जन आन्दोलन दिवस चैत्र २४ः एक समीक्षा

–नरेन्द्र बहादुर थापा
२०४६ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलनको निर्णायक आन्दोलन चैत्र २४ लाई ३४ औं जन आन्दोलन दिवसको रूपमा स्मरण गर्दै यही २०८० चैत्र २४ गते नेकपा (मशाल) जिल्ला समिति अर्घाखाँचीको आयोजनामा अर्घाखाँची सन्धिखर्कस्थित पार्टी कार्यालयको हलमा नेकपा (मशाल) र त्यसका जनवर्गीय संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति र कार्यकर्ताहरुको सक्रिय सहभागितामा त्यो दिनको स्मरण गर्दै एक समिक्षात्मक कार्यक्रमको रुपमा जन आन्दोलन दिवस सम्पन्न भएको छ । निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती तानाशाही ब्यवस्था बिरोधी देशका प्रायः सबैजसो राजनैतिक शक्तिहरु , संघ सँस्था र संगठनहरु तथा स्वतन्त्र नागरिकहरुद्वारा २०४६ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलन सम्पन्न भएको थियोे ।

जन आन्दोलन पञ्चायती सत्ता बाहिर रहेका सबै दलहरूको तीनवटा मोर्चा अलग अलग गरी आन्दोलन सुरु भएको थियोे । नेपाली काङ्ग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा (७ वामपन्थी दलहरूको) र संयुक्त राष्ट्रिय जन आन्दोलन (५ कम्युनिस्ट पार्टीको समुहहरु र सहभागितामा उक्त जन आन्दोलन भएको हो । आन्दोलनका क्रममा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको मोर्चा संयुक्त राष्ट्रिय जन आन्दोलनको आयोजनामा चैत्र २४ गते नेपाल बन्दको आह्वान गरिएको थियोे र त्यही दिन नै लाखौं जनतान्त्रिक शक्ति तथा देशभक्त नागरिकहरुले बन्दको आह्वानलाई आत्मसात गरी सडकमा ओर्लिए ।

मरिचमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले २०४६ सालको आन्दोलनमा क्रूर दमन गरेको थियोे । तर आन्दोलन झन् चर्किंदै गएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सिंह नेतृत्वको सरकार विघटन गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए । यद्यपि चन्द नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल २ दिन मात्र टिक्न सक्यो ।

त्यसै दिन चैत्र २४ गते भएको बन्द, हडताल, नारा,जुलुस, शहादत,वीरता आदि सबैको कारणले आन्दोलन उच्च उत्कर्षमा पुगेर ऐतिहासिक महत्व बोकेको निर्णायक आन्दोलन बन्न पुगेको हो । चैत्र २४ को यही विशाल जनप्रदर्शन तथा वीर शहिदहरुको रगतले नै निरंकुश राजतन्त्रलाई संबैधानिक राजतन्त्रको रूपमा र निर्दलीय पन्चायती ब्यवस्थालाई बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाको रूपमा अवलम्बन गर्न स्वीकार गर्नैपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा नेपाली तानाशाही शासकहरुलाई पु¥यायो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजा वीरेन्द्रलाई व्यापक दवाव आयो । त्यसैले २ दिन पछि चैत्र २६ गते राजाले सम्झौता वार्तामा बोलाउनासाथ काङ्ग्रेसका तर्फबाट कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइला र वाममोर्चाका तर्फबाट सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली सम्झौता वार्तामा खटिएका थिए । राजा , काङ्ग्रेस र वाममोर्चाका शासकहरुले आन्दोलन आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गई लक्ष्य भन्दा अगाडि जाने देखेर सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए र २०१७ सालमा अपहरित बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाको पुनःस्थापना भएको थियोे ।

