– गौरीलाल कार्की
यस लेखमा संसदीय प्रणाली आम श्रमजीवी जनताको हितको व्यवस्था होइन, यो शोषक वर्गको हितको व्यवस्था हो भन्ने कुरालाई सैद्धान्तिक रुपले भन्दापनि भोगिरहेको संसदीय व्यवस्थाका विकृति एवं विसंगतिलाई उजागर गर्दै अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जानको लागि बहस हुन जरुरी छ भन्ने सवालमा सर्वसाधारण सबैले बुझ्ने गरि सरल शब्दहरुमा प्रस्तुति गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा समाजमा भरमार पञ्च–कार्यकर्ता उत्पादन हुन्थे। उनीहरू वडा सदस्यदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतसम्म चुनाव लड्थे। पञ्चायती जनसंगठनको सदस्यता बोकेर सानले हिँड्थे । त्यतिबेला निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका राजनीतिक विशेषताको चर्चा परिचर्चा, भाषण र प्रवचन हुन्थ्यो । त्यसबेला पनि विभिन्न जनपक्षीय नारा र कार्यक्रम उरालिएका थिए । श्री ५ को सर्वोपरि तथा अपरिहार्य नेतृत्व, दलविहीन प्रजातन्त्र, शोषणरहित समाज, मिश्रित अर्थतन्त्र, सहकारी आन्दोलन, गाउँ फर्क अभियान, विकासको मूल फुटाउने प्रतिबद्धता जस्ता राजनीतिक नारा र शब्दजालले बहुदलीय प्रजातन्त्र पक्षीय ‘मै हुँ’ भन्ने राजनीतिक कार्यकर्तामा समेत भ्रम उत्पन्न हुन्थ्यो। कसैलाई लाग्थ्यो होला, कतै पञ्चायत साँच्चै युगीन राजनीतिक प्रणाली, विचार, सोच वा अवधारणा त हैन ? ती मानिस जो त्यो विचार र प्रणालीप्रति गौरव गर्थे, उनीहरूले पञ्चायतलाई राजनीतिक मानक वा आदर्श बनाएर निरन्तर पैरवी गर्ने गर्थे। त्यसको मनोबिज्ञानिक असर समाजमा पर्दथ्यो अनि लाग्थ्यो हरेक पुस्तामा केही न केही पञ्च कार्यकर्ता जन्मिरहनेछन् । यहाँसम्म कि पञ्चायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहमा समेत यस्तो बुझाइ र विश्वास थियो। पञ्चायतको उत्तरार्द्धतिर खुलामञ्चमा विशाल पञ्च¥यालीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘पञ्चायती व्यवस्था गयो र बहुदलीय व्यवस्था आयो नै भने पनि पञ्चायत एउटा ठूलो पार्टीका रूपमा रहिरहनेछ।’
पञ्चायती व्यवस्था ढलेको साता नबित्दै यी सबै कल्पना हावादारी साबित भए । तल्लोस्तरका पञ्चे कार्यकर्ता कांग्रेस र कम्युनिस्टतिर लागे । ठूला पञ्चहरुले एकै दिन ‘राप्रपा’ नामको दुई फरकफरक पार्टी घोषणा गरे । पञ्चायती नेता मरिचमान हेरेको हे¥यै भए । आफूलाई पञ्च भन्ने, पञ्चायती विचार र दर्शनमा विश्वास गर्ने कोही बाँकी रहेन। अरू त अरू राप्रपाका दुवै धारका नेताले आफूलाई ‘पूर्व पञ्चहरुको पार्टी’ नभन्दिन सार्वजनिक रुपमा याचना गरे। उतिबेला नै उनिहरुको समेत ‘प्रजातान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी विकल्प’ निर्माण गर्ने प्रयत्न गरेको दाबी थियो ।
