काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकार राष्ट्रघात र जनघातको मार्गमा अगाडि बढ्दै गैरहेको उसका क्रियाकलापहरुले प्रष्ट पारेका छन् । राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट छलकपटपूर्ण तरिकाबाट पारित गराएको देउवा सरकारले जनताको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पार्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि मूल्यबृद्धि गराएको छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेको छ । बृद्धि भएको मूल्य २०७८ चैत्र २२ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुन भएको छ । निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर ५ रुपैयाँको दरले बढाएको छ । यो सँगै अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १६० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर १४३ रुपैयाँ पुगेको छ ।
निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलसँगै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य समेत बढाएको छ । यस अघि १५ सय ७५ रुपैयाँ रहेको खाना पकाउने ग्यास अब प्रति सिलिण्डर १६ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
गते दिउस निगमले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउने तयारी समेत गरिरहेको छ । २०७८ चैत्र २२ गते दिउँसो अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा स्वचालित मूल्य बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । अब सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर एकमहिनाभित्रै स्वचालित बनाउने बताइएको छ । त्यसको सिधा अर्थ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै थप बढ्ने छ ।
पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १८२ रुपैयाँ ९८ पैसा पुग्नेछ । उता खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने स्वचालित भएमा २५ सय ३२ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्नेछ ।
यसरी देउवा सरकारले एकपछि अर्को जनघाती क्रियाकलाप गरिरहेको छ । तर विडम्बना ! जनताको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पार्ने गरी पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले अन्य जनघाती निर्णयहरु गर्दा समेत अन्य राजनैतिक दल तथा संगठनहरुले पनि विरोधमा सशक्त आन्दोलन उठाउन सकिरहेका छैनन् । दलहरु प्रायः सबै चुनावी रन्कोमा भुलिरहेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मात्रामा यसरी मूल्यबृद्धि गरिएपछि अब त्यसको सिधै असर जनजीविकाका प्रत्येक क्षेत्रमा पर्नेछ । यातायात भाडा र दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य पनि अब आकासिंदै जानेछ । जनताको दैनिकी थप कष्टकर बन्दै जानेछ । यसरी पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले जनताको जीवनलाई थप कष्टकर बनाउँदै लगिरहेको छ ।
जनघात र राष्ट्रघात देउवा सरकारले जनतालाई दिएका उपहार जस्तै भएका छन् । अमेरिकन सहयोग परियोजना (एमसीसी) नेपालको राष्ट्रियहित र स्वाधिनताका विरुद्धमा रहेको प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन देउवा सरकार सम्पूर्णरुपमा लागि प¥यो र पास गरायो पनि । देउवा सरकारको निर्माण नै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि गरिएको थियो भन्ने तथ्य उक्त घटनाले नै प्रष्ट पारेको छ । त्यसमाथि पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटक मूल्यबृद्धि गराएर देउवा सरकारले आफ्नो मार्ग राष्ट्रघात र जनघात नै रहेको थप प्रमाणित गरेको छ ।
देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनरागमन पछिको यो ३ दशकको अवधिमा सबै भन्दा बढी राष्ट्रघात र जनघात देउवा नेतृत्वको सरकार रहेकै बेलामा भएका छन् । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी देउवा नेतृत्वको सरकारले नै गरेको थियो । माओवादीको सशस्त्र संघर्षमाथि चरम दमनको नीति देउवा सरकारले नै अपनाएको थियो । सांसदहरुलाई थाइल्याण्डको होटलमा लगेर रासलिलामा भुलाउने काम देउवा नेतृत्वको सरकारले नै गरेको थियो । जननिर्वाचित संसदलाई पटकपटक विघटन गर्ने मात्र होइन प्रजातन्त्र नै राजाको पाउमा लगेर सुम्पने अपराध देउवाले नै गरेका थिए । तर विडम्बना ! आफूलाई बामपन्थी र क्रान्तिकारी भन्न रुचाउने कतिपय दलहरुका लागि तिनै देउवा सर्वमान्य नेता भए र उनैको नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार गठन गरे । जसको इतिहास नै राष्ट्रघाती र जनघाती कुकर्मले भरिपूर्ण छ उसैलाई नयाँ सरकारको बागडोर सुम्पने गल्ती पाँच दलले गरेका थिए । हो, जननिर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर केपी शर्मा ओलीले गल्ती गरेका थिए । ओलीमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो । तर ती ओलीको विकल्प पाँच दलले देउवालाई रोजे । संसद विघटन गर्ने एउटा प्रतिगामी अनि त्यही काम गर्ने अर्को चाहिं अग्रगामी देखे पाँच दलले । देउवालाई अग्रगामी देख्नु पाँच दलको गम्भीर दृष्टिदोष थियो । ओली प्रतिगामी र देउवा अग्रगामी भन्ने उनीहरुको तर्कमा विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । त्यसकारण अहिले देउवा सरकारले गरेका राष्ट्रघात र जनघातको भागीदार सत्ता गठबन्धनका पाँचै दल हुन् । इतिहासको निर्माता आखिर जनता नै हुन । जनता सचेत बनेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि शक्तिशाली ठानिएका शासकहरु पनि हार खान बाध्य हुन्छन् । जनघात र राष्ट्रघातको मार्गमा अघि बढिरहेको वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारको सन्दर्भमा पनि यही कुरा सत्य हो । यो सरकारलाई पनि कुनै न कुनै दिन नेपाली जनताले उचित सजाय अवश्य दिने छन् । हाामीले जनताको शक्ति माथि विश्वास गर्नु पर्छ ।