- सरेशकुमार पाण्डे
अहिले फेरी सरकारले ‘नागरिकता विधेयकक’ २०७९ पारित गराएको छ । वास्तबमा सरकारले बिगत आफ्नो कार्यकाल देखि जनताका बिरोधमा उठेका बिचारलाई लत्याउँदै पहिले एमसीसीलाई पारित ग¥यो र अहिले नागरिकता विधेयक पनि पारित भैसकेको छ । एउटा नाटकीय ढंगबाट देशको अस्तित्वनै नरहने गरी विदेशीहरूसँग सरकारले एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै आएको छ । तर प्रतिपक्षको भूमिका र कर्तव्य के हो त्यो स्वयं पनि प्रतिपक्षले बिर्सिएको छ । सरकारले अपनाएको गलत बिचारकको ब्यापक र जोडदार बिरोध नहुनुले पनि यो गठबन्धन सरकारको हिम्मत बढेको हो । यो तानाशाही सरकारको जनविरोधी राष्ट्रघाती कृयाकलापको देशभक्तहरूले राष्ट्रियस्तरमा डटेर बिरोध गर्न नसक्ने हो भने देशनै नरहने अबस्था सिर्जित भएको छ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकालाई वंशका आधारमा नागरिकता दिएपछि, नेपाली ज्वाई समेतले नागरिकता पाएपछि देश कहाँ पुग्ला ? यसबारे जनता गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालीले बिहे गरेर ल्याएका बुहारीहरूले पनि बिदेशी नागरिकाबाट राजिनामा दिएपछि मात्र नागरिकता पाउने नियम हुनुपर्छ ।
बिगतमा जन्मका अधारमा धेरै जसो भारतीय नागरिकले नागरिकता पाएका थिए । छिमेकीहरूले नागरिकता पाए पछि नै देशमा संघीयताको आवाज उठेको थियो त्यो भन्दा पहिले नेपाली जनताले संघीयताको बारेमा कतै आवाज उठाएको सुनिएन । गजेन्दरनारायणले संघीयताको आवाज उठाएको भएपनि छिमेकीको दवाबमा नै हो ।
अहिले उनैका वंशजहरूलाई सरकारले नागरिकता दिन यो विधेयक ल्याएको थियो जस्लाई सरकारले पारित गराएर भारतलाई खुशी पार्ने प्रयत्न गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ ।
हाम्रो जस्तो थोरै जन संख्या भएको देश जो तिन तिरबाट खुला सिमाना भारतसँग सटेको छ यहाँ आउन जान कुनै पासपोर्ट या अरु कुनैकागजात चाहिदैन । त्यो देशमा छिमेकी मुलुक बाट नेपालमा आएर बच्चा जन्माएका ति बच्चाहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिंदा धेरै विदेशीहरूले नागरिकता पाएका थिए । आज पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन । अहिले उनैका आश्रितहरूले नागरिकता पाउने छन् । त्यस पछि देशमा अंगीकृत नागरिकहरू ठूलो संख्यामा देशका सर्वोच्च पदमा पुगे पछि देश रहला ? जबकी हाम्रो सन्तान भारतमा पुस्तौंदेखी बसोबास गरेका वा जमिन सँगसंगै गएका नेपालीहरूले अहिले पनि देशविहीन भएर बाँच्नु परिरहेको अबस्था छ ।
विगतमा आसाम मेघालयबाट एक लाख बढी नागरिकहरूले राष्ट्रिय पहिचान पत्र पाउने आधारभूत दस्तावेज नहुँदा देश निकाला हुने कगारमा थिए । त्यो भन्दा पहिले पनि सन् १९८६मा मेघालयबाट हजारौं हजार नागरिक अपमानजनक भगाएका थिए । जम्मु कास्मिरमा ज्युँदै पोलेको उदाहरण छ । आसामको मेघालयबाट उनीहरूलाई कुटपिट सुत्केरीलाई बलात्कार गरेर खेदिएको अमानवीय घटना हाम्रो सामु छ । त्यो मात्रै होइन नेपाली भाषीहरूले आफुले बोल्दै आएको भाषाको लागि पनि लामो बलिदानी पूर्ण संघर्ष गरे पछि मात्र नेपालीभाषालाई आठौं सुचीमा सामेल गरेको थियो ।
हाम्रो देश सानो दुई ठुलाठुला देशको चपेटमा परेकोछ यस्तो अबस्थामा नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील डकुमेंट अलि सशक्त हुनुपर्ने । हो तर सरकारले पटक पटक अत्यन्तै संवेदनशील नागरिकता जस्तो बिषयलाई झनपछि झन लचिलो बनाउँदै नेपाली नागरिकताको व्यापार गरिरहेको छ । यसबाट देश फिजी जस्तै मिनि इण्डिया त लगभग बनिसकेको छ । अब बिस्तारै सिक्किम बनाउन सरकार आफै प्रयासरत देखिन्छ ।