यो सन्दर्भ कोट्याउनुको कारण के भने कुनै ‘प्रणाली’ र ‘मनोविज्ञान’ बीच नजिकको सम्बन्ध हुने हुँदोरहेछ । सायद पञ्चायती प्रणाली रहिरहेको भए आज पनि पञ्च मनोविज्ञानका मानिस जन्मिरहन्थे होला । पञ्चायती प्रणाली अन्त्य भयो, पञ्च जन्मिने प्रक्रिया पनि अन्त्य भयो । आज ठिक त्यहीँ प्रकारले समाजमा संसदीय प्रणालीको मनोवैज्ञानिक छाप कुँदिएको छ । समाज र राज्यकोको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म संसदीय प्रणालीका विकृति एवं विसंगति छरपस्ट भएका छन् । पञ्चायती कालमा झैं आजपनि देश र जनताको भलाइको नाउँमा, उन्नति प्रगति, समृद्धि, र विकासका विभिन्न नारा उरालिएका छन्। पञ्चायती व्यवस्थामा झैं अहिले पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनता र विकासको नाउँमा संसदवादी तथा दलाल पुँजीपतिहरुद्वारा ब्रम्हलुट मच्चाउने काम भइरहेको छ । राजनीतिमा र चुनावमा साम दाम दण्ड भेद मौलाएको छ । व्यक्तिवाद हावी भएको छ । राजनीति कमाउने पेसामा परिणत भएको छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनादेखि आजसम्म एकपटक हैन, दुई पटक हैन, बारम्बार नेपालमा संसदीय प्रणाली असफलतातिर बढिरहेको छ ।
यो संसदीय व्यवस्था बदल्ने कुरामा पञ्चायतका मरिचमानको जस्तो चिन्तन राख्ने अग्रगामी चिन्तनका वाधकहरु नेपाली राजनीतिमा प्रसस्त हुनु स्वभाविक नै हो । तर जब समाज बिज्ञान अग्रगमनतिर लम्किने छ, अग्रगामी परिवर्तन हुन्छ तब सबै संरचना पनि परिवर्तन हुन्छन् । पञ्चायती मरिचमानले झैं यथास्थितिवादी संसदवादी पनि हेरेको हे¥यै हुने दिन आउन सम्भव छ। यो परिस्थितिको निर्माण अरू कसैको कारणले हैन, स्वयं संसदीय व्यवस्था पक्षधरको निकृष्ट व्यवहारकै कारणले भइरहेको छ । अझ कठोर शब्दमा भन्दा संसदीय सत्तावादी कांग्रेस र कथित कम्युनिस्टहरूकै कारणले संसदीय प्रणाली असफलतातिर गइरहेको छ ।
आजको ‘संसदीय गणतन्त्र’ लाई पनि यही दृष्टान्तबाट बुझ्न सकिन्छ । पञ्चायत अस्तित्वमा रहुन्जेल पञ्चायती सोच भएका राजनीतिक कार्यकर्ता जन्मिरहेजस्तै संसदीय व्यवस्था रहुन्जेल यही व्यवस्थाअनुरुपको सोच भएका मानिसको जन्म स्वाभाविक हुन्छ । फलतः संसदीय प्रणालीले अझै समाजलाई भ्रष्ट एवं बर्बादीको दिशामा धकेल्ने निश्चित छ । त्यहीँ आधार विन्दुमा नै संघर्षको उठान हुनुपर्छ र यसले नै संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र अग्रगमनको रोडम्यापतिर देश अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।
हामी २०४६ यताको अर्को तीन दशकदेखि संसदीय प्रणालीका विकृति र विसंगतिले आजित वा हैरान भएका छौं। यो व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता कहिल्यै दिएन, चाहे कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्दा नै किन नहोस् । संसदमा कुनै दलको बहुमत नहुँदा त स्थिरताको कल्पना नै गर्नु परेन। संसदीय प्रणालीको प्रतिक्रियावादी चरीत्र अनुरुप दलीय किचलो र दलभित्रैको अवाञ्छित आन्तरिक शक्तिसंघर्ष, सत्ता खिचातानी र सरकार बनाउने तथा ढाल्ने यो व्यवस्थाको सदाबहार विशेषता बन्यो । संसदीय प्रणालीको प्रतिक्रियावादी चरित्रले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिलाई समेत नराम्ररी प्रभावित बनायो । संसदीय चरित्रद्वारा विकसित सामन्ती प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी चिन्तनले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र जनवादी केन्द्रियतालाई ध्वस्त पा¥यो । शीर्ष नेतृत्वहरूको हातमा पार्टीको सम्पुर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिक शक्ति केन्द्रित हुने, उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत हित र स्वार्थमा सिंगो पार्टी समिति तथा संसदीय दललाई समेत दुरुपयोग गर्ने प्रकारको गैरमार्क्सवादी क्रियाकलाप पनि द्रुतगतिमा अगाडि आए ।
संसदीय प्रणालीमा गुट उपगुटको राजनीति, आफ्नै सहकर्मी र सहयात्रीलाई धोकाबाजी गर्नु, ताल तिडकम, जालझेल र षड्यन्त्र गर्नु नै यसको आमचरित्र बन्यो। २०५१ मा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी र निष्कलंकीत मानिने कांग्रेसी नेताहरूलाई पाखा लगाउन छत्तिसे र चौहत्तरी गुट निर्माण गरे। कोइरालाले देशलाई अनावश्यक मध्यावधिमा धकेल्ने प्रचलन स्थापित गरे । प्राडो पजेरो भन्सार छुटमा लिने र दिने अनि पैसा कमाउने धन्दा सुरु भए । रातो पार्सपार्टको व्यापार भयो। पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता समेत खाने प्रचलन बसाले । सांसदलाई बैैंकक भगाउने, पाँचतारे होटलमा सांसदलाई थुन्ने, सांसद खरिदबिक्री गर्ने, दलबदली गर्ने, सुरासुन्दरीको समेत व्यवस्था गरिदिने जस्ता घृणित चलनको थालनी गरियो ।
उतिबेलादेखि नै आफुलाई कथित कम्युनिस्ट बताउने एमालेले सरकार जोगाउन उमेश गिरीमार्फत करोडौंको दाउ लगायो। धेरै एमाले नेता–कार्यकर्ताले करोड भनेको ‘अठार किलो’ हुने रहेछ भनेर जीवनमा पहिलो पटक थाहा पाए । त्यो बेलाको त्यतिको ठूलो रकम तत्कालीन उपमहासचिव रहेका वामदेव गौतमले कहाँबाट जोहो गरेका थिए, त्यसको नैतिक जबाफदेहिता न नेताहरूले वहन गरे, न पार्टीले वहन गर्नुप¥यो । त्यतिविधि गर्दापनि एमाले सरकार नौ महिना मात्रै टिक्यो। सत्ता र कुर्सीको लागि राष्ट्रियता दाउमा राखे। सिमा, नदीनाला, जमिन बेचिए । मिलिजुली खाने र व्रम्हलुट मच्चाउने कार्यमा कांग्रेस तथा कथित कम्युनिस्टहरु सधैं एकजुट भए ।
संसदीय प्रणालीभित्र नै राप्रपा नाउँको त्रिखुट्टे सरकाररूपी अर्को ‘घोडा व्यापारी’ सरकार बन्यो । यसले लज्जा र मर्यादाका सबै सीमा नाघेर घोडा व्यापारमा नयाँ अभिलेख कायम ग¥यो। ०५६ को चुनाव पछि राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक निम्त्याइयो जसमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी मसालका खाटी क्रान्तिकारी सांसदहरुले समेत हस्ताक्षर गर्दै आफ्नो विवेक गुमाए । पार्टीले वक्तव्यमार्फत त्यसलाई सच्चाएपनि त्यो कलंकित दाग जनता र कार्यकर्ताको मुटुमा नमेटिने दाग भएर बस्यो। अर्कोतिर नौलो जनवादी क्रान्ति र नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाको नाउँमा संसदीय सत्ता क्यारिरिष्ट सोचाइबाट अगाडि बढेको माओवादी उग्रवामपन्थी द्वन्द्व भयो । यी सबै अपवित्र गठजोडको परिणाम देश प्रतिगमनको भुमरीमा फस्यो । प्रस्तुति गर्दै जाने हो भने त्यतिबेलाका यस्ता संसदीय फोहोरी खेलभित्रका घिनलाग्दा कर्तुतको फेहरिस्त निकै लामो बन्छ ।
