–नरेन्द्र बहादुर थापा
हाम्रो देश नेपालमा विगत केही दशकदेखि शिक्षक सरुवाको विषय अत्यन्त जटिल र एउटा समस्याको विषय बनेको छ । पहुँचवाला शिक्षकहरुले जुनसुकै ढंगले पनि आफुले खोजेको ठाउँको रोजेको विद्यालयमा सरुवा हुन सक्दछन भने पहुँच नपुग्ने शिक्षकहरू दुर्गम, विकट र अपायक पर्ने ठाउँमा बस्न बाध्य भई कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । सुगम जिल्लाहरुबाट शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोट गर्न गरेको परीक्षाबाट नतिजा निकाल्न असमर्थ हुने शिक्षकहरु दुर्गम र विकट जिल्लाबाट आयोगको शिक्षक छनोट परिक्षामा सामेल हुन्छन् । नाम निकाल्न सफल भए भने पहुँचको भरमा सुगम जिल्लामा सरुवा हुन सक्ने जति त्यो पुरानो ठाउँमा बस्दैनन । तर पहुँच नपुग्नेहरु वर्षौसम्म त्यही विकट जिल्लामा रहन्छन् । तिनीहरु मध्ये कोही निवृत्त हुने बेलासम्म नै त्यही ठाउँमा रहिरहेका हुन्छन् । कसैले त व्यक्तिगत स्वास्थ्य वा जटिल घरायसी परिस्थिति भएपनि सरुवा नमिल्दा पेशा छाड्न समेत बाध्य हुन्छन् ।
विवाह पूर्व शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका महिला शिक्षकहरू विवाह पछि पनि घरपायक सरुवा हुन नपाउँदा पारिवारीक विचल्लीको अवस्था व्यहोर्न परिरहेको हुन्छ । घरपरिवारमा विरामी पर्दा वा अन्य कुनै समस्या पर्दा समस्या समाधान गर्न नसकिने हुन्छ । बच्चा र आमाको संगै बस्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो । यस्तो अधिकार भएपनि बच्चाको बालविकास कक्षाकै उमेरमा आमाबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो पीडादायक विषय हो ।
कुनै शिक्षकलाई बसाइँसराइ गर्नुपर्ने आवस्यकता पर्दछ । सहज ढंगले बसाइँसराइ पनि गर्दछन । तर शिक्षक सरुवा हुन अत्यन्त कठिन हुन्छ । सरुवा हुन सकिंदैन । बसाइँसराइबाट परिवार अलग हुन्छन् भने शिक्षक कार्यरत विद्यालय रहेको ठाउँमा रहन वाद्यता हुन्छ । कैयौं शिक्षकहरूलाई यस्तै प्रकारका समस्याहरू ब्यहोर्न परिरहेको हुन्छ भने केही पहुँचवाला शिक्षकहरुले जसरी पनि सरुवा मिलाएका हुन्छन् ।
शिक्षकलाई सरुवा भएर दुर्गमबाट सुगम, पहाडबाट तराई , गाउँबाट सहर तथा जिल्ला सदरमुकाम, राजधानी जस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा सरुवा हुन चाहन्छन । कसैलाई सरुवा हुन रहर हुन्छ भने कसैलाई बाध्यता पनि हुन्छ। सुविधा सम्पन्न ठाउँ खोज्नु भनेको रहर हो । प्रायः धेरै जसो शिक्षकहरूलाई ठाउँ जस्तोसुकै भएपनि घरपायक नै चाहिन्छ । यो भनेको अधिकार पनि हो । अधिकार भएपनि सहज ढंगले आवश्यकता अनुसार सरुवा हुन पाउँदैनन् ।
शिक्षक सरुवाको लागि कुनै ठाउँमा पैसाको चलखेल हुने गरेको बुझिन्छ । यो भनेको भ्रष्टाचार हो । यी भ्रष्टाचारहरु खासगरी दुई प्रकारका हुन्छन् । तिनीहरू हुन व्यक्तिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार ।
पहिलो , व्यक्तिगत रूपमा सरुवाको काममा संलग्न भएर भ्रष्टाचार गर्न चलखेल गर्ने व्यक्तिले सरुवा हुन चाहने शिक्षकसँग अत्यन्त गोप्य रूपमा सिधै तोकेर पैसाको प्रस्ताव राख्दछ । सरुवा अति आवश्यक भएकाले उसले प्रस्ताव स्वीकार गरी तोक बमोजिमको पैसा बुझाई सरुवा हुन्छ । कुनै शिक्षकलाई बीचैमा जागिर छाड्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यस्ता शिक्षकले त्यो ठाउँमा सरुवा भएर आउन चाहने शिक्षक पाएमा उसकै लागि आफ्नो जागिर छोड्ने बाहाना बताएर पैसाको प्रस्ताव गर्दछ । सरुवा हुन आवश्यकता भएको शिक्षकले उसले तोकेको रकम बुझाउँछ र उसले राजिनामा गर्दछ । सरुवाको आवश्यकता भएर पैसा बुझएको शिक्षक उसले छाडेको रिक्त स्थानमा सरुवा हुन्छ ।
