साध्यबहादुर भण्डारी
(संसदमा २०६३ सालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता विधेयक २०७५ अघि बढाइने संकेतहरु देखा परेका छन् । यो नागरिकता विधेयकमा खतरनाक खालका राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको भन्दै त्यो बेलादेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो । विषयविज्ञ, राजनैतिककर्मी एवं देशभक्त नेपाली जनताको निरन्तरको विरोधका कारण २०७५ श्रावण २२ गते संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । तर अहिले फेरि उक्त राष्ट्रघाती विधेयकलार्ई संसदभित्र प्रक्रियामा अघि बढाउने चलखेलहरु हुन थालेका छन् । जनताको व्यापक विरोध हुदाहुँदै पनि राष्ट्रघाती एमससिी परियोजनालाई संसदबाट जसरी अनुमोदन गराइयो पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा पनि त्यही मार्ग नअपनाउला भन्न सकिंदैन । यसर्थ देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरु विशेष सजग र सर्तक रहनु पर्ने बेला आएको छ ।
उक्त नागरिकता विधेयक भित्र कस्ता कस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानहरु छन् त , यसबारेमा पाठकबृन्दलाई बुझ्न सजिलो होस भनेर हाामीले नागरिकता तथा राष्ट्रियता सम्बन्धमा विशेष ज्ञान राख्नु हुने राजनीतिकर्मी साध्यबहादुर भण्डारीको विशेष लेख यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । यो मूलतm तत्कालिन नेकपा (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्र हो । १० सेप्टेम्बर २०२० मा भण्डारीकै फेसबुक वालबाट यसलाई सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रस्तुत लेख हामीले त्यहीबाट साभार गरेका हौं । – कार्यकारी सम्पादक)
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि प्रखर रुपमा उठेको नेपाली नागरीकलाई नागरिकता दिने बारे ठूलो बहस र पैरवीहरु भए । परिणामतः २०४६ साल पछि बनेको सबै सरकारहरुले खुकुलो व्यवस्था गरी विदेशीहरुलाई समेत नागरिकता दिन सकिने गरी ढोका खोल्दै गए । त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक पछि अर्को नागरिकताका मुद्दाहरु अभियोजन गर्ने र निर्णय हुने क्रियाकलापहरु बढे र कथित उक्त समस्यालाई हल गर्ने भनी आयोग र कार्यदलहरु समेत बन्न थाले । प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले २०२५ सालको नियमावली नै परिवर्तन गरी २०४९ साल देखि २०५१ सालसम्म र २०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारको जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलले वितरण गरेको सबै नागरिकता पनि खारेज गरेको छ । तर गृहमन्त्रालयले ती खारेज भएका नागरिकताहरु अहिले पनि अभिलेख सच्याउने वा खारेज गर्ने काम गरेको छैन । त्यस्तै २०६३ सालको अत्यन्त खुकुलो कानून बनाएर वंशज र जन्मको आधारमा वितरण गरेको नागरिकता चर्को विवादको घेरामा रहेको छ ।
नेपालको नागरिकता कानून २००९ सालमा बन्यो र २०१९ सालसम्म कायम रहेको उक्त कानूनले विदेशी नागरिकहरु जसमा भारतीयहरु मात्रै २३,८७,९७३ ले नागरिकता लिएको कुरा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले नै जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यतिवेला पनि जन्म र वंशज दुवैको आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । २०१९ सालको संविधान र २०२० सालको कानूनले नेपालमा वंशजको आधारमा मात्र नागरिकता दिने दक्षिण पूर्व एसियाको अन्य मूलुकले जस्तै व्यवस्था गरेको थियो । ३१ मार्च १९६१ लाई आधार वर्ष तोकेर भारतले नागरिकता सम्बन्धिको व्यवस्थालाई लागु गरिसकेपछि नेपालले पनि २०१९ सालको संबिधानलाई आधार वर्ष बनाएको थियो । भारतमा पनि अहिले पनि सोहि आधार वर्ष कायम छ र भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रबाट एनआरसी लागु गरेर नेपाली सहित ४० औँ लाख वंगलादेशीहरुलाई गैर नगारिक घोषित गरेको छ । तर २०६३ सालको परिवर्तन पछि उक्त आधार वर्षलाई खारेज गरी पुनः जन्म र वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई अर्को आधार वर्ष तोकियो । एकातिर २०१९ सालको आधार वर्ष परिवर्तन गरी पुनः २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म जन्मिएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने संविधान र कानून दुवैमा घोषणा गरे भने उक्त कानूनलाई २ वर्ष सम्म नै लागू गर्ने नीति पनि बनाइएको थियो तर वर्तमान संविधानको भाग २ धारा ११ को उपधारा १, २ र ३ मा उक्त आधार वर्ष पनि परिवर्तन गरी संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि २०७२ साल आविश्न ३ गतेलाई पुनः अर्को आधार वर्ष कायम गरिएको छ । यसरी नेपालमा नागरिकता वितरण गर्न ३÷३ वटा आधार वर्ष बनाइएको छ ।
२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको अन्तरीम संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गरेको व्यवस्थाले एकातिर हामीसँग विदेशी प्रमाणित गर्ने तथ्य तथ्याङ्ककको अभाव छ भने अर्को तर्फ भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व सचिव श्यामशरण र पराराष्ट्र सम्बन्धको विशेष विज्ञ प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले २०६३ सालको नेपालमा बनेको नागरिकता कानूनबाट ४० लाख भारतीयहरुले पुनः थप नेपाली नागरीकता प्राप्त गरेको दावी गरिएको छ । अव २०६३ साल देखि २०७२ सालको संविधान लागु भएको दिनसम्म फेरी के कति नागरिकता विदेशीहरुले लिए भन्ने हाल हामीसँग कुनै एकीन तथ्याङ्क छैन ।
नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषय जसको कारणले स्वतन्त्र मूलुक फिजी, मौरिसस, गायना, ट्रिनीडाड लगायतका मूलुकहरुले आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौमिकता गुमाएर विदेशीहरुको हातमा ती मूलुकका हाल हुकुम कायम भएको छ । त्यसबाट हाम्रो जस्तो मूलुक जसको चीनसँग १४१४ किमी सिमाना जसको धेरै ठाउँ खुल्ला छ भने भारतसँगको १८८० किमी सिमाना पुरै खुल्ला र सुविधाजनक छ र भारतीय नागरीकहरुको त आतेजातेको रेकड पनि राखिएको छैन, यस्तो अवस्थामा मूलुकको स्थिती के भएको होला यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस अवस्थामा २०७५ साल श्रावण २२ गतेको संसदमा दर्ता भएको २०६३ सालको नागरिकता सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ ल्याइएकोमा त्यसको चौतर्फि विरोध भएको छ । हामी सरोकार राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट पार्टिमा यसको वहस चलोस् र पार्टिको निर्णयपछि मात्रै त्यो विधेयकको किनारा लगाइयोस् भनेर करिब डेढ वर्ष अगाडि श्रद्धेय महासचिव कमरेड विष्णु पौडेललाई भेटी हजारौँ नक्कली नागरिकता लिएको विवरण र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको फैसला समेत राखि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो र पार्टिको अभिलेखमा ३७ नं. मा दर्ता समेत गराएका थियौँ तर त्यो विधेयक बारे आजसम्म कुनै कमिटिमा छलफल भएको सर्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । बरु एकाएक गएको असार पहिलो सातामा राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकलाई विवादको वीच पनि निर्णय गरी संसदमा पठाएको जानकारीमा आएको छ । जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको हकमा मात्रै तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्थाको सट्टा ७ वर्ष कायम गरिएको छ । विधेयकका अन्य राष्ट्रघाती प्रावधानहरु यथावत नै राखिएका छन् ।
