– गंगा पौडेल
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको २०८१ मंसिर १३ गतेबाट शुरु हुने राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा राज्यपुनःसंरचना सम्बन्धी विषयमा पार्टीले कस्तो नीति लिने भन्ने बारे पार्टीका नेताहरुको तर्फबाट एक आपसमा खण्डन मण्डन र टीकाटिप्पणी सहित खुला बहस चलेको छ । यो बहसलाई समसामयिक र सान्दर्भिक रुपमा लिनुपर्दछ । नेताहरुले बहसमा ल्याएका विषयहरु प्रति लक्षित वा टिकाटिप्पणी नगरी यहाँ संघीयताबारे आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु । मैले आफ्नो धारणा बनाउँदा ‘संघीयताका विरुद्ध’ मोहनविक्रम सिंहद्वारा सम्पादन तथा लेखन गरिएको पुस्तकका अन्य लेखकहरु ललितबहादुर बस्नेत, डा. भिमार्जुन आचार्य, डा. पुष्पराज कंडेलका लेखकहरुलाई आधार मानेर यो लेखलाई तयार गरेको छु ।
आसन्न एकता महाधिवेशनले राज्यपुनःसंरचना, माओवाद÷विचारधारा, जनजयुद्ध लगायत अन्य कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्नहरुबारे गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर म यो स्तम्भलाई राज्यपुनः संरचनाको विषय मात्र बनाउने छु ।
अहिले नेपालका संघीय प्रणाली अन्तर्गत राज्यपुनः संरचना भएको अवस्था छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासको कालखण्डमा भएका कुनै पनि आन्दोलनमा जनस्तरबाट संघीयताको आवाज उठेको थिएन । यसप्रकारको परिवेशमा अकस्मात देशमा संघीयताले प्रवेश ग¥यो । यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ । नेपाल जस्तो सानो पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशका लागि संघीय व्यवस्था कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त छैन र हुन्न । यो व्यवस्थाले देशमा जातीय, क्षेत्रीय विग्रह तथा द्वन्द्व र विखण्डन पैदा गर्दछ । देशको अर्थतन्त्रमा आघात पु¥याउँदछ । सात सात वटा प्रदेशको प्रशासनिक खर्च राष्ट्रले धान्न सक्ने स्थिति छैन । संघीय व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भैसकेको स्थिति छ । संघीय व्यवस्था सुरु भएपछि संघ प्रदेश र स्थानीय तहस्तरसम्म नै भ्रष्टाचार झनै मौलाएको अवस्था छ । संघीयताका दुष्परिणामहरु अहिले नै हामी देखिसकेका छौं । भविष्यमा झनै विकराल स्थिति पैदा हुनेछ । अर्को कुरा नेपाल जस्तो विभिन्न जाति र जनजातिहरुको मिश्रित बसोबास भएको देशमा जातीय राज्यको अवधारणाहरु पनि कतिपय पार्टीहरुका कायमै छन् । एकसय भन्दा बढी जाति, जनजाति भएको देशमा मुठ्ठीभर जातिको जातीय राज्य बनाउँदा अन्य जातिहरु सन्तुष्ट हुने छैनन् । सबै जातिका बेग्लाबेग्लै राज्यहरु बनाउन पनि सम्भव हुने छैन । दुर्भाग्यवश जातीय राज्यको निर्माण प्रक्रिया शुरु भयो भने बाँकी जातिहरुले पनि आफ्नो जातिको राज्य माग गर्न थाल्नेछन् । अन्ततः देशमा गम्भीर प्रकारको जातीय विग्रह तथा गृहयुद्धको स्थिति आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपालमा संघीय शासन लागु भएपछि राष्ट्रियस्तरका पार्टीहरुको अस्तित्व कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ । उनीहरुको स्थानमा जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, पुर्नउत्थानवादी र नयाँ पार्टी लगायत स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले क्रमशः टाउको उठाउन थालेका छन् । नेपाल कुनै साम्राज्यवादी वा पराधिन राष्ट्र पनि हैन । यहाँका जनजातिहरुलाई राष्ट्रका रुपमा वा तराईलाई उपनिवेशका रुपमा व्याख्या गर्ने अराजकवादी सोचाईले लेनिनको आत्मनिर्णयको अधिकार वा नेपालको वस्तुस्थिति सँग मेल खान्न । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायत पूर्व माओवादीहरुले लेनिनको हवाला दिंदै पृथक बन्ने हक तथा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संघीयतालाई नै जोड दिएका छन् । त्यसको अर्थ नेपालमा माओवादीहरुको प्रस्ताव अनुसार संघीय शासन अन्तर्गत जातीय राज्यहरु बनेमा ती सबैलाई अलग वा स्वतन्त्र हुने अधिकार हुन्छ । यसप्रकारको सोचाई नेपालको हकमा राष्ट्रघाती, आत्मघाती हुन जान्छ । यो सोचाईले मुलुकलाई विखण्डनको दिशातिर धकेल्छ वा प्रकारान्तरले पुरानै वाइसेचौविसे राज्यहरुको अवस्थामा पु¥याउने छ । अर्कोतर्फ मधेशवादी दलहरुले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ बनाउन चाहन्छन् ।” एक मधेश एक प्रदेश निर्माण भएमा आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा त्यसलाई स्वतन्त्र घोषित गर्ने आधार रहनेछ । सम्पूर्ण तराईलाई एउटा प्रदेश बनाउन नदिएमा एक नेपाल पनि रहन नदिने विचार मधेशवादी दलहरुले प्रकट गरिसकेका छन् । त्यसरी आज देशमा जुन प्रकारको जटिल र गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको छ यो देशका प्रमुख भनिने राजनीतिक दलहरुका गलत र अदुरदर्शितापूर्ण नीतिका कारणले नै भएको छ ।
आज राष्ट्रियता र संघीयता एक अर्काको विरुद्धमा उभिएका छन् । यदि देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिता र अखण्डताको रक्षा गर्ने हो भने संघीयतालाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ । संघीयतालाई स्वीकार गर्ने हो भने यसले देशको राष्ट्रियतालाई निषेध गर्दछ । संघीयताको कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि कति खतरा पैदा भएको छ त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
संघीयता अग्रगामी र नयाँ निर्विकल्प,विवाद रहित व्यवस्था हैन । कुनै देशको शासन प्रणाली कति जनपक्षीय र न्याय संगत छ ? त्यसको निक्र्योल संघीय वा एकात्मक व्यवस्थाले गर्दैन । त्यो त कुन वर्गको हातमा त्यो देशको शासन प्रणाली छ, त्यसले त्यहाँको स्वरुप र चरित्रको निर्धारण गर्दछ । राजा, सामन्त वा तानाशाह, दलाल नोकरशाही पुँजीपतिले सत्ताको बागडोर सम्हालेको अवस्थामा संघीय प्रणाली हुँदैमा त्यहाँको व्यवस्था जनपक्षीय, न्याय संगत, लोकतान्त्रिक वा समाजवादी हुन सक्दैन । पाकिस्तान संघीय मुलुक हो । त्यहाँ पटकपटक सैनिक ‘कु’ हुने गरेका छन् । विश्वमा करिव ुदई दर्जन भन्दा बढी मुलुकहरु जस्तै अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत, इराक, मलेसिया, बेल्जियम, संयुक्त अरब इमिरेड्स, स्वीजरलैण्ड आदि संघीय राज्यहरुका अनुभवहरुलाई हेर्दा संघीय प्रणालीको लक्षण राम्रो देखिंदैन । संघीयतामा गएका मुलुकहरुमा स–साना झगडादेखि गृहयुद्ध नझेलेका एउटा मुलुक पनि छैन । स्वीजरलैण्डमा संघीय प्रणाली शुरु भएदेखि नै पटकपटक गृहयुद्ध भएका छन् । संघीय मुलुकहरुले नै बढी जातीय, क्षेत्रीय गृहयुद्ध, विभाजन र विखण्डन भोगेका विश्वमा कैयौं उदाहरण छन् । पूर्व सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लाभिया, इथोपिया, भारत, पाकिस्थानले आन्तरिक द्वन्द्व, विभाजन र विखण्डन भोगेका छन् । अझै गृहयुद्ध भोग्दैछन् । अर्कोतर्फ सुडान, स्पेन, क्यानडा, कंगो, बोस्निया, हर्जगोमिना, दक्षिण अफ्रिकाले जातीय, क्षेत्रीय, साना वा ठूला गृहयुद्ध भोगिरहेका छन् । संघीयताले जातीय, क्षेत्रीय विभाजन, विखण्डन वा द्वन्द्वहरु निम्त्याउने भएकाले संघीयतामा गएका देशहरु पुनः एकात्मकतामा फर्केका छन् । युगाण्डा र क्यामरुन संघीताबाट पुन एकात्मकतामा