संस्थागत भ्रष्टाचार भनेको विद्यालयलाई सहयोगको नाममा केही निश्चित रकम विद्यालय मार्फत् नै तोकिएको प्रस्ताव आउँछ। सरुवा हुन आवश्यक भएको शिक्षकले सरुवा छोडनु बाहेक तोकेको रकम तिरेर सरुवा हुनुको विकल्प नै हुँदैन ।
शिक्षक सरुवा गर्ने एउटा अलग गिरोह पनि भएको बुझिन्छ । त्यो गिरोहको कहाँकहाँ सम्बन्ध हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । त्यो गिरोहले तोकेको रकम तिरेर पनि शिक्षकहरू सरुवा हुन्छन् । तर त्यस्तो अनियमितताको विरोध गर्ने पक्षका शिक्षकहरूलाई भने यस्तो व्यवस्थाको थाहा नै हुँदैन । उनीहरुले अत्यन्तै भूमिगत तरिकाले काम गर्दछन् । यो गिरोहले यस्तै खाले धन्दा गरेर जीविकोपार्जन गरेको हुन्छ ।
पहाडबाट तराईमा सरुवा हुन चाहने शिक्षकहरुले नै सरुवाको लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ चाहिने कुरा बताउँछन् । शिक्षक सरुवामा हुने गरेका विद्यमान यी र यस्ता विविध प्रकारका भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्नेमा न्यूनीकरण गर्न पनि सकिएको छैन । यसलाई न्यूनीकरण पनि गर्न नसक्नुको कारण नै विद्यमान सामन्ती, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी राजनीतिक राज्य व्यवस्था हो । यस्तो खाले यो व्यवस्थाले यी भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गरेको हुन्छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री सुमना श्रेष्ठ आएपछि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । शिक्षकहरूका उजुरी र गुनासाहरु सुनेर उनीहरुको सरुवालाई सरल ,सहज ,वयवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री माननीय सुमना श्रेष्ठद्वारा बताइएको छ । यो निर्देशिका तयारीको लागि २ महिना शिक्षकहरूको अन्तर जिल्ला सरुवा रोक्का गरिएको थियोे । २ महिनापछि यही २०८१ साल ज्येष्ठ १३ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकद्वारा पारित गरी यो निर्देशिका जारी गर्दै सरुवा फुकुवा गरिएको हो । यो निर्देशिका जारी भएपछि शिक्षक सरुवाको अवस्था झन जटिल र अन्यौल बनेको कारण खासै यो निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवाका विज्ञापनहरू आएको पाइएको छैन । सबै जसो सरोकारवालाहरुबाट विरोध आएको छ ।
अब मोटामोटी हेरौं निर्देशिका । यो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिकामा परिच्छेद –९,दफा –३२,उपदफा ३९ र अनुसूची –३ रहेका छन । यसलाई सर्सर्ती अध्ययन गर्दा यसको दफा ३ मा ३ सदस्यीय सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रुपले पारदर्शी देखिदैन ।“आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, केन्द्रलाई सिफारिश गर्ने र अन्य विषय सम्बन्धी कार्य गर्ने” भन्ने कुरा काम, कर्तव्य र अधिकारमा राखिएको छ । यस्तो अस्पष्ट व्यवस्थाले शिक्षक सरुवामा सरलता सहजता, व्यवस्थित र पारदर्शी हुने देखिँदैन ।
निर्देशिकाको दफा –७ को उपदफा –२ मा शिक्षक अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा ३० दिन अगावै त्यस पदमा सरुवाबाट पदपूर्ति गर्नको लागि सरुवा प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने भनिएको छ भने प्रचलित कानुन बमोजिम उक्त दरवन्दी सहित चैत्र मसान्तसम्म रिक्त हुने पदहरू खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्नको लागि शिक्षक सेवा आयोगमा माग भइसकेको हुन्छ । त्यसैले यो निर्देशिका प्रचलित कानुनसँग बाझिएको देखिन्छ । यसै निर्देशिकाको दफा २६ मा “यस निर्देशिकामा लेखिएका कुराहरू प्रचलित कानुनसँग बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोले यो उपदफाको कुनै औचित्य नै रहेन ।
