प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम करिब सबैका आईसकेका छन् । अहिले सरकार कसले बनाउला भन्ने अनुमानहरु पनि गरिंदैछ । राजनैतिक दलहरु पनि सरकार बनाउने विषयमा आपसी छलफलमा व्यस्त छन् । अब केही दिनमा सरकार गठनको कसरत समाप्त भएर सरकारले आकार ग्रहण गर्नेछ ।
अहिलेको निर्वाचनमा जनताले नसोंचेका परिणामहरु देख्न पाएका छन् । खास गरेर स्वतन्त्र पार्टी जनमत पार्टी र उन्मुक्ति पार्टीको उदयले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । ५÷ ६ दशक राजनीति गरेका पार्टीहरु एक दुई सिटमा सीमित हुनु र नाम नसुनेका वा केही महिना पहिले गठन भएका पार्टीहरुले चौथो स्थान लिनुले आश्चर्यमा पर्नु स्वभाविक हो । नयाँ पार्टीहरु यसरी उदय हुनु र दशकौंदेखि राजनीति गरेर आएका पार्टीहरु सीमित सिट मात्रै प्राप्त गर्नुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्न पनि साथसाथै उठिरहेको छ ।
तर यो कुनै अचम्म मान्नु पर्ने वा अप्रत्यासित कुरा होइन । विश्वमै संसदीय व्यवस्था भनेकै यही हो । संसदीय व्यवस्था बदनाम हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरु बदनाम हुँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरु बदनाम भएपछि शासक वर्गले (शासक पार्टीले होइन) नयाँ नयाँ पात्रहरको खोजी गर्ने गर्छ । हाम्रो देशको शासकवर्ग भनेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग हो । वर्गीय सत्ता उसैको हातमा रहेको छ । सत्ता र सरकार फरक कुरा हुन् । सरकार समय समयमा परिवर्तन हुन्छ । तर सत्ता तुलनात्मक रुपले स्थायी र स्थीर हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्था भन्दा पहिले सामन्तवादी राज्यसत्ता थियो । त्यो सत्ता राणाकालदेखि पंचायतकाल र बहुदलीय कालसम्म थियो । बहुदलीय व्यवस्थालाई फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि दलाल नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको हातमा राज्यसत्ता आएको छ । लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि शासक पार्टीहरु राष्ट्रघात तथा विभिन्न भ्रष्टाचारमा मुछिन पुगे । देशको स्रोत साधन विदेशीलाई बिक्री गरे । एमसीसी, एसपीपी, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गरे । महंगी, घुसखोरी, माफियागिरी, तस्करी, लुट, हत्या, बलात्कार आदि काण्डहरुले गर्दा सरकारका मन्त्रीहरु जनताबीच अलोकप्रिय मात्र होइन, बदनाम पनि भए । जति नै बदनाम भए पनि राजनैतिक दलहरु तिनै बदनाम अनुहारहरुलाई फेरि निर्वाचन मैदानमा उतारे । निर्वाचनमा कतिपय खर्च गर्न नसक्नेहरु हारेका छन् भने खर्च गर्न सक्नेहरु भोट खरिद गरेर भए पनि विजय हासिल गरेका छन् ।
पहिलो कुरा त जित्ने उम्मेदवारले कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्नु पर्दैन । उसले अरुले भन्दा बढी मत ल्याएपछि निर्वाचन जित्छ । हार्नेहरुको मत जोड्दा बहुमत बाहिर बसेको हुन्छ । त्यसकारण यो कथित लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन होइन, अल्पमतको शासन चलेको हुन्छ । संसदीय निर्वाचनमा जनताको मतलाई निर्णायक मानिएको हुन्छ । तर मतदाताको मत के राजनीतिक आधारमा खसालिएको हुन्छ ? पार्टीहरुको घोषणा पत्रलाई विश्लेषण