ज्ञ० विधेयकको मूल उद्देश्य ः
संसोधन विधेयकको मूख्य उद्देश्य निम्न रहेका छन् ।
क) २०६३ सालको परिवर्तन पछि विदेशीले समेत सहजै नागरिकता पाउने गरी वितरण गरिएको नागरिकतालाई कुनै छानविन नगरी त्यसलाई अनुमोदन गर्नु, जसमा भारतीय नागरिकहरुले मात्रै ४० लाख नेपाली नागरिकता लिएको दावी गरिएको छ र व्यवहारतः नेपालमा रहेका सबै भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएका त छन् नै ! सीमावर्ती भारतमा रहेका भारतीयहरुले समेत नेपाली नागरिकता लिएर गएको कयौँ दृष्टान्तहरु छन् ।
ख) त्यसरी जन्म र गैर कानूनी रुपमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई अव उप्रान्त वंशजको नागरिक बनाउने यसको उद्देश्य रहेको छ ।
ग) सारमा राष्ट्रघाती सार बोकेको यो विधेयकले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनको लागि चौतर्फि रुपमा बाटो खुल्ला गरेको छ ।
द्द० संवैधानिक त्रुटी ः
क) संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ ले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकको सन्तानको हकमा सोझै १६ वर्ष पुग्नासाथ नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । ती नागरीकका सन्तानका हकमा नेपालमा जन्मेको, स्थायी बसोबास गरेको र उ जन्मदा उसको बाबुआमा अनिवार्य नेपाली नागरिक भैसकेको हुनुपर्ने अवस्था हटाइएको छ । जवकी धारा ११ को उपधारा २ ले नेपाली नागरिकको हकमा भने स्थायी वासिन्दा हुनु पर्ने र उ जन्मदा उसको वावु आमा नेपाली नागरिक भै सकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यो उपधारा ३ अनुसार विदेशी नागरिकहरु सोझै नेपालको वंशजको नागरिक भएर भित्रिन सक्ने प्रवल सम्भावना प्रदान गरेको छ ।
ख) सोही धाराको उपधारा ५ मा नेपाली नागरीक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनि त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि सोझै बंशजको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाबाट विदेशी बाबु भएको पहिचान लुकाएर आमाको नामबाट धेरै भन्दा धेरै विदेशीका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने हक कायम गरिदिएको छ ।
ग) संविधानको धारा २८९ को उपधारा १ ले राष्ट्रिपति, उपराष्ट्रिपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिस, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुनलाई वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहि धाराको उपधारा २ मा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति १० वर्ष पछि, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र वैवाहिक अंगिकृत नागरिक प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा ५ वर्ष पछि उपरोक्त तोकिएको पद भन्दा बाहेकका अन्य सबै पदहरुमा योग्य मानिएको छ ।
देशलाई फिजिकरणबाट बचाउँदै मुलुकको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि विगतमा भएका राष्ट्रघाती सरकारहरुले गरेका राष्ट्रघाती कदमहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै पनि काम कारवाही अगाडि बढाउने होइन की अहिलेको वर्तमान बामपन्थीको सरकारले विगतमा भएका त्रुटी कमजोरी र राष्ट्रघाती कदमहरुलाई सच्याउनको लागि अविरत प्रयत्न स्वरुप प्रस्तुत नागरिक विधेयक खारेज गर्नुपर्दछ र कस्तो खालको नागरिकता कानून बनाउने र विगतमा के कती विदेशीहरुले नागरिकता लिएका छन् त्यसलाई कुन संयन्त्रद्वारा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको निधो निक्र्याैल गर्ने र स्वदेश वा विदेशमा रहेका वास्तविक नेपाली नागरिकहरु बञ्चिन नहुन भनि उपयुक्त कार्यादेश दिने गरी उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन अयोग बन्नु अत्यन्तै बाञ्छनीय छ ।