फर्केका छन् । इन्डोनेसिया र जापानले संघीयतामा जान अस्वीकार गरे । मध्य अमेरिकामा रहेका विभिन्न राज्यहरु मिलेर बनेका संघीय राज्यहरु जस्तै कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होण्डुरस, निकारागुवा र सल्वाडोर गरी ५ वटा राज्यहरु मिलेर ऋभलतभचब िब्mभचष्अबल ँभमभचबतष्यल बनेको थियो । स्पेनको उपनिवेशबाट सन् १८२१ मा मुक्त भएपछि सन् १८२५ मा यी राज्यहरुले खुकुलो खालको संघीय राज्य बनाएका थिए । राज्यहरु बीचको झगडा र अविश्वासको कारणले संघीय राज्य सन् १८३८ मा विघटन भएको थियो । खासगरी एउटा राज्य र अर्को राज्यको बीचको दुश्मनी र एकले अर्कोलाई मिच्ने हो कि भन्ने डरले यी राज्यहरुको बीचमा संघात्मक संरचना कायम रहन सकेन । यसरी संघात्मक संरचनामा गएका अन्य कैयौं मुलुकहरुको बारेमा यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन ।
संघीय राज्यको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्दा प्रमुख रुपमा ३ उद्देश्यले संघीय राज्य निर्माण भएका पाइन्छ । पहिलो उद्देश्य छरिएर रहेका राज्यहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्ने, दोस्रो छुट्टिन लागेका राज्यहरुलाई एक गठ पार्ने, तेस्रो उपनिवेशबाट मुक्त हुने वा स्वतन्त्र हुने ÷ अमेरिका, स्वीजरलैण्ड, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, रुस, मलेसिया, पहिलो आवश्यकताका कारण निर्माण भएका संघीय राज्य हुन । क्यानडा, ब्राजिल, नाइजेरिया, दोस्रो आवश्यकताका कारण निर्माण भएका हुन् । अर्जेन्टीना, अष्ट्रेलिया, भारत तेस्रो कारणले निर्माण भएका संघीय राज्य हुन् । संघीय शासन अवलम्वन गरेका देशहरुले छरिएर रहेका राज्यहरुलाई टुक्रिनबाट बचाउन वा स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्व कायम राख्न त्यो व्यवस्थाको आवश्यकता गरे । तर नेपालको सन्दर्भमा स्वयं एकीकृत र संगठित देशलाई टुक्राएर संघीय राज्यको स्थापना गरेका छौं । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । माथिका दृष्टान्तहरुले गणराज्यको स्थापनाका लागि वा पिछडिएका वर्ग वा समुदायको उन्नतिका लागि नेपालमा संघीय राज्य नै चाहिन्छ भन्ने अतिवादी सोंच आफैमा खण्डित छ । इथोपिया, सुडान, नाइजेरिया र कंगोका अनुभवहरुले जातीय आधारको संघीय राज्यलाई नै समाप्त गर्न सहायक हुन्छन् भन्ने शिक्षा दिएका छन् । नाइजेरियामा सन् १९६३ मा तीनवटा जातीय आधारका संघहरु निर्माण भए । त्यसको केही दिनपछि चौथो जातिले अर्को संघको माग ग¥यो । एवं रीतले ३ वटाबाट शुरु भएको संघ ३६ वटा संघमा विस्तारित भए । आज नाइजेरिया संसारकै १५९ औं गरिब राष्ट्रको सूचिमा पर्दछ । त्यहाँ प्रत्येक दिन जातीय दंगा हुने गर्दछन् ।
नेपालमा संघीयतालाई समावेशी लोकतन्त्र र विकेन्द्रिकरणको प्रचार गरिएको छ । सिमान्तकृत, उत्पीडनमा परेका जाति, लिंग र समुदायको समावेशीकरणको निम्ति संघीयता अनिवार्य हुनपर्ने तर्क दिइदैछ । जुन यथार्थ विपरीत छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने, समावेशीकरण र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने, विकास र समृद्धिको निम्ति संघीय मुलुक भन्दा एकात्मक मुलुकहरु नै अगाडि छन् । संसारमा करिब दुई सय मुलुकहरुमध्ये दुई दर्जन भन्दा बढी मुलुक मात्र संघीयतामा गएका छन् । एकात्मक मुलुक मध्ये चीन, बेलायत, फ्रान्स, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, इन्डोनेसिया, नर्वे लगायतका देशहरु विकेन्द्रीकरणमा अधारित स्थानीय स्वशासन र समावेशीकरणमा संघीय मुलुक भन्दा धेरै अगाडि छन् । महिला सहभागितालाई हेर्ने