काठमाडौं । नेकपा (मशाल) ले आगामी १० गते सम्पन्न हुन गइरहेको उपनिर्वाचनलाई बहिष्कार गर्न अपिल गरेको छ । २०७९ चैत्र २८ गते जारी अपीलमा भनिएको छ–“आगामी वैशाख १० गते हुन गैरहेको उपनिर्वाचनलाई सशक्त बहिस्कार गरौँ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रचारात्मक कार्यलाई अगाडि बढाऔँ ।
ने.क.पा. (मशाल)को अपील
न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू,
२०८० वैशाख १० गते तनहँु–१, चितवन–२ र बारा–२ मा संसदीय उपनिर्वाचन हुन गैरहेको छ । यी ३ वटा संसदीय उपनिर्वाचनलाई सशक्त र सक्रिय रूपमा बहिस्कार गर्न हाम्रो पार्टी नेकपा (मशाल) सम्पूर्ण मजदुर, किसान, व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारी लगायत विभिन्न तह र तप्काका जनसमुदायहरूलाई हार्दिक अपील गर्दछ ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनलाई हाम्रो पार्टीले सक्रिय बहिस्कार गरेको थियो । अहिलेको उपनिर्वाचन पनि त्यसैको अङ्ग भएको हुनाले पार्टीले त्यतिबेला लिएको नीतिलाई निरन्तरता दिनका लागि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा लामो समयदेखि सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाले जनताको हक अधिकारमाथि दमन गर्दै आएको सन्दर्भमा राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको कारण जनतामा यो गणतन्त्र प्रति शुरुमा आकर्षण हुनु र निर्वाचनबाट जनताका प्रतिनिधिहरूलाई शासन गर्नका लागि संसदमा पठाउन पाउनु खुशीको कुरो थियो । तर करिब डेढ दशकको संसदीय राजनीतिको अनुभवद्वारा जनताले के बुझिसकेका छन् भने संसदीय व्यवस्था भनेको ठग, गुण्डा, भ्रष्ट, कमिशनखोर, तस्कर, माफिया तथा विदेशी साम्राज्यवादका एजेण्टहरूका लागि मात्र रजाई गर्न छुट दिने व्यवस्था हो । जनताको हकहित, न्याय र स्वतन्त्रताका कुरा देखाउने दाँत मात्र हुन् । जनता आज गरिबी र अभावले थला परेका छन् । महङ्गी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, कुशासन, अशिक्षा, रोग, भोकले सताइएका छन् । लाखौ लाख युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा माफियाहरूद्वारा बिक्री भइरहेका छन् । देशका नेता तथा सांसदहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मानव तस्करी भइरहेको छ । राष्ट्रियतामाथि गम्भिर खतरा उत्पन्न भैरहेको छ ।
अर्थतन्त्र केही मुट्ठीभर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा केन्द्रित भएको छ । बीस खरबभन्दा बढी विदेशी ऋणको बोझ देशले बोकिरहेको छ । दलाल पुँजीपति वर्गले नेपालको उत्पादन निर्यातलाई रोक्ने गरेको छ भने विदेशी बस्तुको आयातलाई बढाएर लैजानाले व्यापार घाटा उच्च विन्दुमा पुग्न गएको छ । यही अवस्था रहेमा दलाल अर्थतन्त्रका कारण अबको केही समयमा देश असफल राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । यो असफलता कुनै सरकार विशेषको असफलता मात्र नभएर सिङ्गो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो । यसको विकल्पमा राजावादीहरू संवैधानिक राजतन्त्रलाई र केही “स्वतन्त्र” हरुले युवा पुस्तालाई विकल्प बताएर जनताको ध्यानलाई गलत दिसामा मोड्न खोजिरहेका छन् । जनताको निम्ति संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र वा “स्वतन्त्र” विकल्प होइन, शोषित पीडित जनताको लागि नयाँ जनवादी व्यवस्था नै विकल्प हो र त्यसका लागि जनताले यो निर्वाचनमा मतदान गरेर होइन, बहिस्कार गरेर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका नेताहरूले देशका नदीहरू, कलकारखानाहरू, प्राकृतिक सम्पदाहरू बेचेर आफुलाई सम्पन्न बनाएका छन् । एमसीसी पारित गरेर नया संसदबाट एसपीपी पारित गर्ने छन् । गत सरकारले पारित गर्न नसकेको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई यसपटक पारित गर्दैछन् । देशलाई सिक्किमीकरण गरेर नेपाललाई भारतको प्रान्त बनाउने दाउ खेलिरहेका छन् । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा तथा कतिपय पृथकतावादीहरु आज भारतीय दलालको रूपमा नयाँ लेण्डुप दोर्जे बन्दैछन् । जनताले दिएको एउटा भोट उनीहरूको लागि देशलाई पराधीन बनाउने अस्त्र बन्दैछ ।
त्यसैले, प्रथम, संसदीय व्यवस्था जनविरोधी तथा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । त्यहाँ चुनिएर जाने सबै खराब हुदैनन् । तर व्यवस्था नै प्रतिक्रियावादी भएपछि राम्रा मानिसहरू पनि नाकाम बन्न पुग्छन् । संसार मै बदनाम भएको संसदीय व्यवस्था अब नेपालका लागि आवश्यक नरहेको प्रमाणित हुदै आएको छ । द्वितीय, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका लागि यो दलालहरूको व्यवस्था खतरा बन्दै गएको छ । तृतीय, संसदीय प्रणालीको छोटो इतिहास जनघाती, राष्ट्रघाती र मानवता विरोधी बनिसकेको छ । संघीयताका कारण जातिहरुको विचमा आपसी अन्तर विरोधहरु बढिरहेकाछन् । त्यसले गर्दा जनताले संघीयतालाई अस्वीकार गर्नेक्रम बढिरहेको छ ।
यसकारण आफ्नो आफ्नो स्थानबाट यो संघीय व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँजनवादको प्रचारात्मककार्यलाई अगाडि बढाउन आगामी बैशाख १० गते सम्पन्नहुन गैरहेको उपनिर्वाचनलाइ सशक्त र सकृय रुपले बहिष्कार गर्नकालागि आम जनसमुदायमा हाम्रो पार्टी अपील गर्दछ ।”
