काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
आयोगको २०८० असार १८ गते बसेको बैठकले पारित गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा ‘प्रतिनिधि सभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने’ व्यवस्था राखेको हो आयोगले संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको हो ।
यसअघि निर्वाचन ऐनले दलहरूले निर्वाचित सदस्यको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनेको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाकै कारण दलहरूले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउने बनाए पनि केही सिट संख्यामा बनाउने र समानुपातिकबाट धेरै संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउने र ३३ प्रतिशत पु¥याउने अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा महिला नेताहरूले प्रत्यक्षमा पनि महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
आयोगले नयाँ विधेयकमा त्यस्तो माग बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशत सिटमा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था राखेको हो । आयोगले स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान भएपनि दलहरूले गठबन्धन गरेर एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा दुवै पदमा पुरुष मात्रै विजय हुने स्थिति बनेको थियो ।
आयोगले नयाँ कानुनमा अब स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यो मस्यौदा संसदबाट पारित भएमा महिलाहरुको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउन सकिने छ ।
यो भन्दा अगाडि महिला भनेपछि केवल समानुपातिक मा मात्रै हो भन्ने व्यवहार हुँदै आएको थियो । समानुपतिकमा राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका, त्याग गरेका, लामो पृष्ठभूमि भएका भन्दा पनि दलका नेताको वरिपरि रहेका आफ्ना नातापाता, पैसा प्रशस्त भएका महिलाहरु आउने गरेका छन् । यसले समानुपातिकको मर्म मारेको छ । भने गाउँपालिका नगरपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुख दलहरु मिलेर चुनाव लड्दा महिला उम्मेदवार दिन अनिवार्य नहुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व घटेको थियो ।
