– सन्तबहादुर नेपाली
आगामी २०७८ वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनलाई नेकपा (मसाल) केन्द्रीय समन्वय समितिले उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको सम्पूर्ण तयारी राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय समितिले गरिरहेको छ । अहिले राजमो समन्वय समिति निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन । किनकि राजमो पहिलेदेखि नै आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो । हाम्रो पार्टी नेकपा मसाल र राजमो सांगठानिक रुपमा अलग भैसकेको र संगठनात्मक, वैचारिक, नीति तथा कार्यक्रमका हिसाबले अलग भै समन्वय समितिको अवस्थामा छन् । तर कानुनी रुपले पार्टी पूर्णतः अलग भएको छैन । मसाल केन्द्रीय समन्वय समितिको विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको नीति र संगठनात्क संरचना कस्तो हुने भन्ने निर्णय भएपछि आयोगमा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । यही व्यवहारिक अडचनले गर्दा हामीले पार्टी दर्ता नगराएको हो । तर विशेष अवस्था देखा परेमा वा पार्टीको आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा पहिले पनि दर्ता हुन सक्नेछ ।
पार्टी दर्ता नभएको अवस्थामा निर्वाचनमा जानका लागि हाम्रा अगाडि ३ वटा विकल्पहरु थिए । प्रथम, अन्य चुनाव चिन्ह भएका पार्टीहरुसँग चुनावी गठबन्धन वा मोर्चा बनाएर साझा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने, द्वितीय, अर्को दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने र, तेस्रो, स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने । निर्वाचन आयोगले अचानक दलहरुको विवरण ३÷४ दिनको म्याद दिएर आयोगमा दर्ता गराउन सूचना जारी गरेपछि गठबन्धनका लागि समय पुगेन । त्यसपछि दोस्रो विकल्पमा जान सकिन्थ्यो तर दोस्रो विकल्पमा पार्टीले नजाने निर्णय ग¥यो । किनकि चुनावकै लागि अर्को पार्टीको चुनाव चिन्ह लिनु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । त्यसले आप्mनो पार्टीको नै अस्तित्व गुम्ने खतरा रहन्छ । कुनै पार्टीसित पार्टी एकता गर्ने सम्भावना भएको भए त्यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो । तर अहिले तत्काल कुनै दर्ता भएको पार्टीसित पार्टी एकता हुने सम्भावना रहेको छैन । त्यसकारण हाम्रो पार्टी तेस्रो विकल्पमा जाने भएको छ ।
गत चैत्र ५÷६ गतेतिर विभिन्न जिल्लाहरुमा जिल्ला राजमो समन्वय समितिहरुले आफ्नो समितिको विवरण जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिल्लाभरी एउटै चुनाव चिन्ह मिल्ने गरी नियम बनाउन अनुरोध गरेका थिए । कतिपय जिल्ला निर्वाचन प्रमुखहरुले नियमले दिंदैन भनेर पत्र दर्तासम्म गर्न मानेका थिएनन भने कतिपयले सकारात्मक विचार प्रकट गरेका थिए । तर निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले त्यो अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै चुनाव चिन्ह गा.पा.÷न.