काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएर नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको आरोप लगाएका छन्।
रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने कानुनी बाटो बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ मंसिर २०७९ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
राजबन्दीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेपछि रास्वपाका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य लामिछानेले अध्यादेश ल्याएर सरकारले नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका हुन्। लामिछानेले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन् ।
Comments
- Advertisement -