काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन् ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका कैयौं उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने तोकेको छ । ती मध्ये जरिवाना तोकिएका बालेन शाह पनि एक हुन् । आयोगको सो निर्णयविरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
बालेनले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन् ।
परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी गरेका छन् ।
बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि सर्वोच्चसित उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