पा. मा सबै पदमा हामीले उम्मेदवार उठायौं भने एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्न सक्ने नियम बनाइदिएको छ । मसाल र राजमोका प्रतिनिधिहरुसँगको आयोगको कार्यालयमा भएको प्रमुख आयुक्त थपलियासितको भेटमा सो कुराको जानकारी दिएका थिए । यो व्यवस्थाबाट स्थानीयस्तरमा खडा हुने उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिन्हको झन्झटबाट उन्मुक्ति मिलेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नयाँ नेपालको भावि सपना देखेका जनतामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माके, समाजवादी, जसपा, लोसपा लगायतका सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको राष्ट्रघाती, जनविरोधी तथा अप्रजातान्त्रिक कार्यले गर्दा देश कुनै दिन सिक्किम वा युक्रेन बन्ने हो कि भन्ने संत्रास देखिएको छ । तर पनि शासन शक्ति तिनैका हातमा रहेको छ । त्यसका पछाडिको कारण यो हो कि आज पनि राज्यसत्ता सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा रहेको छ । माथि लेखिएका दलहरु त माक्र्सले भने जस्तै पुँजीपतिवर्गका कारिन्दा मात्र हुन । उनीहरु जनताप्रति होइन, त्यही वर्गप्रति उत्तरदायी हुने गर्छन् । जनताको भावना र आवाजलाई उनीहरु कहिल्यै सुन्दैनन् । गण्डक, कोशी, महाकाली बेच्दा जनताको चित्कारलाई सुनेनन् । आज पनि एमसीसी पास गर्दा जनताको चित्कारलाई सुनेनन् । बरु एमसीसी पारित गर्नु हुदैन भन्नेहरुलाई कुटपिट तथा अंगभंग गरिएको छ । आज पनि एमसीसीको विरोध गरेका आन्दोलनकारीहरुलाई झुठा आरोपमा गिरफ्तारी गरी हिरासतमा राखिएकालाई छाडिएको छैन ।
आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनमा पनि तिनै दलहरुले उम्मेदवार उठाउँदैछन् । जनताले तिनै दलका उम्मेदवार मध्ये एउटालाई चुन्नु पर्ने बाध्यता छ । जनताका अगुवाहरु तिनीहरु मध्ये कुनै न कुनै दलहरुमा संलग्न छन् । उनीहरुलाई पार्टीले उठाएको उम्मेदवारलाई जसरी पनि जिताउनु पर्ने बाध्यता छ । उनीहरु पार्टीले गरेका राष्ट्रघात र जनविरोधी कार्यको पार्टीभित्र विरोध गरे पनि शासनका लागि तिनै राष्ट्रघाती, दलाल तथा जनविरोधी दलहरुलाई नै सहयोग गर्छन् । ठूला दलहरुप्रति यसरी कार्यकर्ताहरु नतमस्तक वा आत्मसमर्पण गर्नुको कारण यो छ कि उनीहरु अर्को कुनै क्रान्तिकारी परिवर्तनको संभावना देख्न सकिरहेका हुदैनन् । निर्वाचनको चहल पहल देखेर मतदाताहरु प्रभावित हुने गर्छन् । सत्ता वा प्रतिपक्षी ठूला दलहरु ठूलो धनराशी खर्च गर्छन् । जनताले त्यो धनराशी कहाँबाट आउँछ भनेर प्रश्न उठाउँदैनन् । बरु त्यो धनराशीको प्रभावमा पर्छन् र अन्जानवश तिनै राष्ट्रघाती र जनघाती दलका उम्मेदवारलाई जिताउँछन् । निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्नेले मात्र जित्न सक्छ भन्ने मान्यता अहिले व्याप्त छ । दलहरुले पनि निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्ने उम्मेदवारहरुलाई टिकट दिने गर्छन् । प्रायः मानिसहरु यसप्रकारको निर्वाचन पद्धतिको विरोध पनि गर्छन् । उनीहरुमा अहिले जुन विकृति देखिएको छ, त्यसका लागि निर्वाचन पद्धति जिम्मेवार छ भन्ने ठान्दछन् । तर मूल कुरो त्यो होइन, मूल कुरो त अहिले दलाल पुँजीवादी जनवाद आएको छ । सबै काम दलाल पुँजीवादी वर्गले चाहे अनुसार नै हुने गरेको छ । नेकपालाई फुटाउने होस् वा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनाउने कुरा होस वा भोलि फेरि एमाले र कांग्रेसलाई एकतामा ल्याउने काम होस्, यी काम विदेशी शक्तिको इशारामा यहाँको दलाल पुँजीपति वर्गले गरिरहेको हुन्छ । चुनावी खर्चका लागि यसैले सहयोग गर्दछ । त्यो खर्च नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तुमा मूल्यबृद्धि गरेर असुल गर्छ । असुल मात्र गर्दैन निर्वाचनमा दलाल पुँजीपति वर्गले मूल्यबृद्धि गरेर कैयौं गुणा मुनाफा कमाउँछ । निर्वाचनको यो प्रकृति आउने दिनमा मात्र होइन, गतकालमा पनि यही प्रकृति थियो र संसदीय व्यवस्था रहुन्जेल त्यो क्रम दोहोरिइरहन्छ ।
