- शशिधर भण्डारी
दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य रहेको दक्षिण एशियाको एउटा रमणीय मुलुक सिलोन अथवा श्रीलंका यतिबेला गम्भीर आर्थिक संकट र मानवीय विपन्नताबाट गुज्रन विवश भएको छ । नेपालसँग प्राचीन सभ्यता, धर्म र संस्कृतिसित जोडिएको त्यो देश हिन्द महासागरको बीचमा रहेको छ । झण्डै दुई करोड पचास लाख जनसंख्या भएको श्रीलंका २५ हजार तीन सय ३२ वर्गमीलमा फैलिएको छ । वर्षौंसम्म अंग्रेजी साम्राज्यवादको अधिनमा रहेको श्रीलंका सन् १९४८ मा आजाद भएको हो । सन् १९५७ देखि नेपाल र श्रीलंकाका बीचमा राजदूतस्तरमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको त्यो देश नेपालको असल छिमेकी मुलुक हो । उत्तर पश्चिम समुन्द्र र भारतको नजिकै रहेको श्रीलंकाले आज भोग्नु परेको गम्भीर आर्थिक संकट नेपालका निमित्त पनि ठूलो मानवीय तनावको विषयका अतिरिक्त समयले देखाएको गजवको पाठ पनि हो । नेपालको राजनीति र अर्थनीति यही गतिमा अगाडि बढेयस्तै छिमेकी देशको व्यथा नेपालमा नसर्ला भन्न सकिन्न । लिओन द्राटस्कीलाई आदर्श र मार्गदर्शक मान्ने जनता भिमुक्ति प्यारामुना र तमिल टाइगर्सले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षका कारण श्रीलंकालाई सन् असीको दशकबाट गृहयुद्धको चपेटाबाट गुज्रन परेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि श्रीलंकाले देशको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलन बाहिर जान दिएको थिएन । विकास र प्रगतिको गति राम्रै थियो । त्यतिबेला श्रीलंका गृहयुद्धको चपेटामा नपरेको भए त्यो देश दक्षिण एशियाको जापान हुन सक्थ्यो भन्ने अड्कलवाजीहरु हुन्थे । हङकङलाई पूर्वको मोती भने जस्तै श्रीलंकालाई पूर्वको ज्योतिका रुपमा पनि लिइन्थ्यो ।
आज श्रीलंकामा विशाल भवनहरु छन् । सुन्दर बगैंचा र स्मार्टसिटीहरु छन् । खेलकुद मैदान, कवर्डहल, सुविधा सम्पन्न होटल आदि केहीको कमी छैन । पर्यटकलाई लोभ्याउन कैयौं रोमाञ्चक स्थानहरु बनाइएका छन् । रिसोर्टका सुन्दर भवन र पार्कहरु छन् । आज श्रीलंकाको चल सम्पत्ति उत्पादनमा प्रयोजन नभएर यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा फसेर जाम भएको छ । सुन्दर घरहरु छन् तर ती घरभित्र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध केही छैन । सुन्दर गाडीहरु पार्किङ गरिएका छन् तर ती गाडीमा तेल हाल्ने पैसा छैन । एक प्याकेट पाउरोटीका निमित्त जनता घण्टौं लाइनमा उभिएका छन् ।
श्रीलंकामा पनि विशेष गरी सन् १९९० बाट नै नवउदारवाले हात फैलाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसपछि श्रीलंकाको अर्थनीति मात्र होइन राजनीतिको पकड समेत दलाल पूँजीपति वर्गको हातमा गयो । नवउदारवादी अर्थनीतिले स्वाभाविकरुपमा दलाल पूँजीपतिवर्गलाई लुट्नका निमित्त स्वतन्त्र छोड्ने भन्छ । राष्ट्रिय अर्थनीतिमा निजीकरण प्राथमिकतामा प¥यो । दलाल पूँजीपतिवर्गलाई राष्ट्रिय अर्थनीति, राष्ट्रिय उत्पादन र आत्मनिर्भरता प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यो वर्गले नाफामात्र हेर्छ । राष्ट्रमा उद्योगधन्दा खोलेर भन्दा विदेशमा उत्पादित सामान खरिद गरेर देशभित्र बेच्दा बढी नाफा हुने देखेमा दलाल पूँजीपतिवर्गले उद्योगधन्दा बिक्री गरेर वा बन्द गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हात हाल्छ । श्रीलंका नवउदारवादको बाटोमा हिड्दा स्वतन्त्र भएको दलाल पूँजीपतिले