हाम्रो देशको संविधानले कानून निर्माण गर्ने मुख्य अंग संसदलाई तोकेको छ । अंगिकृत जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका र वैवाहिक अंगिकृतहरुले संसद सदस्य देखि अन्य संवैधानिक पदहरु र मन्त्री परिषद्का अन्य मन्त्रीपदहरुमा रहन सक्नेछन् । संसदमा अंगिकृतहरुको बहुमत भएमा उपरोक्त संवैधानिक पदाधिकारी रहने व्यवस्थालाई हटाउन सकिने स्थिती एकातिर रहन्छ भने रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सुरक्षा सेना परिचालन हुने र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग परिचालन हुने अवस्थामा रक्षा मन्त्री र गृह मन्त्री लगायत अन्य मन्त्री पनि अंगिकृत नागरिक हुन सक्ने अवस्थामा, त्यस मातहतको सुरक्षा निकायका प्रमुख वंशजको हुनुपर्ने व्यवस्थाको के औचित्य छ ? त्यसैले संविधानले गरेका यी व्यवस्थाले मूलुकका बास्तविक नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने र विदेशीहरुको वर्चश्व कायम गर्ने फिजि वा मौरिससको नियती ल्याउनेमा कुनै द्विविधा रहदैन ।
घ० नक्कली नागरिकताको विगविगी जो छानविन भएको छैन
क) २०३७ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायती व्यवस्थालाई विजय गराउन योजनाबद्ध ढंगले सूर्यबहादुर थापाले विदेशीहरु जसमा दशौँ लाख भारतीयहरुको जनमत संग्रहको मतदाता सूचि तयार गरिएको थियो र उक्त मतदाता सूचिलाई भारतीय राजदुतावासको संयोजनमा समेत त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको थियो । सो मतदाता सूचिको विरोध भैसकेपछि त्यसलाई कुनै पनि प्रयोजनमा लागु गर्न नपाउने गरी तत्कालीन राजाको आदेशबाट खारेज भएको थियो । त्यसरी खारेज भैसकेको मतदाता सूचीलाई पनि कायम गर्दै २०६३ सालको नागरिकता कानूनले मतदाता सूचीमा नाम भएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट लाखौँ विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जो नक्कली हो ।
ख) २०६३ सालमा कर भन्सारका रसिद, स्कूल कलेजको प्रमाणपत्र, लालपुर्जा, वा स्थायी ठेगानाका प्रमाणपत्रहरु नभएका व्यक्तिलाई पनि ३ जनाको सिफारिसमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । ती ३ जनाले कतिलाई सिफारिस गर्ने भन्ने यकीन नहुँदा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको विधि र मापन नहुँदा ३ जनाको सिफरिसमा लाखौँ गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको अनुमान गरिन्छ जुन नागरिकता नक्कली अवस्थामा रहेको छ र कतिपय ठाउँमा प्रशासकहरुले निर्णय गरेर, कतिपय ठाउँमा सीमावर्ती जिल्लाहरुबाट पैसा उठाएर र कतिपय ठाउँमा टोली नै कब्जा गरेर नागरिकता लगिएका घटनाहरु पनि छन् । ती सबै नक्कली नागरिकता बदरभागी छन् ।
ग) २०६३ सालमा गणतन्त्र नेपाल घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा श्री ५ को सरकार थियो श्री ५ को सरकारको निशानाछाप, लोगो, तत्कालीन अवस्थाका कागजातहरु र सोहि अवस्थाका नागरिकताको कार्ड प्रयोग गरी त्यस भन्दा अगावैको मितिमा बनेका नक्कली नागरिकताहरु अहिले पनि विक्री वितरण भैरहेका छन् । त्यस्तो नक्कली नागरिकता वितरण गर्ने माफियाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र अहिले सम्म बनेको छैन । ती नक्कली नागरिकता यथावत चल्ती चलनमा रहेका छन् ।
