- गोविन्द सिंह थापा
एस.पी.पी. अर्थात् स्टेट पार्टनशिप प्रोग्राम अमेरिकी साम्राज्यवादको सुरक्षा रणनीतिको अंग हो । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्दप्रशान्त रणनीतिको एउटा अंग हो । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्दै आएको देश हो । यसप्रकारको देशले कुनै पनि साम्राज्यवादी देशको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन मिल्दैन । केही समय पहिलेदेखि नेपालले अमेरकासित एसपीपी सम्झौताको विषयलाई लिएर विवाद उठिरहेको छ । देशभक्त नेपालीहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
अमेरिका आजको विश्व राजनीतिमा मुख्य साम्राज्यवादी देश हो । उसले आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम राख्ने विभिन्न सुरक्षा रणनीति अगाडि बढाइरहेको छ । सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटन भएपछि अमेरिकाले एक छत्र विश्वव्यापी नियन्त्रण कायम राख्ने काम गर्दै आएको थियो । तर शक्तिशाली देश कमजोर बन्ने र कमजोर देश शक्तिशाली बन्ने प्रक्रिया विश्वमा चल्दै आएको छ । त्यसैले सधैभरी अमेरिकाले सोंचे जस्तो हुन सम्भव थिएन र विस्तारै कमजोर भनिएका देशहरु पनि शक्तिशाली बन्दै गए । सोभियत संघ विघटनबाट थला परेको रुस तंग्रिदै आफ्नो स्थितिलाई विस्तारै मजबुत बनाउँदै गयो । चीनले विश्वव्यापीरुपमा आफ्नो व्यापार विस्तार ग¥यो । स्वयं अमेरिका चीनसित झण्डै आधा व्यापार घाटामा चलिरहेको छ । इण्डिया, रसिया, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका जस्ता नवधनाढ्य देशहरुले ब्रिक्स नामक संस्था बनाएर आफ्नो आर्थिक उन्नतिमा लागेका छन् ।
चीनले विश्वबैंक जस्ता अमेरिका नियन्त्रित बैंकको विकल्पमा इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई अगाडि बढाएको छ । भारतले पनि दु्रत गतिमा आफ्नो आर्थिक बृद्धि गर्दैछ । चीनले आर्थिक उन्नति मात्र गरेको छैन । उसले आफ्नो कुटनीतिक प्रभाव र विस्तारै राजनीतिक प्रभावलाई पनि बढाउन थालेको छ । यूरोपियन देशहरु मूलतः अमेरिकाको योजनामा हिंडे पनि यूरोपियन र अमेरिकाको बीचमा पनि आफ्ना बेग्लाबेग्लै क्षेत्रीय स्वार्थहरु छन् । यस स्थितिमा विश्वव्यापी आफ्नो हाइ हुकुम कमजोर बन्ने त्रासले अमेरिकाले आफ्ना सुरक्षा नीति तय गर्ने गरेको छ ।
चीनको विश्वव्यापी प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले धेरै पहिलेदेखि प्रयत्न गर्दै आएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले २००९ मा “एसिया प्रशान्त रणनीति” घोषणा गरेका थिए । चीनका छिमेकी पूर्वी एसियाका देशहरुसित सम्बन्ध बढाउँदै जाने, आर्थिक साझेदारी बढाउने, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने लगायतको उद्देश्य अमेरिकाले भनेको थियो । बाहिर उद्देश्य त्यो देखाए पनि उसको भित्री उद्देश्य पूर्वी एसियाका देशहरुसित चीनको सम्बन्ध घटाउँदै जाने र अमेरिकाको सम्बन्ध बढाउँदै जाने र ती देशहरुसित सैन्य सुरक्षा सम्बन्ध पनि सुदृढ गर्दै जाने थियो । अर्को शब्दमा भन्दा त्यो चीनलाई घेर्ने रणनीति थियो । २००९ देखि २०१७ सम्म त्यो रणनीति कायमै रह्यो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि उनले ओबामाकालीन रणनीतिलाई हिन्द महासागर नजिकका दक्षिण एसियाका देशसम्म विस्तार गरेर हिन्द प्रशान्त रणनीति बनाए । ट्रम्पले प्रशान्त महासागर निकटका देशदेखि हिन्द महासागरसम्मका देशलाई समष्टिगत रुपमा हेर्ने गरी सुरक्षा रणनीति बनाए । जसलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति (इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी) भनिन्छ ।
चीनले आफ्नो व्यापार र प्रभावलाई विस्तार गर्न प्राचीन रेशम मार्गको अवधारणालाई टेकेर विआरआईको अवधारणा ल्याएको छ । वि.आर.आर्ईलाई प्रतिवाद गर्न पनि अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति अगाडि सारेको छ । दक्षिण चाइना सी अत्यन्त महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्वको स्थान हो । त्यही समुन्द्री मार्ग भएर विश्वका धेरै ठाउँमा व्यापार हुने गर्दछ । त्यो व्यापारिक समुन्द्री मार्गमा कसको नियन्त्रण हुने भन्ने बारेमा चीन र अमेरिकाको विवाद भइरहेको छ ।
