दुई दलीय प्रणालीको खतरा

– सन्तबहादुर नेपाली

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको छ । त्यसको नतिजा क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गैरहेको छ । अहिलेको निर्वाचनले नयाँ अनुहारहरुलाई पनि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण स्थानमा ल्याएको छ । पहिलेदेखि एउटा पार्टीको वर्चश्व कायम रहँदै आएको वडा तथा पालिकाहरुमा अर्को पार्टीले वर्चस्व कायम गर्न पुगेको पनि देखा परेको छ । कैयौंमा एकल पार्टीको सेट नरहेको ठाउँमा अहिले पुरै सेट आउने र एकल पाटीृको सेट रहेको स्थानमा मिश्रित सेट आउने गरेको छ । यसले के बताउँछ भने निरन्तर जनतासित जोडिएर काम गरेका राजनीतिक दलहरुले पुरानै वर्चश्व कायम गर्न सफल भए भने जनतासँग को सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन नसकेका दलहरु अहिले ओझेल परेका छन् ।

मत गणनाको प्रारम्भिक चरण भएकाले सबै जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक भएको छैन र तसर्थ साँगोपाँग समीक्षा गर्न कठिन छ । तैपनि प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा एउटा कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । त्यो के हो भने स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सबै भन्दा बढी सिट हात पार्न सफल हुने सम्भावना छ । यसले के बताउँछ भने जनताले राजनीतिक पार्टीको विगतको कामलाई हेरेर होइन, प्रचारप्रसार, संचारसाधनको उपयोग, मासु र रक्सी सहितको भोज भतेर, भोटको खरिद बिक्री, आदि जस्ता कैयौं कुराले मतदातालाई प्रभावित पारेको छ । मतदाताले पार्टीका राष्ट्रघाती, अधिनायकवादी, पश्चगामी, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक तथा जनविरोधी कामहरुको राम्रोसँग मूल्यांकन गर्नु पथ्र्यो, तर त्यसो गरेको पाइएन । बरु स्थानीय सम्बन्धका आधारमा भोट हाल्ने काम भयो । गठबन्धन र एमालेबीच निर्वाचनमा खर्च गर्नमा निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा चल्यो । निर्वाचनमा खर्च गर्न नसक्नेलाई जनताले कम उम्मेदवार मात्रैलाई भोट हालेका छन् । त्यसले के स्पष्ट ग¥यो भने अबका निर्वाचनमा या त उम्मेदवार ठूलै व्यवसायी हुनुपर्छ या भ्रष्टाचारी वा घुसखोर हुनुपर्छ । सामान्य व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन खोज्यो भने उसले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्छ । सामान्य खर्चले अब निर्वाचन जितिदैन भन्ने पनि स्पष्ट भयो ।

अहिलेको निर्वाचनको दृश्यले के बताउँछ भने आगामी संसदीय निर्वाचन झन् ठूलो–विकृति लिएर आउने छ । निर्वाचनमा कार्यकर्ताको पंक्ति परिचालन हुनुपर्छ । कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसक्नेले जनता समक्ष आफ्नो प्रचार पु¥याउन सक्दैन । त्यसका लाग गाडी, बाइक, कलाकार, प्रकाशन, खाना, नास्ता, प्रचारप्रसार, मत खरिद आदिमा अनियन्त्रित किसिमले खर्च गर्नु पर्छ । त्यो खर्च एउटा सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताले जुटाउन सक्दैन । त्यसकारण त्यस्तो व्यक्तिले मात्र उम्मेदवारी पाउँछ, जसले त्यो खर्च धान्न सक्छ । यदि व्यक्तिको खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन भने उसलाई पार्टी वा नजिकका व्यक्ति वा संघसंस्थाहरुले गर्नुपर्छ । यसप्रकारको निर्वाचन प्रणालीबाट जितेको व्यक्तिबाट जनताले पाउने कुरा केही छैन । उसले पहिलो प्राथमिकता आफूले खर्च गरेको रकम असुल उपर गर्ने कुरामा दिन्छ । उसले देश र समाजका लागि कमै सोच्ने गर्छ । अहिलेसम्म भएको त्यही हो र भविष्यमा पनि खर्च गरेर विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई अर्को निर्वाचनका लागि पैसा जुटाउन सकिएन भने हार निश्चित छ । पैसा खर्च नगर्ने उम्मेदवारलाई कार्यकर्ताहरुले पनि साथ दिंदैनन् । त्यसकारण भ्रष्टाचार गरेर वा कुनै पनि गैर कानुनी तरिकाले भए पनि रकमको जोहो गर्नै पर्ने हुन्छ ।

हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली र प्रचार शैली नै यस्तो महंगो बनेको छ कि लाखौं रुपियाँ प्रचारमा जान्छ । निर्वाचन आयोगले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । अहिले कुनै निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि थुप्रै उम्मेदवारले करोडौं रकम खर्च गरेका छन्, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई रोक्न सक्दैन । निर्वाचन आयोग दलहरुको छाँया मात्र बनेको छ । दलहरुको शक्तिका अगाडि निर्वाचन आयोग, प्रहरी प्रशासन, अदालत सबैले घुँडा टेक्न पुग्छन् । यहाँसम्म कि चौथो अंग भनेर चिनिने पत्रकार क्षेत्र पनि ठूला दलहरुको छायाँ बन्न पुगेका हुन्छन् । ठूला मिडिया हाउसहरु त निर्वाचनमा कसलाई जिताउने हो ? त्यसलाई त्यही प्रकारले प्रचार शुरु गरेका हुन्छन् । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, एमसीसी सम्झौता देशको हितमा छैन, एमसीसी कार्यान्वयन हुन थालेपछि अमेरिकीहरुको अपारदर्शी र रहस्यमयी प्रवेश बढिसकेको छ । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकाले तिब्बतलाई सहयोग गर्ने र चीन विरोधी गतिविधि गर्न शुरु गरिसकेको छ । जनताले मौन बसेर तमासा हेरिरहनु परेको छ । त्यो कुरा नबुझ्ने जनतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे जानकारी गराउने काम मिडियाले गर्नुपर्छ । तर मिडिया पनि ठूला दलकै पक्षमा उभिएपछि जनताले देशमा के हुँदैछ ? भन्ने जान्न पाएका छ्रैनन् । केही मिडियाहरुले संसदीय प्रणालीमा भएको विकृतिका बारेमा पोल खोल्ने काम गरेका छन् । तर त्यो काम अत्यन्त सीमित भएको हुँदा आम जनताले बुझ्न पाउँदैन । त्यसले गर्दा राष्ट्रघाती, जनविरोधी र अधिनायकवादी दलहरुको चरित्र र प्रवृत्ति आम नागरिकले बुझ्न पाउँदैनन् ।

देशमा सबै दलहरु एकै प्रकारका छैनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी दलहरु बाहेकका देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी क्रान्तिकारी दलहरु पनि निर्वाचनमा भाग लिएका छन् । तर संसदीय प्रणालीमा त्यसप्रकारका दलहरुले निर्वाचनमा कमै सफलता हासिल गर्न सक्छन् । जनताको अहिले राजनीतिक चेतनाको अवस्था कमजोर भएका कारण त्यसप्रकारका दलहरु राष्ट्रको हितमा आन्दोलन गर्नु, अन्यायका विरुद्ध संघर्ष गर्नमा मात्र सीमित हुन पुगेका हुन्छन् । तर आम जनताको सोंचाई के बन्न पुगेको हुन्छ भने ती दलहरु साना भएको हुनाले तिनीहरुलाई निर्वाचनमा जिताएर कुनै फाइदा छैन । त्यसकारण उनीहरु ठूला दलहरु तर्फ आकर्षित हुन्छन् र त्यसप्रकारका राष्ट्रघाती र जनविरोधी दलहरुलाई नै समर्थन गर्न पुग्दछन् ।

कुनै दलले कुनै निर्वाचन जित्दैमा त्यो दल राम्रो र सही छ भन्ने सोंच्नु गलत हुन्छ । सबै भन्दा धेरै सिट कांग्रेस र एमालेले नै बढी सिट ल्याउने देखिन्छ । तर विगतको इतिहास साक्षी छ, यो देशमा ठूला ठूला राष्ट्रघात गर्ने दलहरु यिनीहरु नै हुन् । देशमा जनविरोधी कानुन ल्याउने यिनै हुन् । महंगी, भ्रष्टाचार, तस्करी, घुसखोरी, माफिया गिरीको बृद्धि गर्ने पनि यिनै हुन् । यी कामहरु गर्नेलाई कसैले पनि सही मान्न सक्दैन । तर जनताको कमजोर चेतनाका कारण यिनी दुई दलहरुले नै देशमा आलोपालो गरेर शासन गरिरहेका छन् ।

