काठमाडौं । गत चैत्र २० गतेदेखि जारी शिक्षकहरुको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सरकारसित शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति गर्दै तत्कालका लागि स्थगित हुने भएको छ ।
नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरेर मात्र आन्दोलन रोक्ने उद्घोष सहित झण्डै एक महिना पहिले नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा सुरु भएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन शिक्षा ऐन जारी नभई केवल शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति मै स्थगित हुने भएको हो । लामो समयसम्म सडक संघर्ष गर्दा पनि सरकारले तत्काल ऐन जारी गर्न तयार नभएपछि ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र केही मन्त्री परिषद्बाट निर्णय लिन सकिने विषयमा प्रतिबद्ध सहमति भएर आन्दोलन स्थगित गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
लगातार ९ दिनसम्म वार्ता गरेर पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई सित ७ बुँदे सहमति तयार भएको थियो । तर त्यो सहमति मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश गर्न नपाउँदै भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन । इसिडिका शिक्षकहरुको तलव १७ हजार ३ सय बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज बनाउने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादा क्रम कायम गर्ने, निजामति अस्पतालबाट हाललाई शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने यी मागहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउने र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेमा तत्काल काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
आन्दोलनकै क्रममा सरकारले शिक्षक आन्दोलनमाथि दमन गरेको छ । दमनको विरुद्धमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका का.वा. महमासचिव सीपी गजुरेलले एक प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी विरोध गरेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ –“शिक्षक महासङघ र नेपाल सरकारका बीच गरिएका पूर्व सहमतिहरु कार्यान्वयनको बाटो खोल्न कानून निर्माणको माग राखी गत चैत २० देखि शिक्षकहरुले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार प्रहरी दमनमा उत्रेको छ । आज पानीको फोहरा तथा लाठीचार्जबाट करिब पाँच दर्जन शिक्षकहरु घाइते भएका छन् । प्राइम टेलिभिजनकी पत्रकार सविना कार्कीे दुइटै आँखामा चोट लागेर गम्भीर अवस्थामा छिन् ।
तीन दिनभित्र पठनपाठनको वातावरण बनाउन अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश समेतको अवज्ञा गरी प्रहरी दमनमा उत्रिने र व्यवस्थापिकामा विधेयक नै प्रस्तुत नगरी कानून बनाउने प्रक्रियामा अंकुश लगाउने कार्यले ओली सरकार गंभीर फासीवादको दिशामा गएको मात्र प्रमाणित गर्दैन यसले संसदीय व्यवस्थाको कथित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतको धज्जी उडाएको छ । यसले वस्तुतः संसदीय व्यवस्था भनेको लोकतन्त्रको नाममा फासीवादको अभ्यास गर्ने थलो हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
हाम्रो पार्टी शिक्षकहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि गरिएको यस प्रकारको सरकारी दमनको तीव्र निन्दा र घोर भत्र्सना गर्दछ । साथै, घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्न र सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेका पूर्वसहमतिहरु अविलम्ब लागुु गरी विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ छ । ”