घ) तराइका जिल्लाहरुमा व्यापक रुपमा सीमान्तकृत, असहाय, निर्धा निमुखाहरुले दाइजो प्रथाको कारण नेपाल भित्र विवाह गर्न सक्दैनन् । भारतीय केटाहरुले विना दाइजो तर नेपाली नागरिकताको आधारमा विवाह गर्ने व्यापक प्रचलन रहेको छ र नेपाली नागरिकताधरी केटीहरुसँग विवाह गरीसकेपछि सासु ससुरालाई बाबुआमा देखाएर नागरिकता लिने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यापक प्रचलन रहेको छ । (यो विवाहको वारेमा एक अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको तराइबाट भारतमा विवाह गरेर जानेको संख्या २६ लाख र उताबाट विवाह गरेर नेपाल आउनेको संख्या २२ लाख रहेको अनुमान गरिन्छ ।) एकातिर सासु ससुरालाई बाबुआमा देखाएर नक्कली नागरिकता लिने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा बसाईँ सरेर नेपालमानै आएर बसोबास गर्नेको संख्या पनि व्यापक रहेको छ । यो नक्कली नागरिकताको जाँचबुझ गर्ने कुनै संस्था नै छैन ।
ङ) २०४९ साल देखि २०५१ सालसम्म प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०२५ सालको नियमावली परिवर्तन गरी वितरण गरिएको नागरिकता र २०५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा वितरण गरेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोमा अहिलेसम्म पनि गृह मन्त्रालयले उक्त नागरिकता खारेज नगरेकोहुँदा पुनः १ वर्ष अगाडि सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट पुनः ती नागरिकता खारेज गरी त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन आदेश गरेकोमा अहिले सम्म पनि गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन र यो नेपालको कानूनी राज्यलाई धज्जी उडाउने चुनौती हो र गैर नागरिकलाई नागरिक बनाएर भिœयाउने प्रपञ्चमा गृह मन्त्रालय अहिले पनि तल्लीन रहेको छ ।
च) २०४९ साल देखि २०५१ साल र २०५४ सालमा वितरीत नागरिकता खारेज भएकोमा त्यसलाई खारेज नगरेको कारणले र उनिहरुका त्यसपछि जन्मिएका सन्तान सबै १६ वर्ष भन्दा माथि पुगिसेकेको अवस्थामा अहिले पनि खारेज भएको अभिभावकको नागरिकताको आधारमा तिनका सन्तानले नागरिकता पाइनै रहेका छन् । यी सबै नागरिकता पनि गैर कानूनी भएकाले बदरभागी छन् ।
त्यसैले उपरोक्त कुरालाई गम्भिरतापूर्वक मनन गरी देशलाई फिजिकरणबाट बचाउँदै मुलुकको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि विगतमा भएका राष्ट्रघाती सरकारहरुले गरेका राष्ट्रघाती कदमहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै पनि काम कारवाही अगाडि बढाउने होइन की अहिलेको वर्तमान बामपन्थीको सरकारले विगतमा भएका त्रुटी कमजोरी र राष्ट्रघाती कदमहरुलाई सच्याउनको लागि अविरत प्रयत्न स्वरुप प्रस्तुत नागरिक विधेयक खारेज गर्नुपर्दछ र कस्तो खालको नागरिकता कानून बनाउने र विगतमा के कती विदेशीहरुले नागरिकता लिएका छन् त्यसलाई कुन संयन्त्रद्वारा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको निधो निक्र्याैल गर्ने र स्वदेश वा विदेशमा रहेका वास्तविक नेपाली नागरिकहरु बञ्चिन नहुन भनि उपयुक्त कार्यादेश दिने गरी उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन अयोग बन्नु अत्यन्तै बाञ्छनीय छ । अझ नक्कली नागरिकता र गैर नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता लिने यत्रो अन्तरध्वांसात्मक काम भएको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु गरिएको छ यो मूलुक प्रतिको वेइमानी हो । कमरेडहरु यहि स्थायी कमिटिको बैठकमा नै नागरिकताबारे व्यापक रुपले छलफल गरी पार्टीलाई एउटा टुङ्गोमा पु¥याउनको लागि एक कार्यदल निर्माण गर्ने र पार्टिको केन्द्रिय समितिले दिएको सुझावको आधारमा उपयुक्त निकास निकाल्ने गरी वर्तमान नागरिकता विधेयक खारेज गर्न पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु । मिति ः २०७७÷०५÷२५
