ।
देशका सचेत, स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाली नागरिकहरुको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र, नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखन्डता र श्रीबृद्धिको लागि केही समयअघि वरिष्ठ वाम अध्येता पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको देशका लब्ध प्रतिष्ठित सचेत र जिम्मेवार नागरिकहरुको एक भेलाले गठन गरेको ‘नेपाली नागरिकता अध्ययन कार्यदल –२०७९’ को तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व समाप्त पार्ने खतरा बोकेको चरम राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक कुनै हालतमा प्रमाणीकरण नगर्न विशेष अनुरोध गर्दै उक्त अनुरोधपत्र बुझाइएको हो ।
राष्ट्रवादी अभियन्ता एवं कार्यदलका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीको हातबाट राष्ट्रपतिलाई सो अनुरोधपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई उक्त अनुरोधपत्र बुझाउनु अघि अनुरोधपत्रको बाचन कार्यदलका सहसंयोजक वरिष्ठ माओवादी व्यक्तित्व तथा संविधान सभा सदस्य नारायण शर्माले गरेका थिए । वाचन गरिएको अनुरोधपत्रलाई स्पष्ट पार्दै थप तथ्य र तर्कहरुद्वारा प्रमाणीकरण गर्न नहुने विचार पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, नेपालमा नागरिकता समस्या र समाधान विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएका बुद्धिजीवी एस के तिमिल्सिना, हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड र वरिष्ठ बौद्धिक अभियन्ता रत्नसंसार श्रेष्ठ लगायतले राखेका थिए ।
अनुरोधपत्र बुझ्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यदलको यसप्रकारको देशभक्ति, देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध र सकृयता–समर्पणप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै संसारमै नागरिकताको विषय राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको र नेपालमा नागरिकताको समस्या दीर्घकालीन रुपमा नै जटिल र गम्भीर समेत हुँदै आएकोले यसलाई राष्ट्रहितको पक्षमा स्थायी रुपमा समाधान गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता भएकोले त्यसदिशामा केन्द्रित रहनु सचेत नेपाली नागरिकहरुको यतिबेलाको अहमंं दायित्व भएको औंल्याएकी थिइन ।
समावेदनरुपी सो अनुरोधपत्रमा “दोश्रो पटक पनि दुवै सदनबाट विधेयकमा न कुनै परिमार्जन भयो न त राष्ट्रपतिज्यूको सन्देसका कुनै बुँदाबारे पनि कुनै सम्बोधन भयो ! यसरी यो विधेयक नितान्त दम्भ र आवेगसहित प्रतिशोधात्मक ढङ्गले फेरिपनि पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पहिलेकै हुबहु रुपमा पठाइएकोप्रति दुख व्यक्त” गरिएको छ । राष्ट्रहित विपरीतमा रहेको यस्तो कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पनि सम्भव भएको प्रमाण संवैधानिक प्रावधान नै रहेको ब्यहोरा सहित दिइएको सो अनुरोधपत्रमा राष्ट्रघात गर्नेहरूसङ्ग नझुक्न र देशलाई लथालिङ्ग र अलपत्र पार्ने र उपराष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण हुने वातावरण मिल्ने गरी गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले राजिनामा नगर्न अनुरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतको राय लिने जस्तो कुराको सम्भावित गम्भीर परिणामप्रति पनि विचार गर्न विशेष जोड दिइएको छ । उक्त अनुरोधपत्रमा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलार्ई बरु, प्रमाणीकरण नगरेर यथावत राख्नु पनि संविधानसम्मत नै हुने कुरा सुझाउँदै नागरिकताको समस्या समाधानको लागि सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानवीन आयोग गठन गर्न र त्यसको प्रतिवेदन नआउँदासम्मको लागि नागरिकता नभै विभिन्न दैनिक कामकाजमा बाधा पुगेका नेपालीहरुको लागि परिचय खुल्ने कुनै प्रमाणपत्र अविलम्ब प्रदान गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउने, अपमानित गर्ने जस्ता अराजकता, अस्थिरता र अस्तव्यस्तता निम्त्याउने र देशलाई द्वन्द्वको भूमरीमा पार्ने गरी पार्टी विशेषका नेता–कार्यकर्ताहरुबाट खुला रुपमा चुनौती दिंदै हाल भैरहेका सुनियोजित गतिविधिहरुलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि अनुरोधपत्रमा सुझाइएको छ ।
यसरी नै नगरिकता लगायतका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका कैयौं जीवन्त र ज्वलन्त समस्याहरु दिनप्रतिदिन गम्भीर र जटिल बन्दै गर्दा चौतर्फी रुपले देशको अस्तित्व समेत पूर्ण संकटको दिशामा गैरहेकोले यस भयावह संकटबाट देसलाई दीगो र दह्रो रुपमा दीर्घकालीन समाधान दिनको लागि संविधानप्रदत्त अधिकार संकटकाल लगाउने दिशामा गम्भीर र जिम्मेवार भएर सोंच्न पनि अनुरोध पत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।
आज नेपालको राष्ट्रियता (स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखन्डता, स्वाभिमान र स्वत्व–अस्तित्व), जनतन्त्र (लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनवाद–समाजवाद) र जनजीविका (आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र सुखशान्ति) को संरक्षण र सम्बर्धन अत्यावश्यक भएकोले यिनको अधिकतम सम्बोधन गर्दै देशलाई दीर्घकालीन रुपमा निकास र विकास दिनको लागि आवश्यक र सम्भव सबै उपायहरु दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि भेटका अवसरमा टोलीमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीलाई यसप्रकारका लिखित–मौखिक सुझाव सहितको अनुरोधपत्र प्रदान गर्ने टोलीमा कार्यदलका सल्लाहकारद्वय लोककृष्ण भट्टराई र प्रा.डा. भुवप्रसाद त्रिपाठी, सचिव डम्बरविक्रम कार्की, कार्यक्रम संयोजक कुमार खाकी श्रेष्ठ र वरिष्ठ अभियन्ता प्रा. राजकुमार पोख्रेल, डा. शम्भु कटेल, भूमि देवकोटा, लक्ष्मण उप्रेती, विजय थापा, दुर्गानन्द चौधरी र टियन थाम्सुहाङ्ग समेत सहभागी रहेका थिए ।
