काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गए सँगै देशमा चुनावी माहोल त सिर्जित हुँदै गएको छ, तर प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरुले घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न हुनेमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । ओलीको ‘प्रतिगामी’ कदमका विरद्ध जुध्न बनाइएको भनिएको कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनलाई स्थानीय निर्वाचन हुँदै प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनसम्म तन्काउने प्रयास गरिएको छ । तर कुनै सैद्धान्तिक र नीतिगत आधार विना निर्माण गरिएको पाँच दलीय गठबन्धन झन पछि झन संकटको भुमरीमा फस्दै गैरहेको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि पाँच दलीय गठबन्धनसँग जुध्न धार्मिक कट्टरपन्थीहरुको शिला बटुल्न थालेको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल अब सूर्य चिन्हबाटै निर्वाचन लड्ने भएको छ । नेपालमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचारकको रुपमा लिइने नेपाल परिवार दल पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल छ । दलहरुका यी गठबन्धन देश र जनताको आवश्यकता भन्दा पनि आ–आफ्नै स्वार्थ र बाध्यताका उपज भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
चुनाव सार्ने खेल ⁄
वैशाख ३० गतेलाई घोषित स्थानीय निर्वाचनको मिति आउन अब २३ दिन मात्र बाँकी छ । तर जिम्मेवार दलका जिम्मेवार नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पाँच दलीय गठबन्धन भित्र सिट बाँडफाँडलाई लिएर चलिरहेको विवादका कारण देउवा सरकारले भित्रभित्र चुनावको मिति सार्ने षडयन्त्र गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । २०७९ वैशाख ५ गते बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । एमालेको उक्त बैठकले चुनाव सार्ने षडयन्त्र गरिए त्यसो सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले ५ वैशाखका दिन नै सोलुखुम्बुको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चुनावको मिति नसार्न देउवा सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ५ वैशाखमा पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चुनावको मिति नसर्ने त बताए तर साथै उनले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नै घोषित मितिमा स्थानीय निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहेको गम्भीर आरोप समेत लगाए ।
५ वैशाखकै दिन साँझ विद्रोही नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेट गरे । भेटमा गृहमन्त्री खाँणले प्रवक्ता प्रकाण्डलाई निर्वाचनमा सहभागी बन्न आग्रह गरेका थिए । केही दिन अगाडि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ‘विप्लव नेतृत्व’को नेकपालाई चुनावमा सहभागी गराउनका निम्ति चुनावको मिति सार्न पनि सकिने आसयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुबाट आएका उक्त अभिव्यक्तिहरु र गतिविधिहरुले भित्रभित्रै केही न केही खिचडी पाक्दै गरेको प्रष्ट संकेत गर्दछ । वैशाख ३० को घोषित मितिमा निर्वाचन गरिए विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पार्टीगत रुपमा चुनावमा सहभागिता जनाउन नसक्ने निश्चित छ । निर्वाचनका लागि आयोगले निर्धारण गरेको दल दर्ताको समयसिमा उहिल्यै सकिएको छ । केही दिन अगाडी प्रकाण्ड निर्वाचन आयोग गएर बुझ्दा उनले प्रष्ट त्यही जवाफ पाएका थिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचनमा सहभागी बन्ने प्रष्ट निर्णय अझै लिइसकेको छैन । तर प्रवक्ता प्रकाण्डले आयोग कार्यालयबाट निस्कँदै गर्दा आप्mनो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी बन्ने प्रष्ट अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
५ वैशाखमा गृहमन्त्रीसँगको उनको भेटलाई निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सहभागीता सुनिश्चित गर्न विद्रोही नेकपाले भित्रभित्रै चलाइरहेको गृहकार्यको एक प्रष्ट रुप भएको एकथरी राजनैतिक विश्लेषकहरुल आँकलन गरेका छन् । यद्यपि, प्रकाण्ड स्वयंले आफ्ना नेता÷कार्यकर्ताहरु माथिका मुद्दाहरु फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिनका निम्ति आफुले उक्त भेट गरेको बताएका छन् ।यता पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका बीचमा निरन्तरको प्रयासका बाबजुद पनि अझै निर्वाचनमा पद बाँडफाँडको ठोस खाका तयार हुन सकेको छैन । आफूहरु बीचको पदको भागवण्डा मिलाउन उनीहरुलाई समयको अभाव भएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आशंका गरे जस्तै आफूहरुबीचको पदको भागवण्डा मिलाउनका लागि, विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि निर्वाचनमा सहभागिता गराउने निहुँ पारी पाँच दलीय गठबन्धनले भित्रभित्रै चुनावको मिति सार्ने खेल नखेलेको होला पनि भन्न सकिँदैन । एमालेलाई पनि पाँच दल बीचमा पदीय भागवण्डा सम्बन्धी विवाद बढ्दै जाँदा त्यहाँभित्रको असन्तुष्टिको फाइदा आफूहरुले उठाउन सकिन्छ भन्ने लोभ जागेको हुन सक्छ । अर्थात् वैशाख ३० को घोषित मिति पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैका लागि घाँडो भएको हुन सक्छ । ती दुवै आ–आफ्ना स्वार्थका कारण चुनावको मिति सार्न त चाहान्छन् तर कुरा प्रष्ट छ–त्यसको अपजस उनीहरु आफूहरुले लिन चाहँदैनन्् । यस्तो अवस्थामा विद्रोही नेकपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने नाममा उनीहरुले वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनको घोषित मिति सार्ने प्रयत्न नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।
