–लालबहादुर बीसी
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरी केही दिन अगाडि रिजल्ट प्रकाशन गरेको छ । जस अनुसार पास हुनको लागि ३५ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको निर्देशिकाको व्यवस्था बमोजिम निकालिएको परिणाम त्यती सन्तोष जनक देखिएन । गत चैत्रमा भएको एसईई परीक्षामा ४,६४,७८५ विद्यार्थी सहभागी थिए । त्यसमध्ये ४७.८६ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । २,४२,०९२ जना ननग्रेडिङमा परेका यो सङ्ख्या कुल सहभागी मध्ये ५२.१४ प्रतिशत हो । यो वर्ष परीक्षामा यति धेरै विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भए । यस बारेमा आम जनसमुदायको चासो चिन्ता बढेको छ । यस विषयमा स्पष्टता हासिल गर्न यो लेख लेखिएको छ । लेटर ग्रेडिङ पद्धतिको फाईदा र बेफाईदाको विषयमा मूल्याङ्कन र समीक्षा भइरहेको छ । यस विषयमा धारणा राख्नु भन्दा पहिले एसएलसी हालको एसईई परीक्षाको विषयमा विगतबारे केही चर्चा गरौ“ ।
कुनै पनि म्याट्रीकुलेशनको परीक्षा भनिने विद्यालय स्तरको अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका परीक्षा पनि भनिन्थ्यो । वेलायतबाट फर्कि सकेपछि राणा प्रधानमन्त्री श्री जङ्गबहादुर राणाले वि.स. १९१० मा जनरल धीर शमसेरको दरबार थापाथली दरबार भित्र राणाहरूको लागि पहिलो अङ्ग्रेजी विद्यालय खोले । हालको रानीपोखरी छेउको दरवार हाइस्कूल हो । यो पछि हिटी दरबारमा सारिएको थियो । हिटी दरबारमा संचालन हु“दा धिरसमसेरका १७ भाइका सन्तानले मात्र यो स्कुलमा पढ्न पाउथे । वि.स. १९६५ मा सेतो दरबारमा सारे पछि अन्य राणाहरूको सन्ततीले पढ्न पाए । १९४२ पछि भारदारहरूका छोरा नानीहरूलाई पढ्न छुट दिइयो । वि.स. १९५१ सालमा दरबारहाइस्कुलको आफ्नै भवन हालको स्थानमा सारियो । एसएलसी परीक्षा र म्याट्रीकुलेशन परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालयले लिने गर्दथ्यो । १९५६ देखि पटना विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरियो । त्यतिबेला म्याट्रीकुलेशन परीक्षा दिन कलकत्ता तथा पटना जा“दा विद्यार्थीहरूका लागि सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले नै गरिदिन्थ्यो । १९८५ मा म्याट्रीकुलेशन बोर्डको गठन नेपालमा भयो । १९९० कार्तिक १६ गते जुद्ध शमसेरले एसएलसी परीक्षा वोर्ड स“गै प्रवेशिका परीक्षा दिन भारत जाने काम बन्द गरे र परीक्षा नेपालबाट दिन पाउने बनाए । पटना विश्व विद्यालयबाट निरीक्षकहरू आउने र परीक्षा लिने र उत्तरपुस्तिकाको पोको बोकेर पटना जान्थे । वि.स. १९९० को परीक्षा १ जना अनुपस्थित १४ जना अनुर्तिण र १९ जना उतिर्ण भएका थिए । भक्तपुरका पुष्पभक्त मल्ल बोर्ड फस्ट भएका थिए । एसएलसीको नतिजा २००७ साल देखि नेपाल राजपत्रमा पनि छापिन थाल्यो ।
२०७१ सालदेखि नेपालमा ग्रेडिङ प्रणाली शुरु भयो । विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिलाई अक्षरमा आधारित ग्रेडिङ गरी उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रव्रिधि लेटर ग्रेडिङ प्रणाली हो । यसमा विद्यार्थीले सिकेको कुरा वा हासिल गरेको कुरा ० देखि १०० अङ्कको सिमामा राखी त्यसलाई विभिन्न समूह विभाजन गरी ग्रेडिङ गरिन्छ । लेटर ग्रेडिङ भनेको विद्यार्थीले परीक्षामा हासिल गरेको उपलब्धिको रेन्जको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्केत हो । आज विश्वमा समयक्रम स“गै यही मूल्याङ्कन पद्धतिमा आर्कषित भइरहेका छन् । संसारभरि ग्रेडिङ प्रणाली एउटा खालको छैन कसैले अङ्क र अक्षर दुवैमा, कसैले अङ्क मात्र, कसैले अक्षर मात्र कसैले शब्द मात्र को ग्रेडिङ गरिरहेका छन् । अष्ट्रेलियमा अपर्याप्त ९ष्लकगााष्अष्भलत० पर्याप्त ९कगााष्अष्भलत०, सन्तोष जनक ९कगतष्काबअतयचथ० र धेरै राम्रो ९खभचथ नययम० ग्रेड दिइन्छ । श्रीलङ्कमा ३० अंङ्क ल्याउनेलाई उतिर्ण मानिन्छ । नेपालमा ग्रेडिङ प्रणाली भए पनि न्यूनतम ३५ प्रतिशत ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ । ३५ प्रतिशत भन्दा कम ल्याउनेलाई नन ग्रेडिङमा राखिन्छ । नेपालमा ग्रेडिङ प्रणालीको पनि बिरोध भइराखेको छ । किनकि विद्यार्थी भनेको उद्योगबाट उत्पादित बस्तु होइन जसलाई त्यसको गुणस्तरको आधारमा ग्रेडिङ गर्न सकियोस । विद्यार्थीहरू विचारक र चिन्तक हुन विद्यार्थीको विचार र सोचाइलाई ब, द, अ, म, भ र ा जस्ता ग्रेडमा सङ्कुचित गर्नु हुन्न । यो न्याय सङ्गत कुरा होइन बरु त्यसको विस्तृत व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकियो भने मात्र विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने पनि तर्क बलियो हुदैछ । तरकारी वा औद्योगिक उत्पादनका बस्तु जस्तैस् विद्यार्थीलाई पनि ग्रेडिङ गर्नु र उसको उपलब्धि, सोच र चिन्तनलाई ग्रेड गर्नु ठिक हो वा होइन यो आफैमा सोचनीय विषय हो । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय हो । जसमा एउटा मात्र कोणबाट हेरेर उनीहरूको मूल्याङ्कन गरियो भने त्यो अपूर्ण हुन्छ त्यसले विद्यार्थीको बास्तविक स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन । यसबारेमा नया“ परिस्थितिमा नया“ ढङ्गले सोच्नु पर्दछ ।
यस वर्षको प्रकाशन भएको हाम्रो देशको एसईईको परिणामलाई हेर्न हो भने हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली यसको पद्धतिको बारेमा समीक्षा गर्न जरुरी छ । किनकि यसको परिणामलाई मात्र हेरेर धारणा बनाउदा त्यो अपूर्ण र अपुग धारणा बन्दछ । बिगतको एसएलसी र हालको एसईईलाई आम जनसमुदायले विशेष चासोका साथ हेरेका हुन्छन् । किनकि यसलाई शिक्षाको फलामे ढोकाका रुपमा हेर्ने बुझाई हामी स“ग छ । गत वर्ष भन्दा यसपालि धेरै विद्यार्थी असफल भए यसको दोष कसको हो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस बारेमा आज थुप्रै छलफल बहस भइराखेका छन् । एक थरि मान्छेहरूले शिक्षकहरूले पढाएनन् यसको दोषी शिक्षक हुन् र अर्का थरि मान्छेहरूले आम शिक्षाका सरोकारवालालाई दोष दिइरहेका छन् । मुलतः यसको असफलताको मुहान राज्यको गलत शिक्षानीति हो ।
अहिले कक्षा १ मा भर्ना भएका ९,२२,१४७ मध्ये ४,६४,७८५ विद्यार्थी एसईईको परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जसमा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भए, जब कि कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्ये ५०.३७ प्रतिशत विद्यार्थी एसईई सम्म पुग्नै सकेनन् । ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी बिचमा नै हराए ती विद्यार्थी कहा“ छन् ? किन ती कक्षा १० सम्म पुग्न सकेनन् । यस खालको गम्भीर कमजोरी स“ग सरकारको कुनै सरोकार नै देखा पर्दैन । किनकि शिक्षामा पहु“चको ठूलो समस्या छ मूल कारकको रुपमा रहेको छ । गरिबी, जीवननिर्वाहको बाध्यताले श्रमबजारमा प्रवेश जस्ता कारण विद्यार्थीहरू कक्षा १० सम्म पुग्न सक्दैनन् । उच्च शिक्षामा उनीहरूको प्रवेशको त कुरै छोडौ“ । माध्यमिक शिक्षासम्म हा“सिल गर्न सक्दैनन् । विडम्वना विद्यालय शिक्षालाई नेपालको संविधानले निशुल्क र अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारी विद्यालयले समेत माध्यमिक विद्यालयमा अनेकन बहानामा शुल्क अशुल्ने गर्दछन् । त्यो शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू अध्ययनबाट बञ्चित भएका छन् ।