निर्देशिकाको दफा –९ मा सरुवाबाट रिक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएको अवस्थाको कुरा त लेखियो । तर प्रचलित नियममा करार नियुक्तिबाट पनि पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ, जुन कुरा निर्देशिकामा कतै देख्न सकिंदैन ।
दफा ११ अनुसार रिक्त पदमा सरुवा हुन चाहने शिक्षकले कार्यरत विद्यालयको सहमति सहित नियमावलीको अनुसूची –१७ को निवेदन पेश गर्नु पर्दछ । सरुवाको अधिकार खोसिएको वि.व्य.स.ले सहमति नदिन पनि सक्दछ । जसले गर्दा सरुवा हुन चाहने शिक्षकलाई झन् पीडा थपिन्छ।
दफा २४ को उपनियम ( १) मा यस निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवाको लागि सहमति दिँदा वा सरुवा गर्दा शिक्षकबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोगको रूपमा नगदी वा जिन्सी लिन दिन हुँदैन भनिएको छ।।
(२) मा लिने दिने दुबैलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
यो निर्देशिकाको दफा २४ ले माथि उल्लेखित विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर नियन्त्रण हुन सक्दैन । किनकि यो कानुन प्रचलित नै छ । भ्रष्टाचार रोक्न सकिरहेको छैन ।
यो सामन्ती, नोकरशाही, दलाल, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले विगतदेखि हालसम्म भएका विभिन्न ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको संरक्षण गर्ने गरेको हुनाले यो व्यवस्थाको चरित्र स्पष्ट भएको छ । त्यसैले यो व्यवस्थामा कुनै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कुरामा विश्वास गर्नु गलत हुनेछ ।
संसदमा प्रस्तावित संघीय शिक्षा विधेयक २०८० उपर छलफल समाप्त भइसकेको आवस्थामा त्यसैलाई व्यापक संशोधन सहित पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसको बेवास्ता गरी ५३ वर्ष पहिले पञ्चायती कालमा राजा महेन्द्रले ल्याएको शिक्षा ऐन २०२८ लाई अझै निरन्तरता दिने अभिप्रायले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ को मर्म र भावना विपरीत जनताको संविधान प्रदत्त स्थानीय स्वायत्त अधिकार समेत हनन हुने गरी यो शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरी केन्द्रिकृत शासन प्रणाली अनुसार नै विद्यालय संचालन गर्ने दुस्प्रयास भएको छ । यो कुरा समय सान्दर्भिक देखिँदैन । यसबाट शिक्षक सरुवा प्रक्रिया झन् जटिल हुने र विद्यालयले आफ्नो आवश्यकता र अनुकूलता अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाउने देखिन्छ ।
यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनबाट सामुदायिक विद्यालयहरु धरायसी हुने, शिक्षकहरू निरुत्साहित हुने, विद्यालय संचालनमा समुदायको जिम्मेवारी खोसिने लगायत सार्वजनिक शिक्षा समाप्त हुने दिशातर्फ जाने कुरा निश्चित छ ।
यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबै सम्बद्ध निकायहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत शिक्षकका विभिन्न संघ र संगठनहरु समेत सबै सरोकारवाला निकायहरूले यसको खारेजीको माग गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिसकेको हुनाले यो निर्देशिका कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति देखिदैन । त्यसैले यसलाई तुरुन्त खारेजगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० कार्यान्वयनमा ल्याउनुको अरु कुनै विकल्प हुन सक्दैन । अन्यथा यो बाहेक यसको विकल्प भनेको देशमा बृहत आन्दोलन निम्त्याउनु नै हुनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको हामीले पर्याप्त् मात्रामा अनुभव बटुलेका छौं । यसलाई सरल, व्यवहारिक र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखे जस्तो देखाएर हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ लाई पनि अध्ययन गरियो । यसबाट हामी यो भन्न सक्छौ कि यो निर्देशिकाले विकेन्द्रिकृत सरुवा प्रणालीलाई केन्द्रीकरण गरेको छ । यसले गर्दा नागरिकको स्थानीय स्वायत्त अधिकारको हनन भएको छ । यसबाट स्थानीय तहलाई आउने राजस्व पनि केन्द्रिकृत भएको छ । शिक्षकहरूका लागि यो प्रक्रिया झन् जटिल, अपारदर्शी र झन्झटिलो भएको छ ।