केही समय अगाडि एमाले नेता केपी ओलीले देशमा एमाले र कांग्रेस दुईवटा मात्र दल रहन्छन् भनेका थिए । एमाले नेता शंकर पोख्रेलले पनि देशमा दुई दल मात्र रहन्छन् भनेका थिए । यसप्रकारको दुई दलीय अवधारणा धेरै पहिलेदेखि देशमा साम्राज्यवादीहरुको निर्देशनमा लागु गर्न खोजिंदैछ । अमेरिका र ब्रिटेनमा जस्तै नेपालमा पनि दुई दलको अवधारणा लागु गर्न खोजिंदैछ । त्यसको पूर्व अभ्यास नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन बनाएर गर्दैछ । एमालेले पनि त्यो अभ्यास गर्दैछ । राप्रपाको कमल थापाले एमालेको चुनाव चिन्ह लिने कुरा गरेका थिए । आगामी निर्वाचनसम्म विप्लव, सिके राउत लगायतका दलहरुको पनि एमालेसित कुनै न कुनै रुपमा तालमेल गरेर चुनाव लड्ने योजना रहेको देखिन्छ । कांग्रेसले अहिले बनाएको गठबन्नका घटकहरुलाई सीमित पार्दै लगेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०५१ सालदेखि निरन्तर विजय हासिल गर्दै आएको बागलुङ र अर्घाखाँचीका पालिकाहरुमा कांग्रेसले अत्याधिक मतले विजय प्राप्त गरेको छ र राजमोलाई दुई चार वडामा सीमित गर्न थालेको छ । अर्को चुनावससम्म राजमोलाई समाप्त पार्न सक्छ र एक दुई सिटका लागि कांग्रेससित हार गुहार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यही रुपमा एकीकृत समाजवादी पनि खुम्चिनु पर्ने अवस्थामा पु¥याइदैछ । दुई दलीय अवधारणालाई सार्थक बनाउन यी दलहरुको आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । साना दलहरु अस्तित्व रक्षाका लागि उनीहरुसँग गठबन्धनगर्दा झनै सिद्धिने अवस्था आएको छ ।

दुई दलीय अवधारणा अन्तर्गत एउटा सत्ता पक्ष र अर्को प्रतिपक्ष बन्ने र आलोपालो वा मिलेर सत्ता संचालन गर्ने यिनीहरुको रणनीति बनेको छ । साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका अगाडि दुवै दलले आत्मससमर्पण गरेर देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि ठूलो आघात पु¥याएका छन् । देशको साधनस्रोत विदेशीलाई सुम्पिँदै गएका छन् । उनीहरु मतपत्र किन हरियो रंगमा छापियो ? भनेर विवाद गरेको देखाउँछन् । तर एमसीसी किन पारित गरियो ? भनेर विवाद गर्दैनन् । उनीहरु भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही किन गरिएन ? भनेर संसद अवरोध गर्दैनन् । बरु फलाना फलाना सांसदलाई किन कार्वाही गरिएन भनेर महिनौंसम्म संसद अबरुद्ध गर्छन् । यसप्रकारले एक आपसमा मिलेमतो गरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनेको शायद हाम्रो देशमा मात्रै होला । अन्यत्र यस्तो देख्न पाइँदैन । यिनीहरु मिलेर पनि देशलाई घाटा छ । लडेर पनि देशलाई घाटा छ । किनकि यिनीहरु आफैमा स्वतन्त्र छैनन् । यिनीहरुको रिमोट नयाँ दिल्ली र वासिंटनमा छ । तै पनि जनताले आफ्नै पार्टी सम्झेर यिनलाई हुर्काएका छन् । सिक्किममा लेण्डुप दोर्जेको पार्टीलाई यस्तै किसिमले प्रजातन्त्रवादी पार्टी सम्झेर जनताले हुर्काएका थिए । तर पछि त्यसको परिणाम के आयो ? त्यो सबैको अगाडि छर्लङ छ ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा राष्ट्रवादी जनता छन् । ठुलो संख्यामा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु छन् । नेताहरुले विश्वासघात गरे पनि तल्लोस्तरमा ज्यानको परवाह नगरेर आफ्नो क्रान्तिकारी विचारमा अडिएका छन् । त्यसप्रकारका व्यक्तिहरु तथा समूहहरु साना तिना वैचारिक मतभेदका कारण अलग अलग छन् । अहिले राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको कुनै एउटा वर्गको रुपमा अस्तित्व छैन । दलाल पुँजीपतिवर्ग सँग आत्मसमर्पण गरिसकेको देखिन्छ । तर त्यसको प्रतिनिधित्व गर्न खोजका केही पुँजीवादी पार्टीहरु उदाउन थालेका छन् । राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्नका निम्ति अब विस्तृत बहसको आवश्यकता छ । र बृहत् मोर्चाको पनि आवश्यकता छ । अबको समय कसरी फुट्ने भन्ने होइन, कसरी एक अर्कामा जुट्ने भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ र विशाल अभियान निर्माण गर्नु पर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने यी दुई दलहरुले निकट भविष्यमै देशलाई श्रीलंका र युक्रेनको अवस्थामा पु¥याउने छन् । यदि त्यो भएन भने सिक्किम जस्तो अवस्थामा पु¥याउने छन् । त्यसकारण देशभरी छरिएर रहेका देशभक्त, जनवादी र वामपन्थी क्रान्तिकारीहरु एउटा विशाल शक्ति निर्माण गर्न का लागि अग्रसर हुने बेला आएको छ ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित