– सन्तबहादुर नेपाली
नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बत मुद्दाहरुका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उज्रा जिया शुक्रबार ६ गते काठमाडौं आइन । जियाले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खडकासँग पनि भेटघाट गरिन । तर उनको मुख्य चासोको विषय नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरु सँगको भेट थियो । उनी त्यसका लागि बौद्ध र जावलाखेल पुगेर त्यहाँ निर्वासित तिब्बती नेताहरुलाई भेटिन । यसभन्दा अगाडि उनी मंगलबार नयाँ दिल्ली आएकी थिइन । नयाँ दिल्लीबाट उनी हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशाला, जहाँ तिब्बती निर्वासित दलाई लामा बस्ने गरेका छन्, पुगेर लामासँग भेटवार्ता पनि गरिन ।
सामान्यतः कुनै देशको मन्त्री हाम्रो देशमा आउन सक्छ । आफूले चाहेको कुनै स्थानमा भ्रमण गर्न सक्छ । त्यसका लागि उसलाई सरकारले अनुमति दिन्छ । र भ्रमणको लागि सुरक्षा बन्दोबस्त गर्छ । यो सामान्य प्रचलन हो । तर अमेरिकी उपमन्त्री जियाले सरकारलाई सुचना नदिइकन उनी शरणार्थी शिविरहरुको भ्रमण गरेकी छिन । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनी शरणार्थी शिविर जाने विषयमा जानकारी नभएको बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि उनको भ्रमणबारे आफूलाई जानकारी नहुने बताएकी थिइन । अमेरिकाको उपमन्त्री, जसले तिब्बती मामिला हेर्ने विदेश संयोजक पनि छिन्, उनी नेपालमा आफ्नो मनखुशीले सरकारलाई जानकारी नदिइकन चीन विरोधी शरणार्थीहरुसित भेट गर्दा सरकारले पनि कुनै आपत्ति प्रकट गरेको छैन ।
नेपाल र अमेरिका दुई सार्वभौम राष्ट्र हुन । अहिले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७५ औं वर्षगाँठ मनाइँदै छ । शायद उनी त्यो सन्दर्भ पारेर पनि आएको हुन सक्छ । उनी आउने जाने प्रश्न सामान्य कुरा हो । तर एक देशले अर्को देशमा सरकारका प्रतिनिधि भ्रमण गर्दा सामान्य कुटनीतिक मर्यादा पालन गर्नु पर्ने हो । त्यो गरेको देखिएन । सावभौम राष्ट्र भए पनि नेपाल अमेरिकी पदाधिकारीहरुबाट हेपिनु पर्ने कारण के हो ? यसका केही मनोवैज्ञानिक कारणहरु हुन सक्छन् ।
नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि भारतीय विस्तारवाद हावी हुँदै आएको छ । भारतीय शासकहरु खास गरेर मोदी नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासित आत्मसमर्पणवादी नीति अपनाए पछि दक्षिण एसियामा अमेरिकी राजनीति हावी भएको छ । अमेरिकालाई यस क्षेत्रमा चीनसित डर थियो । लामो समयदेखि तिब्बतको दलाई लामालाई पुनः सत्तासीन बनाउनका लागि कठिनाई रहेको थियो । नेपालले एक चीन नीति लिएको हुँदा चीनविरोधी गतिविधि गर्न पनि उसलाई समस्या परेको थियो । तिब्बतीय शरणार्थीहरुले तिब्बतको स्वतन्त्रता दिवस १० मार्चमा मनाउने गर्छन । १९५९ मार्च १० मा चीनका विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । त्यतिबेला दलाई लामा खच्चरहरुमा चढेर नेपालको बाटो भारतमा गएर शरण लिएका थिए । पंडित जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्वको सरकारले उनलाई शरण दिएर हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा सुरक्षा दिएर राखेको थियो । काठमाडौंमा पनि तिब्बतीयनहरुले १० मार्चमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गर्थे । सरकारले त्यसलाई रोक लगाउँदै आएको छ । अहिले उनीहरुको ५० औं वर्षगाँठ मनाइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा निर्वासित तिब्बतीयनहरुसँगको अमेरिकी उपमन्त्रीको प्रत्यक्ष भेटघाटको अवसर जुराइएको छ । यसमा नेपाल सरकार पूरै अनभिज्ञ छ भन्ने होइन । शरणार्थीहरुले जियासँग आफ्नो दुखेसो पोखेका छन् । उनीहरुले नेपाल सरकारले आफूहरुलाई शरणार्थी परिचयपत्र नदिएका कारण काम गर्न नपाएको बताएका छन् । सरकारले सन् १९९५ देखि यता आएका शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिएको छैन ।
देउवा सरकार अहिले अमेरिकाको पक्षमा उभिएको छ । युक्रेनलाई सरकारले घोषित रुपमा समर्थन र रुसको विरोध गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन गरेर अमेरिकालाई उसको पक्षमा उभिएको सन्देश दिइसकेको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेपछि देउवा सरकारसित अमेरिका प्रशन्न छ । उसले थप सहयोगको पनि घोषणा गरेको छ । एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि अमेरिकालाई चीन विरोधी गतिविधि गर्नका लागि छुट मिलेको छ । किन कि अमेरिकी अधिकारीहरुका गतिविधिहरुबारे अब संसदमा पनि प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यसरी अमेरिकी अधिकारीहरुलाई नेपालमा चीन विरुद्ध गतिविधि गर्न सहज हुनेछ ।
अमेरिकीहरुको सक्रियता बढेपछि चिनियाँ राजदुतले पनि सरकारसँग चासो राख्न थालेको छ । जिया आउनु भन्दा पहिले गत बुधबार नै राजदुत होउन्छीले गृहमन्त्रीलाई भेटेकी थिइन । चिनियाँहरुलाई आफ्नो सुरक्षाको चासो हुनु स्वभाविक छ । नेपाल सरकारले एक चीन नीतिको परराष्ट्र नीति अपनाएको भने पनि अमेरिकी दबाब र चलखेललाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन । यो देउवा सरकारको असक्षमता र अमेरिकी झुकावको प्रतिफल हो ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि बीआरआई परियोजना ओझेल पर्न थालेको छ । किनकि सरकारको त्यसप्रति ध्यान छैन । चीनलाई त्रसित पार्न अमेरिकाले नेपाल भूमिलाई प्रयोग गर्न सफल भएको छ । दलाई लामा र तिब्बतीयन शरणार्थीहरुलाई सहयोग गरेर अमेरिकाले दलाई लामालाई नेपालको भूमि प्रयोग गरेर पुनस्र्थापित गर्न चाहान्छ । विगतको खम्पा विद्रोह त्यसको एउटा उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । यदि अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतको कथित स्वतन्त्रताका लागि गतिविधि ग¥यो भने नेपाल र चीनको प्राचीनकालदेखिको मित्रतामा दरार आउन सक्छ । त्यसले हाम्रो देशलाई युक्रेनको अवस्थामा पु¥याउन सक्छ । त्यसकारण देउवा सरकारले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा देश दुर्घटनातिर जान सक्छ ।
हामीले अमेरिका लगायत संसारका सबै मुलुकहरुसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका हातहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । तर हाम्रो कमजोरीको फाइदा उठाएर हामीलाई कुनै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्छ भने हाम्रो लागि त्यो पाच्य हुन सक्दैन । विदेश सम्बन्धको संवदेनशीलतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । यो आम नेपालीको चिन्ताको विषय हो ।