यी सबै अवस्थाका बीचबाट हामीले निर्वाचनलाई उपयोग गर्दैछौं । हामीले पनि यो व्यवस्थालाई समर्थन गरेको भए जसरी पनि सत्तामा पुग्ने मात्रै हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य हुने थियो । तर यो जनविरोधी संसदीय व्यवस्थालाई हाम्रो पार्टीले रणनीतिक रुपले समर्थन गर्दैन । यो संसदीय व्यवस्थालाई कार्यनीतिक रुपले मात्र समर्थन गर्दछ । निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा सत्य हो ।
संसदीय व्यवस्थालाई समर्थन नगर्ने, तर निर्वाचनमा भाग लिने भन्ने कुरा अन्तर्विरोधीहरु कुरा हुन । यो व्यवस्था नै खराब भएपछि र त्यस अन्तर्गत हुने निर्वाचनबाट पनि जनताको सही प्रतिनिधित्व नहुने भएपछि बहिष्कार गर्नु नै उपयुक्त नीति हो भन्ने मत पनि कम्युनिस्टहरु माझ पाइन्छ । तर हामीले हरेक चीजलाई द्वन्द्ववादी ढंगले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर आफ्नो पार्टीको नीति निर्माण गर्नुपर्छ । देशमा आन्दोलनको वस्तुगत अवस्था, पार्टीको आत्मगत अवस्था, जनताको चेतना, आदिलाई हेर्दा जनताको बीचमा पुगेर तात्कालिक राजनैतिक स्थितिको बारेमा सचेत गराउन र जनताले योग्य, देशभक्त, जनवादी र जनताको सेवामा समर्पित हुने प्रतिनिधि निर्वाचित गर्न चाहेमा त्यो अवसर पनि जनतालाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु सही कार्यनीति हुन जान्छ । बहिष्कारका लागि अहिले वस्तुगत अवस्था उपयुक्त देखिएको छैन ।
मसालका नेताहरुले हामीले निर्वाचनलाई उपयोग गरेको विषयलाई आफ्नो पार्टी र हामीमा फरक नभएको र यसरी हामी पनि दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाइरहेका छन् । हामी मसालको नेतृत्वलाई संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका निर्वाचनहरुमा भाग लिएकाले मात्र दक्षिणपन्थी भनेको भए त्यो तर्क शत प्रतिशत सही हुने थियो । निर्वाचनमा भाग लिनु र नलिनुले कुनै पार्टी क्रान्तिकारी वा दक्षिणपन्थी हुँदैन । हामीले मसाल केन्द्रीय समितिलाई दक्षिणपन्थी भन्दाखेरी आठौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजका आधारमा भनेका थियौ र छौं । ती आरोप र आलोचनाहरु गालीगलौज होइनन् । मसाल नेतृत्वले समन्वय समितिका नेताहरुले हामीलाई गाली गरिदिए हुन्थ्यो र त्यसको फाइदा लिन पाइन्थ्यो भन्ने सोंच रहेको देखिन्छ । हामीले कुनै पनि नेता वा पार्टीलाई गाली गरेका छैनौ । हाम्रो आलोचना र विरोध राजनीतिक रहँदै आएको छ । हामीे अराजनीतिक प्रकारले आलोचना गर्ने र गालीगलौज गर्ने काम गर्दैनौ र त्यसलाई हामीले सही मान्दैनौ ।
मसालका नेताहरुले हामीले निर्वाचनलाई उपयोग गरेको विषयलाई आफ्नो पार्टी र हामीमा फरक नभएको र यसरी हामी पनि दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाइरहेका छन् । हामी मसालको नेतृत्वलाई संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका निर्वाचनहरुमा भाग लिएकाले मात्र दक्षिणपन्थी भनेको भए त्यो तर्क शत प्रतिशत सही हुने थियो । निर्वाचनमा भाग लिनु र नलिनुले कुनै पार्टी क्रान्तिकारी वा दक्षिणपन्थी हुँदैन । हामीले मसाल केन्द्रीय समितिलाई दक्षिणपन्थी भन्दाखेरी आठौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजका आधारमा भनेका थियौ र छौं ।
मसालको आठौं महाधिवेशनले लिएका दक्षिणपन्थी नीतिबारे धेरै छलफल गरिसकेका छौं । मसालको नीति संसदवादी र दक्षिणपन्थी नीति हो । त्यसले नयाँ जनवाद लगायतका शब्दहरुलाई दस्तावेजमा सजाउनका लागि मात्र ती शब्दहरुलाई राखेको छ । नयाँ जनवादको प्रचार गर्नसम्म अस्वीकार गर्नेले आफूलाई क्रान्तिकारी भन्न सुहाउँछ भन्ने लाग्दैन । निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नका लागि राष्ट्रघाती तथा प्रतिक्रियावादी दलाल कांग्रेससित सरकारमा गठबन्धन गर्नु र जिल्लामा गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्नु, र सुविधाका पदहरुमा भागबण्डाको भाग ओगट्नुले चुनावलाई रणनीतिक बनाएको कुरा व्यवहारतः पुष्टि भएको छ । त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै निर्वाचनलाई रणनीति कहाँ बनाएका छौ, कहाँ लेखेका छौं ? भनेर प्रश्न गर्नु आश्चर्यको कुरा भएको छ । एमसीसी पारित गर्नेसित गठबन्धन गर्ने, सामन्तवादलाई प्रधान दुश्मन ठान्ने, सशस्त्र संघर्ष सट्टा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने, समाजवाद उन्मुख नीतिलाई जोड दिंदै जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने, तराई–मधेशमा किसान संघर्षलाई महाधिवेशनमा ध्वनीमतले अस्वीकार गर्ने, संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने, जस्ता कुराहरु आठौं महाधिवेशनमा पारित नीति हुन । हामीले गाली गरेको भन्ने आरोप लगाउनु भन्दा पहिले कथित क्रान्तिकारी कमरेडहरुले त्यो अध्ययन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि संशोधनवादी कम्युनिस्ट नेताहरुले हामी संशोधनवादी भयौं भनेको इतिहास छैन । मसालको नेतृत्वले पनि त्यो कुरा नभनेकोमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्ने कुरा छैन । यदि संशोधनवादी राजनीति अभ्यास गर्ने हो भने प्रचण्ड, माधव र ओलीले जस्तै खुल्ला रुपले घोषणा गरेर आएको भए हामीले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । छद्मरुपले वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी नीति परिवर्तन गरेर पार्टीलाई संशोधनवादमा लगेको हुनाले पार्टी नेतृत्वलाई सच्याएर पुनः क्रान्तिकारी बाटोमा ल्याउनका लागि अवसरवादका विरुद्ध संघर्ष गर्नु परेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको आधार राजनैतिक भन्दा पनि सामाजिक रहने गर्छ । दलका कार्यकर्ताहरु गाउँका छरछिमेक, दाजुभाई, समाज सबैसित जोडिने गरेका हुन्छन् । दोस्रो कुरा, स्थानीय तह संविधानले लेखेर मात्र होइन, दीर्घकालीन रुपमा पनि बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन हामीले भूूमिका खेल्नु पर्छ । त्यो अवस्थामा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन भन्दा यसको प्रकृति र महत्व बेग्लै हुने हुनाले स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु पर्ने नीति सही छ । विडम्वना यो छ कि आज स्थानीय तहहरु भ्रष्टचार गर्नेहरुका लागि स्वर्ग बन्न पुगेको छ । भ्रष्टचारीहरुलाई गाउँगाउँबाट पराजित गर्ने र निस्वार्थी, समाजसेवी तथा परिवर्तनकारी सोच भएकाहरुलाई जिताउने हो भने केही हदसम्म सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मतदाता नै सचेत हुन जरुरी छ । त्यसका साथै सही व्यक्ति छनौट गर्न निर्वाचन आयोगले पनि कडा नीतिहरु बनाउन आवश्यक पर्छ ।
निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारको उद्देश्य जित्ने नै हुन्छ र हुनुपर्दछ । ठूला भनिने दलहरु राष्ट्रघात गर्छन्, दलाल पुँजीवादको सेवा गर्छन र चुनाव जितेपछि पनि जनताको होइन, दलाल पुँजीवादकै सेवा गर्छन् । ठुलो धनराशी खर्च गरेर ठूला मिडिया हाउसहरु आफ्नो प्रचारमा लगाउँछन् । कर्मचारीहरु त्यही ढंगले खटनपटन गर्छन् । त्यसकारण उनीहरुले आफ्ना उम्मेदवार जिताउन सफल हुन्छन् । यो सोचाइ सामान्यतः मात्र सही हो । तर कतिपय अवस्थामा खर्च गर्न नसक्ने कैयौं जनप्रिय तथा समाजसेवी उम्मेदवारहरुले पनि जित्ने गर्दछन् । संचारमाध्यमले प्रचार नगरे पनि जनताले उनीहरुलाई मत दिने गरेका हुन्छन् । त्यसकारण ठूलो प्रचार हुने र पैसा खर्च गर्नेले मात्र निर्वाचनमा जित्छ भन्ने कुरा पनि पूरै सही होइन । त्यसकारण स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बन्नेले पनि उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नु पर्छ । उम्मेदवार बन्नु भनेको तलब भत्ताका लागि होइन, भ्रष्टाचार गर्न होइन, शोषित पीडित, निमुखा जनताको सेवा गर्न हो भन्ने भावनाका साथ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिनु पर्छ । सबै जनता रक्सी र मासुमा बिक्री हुँदैनन् । देश र जनताको मुक्तिको पक्षमा सोंच विचार गर्ने जनता पनि ठूलो संख्यामा छन् । स्थानीय तहमा सच्चा देशभक्त जनवादी तथा वामपन्थीहरुले नेतृत्व प्राप्त गर्ने हो भने केन्द्रीय सत्ता दलाल भए पनि स्थानीय तहलाई केही हदसम्म नमुना गाउँ÷नगरमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । धेरै हदसम्म जनताका दुःख पिडा र समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ ।
ठूला दलहरुले अहिले एक्लै प्यानल उठाउने कुरा गरिरहेका छन् । कमजोर र साना दलहरुले ठूला दलहरुसित चुनावी तालमेल गर्न खोजिरहेका छन् । गठबन्धनमा त्यही विवाद चलिरहेको छ । हाम्रो पार्टी समर्थित उम्मेदवारहरु जिल्लामा के गर्छन् , भन्ने जिज्ञासा पनि रहेको पाइन्छ । चुनावमा तालमेल, कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा परिस्थितिका आधारमा बनाइने कुरा हुन् । तालमेलबाट यदि निर्वाचन जित्न सकिने स्थिति देखिएको खण्डमा तालमेल वा कार्यगत एकता गर्नु आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन जित्न नसकिने अवस्थामा कसैलाई जिताउनका लागि तालमेल गर्नु घातक हुन्छ । आफ्नो उम्मेदवार नभएका स्थानहरुमा कुनै पनि देशभक्त, जनवादी तथा बामपन्थी शक्तिका उम्मेदवारहरुलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ । जित्ने स्थिति देखिएका स्थानहरुमा को सित तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँको स्थानीय समितिहरुले निर्णय गर्नुपर्दछ । तर तालमेल गर्दा प्रतिगामी तथा विखण्डनवादी शक्तिहरुसँग कुनै पनि प्रकारको तालमेल हुनु हुदैन ।
अन्य देशमा प्रतिपक्षले राष्ट्र र जनताको समस्यालाई जोडतोडले उठाउने गरेको पाइन्छ । तर हाम्रो देशमा सत्ता पक्ष होस वा प्रतिपक्ष, जनताको भरपर्दो नेतृत्व बन्न सकेको पाइदैन । राष्ट्रघाती तथा जनविरोधी कामका लागि उनीहरुबीच रातारात सहमति हुने गर्छ तर राष्ट्र र जनताको पक्षमा चुनावदेखि चुनावसम्म उल्लेखनीय काम गरेको पाइदैन । त्यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुप्रति जनताको नकारात्मक सोचको विकास भैरहेको पाइन्छ । यो अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय समितिका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु नै जनताका सच्चा प्रतिनिधि भएर उभिनु पर्छ र उभिने छन् । राष्ट्र र जनताको हितभन्दा बाहिर उनीहरुको कुनै स्वार्थ हुदैन र हुनेछैन । आगामी निर्वाचनमा जनताले मतदानमा भाग लिदा व्यक्ति मात्र होइन, राजनीतिक चरित्रलाई पनि अवश्य ध्यान दिनुपर्छ । (लेखक नेकपा (मसाल) केन्द्रीय समन्वय समितिका संयोजक हुन्)