गरेर मत कसलाई दिने ? भनेर निर्णय गर्न पाउँछ त मतदाताले ? हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायधीशको मत र एउटा जाँड खाने जड्याहको मतको मूल्य एउटै निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै उम्मेदवारहरुले व्यापक खर्च गर्दछन् । रक्सी मासुको त भोज नै गर्छन् धेरै टाढा जानु पर्दैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा एउटा रिसोर्टमा बसेर जनतालाई बोलाएर प्रति व्यक्ति पाँच हजार रुपियाँका दरले वितरण गरेका थिए । संचारमाध्यममा सप्रमाण सार्वजनिक भए पनि निर्वाचन आयोगले कुनै कार्वाहीगर्न सकेन । उनी निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री पदमा दावेदार बनेका छन् ।
कैयौं उम्मेदवारहरुले बुथ कब्जा गर्न लगाए । बागलुङ, स्याङ्जा लगायत कैयौं जिल्लाहरुमा बुथ कब्जा भएका छन् । विरोधीले आवाज उठाएनिर्वाचन आयोगले अर्को निर्वाचन गराएको छ । तर प्रतिद्वन्द्वीले विरोध जनाउन नसकेमा त्यो सदर गराइन्छ । स्याङ्जा र बागलुङमा त्यही भएको छ ।
नेपालकै मिडियाले निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारहरुको खर्च जोड्दा करिब ३७ अर्ब खर्च हुने बताएका थिए । उम्मेदवारहरुले मतदाताको मतलाई खरिद गर्ने रकम समेत सबै हिसाव गर्दा एक खर्ब खर्च हुने बताएका थिए । सानो देशमा एउटा निर्वाचनमा एक खरब खर्च हुन्छ । तर यहाँ जनता साँझ विहान हात मुख जोर्न कमाई नभएर विदेशतिर जानुपर्ने हुन्छ । भारतीय मिडियाहरुले समेत नेपालको निर्वाचन अत्यधिक खर्चालु भएको टिप्पणी गरेका छन् । यो खर्च कहाँबाट आउँछ ? केही अपवाद बाहेक कुनै उम्मेदवारले घर वा जमिन बिक्री गरेको वा जनतासित सहयोग मागेको पाइँदैन । स्पष्ट छ, त्यो रकम स्वदेशका दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले खर्च गरिरहेका हुन्छन् ।
आज जुन नयाँ पार्टीहरु धेरै सिट हात पार्न सफल भएका छन्, के तिनीहरु रातारात जनतालाई प्रभावित गरेर मत प्राप्त गरेका हुन त ? होइनन, उनीहरु त एउटा पात्र मात्र हुन् । यहाँ वषौंदेखि साम्राज्यवादी तथा भारतीय विस्तारवादले आफ्नो संजाल बनाइरहेको छ । ती संजालहरुले अप्रत्यक्ष तथा अघोषित रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु तमाम मिडियालाई प्रयोग गर्छन् । बुद्धिजीवीहरुलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । विभिन्न नामबाट बनाइएका ती संजालमार्फत् कहिलेकांही चाहे अनुसारको परिणाम ल्याउन सफल हुन्छन् । अहिले शक्ति केन्द्रहरु आंशिक सफल भएको देखिन्छन् । सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोधको परिणाम उनीहरु नयाँ अनुहार र पार्टीहरुलाई विकल्पमा ल्याएका हुन्छन् । विभिन्न रुपमा संचालित ती संजालहरु साधारण जनतासम्म पहुँच पु¥याएका छन् । त्यसकारण साधारण मतदाताहरु पनि तिनीहरुको प्रभावमा पर्नु स्वाभाविक हो । को कहाँबाट कसरी संचालित छन् भन्ने कुरा भोलिका दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।
सरकार बन्ने प्रश्न पनि जनताले चाहेर केही हुने वाला छैन । नेपाली जनतालाई भन्दा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुलाई नै बढी चिन्ता छ । आफूले चाहे जस्तो सरकार बनेन भने उनीहरुको प्रभाव मेटिन सक्छ । त्यसकारण आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न उनीहरु लागि परेका हुन्छन् । निर्वाचन कै बीचमा चिनियाँ उच्चस्तरीय प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए । केही नेताहरुले भेट दिए । केहीले भेट दिन मानेन्न । निर्वाचनको परिणाम आइरहँदा शेरबहादुरले निर्वाचनमा जितेपछि लगत्तै भारतीय राजदुतले भेट गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । चीनको भन्दा भारतीय प्रभाव नेपालमा बढी छ । तर भारतीय शासक अहिले अमेरिकासित नजिक भए पछि भारत र अमेरिका बीच कसले बाजी मार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिंदैन । सरकारको विषयमा अमेरिका र भारतको इन्टे«स्ट एउटै भएर आउनेछ । चीनले पनि आफ्नो प्रयास जारी राखेको छ । यदि हिन्द–अमेरिकी समर्थक सरकार बन्यो भने एमसीसी र एसपीपी कार्यान्वयन शुरु हुनेछ । त्यसले चीनलाई आघात पु¥याउने छ । त्यसकारण सकेसम्म “वामपन्थी” हरुको सरकार बनोस् भन्ने चीनको चाहना देखिन्छ । त्यसका लागि माओवादी केन्द्र मध्य भागमा बसेको छ । माओवादी केन्द्र जता जान्छ, उतैको सरकार बन्नेवाला छ । शुरुमा माओवादी केन्द्रले सरकारमा सामेल हुने कुरामा पार्टी “ओपन” रहेको बताएको थियो । तर शेर बहादुर लगायतका पार्टी नेताहरुले स्पष्ट धारणा मागेपछि अहिले नेताहरु गठबन्धन नछोड्ने भनेका छन् । तर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दावा गर्दै आएका छन् । त्यो दावीलाई कांग्रेसले पूरा गर्छ वा गर्दैन ? त्यो भविष्यको गर्भमा छ । हिन्द–अमेरिकी शक्ति केन्द्रले प्रचण्डलाई उपयोग गरेर भए पनि अहिलेलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको सरकार बनाउन दबाब दिन पनि सक्छ । यस भन्दा अगाडि गगन थापालाई पनि कांग्रेसको तर्फबाट अगाडि ल्याउन प्रयास गरिएको थियो । तर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेपछि उनको नाम एकाएक ओझेलमा पर्न गएको छ ।
सरकार बन्ने कुरामा तीनवटा विकल्पहरु आएका छन् । पहिलो, गठबन्धनकै सरकार, दोस्रो एमाले नेतृत्वमा प्रचण्ड सहितको “वामपन्थीहरु” को सरकार, तेस्रो, एमालेले अगाडि सारे जस्तो कांग्रेस एमालेको सरकार । यी तीन वटा विकल्प मध्ये कुन विकल्प कार्यान्वयन हुनेछ ? भन्ने कुरा विदेशी शक्तिकेन्द्रले भनेको विकल्पमा जाने कुरा नै निर्णायक हुनेछ । गठबन्धनका घटकले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुग्दैन । त्यो अवस्थामा स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले समर्थन गरेमा गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्नेछ । तर ती दलहरु ठोस निर्णय गरिसकेका छैनन् । तैपनि स्वतन्त्र पार्टीले बुढाहरुको नेतृत्वको सरकारमा सामेल नहुने बताएको छ । यसको अर्थ गगन थापाको नेतृत्व खोजेको देखिन्छ । तर पनि उनीहरु गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना नै बढी छ । त्यो अवस्थामा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । कुनै कारणले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर सरकार बन्यो भने पनि हिन्द–अमेरिकी शक्ति केन्द्रहरुले टिक्न दिने छैन किनकि त्यो नयाँ गठबन्धनमा चिनियाँ गन्ध आएको हुनेछ । जहाँसम्म कांग्रेस–एमाले सरकार बन्ने कुरा छ, विचारमा नजिक भए तापनि त्यो सम्भावना झनै कम छ । किनकि उनीहरुलाई त्यसप्रकारको जनादेश जनताले दिएका छैनन् । यी सबै अनुमान मात्र हुन् । निर्णायक कुरो शक्ति केन्द्रको हातमा नै रहेको छ । गठबन्धनको बैठकले पनि “गम्भीर समिक्षाका साथ अघि बढ्ने” निर्णय गरेको छ ।
हिन्द–अमेरिकी शक्तिकेन्द्रको प्रयास सफल भयो भने देशमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने छ । तर त्यसका लागि प्रचण्डलाई व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्नेछ । प्रचण्ड अहिले द्विविधामा छन् । एमालेतिर लाग्ने हो भने उनको पहिलेको संकट फेरि आउने सम्भावना छ । त्यसकारण एमालेको सरकारमा सामेल हुन कठिन छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा बस्दा प्रधानमन्त्री नभई बस्नु उनको लागि सहज हुने छैन । तर पनि “मरता क्या नकरता” भने झैं यसबेला पनि उनी उधारो प्रधानमन्त्री लिएर बस्न बेर छैन । जे सुकै भए पनि माओवादीले गठबन्धन नटुक्राउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । त्यसकारण गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना धेरै छ । गठबन्धन सरकार बन्यो भने जनता र देशले के पाउँछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ । एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने, एसपीपी पारित गर्ने, नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने, ललिता निवास जग्गा काण्डका अपराधीलाई आरोपमुक्त गर्ने,, ओम्नीकाण्ड, सेक्युरिटी प्रेस, औषधिकाण्ड लगायतका काण्डहरुका आरोपीलाई चोख्याउने, सीमा विवादहरु यथावत राख्ने, कालापानी क्षेत्र भारतलाई कब्जा गर्न दिने, महंगी, घुस, माफियातन्त्र, तस्करी , भ्रष्टाचार लगायतका सबै विकृतिहरु कायम राख्ने काम गठबन्धनले गर्नेछ । किनकि यो गठबन्धनका दलहरुलाई तिनीहरुले निर्वाचनमा सहयोग गरेका थिए । युवाहरुलाई धेरै भन्दा धेरै विदेश पठाउने, घुस र भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिने, माफिया तथा विचौलियाहरुलाई अझ बढी सक्रिय बनाउने, जस्ता कामहरु अझै बढ्ने छन् ।
पहिले भन्दा अहिलेको निर्वाचनमा जनताले नयाँ विकल्प खोजेको र परिवर्तन चाहेको त देखिन्छ । तर सही विकल्प छान्न नसक्दा फेरि घुमीघुमी रुम्जाटार भने जस्तो भएको छ । अहिले बन्ने सरकारले पनि भारत र अमेरिकालाई खुशी पार्नु बाहेक केही हुने छैन । जबसम्म जनविरोधी संसदीय व्यवस्था कायम रहन्छ, जनताले सुख शान्ति र समृद्धि पाउन सक्ने छैनन् । निर्वाचन सकिए पछि देशको भविष्य अहिले पनि अन्धकार नै छ । देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिहरुले राष्ट्रघाती र जनविरोधी तत्वहरुका विरुद्ध लामो संघर्ष गर्दै आएका छन् । जनतालाई सुसूचित पनि गरेका छन् । तर जनता तिनै दलालहरुको आशा र भरोसामा बस्दा देशको स्थिति हिजोको भन्दा झन् गम्भीर संकटमा फँसेको छ । अस्थिर सरकारबाट कुनै पनि बेला विगतमा जस्तै मध्यावधि निर्वाचन जान सक्ने अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुको संकीर्णताले गर्दा ५ वर्ष सरकार टिक्न कठिन छ । “अवस्था परिवर्तन” का कुरा गर्नेहरु पनि अब “व्यवस्था परिवर्तन” तर्फ सोंच्लान कि ?
