काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) ले नेपाल युक्रेनको स्थितिमा पुग्ने खतरा बढेर गएको बताएको छ । मंसिर ४ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको मतपरिणामलाई हेर्दा देशमा साम्राज्यवादपरस्त शक्तिहरु बलियो हुने देखिएको र सरकार पनि उनीहरुले नै निर्माण गर्न पहल गरिरहेको परिप्रेक्षको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै मशालले देशमा एमसीसीको कार्यान्वयन, एसपीपी पारितको खतरा र राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण हुने खतरा झनै बढेको बताएको छ । त्यही खतराको परिणामस्वरुप चीन विरोधी गतिविधिमा नेपाल संलग्न हुने र नेपाल युक्रेनको स्थितिमा पुग्ने खतरा बढेको मशालको विश्लेषण छ ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक पश्चात् नेकपा(मशाल)का महासचिव सन्तबहादुर नेपालीद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा उक्त कुरा जनाइएको छ । वक्तव्यमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण देशमा उत्पन्न मूल्यबृद्धि, भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियागिरी, कालोबजारी, राष्ट्रघात र जनघातका विरुद्धमा एकल संयुक्त रुपमा मिलेर पनि संघर्षलाई अगाडि बढाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासचिव नेपालीद्वारा २०७९ मंसिर २७ गते जारी गरिएको उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) केन्द्रीय समितिको बैठक २०७९÷मंसिर २४ देखि २६ सम्म महासचिव क. सन्तबहादुर नेपालीको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले देशको समसायिक राजनीति, संगठन र संघर्ष सम्बन्धी विषयमा छलफल गरी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा हालै मंसिर ४ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको समीक्षा, बहिष्कार र निर्वाचनको नतिजाको बारेमा छलफल भयो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार घरदैलो कार्यक्रम केही अगाडिदेखि गरेर जनतासित अन्तक्र्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको भए त्यसको प्रभाव व्यापक हुने थियो । विभिन्न कारणले बहिष्कार अभियान ढिलो हुन जाँदा मतदान केन्द्रमा शुन्य उपस्थिति गराउन त सकिएन, तर बहिष्कारको प्रभाव भने देशभर नै राम्रो रहेको मूल्यांकन गरियो । त्यसमा हाम्रो पार्टीको साथसाथै अन्य वामपन्थी क्रान्तिकारी पार्टीहरुसित हाम्रो पार्टीले संयुक्त रुपमा गरेका प्रादेशिक बृहत सभाहरु, जिल्लाहरुमा सम्पन्न संयुक्त सभाहरु, घर दैलो कार्यक्रम आदिले गर्दा पनि बहिष्कारको प्रभाव राम्रो हुन गएको हो ।
सरकारले ६१ प्रतिशत मत खसेको आँकलन गरे पनि त्यति मत नखसेको पाइएको छ । कैयौं बुथहरुमा फर्जी मत खसालेको, मतदाता खरिद गरेको, मतदाता भन्दा मतपत्र बढी खसेको, बुथ कब्जा आदि तथ्यका आधारमा त्यहाँ उपस्थित वास्तविक मतदाता भन्दा कैयौं गुणा बढी फर्जी मत परेको बुझिएको छ । त्यसकारण त्यस्तो धाँधलीपूर्ण संसदीय निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरुले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गरेको ठहर्दैन ।
निर्वाचनमा स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, उन्मुक्ति पार्टी जस्ता नयाँ पार्टीको उदय हुनु र कांग्रेस नेतृत्व र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका माथिल्लो तहका र विगतमा चुनाव जित्दै आएका कैयौं उम्मेदवारहरु पराजित हुनुले जनताले परिवर्तन खोजेको स्पष्ट देखिएको छ । जनताको त्यो भावनालाई उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ । तर त्यसप्रकारका स्वतन्त्र लगायतका पार्टीहरुको विजयले देशको अवस्था बदलिन सक्दैन । अहिलेको व्यवस्थाले उत्पन्न गरेका विकृतिको विरोध मात्र उनीहरुको राजनीतिको मुख्य कडी हो । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताका अधिकारको रक्षा र समृद्धिका लागि क्रान्तिकारी राजनीतिको आवश्यकता पर्छ, जुन ती नयाँ पार्टीहरुमा देखिंदैन ।
अहिलेको मत परिणामलाई हेर्दा देशमा साम्राज्यवादपरस्त शक्तिहरु बलियो हुने देखिएको छ । सरकार पनि उनीहरुले निर्माण गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसबाट देशको अवस्था पहिलेको भन्दा झन खराब हुने निश्चित देखिन्छ । एमसीसीको कार्यान्वयन, एसपीपीलाई फेरि सदनमा ल्याएर पारित गर्ने, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण हुने, देश अमेरिकी साम्राज्यवादको सुरक्षा छाता मातहत हुने तथा त्यसको परिणामस्वरुप चीन विरोधी गतिविधिमा नेपाल संलग्न हुने र नेपाल युक्रेनको स्थितिमा पुग्ने खतरा बढ्ने छ । यो स्थितिले गर्दा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको प्रश्न झन गम्भीर हुने अवस्था छ ।
बैठकले व्यापक संगठनात्मक योजना बनाएको छ । विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरुलाई पुनर्गठन गर्ने र विशेषतः मजदुर र किसानको बीचमा व्यापक संगठन निर्माण गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनेछ ।
बैठकले यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण उत्पन्न मूल्यबृद्धि, भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियागिरी, अनियमितता घुसखोरी, कालोबजारी लगायतका समस्या तथा एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता विधेयक लगायतका राष्ट्रिय समस्याका साथै स्थानीयस्तरमा जनतालाई सताउने, हैरान पार्ने र शोषण गर्ने प्रकारका जनविरोधी कार्यहरुका विरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने ठेगान गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा अन्य पक्षहरुसँग मिलेर संयुक्त वा एकल रुपमा संघर्षलाई अगाडि बढाउने नीति ठेगान गरेको छ । सरकारले टीकापुर घटनामा फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तहरुलाई छुटकारा दिनेबारे गरेको निर्णय सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भयो । बैठकले सरकारको त्यो निर्णयलाई गलत ठहर गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको वर्तमान सरकारलाई त्यसप्रकारको निर्णय गर्ने अधिकार छैन । सरकारको त्यसप्रकारको निर्णयले आगामी दिन मानवअधिकार र शान्तिको स्थिति झन खराब हुने संकेत गरेको छ ।
बैठकले आगामी २६ डिसेम्बरका दिन माओ दिवस मनाउने सन्दर्भमा काठमाडौं तथा विभिन्न जिल्लाहरुमा कार्यक्रम गरी मनाउने ठेगान गरेको छ ।
पार्टीको विशेष महाधिवेशनले देशमा छरिएर रहेका विभिन्न वामपन्थी क्रान्तिकारीहरुसित सहकार्य र एकीकरणका लागि भेटघाट, वार्ता, संवाद गर्दै बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । बैठकले त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल गरेको छ ।”