राजा र जनआन्दोलनका सहयात्री ठूला दलहरूलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्र अस्वीकार्य हुनेभएको कारण नै राजा वीरेन्द्रसँगको मिलेमतोमा अपहरित बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था पुनःस्थापना गर्न उनीहरूलाई वाध्यता भएको हो । ठूला दल भनेका नेपाली काङ्ग्रेस र सात वाम घटकको मोर्चा ञवाम मोर्चा झथिए । उनीहरूले गरेको आह्वानमा भन्दा साना ५ दलीय मोर्चा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको आह्वानमा भएको चैत्र २४ गतेको नेपाल बन्द सशक्त , भीषण र निर्णायक आन्दोलन भयो । त्यसको मूख्य कारण के हो भने ती दलहरूको नारा र ५ दलीय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नारा फरक थिए । उनीहरुको नारा खोसिएको संसदीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्नु थियोे भने ५ दलीय क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको मोर्चा संयुक्त राष्ट्रिय जन आन्दोलनको नारा नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो । आन्दोलनमा उत्रिएका जनसमुदायको भिड नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा थियोे । त्यसैले नेपाली जनता ज्यानको प्रवाह नगरी आन्दोलनमा होमिए । ञराजतन्त्र मूर्दावाद र नौलो जनवाद जिन्दावादको नारा सहित विशाल जनप्रदर्शन राजा वीरेन्द्र रहेकोे नारायण हिटी दरवार तर्फ अघि बढ्यो र २०१७ सालमा तानाशाही पञ्चायती ब्यावस्थाका सँस्थापक राजा महेन्द्रको दरबार मार्गमा रहेको शालिक तोडफोड गरि दियो । त्यसै क्रममा प्रहरीको निरन्तर वर्षिरहेको गोलीको प्रवाह नगरी दर्जनौं वीरहरुले शहादत प्राप्त गरे । ती वीर शहीदहरु प्रति सम्मान छ ।

तर बिडम्बना नेपाली जनताको त्यो नयाँ जनवादी गणतन्त्रको माग गरेर उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलनलाई घाँटी निमोठेर नेपाली काङ्ग्रेस र वाममोर्चाका नेताहरूले राजा र पञ्चेसँग संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा सम्झौता गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति प्रति धोका भएको छ । नेपाली जनताको क्रान्ति र मुक्ति प्रति धोका भएपछि तत्कालै तत्कालीन नेकपा (मसाल) को तर्फबाट विरोधको पर्चा निकालेर विरोध जनाइएको थियोे । यस कार्यक्रमको आयोजक संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले पनि यही गतिमा विरोध जनायो । तर त्यो विरोध बिरोधमा मात्र सीमित रह्यो । क्रान्तिकारी शक्तिहरू माथि कुठाराघात भयो । ती सहयात्री दलहरूबाट बैमानी र गद्दारी गर्दै ठूलो विश्वासघात भयो । राजा वीरेन्द्रले गठन गरेको संवैधानिक आयोगको संविधान पनि आयो । तर त्यो संबैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको संबिधानलाई उनीहरुको हितमा आएको हुनाले उनीहरूद्वारा सहज रूपमा स्वीकार गरियो । अव नयाँ जनवादी गणतन्त्र प्राप्त गर्नुमा षडयन्त्रपूर्वक रोक लगाएपछि तत्कालीन नेकपा (मसाल)ले उक्त संविधानलाई कालो संविधान भनी विरोध जनायो ।साथै संबिधान सभाको चुनावको माग गर्दै २०४८ सालको संसदीय चुनावको वहिस्कार गरेको थियोे ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा संयुक्त राष्ट्रिय जन आन्दोलनले उठाएको नयाँ जनवादी गणतन्त्रको नारालाई स्वीकार गरी आन्दोलन प्रति धोका नभएको भए देश अहिलेको अवस्थामा गिर्ने नै थिएन । २०४६ सालमा धोका नभएको भए माओवादीले जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने लक्ष लिएर सम्झौतामा टुंगिएको असफल जनयुद्धको थालनी गर्नुपर्ने आवस्यक नै थिएन । त्यतिबेला धोका नभएको भए २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको आवश्यकता नै हुंदैनथ्यो । अहिलेको जस्तो नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था आउँदैनथ्यो । देश र जनता, राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति अहिले जस्तै कसैलाई चिन्ता हुने थिएन । यी ठूला ठूला सून तस्करी, नक्कली भुटानी सरणार्थी जस्ता मानव तस्करी जस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरु हुने थिएनन् । एमसीसी र नागरिकता विधेयक जस्ता कुनै पनि राष्ट्रघात र जनघात लगायतका कामहरू हुने थिएनन् । अहिलेसम्म देश समाजवादसम्म पनि पुगिसकेको हुने थियो । २०४६ सालको जन आन्दोलनमा धोका भएकै कारण आज देशले सास्ती व्यहोर्न परिरहेको अवस्था छ ।

अव देशको यो अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्ने अनिवार्य आवस्यकता भएको छ । यो अवस्था आउनुको मुख्य कारण नै बिद्यमान दलाल पुजीवादी संसदीय व्यवस्था हो । यो अवस्थाबाट मुक्त हुन यो दलाल पुँजीवादी शासन व्यवस्थाबाट नै मुक्त हुनुपर्दछ । उक्त कार्यको लागि नागरिक सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । देशका नागरिक सचेत भएर मात्र पुग्दैन । सचेत नागरिकले यो दलाल पुँजीवाद विरुद्ध कठोर संघर्ष गरी यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई हटाउनु पर्दछ । यो दलाल संसदीय व्यवस्था हटाउन दलाल पुँजीवादको नेतृत्व गरिरहेका जुनसुकै पार्टीका नेतृत्वलाई हटाउनु पर्दछ ।
माथि भनिए झैं यो व्यवस्थालाई हटाएर यसको बिकल्पमा ३४ वर्ष पहिले ४६ सालको जन आन्दोलनले चाहेको र मागेको, खोजेको र रोजेको नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक ब्यवस्था स्थापित गर्नु पर्ने अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । त्यसको लागि पन्चायती व्यवस्था फाल्नको लागि पञ्चायत विरोधी सबै दलहरुको संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलन गरे जस्तै गरी यो ब्यवस्था हटाउन पनि मोर्चा बनाएर सशक्त आन्दोलन अगाडि बढाउनु पार्ने आवस्यकता भएको छ ।
अब हामी यो देशका सच्चा देशभक्त नागरिकहरुले देश र जनताको लागि विगत इतिहासको सिंहावलोकन गर्नु पर्दछ । निरंकुश जहानिया राणा शासन व्यवस्था ढाल्न राजा र काङ्ग्रेस मिल्नु परेको थियो । तानाशाही निर्दलीय पन्चायती ब्यवस्था ढाल्न काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर मोर्चाबन्दी गर्नु परेको थियोे । राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याउन राजाका विरुद्धमा प्रायः सबै दलहरू मिल्नु प¥यो । त्यसपछि यही दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र आयो । अब यस ब्यवस्थालाई अनिवार्य हटाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ । जसको लागि सबै देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु संयुक्त मोर्चा बनाएर एकजुट भई आन्दोलनमा उत्रिनुको अरु कुनै विकल्प छैन ।

त्यसैले अब भ्रमबस कुनै पार्टीको भएपनि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने दलाल नेतृत्वको पछि लागेका सबै देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थी र क्रान्तिकारी मित्रहरूले तिनीहरुको पार्टीलाई परित्याग गरी देश, जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा काम गर्ने नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने नीति लिएको पार्टी नेकपा (मशाल) को झण्डा मुनि गोलबन्द हुनुपर्ने बेला आएको छ । यो समिक्षात्मक लेखका सबै पाठकहरुलाई प्रेरणा मिलोस । ३४औं जन आन्दोलन दिवसको शुभकामना !
मिति ः २०८०÷१२÷२७

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित