-कमल चौधरी
राज्यको पुनर्संरचना बारेमा पर्याप्त छलफल भएको छ, अझै थप छलफल आवश्यक रहेको लाग्दैन । पक्ष—विपक्षमा अडिरहनु आफनो—आफनो दृष्टिकोणमा निर्भर हुने जस्तो लाग्दछ । हुनत संघीयता मान्ने वा नमान्ने भन्दा पनि परिस्थितिलाई बुझनु आवश्यक छ । केन्द्रिकृत विशाल देशमा साँचो अर्थको जनतान्त्रिक समतामूलक प्रणाली भएमा जनताको हितमा हुन्छ तर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको मुलुक नेपालमा लामो कालसम्म रहेको एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, जातीय तथा क्षेत्रीय विभेद र शोषण— उत्पीडनलाई बढाउने काम ग¥यो । त्यसको समाधान यथास्थितिमा होइन राज्यको पुनर्संरचना गरेर संघीय जनगणतान्त्रिक पद्धतिको स्थापनाबाट गर्ने उद्देश्य सहित कार्ययोजना बनाइएको हो ।
जातीय समस्या र आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयमा रोजाको असहमति रहेकोले लेनिन र रोजा लग्जम्बर्ग बीच लामो छलफल चलेको थियो । लेनिनको दिशानिर्देशमा स्तालिनले व्याख्या विश्लेषण सहित जातीय समस्या समाधानको कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुभयो । कतिपय वामपन्थी मित्रहरु संघीयतालाई जातिवादसँग र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विखण्डनवादसँग जोड्नु हुन्छ । यद्यपि संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार एक अर्काको पर्याय होइन तर जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिको लागि दुवै आवश्यक छन् । जातिवादको कारण जातीय उत्पीडन हुने हुँदा संघीयताको माध्यमबाट शासक जातिको विशेषाधिकारको अन्त्य गरेर उत्पीडित वर्गको जातिलाई अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाउने हो । संघीयताको उद्देश्य राज्य शक्तिको बाँडफाँड हो ।
लेनिनको समयमा “साँस्कृतिक जातीय स्वायत्तताको” नारा बुँदवादीहरुले उठाएका थिए । लेनिनले त्यसलाई गलत भन्नु भयो । जातीय उत्पीडन विरुद्ध संघर्ष—हुन्छ र जातीय संस्कृतिको लागि संघर्ष— हँुदैन भन्नु भयो । कविला अवस्थाको जातीय संस्कृतिमा साम्यवादको अंश हुन्छ तर अघि बढदै जाँदा जातीय संस्कृतिमा सामन्ती प्रभाव नै बढी हुन्छ । त्यसैले जातीय संस्कृति जनतन्त्रको लागि अनुकूल हुँदैन । (लेनिन ; राष्ट्रिय नीति तथा सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावाद के प्रश्न, पृ ३४—३९)
चीनमा जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा अल्पसंख्यक जनजातिहरुको लागि स्वशासित प्रान्त, प्रिफेचर आदिको संरचना बनाएर जनजातिहरुको अधिकार सुरक्षित गरियो । चिनी संविधानमा संघीयता नभनिए पनि संसारको विशेष किसिमको संघीय मोडेल भित्रैको संरचना मानिन्छ । एक राज्य दुई व्यवस्था त्यहाँ अनौठो नमूना पाइन्छ । नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरेर देशमा संघीयता सहितको जनगणतन्त्र स्थापित गर्ने उद्देश्य राखिएकोछ । नेपालको जातीय र भौगोलिक परिस्थिति चीनको भन्दा फरक रहेकोले संघीयताको स्वरुप पनि फरक हुनेछ ।
आमनिर्णयको अधिकारको बारेमा पनि बिबाद रहेकोछ । आत्मनिर्णयको अधिकारले देशलाई टुक््रयाउँछ, राज्य कमजोर हुन्छ आदि आदि चिन्ता वामपंथी राजनीतिकर्मी तथा बुद्धिजीविहरुबाट हुने गरेको पाइन्छ । बुझ्नुपर्ने के छ कि राज्यको उत्पत्ति एउटा वर्गले अर्को माथि शासन गर्ने यन्त्रको रुपमा भएको हो । वर्ग बिभेदित राज्यको अकंटक शान्ति र समृद्धिको चाहना मध्ययुगीन कथित स्वर्णयुगको सपना जस्तो हो । लेनिनले राज्यको बारेमा व्यक्त गर्नु भएको विचार—“राज्य त्यहाँ त्यसबेला र त्यही हदसम्म उत्पन्न हुन्छ जहाँ जुन बेला र जुन हदसम्म वर्गीय अन्तर्विरोधहरु वस्तुपरक रुपमा समाधान हुन सक्दैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राज्यको अस्तित्वबाट वर्गीय अन्तर्विरोधहरुको समाधान सम्भव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।” (लेनिन ;राज्य र क्रान्ति,पृ १० )
आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा आफ्नो पुस्तक समाजवादी क्रान्ति र जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार नामक कृतिमा लेनिनले लेख्नु भएकोछ , “जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको अर्थ हुन्छ—राजनैतिक रुपमा पर्याप्त स्वतन्त्रताको अधिकार, उत्पीडन गर्ने जातिबाट स्वतन्त्र राजनैतिक पृथकताको अधिकार ……….तसर्थ यो राष्ट्रहरुको विभाजन, सानासाना राज्यको निर्माणको मागको समतुल्य हुँदैन ……जातीय उत्पीडनको विरुद्ध संघर्षको निरन्तर अभिव्यक्ति मात्र हो ।” संघीयताको बारेमा एउटा के प्रचार रहेको छ भने विदेशीले नेपाल टुक्र्याउन संघीयताको नारा घुसपैठ गरायो । आन्तरिक प्रतिरक्षा शक्ति बलियो भएन भने अनेक रोग लाग्छन् । पश्चगामी सोच भएका नेताहरुको सिण्डीकेट र बाह्य हस्तक्षेपको कारणले संविधानसभालाई नै विघटन गराइएको इतिहास छ । वस्तवमा भन्नु पर्दा नेपालमा स्वायत तराईको माग २०१५ सालको चुनाव को बेला तराई काँगेस पार्टीले राखेको थियो, त्यस पछि नेपाल सद्भावना पार्टीले हिमाल, पहाड मधेस र पछि एक मधेस प्रदेश अनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले हिमाल, पहाड र तराईको कुरा उठाएको थियो । २०४० साल पछि जनजातिहरुको स्थानीय स्वशासनको माग जनजाति मोर्चा मार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले र सीताराम तामाङ नेतृत्वको नेपाल जनजाति मुक्ति आन्दोलनले जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको प्रचार अभियानको रुपमा चलाएका थिए । २०५२ सालमा जनयुद्ध आरम्भ भए पछि विभिन्न राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग राख्दै युद्ध मोर्चामा सामेल भएका थिए । त्यस अतिरिक्त आदिवासी जनजातिहरुले धर्म निरपेक्षता र संघीयता तथा मधेसीहरुले एक मधेश प्रदेशको माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसैले संविधान सभामा एक्कासी संघीयताको एजेण्डा प्रवेश गरेको होइन ।
संविधानसभाको बेला केही विदेशी संस्थाहरुले आफ्ना आफ्ना देशको अनुभव साझा गरेर सहयोग गर्नुलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । त्यसो पनि देशको संविधान र राज्य संरचनाको निर्माण गर्न संसारकै प्रमुख संविधानहरुका सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन अनुभव आवश्यक हुन्छ । नेपालमा जुन कारणले भए पनि जनअपेक्षित संघीयताको संविधान बन्न सकेन । संघीयता मान्नु नमान्नु आफ्नो दृष्टिकोण र स्वतन्त्रताको कुरो होला तर राजनीतिको लागि वस्तुवादी हुनु आवश्यक छ ।