भागवण्डाको सकस ⁄
नीति, सिद्धान्त तत्कालिन कार्यक्रम केही नमिले पनि ‘ओलीको प्रतिगमन’ का विरुद्ध एक भएर जाने निर्णय लिएका पाँच दलीय गठबन्धनलाई स्थानीय निर्वाचनमा पदको भागवण्डा गलपासो बन्दै गैरहेको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागवण्डा केन्द्रबाटै र नगर तथा गाउँपालिकाको भागवण्डा जिल्ला÷प्रदेशबाट टुंग्याउने समझ्दारी गरेका पाँच दलले भागवण्डाको ठोस खाका अझै कोर्न सकेका छैनन् । पाँच दल आ–आफ्ना हठमा कायम रहेका छन् । जिल्ला र स्थानीयस्तरमा पदीय भागवण्डा नमिल्दा परस्पर कटुता बढ्दै गैरहेको छ । स्थानीय स्तरमा पाँच दलभित्रैबाट दुई दलीय र तीन दलीय समझ्दारी गर्दै वक्तव्यहरु जारी हुन थालेका छन् । प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकामा यस अघिको चुनावमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित चार वडामा वडाध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चाले जितेको थियो । तर यसपटक पाँच दलीय गठबन्धनका दुई घटक माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले छुट्टै दुई दलीय सहमति गरेका छन् । २०७९ वैशाख ५ गते गरिएको उक्त सहमतिमा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने उल्लेख छ । आफ्नो घोषित नीति सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिंदै, आफैले वर्गशत्रु घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न पुगेको मसालको वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा उक्त सहमति सार्वजनिक भएसँगै मर्माहत देखिएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा उक्त स्थानमा राजमो पहिलो, माओवादी केन्द्र दोस्रो, एमाले तेस्रो र नेका चौथो स्थानमा थिए । अहिले माओवादी केन्द्र र नेका मिल्दा राजमोले त्यो बेला प्राप्त गरेको मत भन्दा एक हजार मत बढी हुन आउँछ । यद्यपि राजमो प्यूठानका नेताहरुले झिमरुकमा आफूहरुले एक्लै चुनाव जित्ने अभिव्यक्ति भने दिन छाडेका छैनन । यसरी पाँच दलीय गठबन्धनसँगको मसालको चुनावी तालमेल “चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी” जस्तै हुन पुगेको छ । राजमो र मसालका स्थानीय नेता÷कार्यकर्ताहरु नेका र माओवादी केन्द्रको उक्त सहमति पछि निकै आक्रोशित देखिएका छन् । उनीहरुले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई ‘मरेको सिनो’ को संज्ञा दिंदै उनीहरुसँगको सम्बन्ध तोड्न सार्वजनिक रुपमै पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकामा नेका र माओवादी केन्द्रबीच भएको उक्त समझ्दारीले पाँच दलका बीचमा आन्तरिक एकता दरिलो नभएको र पाँच दलभित्रै पनि एकले अर्कोलाई सिध्याउन षडयन्त्र निरन्तर चलिरहेको छरपष्ट हुन पुगेको छ । झिमरुक त एउटा उदाहरण मात्र हो –निर्वाचनको बेलासम्म यस्ता घात प्रतिघातका खेलहरु अरु धेरै नहोलान् भन्न सकिंदैन । झिमरुक मसाल महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको गृह गाउँपालिका पनि भएका कारण केन्द्रमा कांग्रेस समक्ष थप लम्पसार परेर भए पनि सिंहले झिमरुकमा राजमोको नेतृत्वमा चुनावमा जाने गरी पाँच दलीय सहमति गराउन सक्लान् तर त्यसबाट राजमो र मसालको प्रतिष्ठामा थप आँच पुग्ने निश्चित देखिन्छ ।स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरुका बीचमा जे जस्ता गठबन्धनहरु बनेका छन् ती कुनै पनि स्वाभाविक र पवित्र खालका देखिंदैनन् । कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवै चुनाव जित्नकै लागि बनाइएका अपवित्र गठबन्धनहरु हुन । एजेण्डा मिल्नेहरुका बीचमा चुनावी गठबन्धन गरिनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर सत्ता स्वार्थका लागि मात्र दलहरुबीच गठबन्धन हुनु त्यो पनि स्थानीय निर्वाचनको लागि त्यो निकै लज्जास्पद कुरा हो । नीति र सैद्धान्तिक आधार छोडेर हरहालतमा चुनाव जित्नैका लागि जस्तो सुकै अपवित्र गठबन्धन पनि गर्न पछि नपर्ने स ंसदवादी दलहरुमा देखिएको प्रवृत्तिले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै प्रदुषित पार्ने काम गरिरहेको छ र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारलाई कमजोर बनाइरहेको छ । त्यसैले संसदवादी दलहरुले आफ्नो त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न घोषित निर्वाचनको मिति सार्ने धृष्टता दलहरुले गरे भने त्यो उनीहरुका लागि झनै प्रतिउत्पादक त हुनेछ नै साथै जनताको नजरबाट उनीहरु थप गिर्न पुग्ने छन् । यो कुराको पनि संसदवादी दलहरुले हेक्का राखुन ।