एकातिर छिमेकीले सुगौली सन्धिबाट जमिनसँग भारतमा बसोबास गरेका नेपाल मूलका भारतीय नागरिकलाई प्रवासी नागरिक जस्तै ब्यबहार गर्दै आएको प्रष्टै छ । अर्को तिर भारत र नेपालबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको तहत नेपाल र भारतका नागरिकलाई समान रूपले आवत जावत गर्ने छुट दिएर देशलाई अल्पमतमा पर्ने गरी छुट दिएको छ । सिमानामा कुनै तारबार वा पर्खाल केही छैन। खुल्मखुला आवत जावत हुन्छ यो अबस्थामा नेपाललाई ठुलो नोक्सानको सामना गर्नु परेकोछ । सन् १९५० को सन्धिको धारा सातले गर्दा हाम्रो देश फिजी तुल्य भएकोछ । सन्धिको धारा सातलाई त भारतले उपयोग गरेर देशलाई बिस्तारै फिजी बनाउँदै लगेकोछ तर त्यही सन्धिको धारा आठले यो भन्दा पहिलेका तमाम सन्धि सम्झौता र कवुलियतनामालाई खारेजी गरेकोलाई भने रद्धिको टोकरीमाफालेकोछ त्यो बुंदा भारतले कहिलै लागु गरेन न त्यसको बारेमा नेपाली सरकारले आवाज उठाउन सक्यो ।
१८१५÷१६ मा भयको सुगौली सन्धिलाई यो सन्धिले खारेज गर्दा पनि ब्यबहारमा भने कहिलै खारेज गरिएन ।
बरू सिमानामा अतिक्रमण रोकिएको छैन । लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जमिन अहिले पनि फिर्ता आएको छैन । नदिले भारतमा पु¥याएको दोधारा चाँदनीका जनताहरूले अभिभावक पाएका छैनन् । यद्यपि त्यो चुच्चे नक्सा नेपालको संसदको पुरै मतले पारित भएको थियो तर पनि त्यो लागु हुन नसक्नु भनेको पुरै देशको अपमान हो भनेर कहिले र कोले हो बुझ्ने ?
हामीले छिमेकीलाई के भन्ने ? जबकि हाम्रै देशका नेताहरू छिमेकीका अगाडि नतमस्तक हुन्छन, कटठपुतली नाँच नाँचेका छन् । उनीहरूले देशका जनताहरूको अमूल्य मत लिएर विदेशीको दलाली गरेका छन् । यही हाम्रो देशको जटिल अबस्था हो ।
आठ वटा देश मिसिएर बनेको सार्कले पनि भारतिय पक्षपोषण गरेको हुन्छ । यदि त्यसो हुँंदैनथ्यो भने अहिले श्रीलंकाको यस्तो दयनीय अबस्था हुने थिएन । हामीले सार्क देशमा मात्र होइन, विश्वमा आफ्नो देशको लागि सुरक्षाको आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा हाम्रो देश संसारको दोस्रो श्रीलंका हुनेछ । अहिले श्रीलंकाको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन त्यसबारे यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने पनि देखिदैन ।
देशलाई देशका दुश्मनले भन्दापनि हाम्रो देशभित्र लुकेर बसेका नव लैण्डुपहरूद्वारा बढी खतरा भएको छ । केही दिन पहिले प्रचण्ड र आरजू देउवा दिल्लीबाट फर्किए लगत्तै नागरिकता विधेयक पारित भयो । जबकि प्रचण्डले सन् १९५० को सन्धि अवलोकन गराउन आफुले सुरूंग खन्न परे पनि पछि नहट्ने भनेर मिडियाहरूमा भन्दै हिंडे तर उनको सक्कली अनुहार छर्लङ्गै भएकोछ ।
अहिले हामी राजनीतिक पार्टीहरू घर घरै खोलेर आपसमा लुछालुछ गर्न त सक्छौं तर विदेशीले गरेको हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्दैनौं , छिमेकीले गर्दै आएको हस्तक्षेपको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैनौ भने हामीले गरेको राजनीति किन र कस्का लागि हो ? जनताले अहिले यही जान्न खोजेका छन् । हाम्रा पूर्वजहरूले आ–आफ्नो बलिदान दिएर देशको रक्षा यसैका लागि गरेका थिए ? होइन भने अब हामी सचेत संगठित भएर राष्ट्रियताको झण्डा उठाएर अगाडी बढौं । के नेपाली नागरिकता यति सस्तो छ जुन सरकार आउँछ उसैले बिक्रीको लागि डिलर खोलेर बस्दछ ? तमाम राजनीतिक दलहरू, बुद्धि भएका बुद्धिजिवीहरूले यो देशका देशभक्त पत्रकारहरूले यसबारे निदार खुम्चाएर सोंचौ र यो नागरिकता विधेयक तत्काल खारेज गर्न आवाज उठाउँ ।
हामीले दुनियाँभरीका लागि लडेर बहादुरी प्राप्त ग¥र्र्यौैंै, नालापानीमा भोकै प्यासै पनि लडेर देशको लागि सहदात प्राप्त ग¥यौं के अहिले यो विदेशीको षडयन्त्रको मुकाविला गर्न राष्ट्रिय एकता हुन सक्दैनौँ ? यदि सक्छौं भने बयान बाजी नगरेर यस्ता षड्यन्त्रमूलक भित्रिएका असमान बिचारहरूलाई खारेज गरौँ र एउटा अखण्ड देश नेपाल बनाऔं ।