अमेरिकाले २००७ मा नै भारत, जापान, अष्टे«लिया र अमेरिकाको बीचमा क्वाड नामक सुरक्षा सम्झौता गरेको थियो । २०२१ मा आएर अष्टे«लिया, युके र अमेरिकाको बीचमा अउकस नामक सम्झौता गरिएको छ । त्यसमा बेलायत र अमेरिकाले अष्टे«लियालाई समुन्द्री युद्ध जहाजहरुमा मद्दत गर्ने भनिएको छ । अउकससको अन्तिम उद्देश्य पनि दक्षिण चाइना सीलाई नियन्त्रणमा राख्ने र चीनलाई कमजोर बनाउने हो ।
विश्वमा चलिरहेको यसप्रकारको राजनीतिमा अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य लागु गर्न एसपीपीको अवधारणा अगाडि बढाइरहेको छ । एसपीपी इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी कै एउटा अंग हो । एमसीसी पनि इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजीकै अंग हो । नेपालले संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छ । एमसीसी सम्झौतापछि एसपीपीलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा आएको छ । विगतमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीलाई स्वीकार गर्ने भनी अमेरिकालाई पत्र पठाएको स्पष्ट भएको छ । क्षेत्रीले सरकारसित सल्लाह गरेर त्यो काम गरे वा आफैले मनोमानी प्रकारले गरे भन्ने बारेमा विवाद छ ।
भर्खरे एउटा कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राखेको कुरा निकै गम्भीर छ । खनाल तत्कालीन नेकपा (नेकपा) को एमसीसी सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका संयोजक थिए । त्यो कार्यक्रममा खनालले भनेका थिए –“एमसीसी पारित गराउने सन्र्दभमा नै यो एसपीपीको कुरा आएको थियो । मैले ओलीलाई एमसीसी सहित अरु सम्झौताहरु पनि छन् । ती पनि अध्ययन गर्न देऊ भनेर तीन पटक माग गरें । तर मलाई दिएनन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई त जतिपटक एमसीसी अध्ययन कार्यदलको बैठक हुन्छ, त्यतिपटक माग गरें । उनले पनि दिंदै दिएनन् । तर अहिले त त्यो अगाडि आयो ।” खनालका माथिका भनाईहरुले गुपचुपमा एसपीपी समझौता भएको खतरालाई नै बताउँछ । अहिले पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राजनीतिक नेतृत्वसित सल्लाह गरेरै एसपीपीलाई स्वीकार गर्ने पत्र पठाएको भन्दैछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नसोधिएको थाहा नभएको भन्दैछन् । ओलीभिन्दा पहिलेको प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाकै पालामा त्यो काम अगाडि बढेको ओली भन्दैछन् । तर जे भए पनि एसपीपी सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको स्पष्ट भएको छ । यो नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य गठबन्धनमा तान्ने षडयन्त्र हो । एसपीपी सम्झौता हुन नदिन सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुले विरोध गर्नुपर्दछ । नेपाललार्ई साम्राज्यवादीहरुको खेल मैदान बन्न दिनु हुँदैन ।
नेपाल चीन र भारत जस्ता विशाल भूगोल भएका देशहरुको बीचमा अवस्थित छ । ती दुवै देशहरुले विश्व राजनीतिक मञ्चमा आफूहरुलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेका छन् । अमेरिकाले नेपाललाई टेकेर चीन विरोधी गतिविधि गर्न खोजिरहेको छ । यदि नेपालले कुनै साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा जान सक्ने छ । त्यसैले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्दछ । हाम्रो अगाडि युक्रेनको घटना ताजै छ । अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरुले युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुस विरोधी गतिविधि गर्न चाहेको थियो र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की अमेरिकी षडयन्त्रमा दुरुपयोग भए । परिणाम आज युक्रेनी जनताले युद्धको संकट भोगिरहेका छन् । नेपालमा त्यो स्थिति आउन नदिन बेलैमा साम्राज्यवादी चलखेललाई नेपालीहरु एकजुट भएर अस्वीकार गर्नु पर्दछ । सरकार र राजनैतिक दलहरुको साम्राज्यवादी शक्तिहरु प्रतिको दलाली र आत्मसमर्पणवादी चरित्रको विरोध गर्नु पर्दछ ।
