काठमाडौँ । पाँच दलिय गठबन्धनको देउवा सरकारले नयाँ सरकार बनाउनकै लागि घृणित खेल खेल्न थालेको छ । गठबन्धनको देउवा सरकारले गम्भीर अपराधिक हत्याका घटनामा संलग्न रहेकाहरुलाई समेत कैद मिनाह गर्न मिल्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ । देउवा सरकारको यो क्रियाकलापले पाँच दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकार अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारको रुपमा आउने प्रष्ट संकेत गरेको छ । नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०७९’ जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २५ मंसिरमा बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको थियो ।
अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।
अध्यादेशको उक्त बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ । यस्तै त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख छ ।