जनान्दोलन २०६२÷२०६३ पछि पनि यो क्रम रोकिएन । जब कि नेताहरुले त्यतिखेर सुध्रिने वचन दिएका थिए । समिक्षा समेत गरेका थिए। देश, जनता, नागरिक समाज लगायत सम्पुर्ण आन्दोलनकारीसामु दलहरूले कान समातेर उठबस गरेका थिए । पहिलो र दोस्रो संविधानसभासम्मको अवधि झनै अस्थिरतामा बित्यो । अन्ततः स्थिति यस्तो आयो कि संविधानसभाको अर्को चुनाव गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा असंवैधानिक सरकार बनाउनुप¥यो । संविधान निर्माण पछि स्थिरताको दुहाइ दिइयो । दलसम्बन्धी नयाँ ऐन, कानुन बने, चुनाव सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था बन्यो, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो । २०७४ को निर्वाचनपछि मानिसको अपेक्षा थियो, अब त नेकपाको बहुमत आयो । स्थिरता होला, विकास होला, जनताको जिविका सहज होला भन्ने आशा थियो । तर परिणाम आज हाम्रो अगाडि जगजाहेर छ। घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भनेजस्तो स्थिति फेरि जहाँको त्यहीँ, जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा आइपुगेको छ। यो सबै संसदीय प्रणालीको प्रतिक्रियावादी चरित्रले गर्दा नै भएको हो ।
पञ्चायत अस्तित्वमा रहुन्जेल पञ्चायती सोच भएका राजनीतिक कार्यकर्ता जन्मिरहेजस्तै संसदीय व्यवस्था रहुन्जेल यही व्यवस्थाअनुरुपको सोच, नैतिकता, चिन्तन भएका दलका नेतृत्व तथा बफादार कार्यकर्ताको स्वाभाविक कारण अझैसम्म पनि देश र जनताले दुख भोग्नुपरेको छ । यतिका घटनाक्रमपछि पनि अझै जनता किन र केका लागि आफूलाई ‘संसदीय व्यवस्था’ पक्षधर ठान्छन् होला ? नेताहरूले भनेजस्तो यो संसदीय व्यवस्था नैतिक र शुद्ध रूपमा संचालन कहिल्यै हुन सक्दैन भन्ने कुरा कहिले बुझाउने होला। अब पनि जनताले कहिले चेत्ने होलान् ?
संसदीय प्रणालीले ठिक ढंगले काम गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न कुनै निरपेक्ष राजनीतिक निष्ठाको पैरवी हो न पूर्वाग्रह नै हो । बरु यो त राजनीतिक समाज बिज्ञानको नियम एवं व्यवहारसिद्ध यथार्थता हो । एकपटक हैन, दुई पटक हैन, बारम्बार नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल हुँदै गएकोछ । संसदीय विकृृतिको युग एकपटक फेरि मौलाएको छ । संघीय संसदमा झण्डै दुइतिहाई समर्थनमा बनेको सरकार तीन वर्षभित्र विश्वासको मत लिन नसकेर ढल्यो। अन्य दलले सामान्य बहुमत जुटाउन नसकेको कारण पुनः उहीँ जनताको विश्वास गुमाएको दलले सरकार बनाएको छ । जनता लाचार भएर टुलुटुलु हेरिरहेको छ। जसले पुस ५ गते जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभाको गला रेट्ने काम ग¥यो उहीँ पुनः प्रधानमन्त्रीमा विराजमान भएको छ । धन्न सर्बोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनः स्थापना गरेपछि संसदको प्राण त रह्यो तर पुनः त्यहीँ व्यक्ति सरकारमा रहने अवस्थाले संसदीय व्यवस्था निर्लज्ज र निकम्मा साबित भइसकेको प्रष्ट भएकोछ । पुनः संघ र प्रदेशमा संसदीय घिनलाग्दा विकृति एवं विसंगति दोहोरिने अवस्थाको सृजना भएको छ ।
“संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो ।” “संसद सुगुरको खोर हो ।” “भ्रष्टाचारको अखाडा हो ।” यी भनाइ त्यसै उद्धरण भएका होइनन् । आज हामीसँग कम्प्युटर छ, प्रविधि छ, दुनियाँको जानकारी छ, सबैथोक छ । तर पनि चेतना छैन । हामीसँग राजनीति छ, तर नैतिकता छैन । हामीसँग शिक्षा छ तर ज्ञान छैन। त्यसको फाइदा संसदवादी दलका नेताहरुले उठाएका छन्, अवसरवादी व्यक्तिहरुले उठाएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा, धन सम्पत्तिको जोहो, त्यसका लागि भ्रष्टाचार संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका विशेषता हुँदारहेछन् । क्रान्तिकारी विचार भएका पार्टीहरु समेत सचेत र सवल नभईकन संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्दा ती पार्टी तथा त्यसका कार्यकर्ता समेत संसदीय प्रणालीको दलदलमा जाकिदै जाने खतरा हुँदोरहेछ । व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा एवं भ्रष्टाचारले विचार मार्दो रहेछ । अहिले नेपालले चीनले आर्थिक विकास गरेजस्तै संसदीय विकृति, षड्यन्त्र र दुराचारको प्रगतिमा विश्वकीर्तिमान कायम गरेको छ । आज एकजनाको विरोध ग¥यो, नेतृत्वको चाकडी ग¥यो र भोली केन्द्रिय सदस्य, माननीय र मन्त्री भैहाल्यो । उताको गुट कमजोर भयो वा मन्त्री बन्न पाइएन भने यतापट्टी आएर उताकालाई गाली गर्न थाल्यो। संसदवादी दलभित्र यही प्रकारको घृणित राजनीतिले घनचक्कर काटिरहेको छ ।
गणतन्त्रको स्थापना र संविधानको निर्माण पछि पनि आज प्रायः संसदवादी पार्टी भित्र आपसमा विवाद, छिनाझम्टी र खोसाखोस छ । दलभित्र हुने छलफल, वार्ता र विवादहरु देश विकास गर्नको लागि होइन, किसानलाई सिंचाइको व्यवस्था र बीउ बिजन वितरण गर्नको लागि होइन, मजदुरको काम र उचित ज्याला निर्धारणका लागि पनि होइन, कोभिडको दोस्रो लहरको चपेटामा जनता अक्सिजन नपाएर भकाभक मरिरहेका छन्, अस्पतालहरुमा अक्सिजनको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेपनि होइन, आज संसदवादी दलभित्रका विवाद, छलफल र वार्ताहरु दलिय भागबन्डाको लागि, आफ्ना गुट उपगुटमा रहेका नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, सरकार जोगाउन र ढाल्नको लागि, सांसद र मन्त्री को, कसको र कसरी बन्ने, राजदुत कसको बन्ने, प्रहरी प्रमुख कसको बन्ने, ठेक्कापट्टा कसले पाउने, कमिसन कसले पाउने र कति पाउने, यति सम्मकी कोभिड महामारीको बेला खरिद हुने औषधि, उपचार बन्दोबस्तीका सामान र खोपको खरिदमा समेत मोटो कमिसन कसरी हत्याउने आदि इत्यादी विषयमा नै भएको प्रष्ट छ । अहिले निर्वाचन भैरहेको छ तर खास नयाँ केहि हुनेवाला छैन। प्रणाली उहीँ हो । निर्वाचन पाँच वर्ष लुट्ने लाइसेन्स नविकरण गर्ने कार्य झैं सावित हुनेछ । यो एक प्रकारको अपराध नै हो । अनि नाम कम्युनिस्ट राख्यो र काम सामन्तको ग¥यो । नाम कम्युनिस्ट राख्यो काम भ्रष्टाचारी, दलाल र माफियाको ग¥यो । नाम कम्युनिस्टको राख्यो काम पुँजीपतिको ग¥यो । नाम कम्युनिस्टको राख्ने काम अपराधीको गर्ने कार्य भएको छ । अनि नेताहरुले विभिन्न किसिमका भाषण, वक्तव्य, दस्तावेज र शब्दजालले आफ्ना गल्ती र अपराधलाई ढाकछोप ग¥यो । पार्टी र आन्दोलन भित्रका गलत कामलाई रोक्न खोज्ने ईमानदार एवं निष्ठावान् नेता कार्यकर्ता पाखा लगायो । आजको संसदीय प्रणालीको राजनीतिमा हामीले यो नाङ्गो नाच प्रत्येक्ष यीनै आँखाले देखिरहेका छौं । भोगिरहेका छौं । संसदीय प्रणालीको यो तितो यथार्थ हो ।
