काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख ३० गते शुक्रबारका दिन हुन गैरहेको छ । देशका ७५३ स्थानीय तहमा कुल ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि यो स्थानीय निर्वाचन हुन गैरहेको छ । यतिबेला राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु प्रचारप्रसारको काममा व्यस्त रहेका छन् । दलहरुले जारी गरेका घोषणापत्र र चुनाव प्रसार प्रसारका क्रममा अभिव्यक्त गरेका विचारहरु हेर्दा यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन निकै पेचिलो र तीब्र प्रतिस्पर्धात्मक खालको हुने देखिएको छ ।
दलहरुले चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा जुन प्रकारले शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चलाइरहेका छन्, त्यसबाट यस पटकको निर्वाचन पनि स्वच्छ र धाँधली रहित रहन नसक्ने प्रष्ट संकेत मिल्दछ । हरेक राजनैतिक दलहरुका आ–आफ्नै नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरु हुन्छन् । त्यसलाई जनताका बीचमा बुझाएर जनताको मन जिति निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्ने सोझो बाटोमा आफूलाई प्रमुख भन्ने दलहरु नै लागेको देखिदैन । नीति सिद्धान्तलाई एकातर्फ लत्याएर जसरी भए पनि चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा प्रमुख भनिने दलहरु देखिएका छन् । त्यसकारण नै उनीहरुले विभिन्न खाले गठबन्धन र तालमेल गरेर चुनाव लडेका छन् । न कुनै नीति मिल्छ, न कुनै सिद्धान्त मिल्छ, न त कुनै उद्देश्य नै मिल्छ तर पनि उनीहरुले परस्पर गठबन्धन गरेका छन् । दलहरुको त्यो तालमेल र गठबन्धनमा जसरी पनि चुनाव जितेर सत्ताको रस्वोस्वादन गर्ने नियत भन्दा अर्को उद्देश्य देखिदैन ।
चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा दलहरुले विकास, समृद्धि र सुशासनका आश्वासनहरु त्यसरी नै बाँडिरहेका छन्, जसरी यस अघिका निर्वाचनहरुमा बाँड्ने गर्थे । तर जनता पहिलेको जस्तो अवस्थामा नरहेका पनि हुन सक्छन्, उनीहरुको चेतनास्तर पहिले भन्दा अहिले उठेको हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमुख भनिनने दलहरुले नै त्यति ख्याल गर्न सकेको देखिंदैन । निर्वाचन यसै पनि दलहरुको लोकप्रियता मापन गर्ने एक कसी मानिन्छ । घोषणा र आश्वासन एकातिर सत्तामा पुगेपछि काम अर्कोतिर गर्ने कतिपय दलहरुको प्रवृत्ति र चरित्रका कारण दलहरु प्रतिको जनविश्वास पछिल्लो समयमा स्वखलित हुँदै गैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हुन गैरहेको यो स्थानीय निर्वाचन राजनैतिक दलहरुका निम्ति साँच्चैको अग्नीपरिक्षा बनेर आएको छ ।
अप्राकृतिक गठबन्धनमा दलहरु
निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पोल्टामा पार्नका निम्ति प्रमुख भनिने दलहरुले नै यसपटक ‘तालमेल’ र ‘गठबन्धन’को वैशाखी समाउन पुगेका छन् । सत्तासिन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा(माओवादी–केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) , जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव लडिरहेका छन् । संसद विघटन गरेर देशमा आफ्नो अधिनायकवादी शासन लागु गर्न खोज्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारलाई हटाउन निर्माण गरिएको यो गठबन्धनलाई ती दलहरुले यो निर्वाचनमा पनि कायम राखेका छन् । ‘वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन’को नाम दिइएको यो गठबन्धनले ओलीको प्रतिगमनलाई रोकनका लागि यो स्थानीय निर्वाचनमा पाँच दल बीच यसरी तालमेल गरेर जानु परेको बताइरहेका छन् । तर त्यो उनीहरुको ‘भन्ने कुरा’ मात्र भएको बुझ्न कुनै गारो छैन । संसद विघटन गरेका कारण ओली प्रतिगामी हुने अनि दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर प्रजातन्त्रलाई नै दरबारमा बुझाउने देउवा अग्रगामी हुने ?–यो प्रश्नको उत्तर ती दलहरुसँग देखिंदैन । खासमा एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जाँदा सर्मनाक पराजय भोग्नु पर्ने भयका कारण नै पाँच दलीय गठबन्धन भित्रका दलहरुले आपसमा मिलेर चुनाव लडेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । ती दलहरुका राजनैतिक दस्तावेजहरुमा आकास जमिनको अन्तर छ । अझ पाँच दल मध्येको एक राष्ट्रिय जनमोर्चाको मातृ पार्टी नेकपा (मसाल) ले त पाँच दलको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिक्रियावादी वर्ग दुश्मनको कित्तामा राखेको छ । एमाले, जसका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिएको छ, त्यसलाई राजमोको राजनैतिक दस्तावेजमा ‘मित्र शक्ति’ उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख शत्रुका विरुद्ध सहायक सत्रु र मित्र शक्तिहरुको मोर्चा बनाएर लड्नु त स्वाभाविक देखिन्थ्यो तर यहाँ त राजमो आफैले दस्तावेजमा मित्रशक्ति घोषणा गरेको शक्तिका विरुद्ध ‘प्रमु्ख दुश्मन’ सँग मिलेर चुनाव लडेको छ । सैद्धान्तिक र नीतिगत मान्यताहरु पाँच दलका पाँचतिरै फर्किएका छन् । पाँच दल मध्येका एक जनता समाजवादी पार्टीलाई गत निर्वाचनका बेला त्यही राजमोले विखण्डनकारी शक्तिको कित्तामा राखेर उनीहरुसँग तालमेल नहुने घोषणा गरेको थियो । तर यसपटकको निर्वाचनमा कपिलवस्तु जिल्लाको एक पालिकामा त राजमोका उम्मेदवारले जसपाको छाता चिन्हबाट नै चुनाव लडिरहेका छन् । राजमोको विशेष प्रभाव क्षेत्र मानिने बागलुङ जिल्लाका कतिपय पालिकाहरुमा राजमोका उम्मेदवारहरु कांग्रेसको रुख चिन्हबाट नै चुनाव लडिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसको दस्तावेजमा पनि काफी भिन्नता रहेको छ । त्यसकारण पाँच दलीय गठबन्धन जुन बनेको छ, ती दलहरुका बीचमा कुनै सैद्धान्तिक र नीतिगत समानता देखिंदैन । नीति, सिद्धान्तको छेऊ टुप्पो नमिलाइकन गरिएको यस्तो तालमेल वास्तवमा त्यो अप्राकृतिक गठबन्धन नै हो । भन्दा ‘ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्न’ भनिए पनि यथार्थमा मिलेर सत्ताको रस्वोस्वादन गर्नैका लागि पाँच दलीय गठबन्धनले यो स्थानीय निर्वाचनमा पनि परस्पर तालमेल गरेको हो भन्ने तथ्य छर्लङ्ग छ ।
पाँच दलीय गठबन्धन जस्तो केन्द्रीय स्तरबाटै कुनै संयुक्त मोर्चा नबनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि यो निर्वाचनमा स्थानीयस्तरका कतिपय ठाउँहरुमा तालमेल गरेको देखिन्छ । एमाले केन्द्रले स्थानीय समितिहरुलाई सर्कुलरनै गरेर कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र नेपाल परिवार दल लगायतका दलहरुसँग चुनावमा तालमेल गर्न सकिने बताएको थियो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेण्डा छोडेको बताए तापनि धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध हिन्दु राज्य स्थापनाको नारा अझै त्यागेको छैन । नेपाल परिवार दलको भूमिका पनि पश्चिमा शक्तिहरुको आडमा नेपालमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार र विस्तार गर्नु रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई वामपन्थी बताउने एउटा दलले धार्मिक समूहका रुपमा देखिएका दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता के आइप¥यो ? त्यसैले एमालेको यो तालमेलमा पनि त्यस्तो नीतिगत र सैद्धान्तिक समान आधार केही देखिँदैन । पाँच दलीय गठबन्धनसँग तर्सिएर निर्वाचन जित्नैका लागि एमालेले पनि धार्मिक अतिवादी समूहहरुको वैशाखी टेक्न खोजेको देखिन्छ । त्यसप्रकारका अप्राकृतिक गठबन्धन र तालमेलका कारण ती दलहरुको राजनैतिक शाख गिर्न पुगेको छ । निर्वाचनमा त्यसरी अप्राकृतिक गठबन्धन र तालमेल गरेर आएका दलहरुको यथार्थ मूल्यांकन वैशाख ३० गते मतदानका बेला जनताले गर्न सक्नुपर्दछ ।
गठबन्धनभित्रै अश्विास
प्रतिगमनलाई परास्त गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी–केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका छन् । पाँच दलीय संयन्त्रको केन्द्रीय नेतृत्वले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिका र उपमहानगर पालिकामा केन्द्रीयस्तरबाटै भागवण्डाको टुंगो लगाएको थियो । तर पाँच दलको केन्द्रीय नेतृत्वले भने जस्तो स्थानीयस्तरमा चुनावी तालमेल हुन सकेको छैन । ७५३ मध्ये झण्डै २५० स्थानमा मात्र पाँच दलीय गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल भएको देखिन्छ । चुनावी तालमेल प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै पाँच दल मध्येका कतिपय शीर्ष नेताहरुले नै अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । एकीकृत समाजवादीका सम्माननीय नेता झलनाथ खनालले २६ वैशाखमा इलाममा आयोजित एक चुनावी कार्यक्रममा बोल्दै तालमेलप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २३ वैशाखमा काठमाडौंको रत्नपार्कमा आयोजित पाँच दलको सभामै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले २६ वैशाखमा कैलालीको एक कार्यक्रममा ‘कांग्रेसबाट धोका हुन सक्ने’ भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सचेत रहन आग्रह गरेका थिए । जसपाका शीर्ष नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव त पाँच दलीय गठबन्धनले भागवण्डा प्रति असहमति जनाउँदै पाँच दलीय गठबन्धनको संयुक्त सभामा सहभागी नै भएका छैनन् । राजमोको मातृ पार्टी मसालका महामन्त्रीको गृह जिल्ला प्यूृठानमै पाँच दलबीच सहमति हुन सकेको छैन । त्यहाँ प्रायः पालिकाहरुमा पाँच दल भित्रका कांग्रेस र राजमोले मात्र तालमेल गरेका छन् । तालमेलमा सहमति भएको भनिएका कतिपय स्थानीय तहहरुमा पनि पाँच दलभित्रैबाट बागी उम्मेदवारीहरु परेका छन् । माओवादी केन्द्रको भागमा परेको चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमै कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी परेको छ । अनेक कोशिस गर्दा पनि कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले त्यहाँबाट आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छै्रनन् । ठाउँठाउँमा बागी उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी फिर्ता नलिंदा पाँच दलका बीचमा अविश्वासको खाडल झनै गहिरिंदै गएको छ । गठबन्धनभित्रैबाट घातप्रतिघातका खेलहरु भैरहेको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । जसका कारण वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कुन दलको पक्षमा कस्तो परिणाम आउने हो ?त्यो अहिल्यै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अराजनैतिक टिप्पणीमा दलहरु
स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा जिम्मेवार राजनैतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुले नै अराजनैतिक खलाका टिप्पणीहरु गर्दे आइरहेका छन् । राजनेता आफैमा एक अनुकरणीय व्यक्ति बन्न सक्नुपर्दछ । उसले बोल्ने बोलीमा उसको समग्र चरित्र र नियतको मूल्यांकन जनताले गरिरहेका हुन्छन् । उत्तेजना र आवेगमा आएर दिने कुनै पनि अभिव्यक्तिले कुनै पनि नेताको हित गर्दैन । तर निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुबाट नै अराजनैतिक टिप्पणीहरु निरन्तर आइरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २६ वैशाखमा पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुलाई ‘पशुपतिका बाँदर’ र ‘झाडीमा जन्मिएको अवैध सन्तान’ को संज्ञा दिए । यस अघि बुटवल र चितवनको सभा अनि काठमाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओलीले यस्तै तिखा अराजनैतिक टिप्पणीहरु गरेका थिए । एमालेबाट मात्र होइन पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीका विरुद्ध बेलाबेलामा अराजनैतिक टिप्पणीहरु गर्दै आइरहेका छन् । चुनावी सभामा आफ्ना राजनैतिक एजेण्डाहरुको व्याख्या विश्लेषण गरेर जनतालाई बुझाउने भन्दा पनि विपक्षीलाई अराजनैतिक खालका गालीगलौज गरेर खुइल्याउने ध्याउन्नमा दलहरु लागेको देखिन्छ । पाँच दलीय गठबन्धनको सभामा बोल्दा नेताहरुले आफ्ना राजनैतिक एजेण्डा जनतालाई बुझाउने भन्दा पनि ओलीलाई एकोहोरो गाली वर्षाउने गरेका छन् । उनीहरुको त्यो टिप्पणी सुन्दा यस्ताने लाग्छ– विकास, समृद्धि र सुशासनको कुरा त उनीहरुका ‘हात्तीका देखाउने दाँत’ जस्तै हुन । नीति, सिद्धान्तका जतिसुकै मिठा कुरा गरे पनि यथार्थमा ती शीर्ष नेताहरु पारिवारिक मोहजालबाट बाहिर निस्न सकेका रहेनछन् भन्ने कुरा उनीहरुका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरुले प्रष्ट्याउँदै लगेका छन् । जनताको मन पगालेर भन्दा पनि धम्काएरै, डराउन दिएरै आफूतिर भोट तान्ने अभिष्टमा पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु रहेको उनीहरुका कतिपय अभिव्यक्तिले छर्लङ्ग पारेको छ । चितवनमा भएको पाँच दलीय गठबन्धनको चुनावी सभामा माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले त्यही कुराको संकेत गरेको छ । प्रचण्डले चितवनको सभालाई सम्बोधन गर्दै–‘चितवन कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले हसिया हथौडामा भोट नदिएमा देश दुर्घटनामा जान सक्ने’ बताएका थिए । उता प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाले २३ वैशाखमा डडेल्धुराको एक चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘कांग्रेसले नजितेको ठाउँमा बजेट नपठाउने’ धम्की दिएकी थिइन । आरजुको उक्त अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २६ वैशाखको पोखराको सभामा ‘विकासको लागि बजेट पठाउदिन भन्ने तिनको माइतीको पेवा हो ?’ भनि टिप्पणी गरेका थिए । आरजुको अभिव्यक्ति आफैमा धम्की र अराजनैतिक टिप्पणी त हो नै त्यसको आलोचना गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रयोग गरेको शब्दावली पनि त्यति शोभनीय खालको देखिंदैन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन । जिम्मेवार दलका जिम्मेवार नेताहरुबाट यस्ता अराजनैतिक खालका टिप्पणीहरु दिनहुँ जसो आइरहेका छन् । यस्ता खालका टिप्पणीहरुले ती दलहरुले आफ्नो राजनैतिक ओझ आफै घटाइरहेका छन् ।
सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेका दलहरुको भनाई र गराइको बीचमा देखिएको आकास जमिनको अन्तरका कारण पार्टी र बहुदलीय व्यवस्था प्रतिको जनआकर्षण घट्दै गैरहेको छ । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि दलीय चिन्हबाट उठेका उम्मेदवारहरु प्रति भन्दा स्वतन्त्र रुपबाट उठेका उम्मेदवारप्रति जनआकर्षण बढ्दो रुपमा देखिन्छ । यो समग्र बहुदलीय व्यवस्थाको भविष्यका लागि सुखद सन्देश होइन । आप्mना गलत काम र क्रियाकलापहरुकै कारण बहुदलीय प्रणाली प्रतिको जनआक्रोश चुलिंदै गएको हो भन्ने तितो यथार्थलाई प्रमुख भनिने दलहरुले अब मनन गर्नै पर्दछ । जनता सधैभरी झुठा आश्वासनहरुलाई पत्याएर अवश्य पनि बस्ने छैनन् । त्यसकारण राजनीतिमा सपनाको खेती गर्ने काम राजनैतिक दलहरुले अब बन्द गर्नुपर्दछ । विगतमा आफूहरुबाट भएका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मालोचना सहित फेरि त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै दलहरु स्थानीय तह निर्वाचनको यो अग्नि परिक्षामा होमिनु पर्दछ । निर्वाचनमा कुन दलले कति सिट हासिल गर्ने छ ? त्यो दोस्रो पक्ष हो –मुख्य कुरा आफूमाथि शासन गर्ने व्यक्ति हामी आफै निर्भिक ढंगले छानियो भन्ने अनुभूति दलहरुले यो स्थानीय निर्वाचनमा जनतालाई गराउन सक्नु पर्दछ ।