अर्का कुरा अहिले हामी स“ग सङ्घीय गणतन्त्रको शासन व्यवस्था छ । एकातिर विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहने प्रावधान छ अर्कातिर संविधान र कानुन विपरित विद्यालय शिक्षाको नियन्त्रण सङ्घले गरिरहेको छ । यो आफैमा विरोधाभसपूर्ण नीति बनेको छ । जसको कार्यन्वयनमा गम्भीर जटीलताहरू स्थानीय सरकारले बेहोर्नु परेको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तरर्गतको कर्मचारीतन्त्र शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन चाहदैनन् । संविधानमा उल्लेख भएको अधिकारको बाड“फाड“ र कर्तव्यको सहि परिचालन नहुनु, शिक्षा प्रति राज्यका निकायहरू जिम्मेवार नहुनु मुख्य समस्या हो । स्थानीय निकायले पनि शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा विद्यालय शिक्षा प्रति जिम्मेवार नहुनुले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या सतहमा आएको छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षक र विद्यालय माथि आग्रह पूर्वाग्रह लिने गरेका छन् । आस्थाका आधारमा शिक्षक र विद्यालय माथि विभेद गरिएको छ । सेवा सुविधाको वितरण र भौतिक निर्माणको योजना बनाउ“दा गरिने बजेट विनियोजनमा हुने विभेदले शैक्षिक क्षेत्रमा समस्या थप समस्या पैदा भएका छन् । हामीस“ग भएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक शैक्षिक योजना शिक्षण पद्धति र शैक्षिक कार्यक्रम समय अनुकूल बन्न सकेका छैनन् । यिनीहरूले आजको बाल बालिकाको चाहना र आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकेका छैनन् । निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ कि एसईमा यति ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीको असफलता आजको परिक्षा प्रणालीको आधारमा परिणाममा देखिनुमा मुख्य दोष वर्तमान राज्यप्रणाली हो ।
२०८० असोजमा काठमाडौ““मा हजारौ“ शिक्षकहरूले आफ्ना पेसागत मागहरूलाई लिएर लामो सयम सडकमा प्रर्दशन गरे । देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय छा“डेर काठमाडौ““ केन्द्रित भएका थिए । जसको परिणाम तत्कालीन सरकारले आन्दोलनरत पक्षस“ग गरेको सम्झौ“ता कार्यन्वयनमै जान र लान चाहेनन् । बदलिएको सामाजिक परिस्थितिमा नया“ शिक्षा ऐन आउनु पर्दथ्यो अहिले पनि हामीस“ग २०२८ को शिक्षा ऐन छ संसदमा नया“ शिक्षा ऐन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । यो ऐन पनि आजको जनता र राष्ट्रको शैक्षिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिदैन । यो ऐन बदलिएको परिस्थिति भन्दा पुरानोको निरन्तरता छ । विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी छैन । भएको शिक्षक दरबन्दीमा पनि पहु“च र शक्तिको आधारमा सहर केन्द्रीत छन् । धेरै विद्यालयमा विषयगत योग्य शिक्षकहरूको अभाव कायमै छ । विद्यालयहरू भौतिक र शैक्षिक साधन स्रोतबाट बञ्चित छन् । सामान्य गरिब किसानका बालबालिकालाई शिक्षा कसरी दिने भन्ने सरकारस“ग कुनै योजना छैन । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने शिपस“ग पाठ्यक्रम बनाइएका छैनन् । पुरानै सोच र चिन्तनमा विदेशीको प्रभावमा पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको ढाचा“ तयार पारेर अध्यापन गराईएको छ । यी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक प्रति बालबालिकाको कुनै चासो छैन । बालबालिकाको अरुचिको पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्य पुस्तकले विद्यार्थीको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने कुरा भएन । त्यसैले आजै यति धेरै विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुनुको कारक राज्यको हदैसम्मको गैरजिम्मेवार कदम कारक रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७६ को परिच्छेद ३ अनुसूची ८,११ (ज) मा प्रष्ट लेखिएको छ – अधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसरी सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको शिक्षाक्षेत्रका दायित्व र अधिकार के छ ? यति हु“दा ह“ुदै पनि संविधानमा व्यवस्था गरेको आफ्नो काम कतव्र्य र अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने मुख्य हिस्सेदार स्थानीय सरकार बनेको छ किनकि उनीहरू कुन विद्यालयमा आफ्नो मान्छे राख्ने, विद्यालयमा पारिएको बजेटबाट कति प्रतिशत आर्थिक लिने भन्ने सम्मका अनेकौ“ धन्दामा तल्लीन हुन्छन् । उनीहरूलाई शिक्षाको स्तर सुधार गर्ने र विद्यार्थीको शिकाई उपब्धीको कुनै जा“चपडतालको कुनै मतलब हुदैन । कतिपय गाउ“ र नगरपालिकाले शिक्षामा बजेट छुट्याएको पाईन्छ । तर उनीहरूमा शिक्षा नीति सम्बन्धी प्रष्ट धारणा नहु“दा असफल भएका छन् त्यसैले अहिले एसईको निकै कमजोर परिणामको एक हदमा प्रमुख दोषीका रुपमा स्थानिय सरकार करार भएको छ ।
वर्तमान नेपाली समाजमा पढेर के हुन्छ ? भन्ने सोच र प्रवृति बढेको छ । वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिपमुलक र रोजगार मुलक छैन पढेलेखे पछि सरकारले रोजगारी दिदैन, कतै जागिर खानु प¥यो भने सम्बन्धित मान्छेलाई घुस दिनुपर्ने स्थिति छ । पहु“च नहुनेले जागिर पाउदैन सरकारको गलत नीतिको कारण बालबालिकाहरूमा पढेर केही हु“दैन भन्ने सोच हावी भएर गएको छ । कक्षा १२ पढिसकेपछि विश्वबजारमा अध्ययनको नाममा श्रम बजारमा जाने क्रम तीव्र बनेर गइरहेको छ । क्याम्पस र विश्वविद्यालयका कतिपय सङ्कायमा विद्यार्थी अभावमा रित्तै कोठामा सञ्चालन भएका छन् । सरकारस“ग विद्यार्थीलाई कलेज प्रति आकर्षण बढाउने योजना छैन । विद्यार्थीमा पढाई प्रति जागर र चासो नै हराएउ“दै गएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आउने अधिकांश बालबालिका निरक्षक र निम्नवर्गका अभिभावकका बालबालिका रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेकै छन् । न्यून आर्थिक परिवारका बालबालिकाका अभिभावकका साथै आंशिक समय स्वयम् विद्यार्थीले पनि श्रमगर्नुपर्ने भएकोले बालबालिकाको पढाइ र हेरचाहमा खास समय दिन पाउ“दैनन् जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा मसिनो गरि असर परेको देखिन्छ । कतिपयले बच्चाहरू फेल भएपछि आत्महत्या गर्ने, विचलित हुने र अध्ययन केन्द्रित हुन नसकेका समाचारहरू सार्वजानिक भइनै रहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको प्रष्ट नीति नहु“दा यसको वैज्ञानिक प्रयोगको अभावले पनि विद्यार्थीको पढाईमा ठूलो असर परेको छ । आजभोलि सामाजिक सञ्जाल वीनाको दैनीक जीवनी नै नचल्ने जस्तो बन्न पुगेको छ । हामी सवैको जीवनमा सामाजिक सञ्जालले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने र प्रयोग भएका घटनाहरूले विद्यार्थीहरूमा नजानिदो तरिकाले केही कुरामा सकरात्मक प्रभाव परेपनि नकारात्मक घटनाले बालबालिकामा निरासा, डर र त्रास पैदा गरेको छ । जीवन प्रति आशा भरोसाका विषयहरू साामजिक सञ्जालमा कम प्रयोग भएको देखिन्छ । यसले गर्दा बच्चाहरू मोबाईला बढी ध्यान दिने पाढ्य पुस्तक र गृहकार्य प्रति चासो राख्दैनन् । त्यसको परिणाम अध्ययन गर्न बानी हराईसकेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर एसईको नतिजामा देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालको अनावश्यक धेरै प्रयोगले पनि विद्यार्थीको पढाईमा ठूलो असर पुगेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले मानव जीवनलाई साधक बनाउनुपर्नेमा ब्यक्तिको स्वतन्त्र अध्ययन क्षमता, मेहनत, सामुहिक र सामाजिक प्रणालीलाई सानो–सानो इकाईबाट कमजोर बनाउ“दै लगेको छ । जसको असर आजको विद्यार्थीको शैक्षिक परिणाममा समेत व्यक्त हुन पुगेको छ ।