यो निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा गर्दा कुनै किसिमको शुल्क र सहयोग लिन दिन नहुने, लिने दिने गरेमा दुवैलाई कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने त भनिएको छ । तर के कस्तो कारवाही कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताइएको छैन । प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने भन्ने कुरा त हाल सम्म के कस्ता कति कारवाहीहरु भए सबैले देखेको, जानेको र अनुभव गरेकै कुरा हो । त्यसैले यो निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था पनि त्यही नै भएको हुनाले अव पनि हुने उस्तै नै हो ।
शिक्षक सरुवामा बिचौलिया दलाल गिरोह पनि सलवलाइरहेका हुन्छन् । ती बिचौलिया दलालहरुको पेशा नै दलाली हो । यिनीहरूबाट धेरै शिक्षकहरू पीडित भएका छन । यिनीहरू भूमिगत जस्तै हुन्छन । यिनीहरूको कहाँकहाँ सम्पर्क र सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा बुझिँदैन । यी दलालहरुलाई दलाल व्यवस्थाका दलाल संचालकहरुले नियन्त्रण गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्दछन् ।
विद्यमान राज्य व्यवस्था रहेसम्म यस्ता दलाल मात्र होइन कि फटाहा, चोर, डाँका, गुण्डा, तस्करहरु समेत संरक्षित हुने भएको हुनाले यो व्यवस्थाको विकल्प जनताको जनवादी अधिनायकत्व सहितको तत्कालीक न्युनतम आम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म जाने अधिक्तम वा रणनीतिक कार्यक्रम हो । नयाँ जनवादी व्यवस्थादेखि साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि अहिलेदेखि नै देशमा जनवादी शिक्षा र शिक्षा प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ । जनवादी शिक्षाले जनवादी क्रान्तिको लागि आधार तयार गर्दछ ।
जेहोस्, देशमा समाजवाद र साम्यवाद ल्याउन जनवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्नका लागि जनवादी शिक्षा लागू गर्नु भन्दा पहिले तत्काल नै शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ कार्यान्वयन नगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षकहरूबाट छनोटगरी एक शिक्षक सरुवा व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्नु नै उपयुुक्त देखिन्छ । यो नै शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिकाको उत्तम विकल्प हो । यसले शिक्षक सरुवाको केन्द्रीकृत अधिकार बिकेन्द्रीकरण गर्ने हुनाले निर्देशिकाको विरोध गर्ने निकायहरूले सहजै स्वीकार पनि गर्नेछन् । यसबाट शिक्षक सरुवामा हुने गरेको आर्थिक चलखेल नियन्त्रण हुन नसके पनि न्युनिकरण अवश्य हुनेछ । किनकि धेरै जसो शिक्षकहरूलाई आर्थिक चलखेल गर्ने वानी हुँदैन । दोस्रो विकल्प भनेको संसदमा विचाराधिन रहेकोे विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई संशोधन गरी शिक्षक सरुवाको जिम्मा शिक्षक सेवा आयोगलाई दिनुपर्दछ । यिनै हुन शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल देखिएका असहजतालाई केही समयको लागि सहजता तिर लैजाने उपायहरु । स्थायी समाधानको लागि शिक्षा र शिक्षा प्रणाली लगायत राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