समाज विज्ञान र प्रविधिको विकासमा हामी मार्क्स, लेनिन र माओको पालामा भन्दा पनि अगाडि छौं। उनिहरुले संसदीय व्यवस्था बदल्ने र जनताको व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा सिकाएका छन् । उनिहरुले प्रत्येक देशको आफ्नो आर्थिक अवस्था, उत्पादन प्रणाली, प्रधान अन्तर्विरोध, वर्ग र वर्गसंघर्षको अवस्था अनुसार संसदीय प्रणालीलाई उखेलेर फाल्ने र त्यसको ठाउँमा नौलो जनवादी व्यवस्था एवं वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थातिर लम्कन जनतालाई संगठित गर्नुपर्ने औल्याएका मात्रै छैनन्, दार्शनिक कार्यदिशा समेत दिएर गएका छन् । त्यसैले सिद्धान्त र व्यवहार दुवै पक्षमा असफल भइरहेको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा योभन्दा असल र उन्नत व्यवस्था सोच्नु, खोज्नु र पहल गर्नु अब पनि मनोगत हुँदैन र हुन सक्दैन । हामीले बडो दुखका साथ एकथान संविधान त पायौं । त्यो राम्रो पक्ष थियो र हो तर आज त्यहीँ संविधानमा रहेका विभिन्न गलत छिद्रहरु भजाएर,एकापसमा बाझिएको नाटक मंचन गरेर लुटिरहेको अवस्था छ । हामीले संसदीय भएपनि गणतन्त्र त स्थापना ग¥यौं तर यो गणतन्त्रमा पनि भुइँमा रहेका जनताले सुख प्राप्त गर्न सकेनन् ।
अब यो संविधानमा भन्दा सुव्यवस्थित प्रावधानहरू राखेर, यो संविधानका कमजोरी पक्ष हटाएर जानुपर्छ भन्ने चेतनाको प्रचारप्रसार किन गर्न खोजिदैन। यो गणतन्त्रले यो संसदीय प्रणालीले जनताको खासै भलो गरेन अब अझै अग्रगामी र उन्नत व्यवस्थामा पनि जान सकिन्छ भनेर प्रचारप्रसार किन गर्न सकिदैन। अझै उन्नत प्रकारको राज्य प्रणाली प्रयोगमा पनि सफल हुने नयाँ नेतृत्व प्रणालीका बारेमा बहस, छलफल गर्नको लागि सोच्न समेत पनि किन सकिँदैन? हरदम लोकतन्त्र, परिवर्तन र अग्रगमनबारे कलम चलाउने बुद्धिजीवीले पुँजीवाद या संसदीय व्यवस्था नै अन्तिम हो भने जसरी तर्क गर्नु तर नयाँ प्रणाली बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर बढी उदासीन र आक्रामक हुनु यो यथास्थितिवाद र प्रतिगामीलाई सहयोग पुग्ने कार्य होइन र? त्यसैले अग्रगमनको वस्तुगत परिस्थिति तयार हुँदा समेत आत्मगत रूपमा अग्रगमनको प्रचारप्रसार समेत नगर्नु यस्तो चरीत्र समाज विकासको सामान्य नियमको पनि विरुद्ध हुन्छ ।
कुनै पनि सत्तालाई निर्विकल्प जस्तो ठान्नु र पेस गर्नु नै रूपान्तरणको सम्भावना बन्द गर्नु हो । त्यही विन्दुबाटै संघर्षको अध्याय सुरु हुन्छ । निश्चय नै, हरेक व्यवस्थाभित्र सुधार र विकासका सम्भावना हुन्छन्, तर जति नै सुधार गरे पनि उसको सारले थेग्न नसक्ने भइसकेपछि रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ । आजसम्मका व्यवस्थाहरूको परिवर्तनपछि प्राप्त परिणामहरूले यसैलाई साबित गर्दै आएको छ ।
