काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय समितिले स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी र विखण्डनवादी शक्तिहरुसित आफूहरुले तालमेल नगर्ने बताएको छ ।
राजमो समन्वयले यही वैशाख ३० गते हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि “प्रदेश संसद र सरकार खारेज गरौं ! अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरौं !!” भन्ने मूल नारा तय गरेको छ ।
वैशाख ११ र १२ गते राजमो समन्वयद्वारा समर्थन गरिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेको जनाउँदै राजमो समन्वयले उत्साहका साथ चुनावी मैदानमा जान उम्मेदवारहरुलाई अपिल गरेको छ । जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न, नयाँ जनवादको पक्षमा जनमत तयार पार्न र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका निम्ति राजमो समन्वय समितिका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउन सम्पूर्ण वामपन्थी न्यायप्रेमी जनसमुदायहरुसित राजमो समन्वयले अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलद्वारा २०७९ वैशाख १२ गते जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उक्त अनुरोध गरिएको छ । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–“२०७९ बैशाख ३० गते दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ । राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय समितिले यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समितिले प्रदेश संसद र सरकार खारेज गरौ ! अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरौ ! ! भन्ने मूलनारा तय गरेकोछ ।
बैशाख ११ र १२ गते उमेदवारी दर्ताका दिन नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समितिद्वारा समर्थन गरिएका स्वतन्त्र उमेदवारहरुले उमेदवारी दिनु भएको छ । सबै उमेदवार साथीहरु उत्साहका साथ निवार्चनको मैदानमा जानुहुने छ र जनताका बीचमा आफ्ना नीतिहरुसहित मतदानकोलागि अपिल गर्नु हुनेछ । निर्वाचन प्रचार र निर्बाचनमा सफलताका लागि हामी सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छौ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको संस्थापन पक्षको केन्दीय नेतृत्वले आफ्नो सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक मूल्य मान्यता त्याग्दै दक्षिणपन्थी दिशामा पतन हुँदै गैरहेको र फरक मत राख्ने साथीहरुलाई पार्टीबाट निलम्बन, एकलीकरण, जिम्मेवारीबिहिन, निस्काशन तथा फरक मत राख्ने पार्टी कमिटीहरुलाई अबैधानिक ढङ्गले विघटन गर्दै गएकाले सिद्धान्त, विचार र सङ्गठनको रक्षाका लागि अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय समिति निर्माण गरिएको छ ।
जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट शासन सन्चालन गर्नु नै पुजिबादी प्रजातन्त्रको मूल मर्म हो भनिन्छ । तर ब्यबहारमा हामीले देखेका छौँ कि यहाँ स्वस्थ निर्वाचन हुदैन । पुँजीको प्रतिश्पर्धा, धाँधली, मतको खरिद बिक्री, प्रलोभन आदि बिकृतिहरु बढ्दै गैरहेका छन् ।
हामीले केन्द्रीय स्तरबाट स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ का सन्दर्भमा निर्वाचन घोषणा पत्र तयारगरि सार्वजनिकगर्न गैरहेका छौ । स्थानीय तहमा बेग्लाबेग्लै प्रकृतिका समस्याहरु हुन्छन् ।
स्थानीय तहका समस्याहरुलाई समेटेर उम्मेद्वारहरुको तर्फबाट पनि स्थानीय घोषणा पत्र जारी गर्नु हुनेछ । आवश्यकता अनुसार देशभक्त, जनतन्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिहरू सित तालमेल, सहकार्य गर्न सकिनेछ । तर प्रतिकृयावादी, प्रतिगामी र बिखण्डनवादी शक्तिहरु सित तालमेल हुनेछैन ।
स्थानीय तहको निर्बाचनका बेलामा जनताका बीचमा स्थानीय विकास सम्बन्धी मुद्दा उठाउनुका साथै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिवीकाका समास्याहरुको पनि उठान गरिने छ । देश झन पछि झन परनिर्भर हुँदै गैरहेको छ । राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता नेपाल माथी थोपरिएको छ । यसबाट अमेरीकाको हिन्द प्रसान्त रणनीति अन्तरगत चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपाललाई प्रयोग गरिंदै छ । अहिले निर्वाचनको अवस्थामा दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले सरकारले महङ्गी बढाईरहेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समितिका उम्मेदवारहरुले बिजय गरेपछि वर्तमान ब्यबस्थाबाट गर्न सकिने सुधारात्मक कार्यहरुमा अधिकतम प्रयत्न गरिने छ । त्यसवारे हाम्रो पार्टीको निर्वाचन घोषण पत्रमा विस्तृत रुपले उल्लेख गरिएको छ ।
जनताका अधिकार सूनिश्चित गर्न, नयाँ जनवादको पक्षमा जनमत तयार पार्न र राष्ट्रिय हितका विपरित भएका सन्धी सम्झौताहरुलाई खारेज गरि राष्ट्रिय स्वाधिनता रक्षाको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा समन्वय समितिका उम्मेदवारहरुलाइ मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनुहुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु सित हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।”
