अर्जुन शर्मा, बुटवल । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको न्यूनतम उमेर ७० बर्ष बाट घटाएर ६८ वर्षमा झारेपछी राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको छ । सरकारले गत असार मसान्तदेखि लागू हुने गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको न्यूनतम उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ बर्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको समन्वय गर्दै आएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार साउनदेखि मंसिर २० गतेसम्ममा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने लाभग्राही दुई लाख २६ हजार ६ सय ८० थपिएका छन् । त्यसमध्ये एक लाख ७८ हजार दुई सय ३३ जना ७० वर्ष भन्दा कम उमेरका छन्, जो उमेरहद संशोधनबाट लाभान्वित भएका हुन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट ६८ बनाएकै कारण लाभान्वितको संख्या ह्वात्तै बढेको र त्यहीअनुसार आर्थिक भार पनि थपिएको हो ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । जसअनुसार उमेर संशोधनकै कारण महिनामै कम्तीमा ७१ करोड वित्तीय भार थपिने देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या मात्र १५ लाख नघिसकेको छ । पुष ७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १५ लाख ३९ हजार ९ सय १० जनाले यस्तो भत्ता पाउने गरेका छन् ।
सरकारले ११ किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सबै किसिमका सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३५ लाख ५० हजार नाघेको छ । पौष ७ गतेसम्मको तथ्याकअनुसार ३५ लाख ५७ हजार ९ सय ९७ पुगेको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार जेष्ठ नागरिक भत्ता लिने १५ लाख ३९ हजार ९ सय १०, जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १ लाख ५० हजार ८ सय २, जेष्ठ नागरिक एकल महिला २ लाख ९ हजार ७ सय २८, जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका १६ हजार ४ सय ९८, एकल महिला ३ लख ५६ हजार ७ सय ५७, पूर्ण अपाङ्गता भत्ता ६२ हजार ३ सय ९९, अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता १ लाख २९ हजार ८ सय २८, त्यसैगरी क्षेत्र तोकिएका बालबालिका ७ लख ३० हजार २ सय ७८, लोपन्मूख बालबालिका ३ सय ७३, दलित बालबालिका ३३ लख ९ हजार ९ सय ७६, र लोपन्मुख जाति २१ हजार ७ सय ४२ छन ।
हाल ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार, ६० वर्ष उमेर पुगेका, दलित तथा क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक दुई हजार ६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्धविच्छेद गरेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला तथा विधवाले दुई हजार ६ सय ६० रुपैयाँ पाउँछन । त्यसैगरी पूर्णअपांगता भएकाले तीन हजार नौ सय ९०, अतिअशक्त अपांगता भएकाले दुई हजार एक सय २८, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले मासिक तीन हजार नौ सय ९० र सरकारले तोकेका दुर्गम र मधेसका जिल्लाका तथा दलित बालबालिकाले मासिक पाँच सय ३२ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । पाँच वर्ष उमेर ननाघेका यस्ता बालबालिकाले भत्ता पाउँछन । जसअनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक लगभग सवा नौ अर्ब वितरण हुने गरेको छ ।
लाभग्राही थपिएसँगै सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व पहिलोपटक एक खर्ब नाघेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९९ अर्ब खर्च भएकोमा यो वर्ष करिब एक खर्ब १० अर्ब लाग्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणका विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले बताए । यो कुल बजेटको करिब ६ प्रतिशत हो । यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा सरकारले यो वर्षका लागि एक खर्ब ६ अर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याएको छ, जुन अपुग हुने देखिन्छ ।
भोटको राजनीतिका कारण हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भार बढ्ने गरी सरकारले निर्णय गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा बृद्धभत्ता चार हजार बनाई अन्य सबै प्रकारका भत्ता पनि बढाइएको छ । यो वर्ष ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ६८ वर्षमा झारियो, यसैगरी गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागत बढाउदै लैजाने हो भने राज्यले वित्तीय भार थेग्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
वित्तिय भार थेग्नको लागि सरकारले कुनै दीर्घकालीन योजनाहरु पनि पेश गरेको छैन । असाह्य, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिनु सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले उत्तम हो । त्यसको आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । योजना विना सरकारलाई ठेग्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