विश्वको कुरा छोडौं, अगाडि नै लेखी सकियो कि नेपालमै करिब तीन दशकको प्रयोगमा संसदीय व्यवस्था अनेकौं प्रयोगका बाबजुद असफल भएको यथार्थ हो। कांग्रेस, राजा, एमाले, माओवादी, दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार, बहुमत, गठबन्धन, मिलिजुली सबै असफल भए त, के यी सारा असफलता खराब पात्रकै कारणले भए? के कुनै पनि पात्र यो व्यवस्था हाँक्न योग्य नभएर हो? होइन । परिणामले बताउँछ, यो प्रणालीकै असफलता र संकट हो। असल पात्रहरूलाई पनि प्रणालीले उल्टो बदलिदियो या निषेध ग¥यो। जस्तो माथि नै भनियो, कांग्रेसकै पनि गणेशमान, कृष्णप्रसादको हालत के भयो ? आज जनताको असन्तुष्टि र आवेग केवल नेता र पार्टीसँग सम्बन्धित छैन। किसान, मजदुर, महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थीहरूले जे चाहना र माग गरेका छन्, तिनको समाधान यो दलाल पुँजीवादी एवं संसदीय व्यवस्थाको क्षमता र गुणबाट निस्किन सम्भव नै देखिँदैन। यसको आधारभूत चरित्रमै आमूल परिवर्तन जरुरी छ। अर्थात्, नयाँ शिक्षा, संश्लेषण र विशेषतासहितको अग्रगामी व्यवस्था आवश्यक परेको छ।
पार्टी र पार्टी नेतृत्वसँग समाजको कुनै पनि धारा, प्रवृत्ति, सत्तासँग प्रतिस्पर्धा, संघर्ष र नेतृत्व गर्न निश्चित कार्यक्रम चाहिन्छ। त्यस अनुसारको ठोस कार्यनीति र रणनीति आवश्यक पर्छ । साथै उच्च प्रकारको दृष्टिकोण, मनोबल, आत्मविश्वास, क्षमता हुनुपर्छ । समाजको चरित्र र जनताको चेतना एवं भावनाले जुन भूमिका माग गर्छ, त्यसलाई बुझेर पूरा गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । विकासको नाउँमा पुँजीवादको मात्र चर्चा गर्ने तर नौलो जनवाद तथा समाजवादको चर्चा नगर्ने, चुनाव र सरकारको मात्र कुरा गर्ने तर सत्ता बदल्ने कुरा नगर्ने, शान्तिको मात्र कुरा गर्ने तर क्रान्ति एवं आमूल परिवर्तनको कुरा नगर्ने, सुधारको मात्र कुरा गर्ने तर परिवर्तनको नगर्ने, यथार्थको मात्र कुरा गर्ने तर सम्भावनाएवं अवसरको कुरा नगर्ने अवस्था हावी भएको छ। यस प्रकारको सोचाइ र प्रवृत्तिले आमूल परिवर्तनको होइन, सुधारको पनि परिणाममुखी नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्दैन। कम्तीमा हामीले त्यति साँघुरो गरी सोच्नु समेत हुँदैन ।
अन्त्यमा, यसपटक यति भनौं, आजको दुनियाँको बजार के हो? भूमण्डलीकृत पुँजी बजार हो । यो भनेको अराजकता, विभेद, अति संकुचन, अति केन्द्रीकरण र सैन्य दबदबाको बजार हो। यस्तो दुनियाँमा अग्रगामी नीति,दर्शन र आदर्श हरायो वा म¥यो भने, समाज रूपान्तरण र सभ्यता निर्माणको यात्रा अन्त्य हुन्छ । उच्च आदर्शलाई जीवनमा रूपान्तरण गर्ने दर्शन आजको आवश्यकता हो । त्यसैले संसदीय प्रणालीको विकल्पबारे नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिले छलफल तथा बहस गर्ने र एउटा निश्चित कार्यक्रम बनाएर त्यसको आधारमा एकता गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसको साथै संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्न बहस थालनी गर्नुपर्ने पो हो कि ?