हो भने स्वीडेनले ४७ प्रतिशत, डेनमार्कले ३६ प्रतिशत फिनल्याण्डले ३७ प्रतिशत र नर्वेले २७ प्रतिशत पु¥याएका छन् । यिनीहरुले पिछडिएका जातजातिलाई ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था पनि गरेका छन् । जबकि अमेरिका जस्तो विकसित राष्ट्रमा १७ प्रतिशत मात्र महिलाहरुको सहभागिता छ । संघीयताले जसरी राजनीतिक विभाजन गर्दछ त्यसरी नै उत्पीडित उपेक्षित सिमान्तकृत वर्ग जाति र समुदायलाई पनि विभाजन गर्दछ । सार्वभौम शक्तिको विभाजन गर्नु भनेको उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग र समुदायको राष्ट्रिय एकताको भावनालाई विखण्डन गरेर उनीहरुको शक्तिलाई क्षण गरिदिने हो । चीनमा जातीय स्वशासन सहितको एकात्मक व्यवस्था छ । चीनको भू राजनीतिक अवस्थामा संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार अस्वीकार गरेर चीनले जातीय स्वशासनमा आधारित एकात्मक राज्यव्यवस्था अन्तर्गत जनजातिहरुको समृद्धि, चीनको विकास, उन्नति समृद्धि हासिल गरेको छ । चीनले प्रान्त, स्वायत्त शासित प्रदेश र नगरपालिका तहको प्रशासकीय इकाइमा विभाजन गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा विकेन्द्रिकरण असफल भएको हैन । केन्द्रबाट स्थानीयतहलाई गर्न सकिने कामहरु निक्षेपण नगरिएको हो । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा राजनीतिक पार्टीहरुले संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारको एजेण्डा बोेकेका थिएनन् । नेका, नेकपा एमाले , संयुक्त वाममोर्चा, नेमकिपा कसैले पनि संघीयतालाई जनआन्दोलनको एजेण्डा बनाएका थिएनन् । न त जनताले संघीयताको माग गरेका थिए । कालान्तरमा माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संघीयताको नारालाई अगाडि सारेका थिए । तराईका राजनीतिक दलहरुको मागको आधारमा अन्तरिम संविधान ०६३ लाई संशोधन गरेर मुलुकलाई संघीयतामा धकेलियो ।
नेपालमा ७७ वटा जिल्लामा जातीय संरचनाको हिसावले हेर्दा एक जाति एक भाषाको मात्र प्रभुत्व कायम रहेको अवस्था नभई सम्पूर्ण जातजाति र भाषाको समान समिश्रण रहेको छ । यस अवस्थामा जात र भाषाको समान समिश्रण रहेको छ । यस अवस्थामा जात र भाषागत आधारमा देशलाई संघमा विभाजन गर्दा जातीय, साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय हिंसाको चपेटामा परेर मुलुक चरम अराजकतामा पुग्छ र विखण्डनको बाटोतर्फ जाने निश्चित छ । जातजाति, भाषा, संस्कृति राज्यको निधि हो । राज्यबाट सबैको समान संरक्षण र सम्बद्र्धन हुनु पर्दछ । पहिचानको नामबाट जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमा आधारित नाराहरु साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी मुलुकहरुले कम्युनिस्टहरुको वर्गसंघर्षलाई ओझेलमा पार्न पहिचानलाई अगाडि ल्याएका हुन् । नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहेको केन्द्रिकृत शासनका कारणले देशको विकासमा बाधा हुनुका साथै विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृतिको विकास र जातीय, क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय एकता कुण्ठित भएको हो । त्यसैले केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको पूर्ण रुपमा अन्त्यगरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीमा आधारित एकात्मक शासन प्रणाली कायम गर्नुपर्दछ ।
पार्टीको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको आसन्न महाधिवेशनले प्रदेशको खारेजी तथा संघीयतालाई खारेज गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्दछ ।