अहिले एसई दिने बच्चाहरू कोभिड १९ को मनोसामाजिक प्रभावमा परेका मानिसहरू हुन् । त्यतिबेला उनीहरूले अध्ययन गर्दा यसको ठूलो असर पढाईमा प¥यो त्यसको लागि थप कक्षा सञ्चालन गरेर त्यसको परिपूर्ति गर्नेगरि पढाईको कार्ययोजना सरकारले बनाएन, सिक्ने उमेरमा कोभिडको असरले गर्दा यसको प्रभाव एसईको रिजल्टमा समेत देखिन पुग्यो ।
केहि मान्छेहरूले शिक्षकहरूलाई दोष दिने गर्छन् । आंशिक सत्यता यो तर्कमा हुन सक्छ मुख्य कुरा यो होइन किनकि आजभोलि शिक्षक कर्मचारीका पेशागत मागहरू राज्यले पुरा गर्न सकेको छैन । शिक्षकहरूको आर्थिक जीवनस्तर धेरै कमजोर छ । शिक्षण पेशाबाट सामान्य हातमुख जोर्न मात्रै पनि पुग्दैन । शिक्षण पेशाबाट कमाई गरेर परिवार चलाउन सकिने त स्थिति नै छैन । मुलुकको राजनैतिक व्यवस्थाका कारण शिक्षकहरू माथि गरिने भेदभाव र पक्षपातले गर्दा शिक्षकहरू निराशामा छन् । प्रधानाध्यापकले ढुक्कस“ग योजना बनाएर कार्यान्यवन गर्नसक्ने स्थिति छैन । हरेक वर्ष फेरिने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक वर्तमान आवश्यकतालाई पुरा गर्ने खालका छैनन् । समय परिस्थिति र सुचाना प्रविधिमा आएको विकास अनुसारको शिक्षकलाई पुर्नताजगी तालिम छैन । शिक्षकहरूले परम्परागत सिप र शैलीमा पढाई चलिरहेका छन् । यसको प्रभाव र असर शिक्षण शिकाईमा परेको छ । त्यसैले परिणाम राम्रो निस्कन सकेन ।
अहिलेको शिक्षा नीति, उद्देश्य, पाठ्क्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक योजना र कार्यक्रमप्रति आम शैक्षिक सरोकारवालाको विश्वास नै छैन । यसप्रति आम असहमति जस्तो देखा परेको छ । यो शिक्षा पढेर के गर्ने हो र आखिर विदेश जानुनै पर्ने हो भन्ने आम अभिभावकको धारणा बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा कसरी विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ प्रति चासो बढ्छ ? यो कुरा सत्य पनि हो किनभने आजको बालबालिकाको माग बमोजिमको शिक्षा, श्रम र उत्पादन आधारित छैन । रोजगार मुलक छैन, सिपमुलक छैन, पढेपछि बालबालिकाको भविश्यको ग्यारेण्टी छैन । यसखालको परिवेशमा कसरी राम्रो परिणाम आउछ सक्छ । त्यसैले त्यसको मुख्य दोषी राज्य प्रणाली र तहगत सरकार र यसले अपनाएको शिक्षा नीति नै हो भन्न सकिन्छ । संसदीय पु“जीबादी व्यवस्था भनेको श्रमिकका सत्ता होईन । थोरै सङ्ख्यामा भएका पु“जीपतिहरूको सत्ता यसले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम स्वाभाविक रुपमा श्रमिकको पक्षमा हु“दैनन् र हुनसक्तैनन् । त्यसैले यस्तो शिक्षा नीतिले के राम्रो परिणाम निकाल्न सक्छ, निकालोस कसरी, किनकि यस्तो व्यवस्थामा बनेको शिक्षा नीति नियम परिक्षा प्रणाली श्रमिकको पक्षमा हुने कुरा भएन, थिएन त्यसैले गर्दा श्रमिकको पक्षमा हुने राजनैतिक व्यवस्था एक अनिवार्य शर्त हो ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै मुख्य दोषी रहन गएको छ । विद्यार्थीको सृजनात्मक विचार सकृय सहभागिता, उत्पादक श्रम आदिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ । परीक्षाको मूल्याङ्कनमा शिक्षक, सहपाठी र स्वयम विद्यार्थी मूल्याङ्कनकर्ता बन्ने प्रणाली चाहिन्छ । वर्षभरि पढेको कुरा केही घण्टामा जा“च गरेर मूल्याङ्कन गर्ने परीक्षा प्रणाली मूूलतः सही छैन । यो नै आजको विद्यार्थीको निकै कमजोर परिणामको मूल श्रोत हो ।