उत्पादन भन्दा आयातमा जोड दिदा श्रीलंकामा पनि परनिर्भरताको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको थियो । एउटा निश्चित दलालवर्गको रिमोटमा अर्थतन्त्र घुम्न थालेपछि देश चलाउन श्रीलंकाले ठूलो पैमानामा छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरुसँग ऋण लिएको देखिन्छ । केही वर्षदेखि श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको आयातको स्रोत पर्यटन र रेमिटेन्स मात्र भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण लाखौं श्रीलंकनहरु विदेशको रोजगारी छोडेर स्वदेश फर्किए । जसको परिणाम रेमिटेन्स आउन बन्द भयो । अर्कोतिर कोरोना महामारीकै कारण श्रीलंकामा पर्यटकहरुको आगमन स्वात्तै घट्न पुग्यो । जनतामा क्रयशक्ति नभएपछि दलाल पूँजीपतिहरुको व्यापारमा पनि ठूलो मन्दी आयो । यस्तो अवस्थाबाट उत्पन्न संकटको भार सरकारको थाप्लोमा बज्रिन पुगेको छ । श्रीलंकामा पनि राष्ट्रिय उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय नीति कायम रहन सकेन । सरकार र दलाल पूँजीपति वर्गले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे ।
आज श्रीलंकामा विशाल भवनहरु छन् । सुन्दर बगैंचा र स्मार्टसिटीहरु छन् । खेलकुद मैदान, कवर्डहल, सुविधा सम्पन्न होटल आदि केहीको कमी छैन । पर्यटकलाई लोभ्याउन कैयौं रोमाञ्चक स्थानहरु बनाइएका छन् । रिसोर्टका सुन्दर भवन र पार्कहरु छन् । आज श्रीलंकाको चल सम्पत्ति उत्पादनमा प्रयोजन नभएर यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा फसेर जाम भएको छ । सुन्दर घरहरु छन् तर ती घरभित्र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध केही छैन । सुन्दर गाडीहरु पार्किङ गरिएका छन् तर ती गाडीमा तेल हाल्ने पैसा छैन । एक प्याकेट पाउरोटीका निमित्त जनता घण्टौं लाइनमा उभिएका छन् । दुई लिटर तेलका निमित्त गाडीहरुलाई घण्टौं लाइनमा कुरेर बस्नुपरेको छ । गाडीको अपर्याप्तता र पैसाको कमीले कर्मचारीहरु पैदल कार्यालय जान्छन् । नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि राजनीतिक नियुक्ति र थोरै काममा धेरै कर्मचारी नियुक्त गर्ने परम्परा बसेको थियो । आज पनि श्रीलंकामा कूल श्रमसंख्याको १६ प्रतिशत जनता सरकारी जागिरमा छन् । त्यहाँ ७३ प्रतिशत राजस्व सरकारी कर्मचारीको तलव र भत्तामा मात्र खर्च हुन्छ । आज श्रीलंकामा दलाल पूँजीपति र सरकारी कर्मचारी मात्र बाँच्ने अरु मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एजेन्सीहरुले श्रीलंकामा दूध भन्दा सस्तो सुन छ भनेका छन् । यतिबेला श्रीलंकाका जनता ‘भद्र सुडानी’ जस्ता देखिन थालेका छन् । श्रीलंकाले भोग्नुपरेको गम्भीर आर्थिक संकट र त्यसले पैदा गराएको भोकमरीका कारण श्रीलंकनहरु शरणार्थीका रुपमा दक्षिण भारतलाई गन्तव्य बनाउन सक्छन् भन्ने आशंकामा भारतले सीमा र बन्दरगाहरुमा कडाइ गरेको छ ।
भारतबाट प्रकाशित पत्रिका हिन्दुस्तानले जनाए अनुसार आज श्रीलंकामा सरकारले कागज र कलमको व्यवस्था गर्न नसक्दा विद्यार्थीका परीक्षाहरु स्थगित भएका छन् । धेरै अखबारहरु बन्द भइसकेका छन् । श्रीलंकामा एक किलो चामलको मूल्य पाँच सय, आलु दुई सयका दरले बिक्री भइरहेको छ । त्यहाँ हरेक सामानमा चालिसदेखि साठी प्रतिशतसम्म मूल्यबृद्धि भएको छ । समग्रमा श्रीलंका यतिबेला अत्यन्त खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । अत्यासलाग्दो लोडसेडिङ र रित्तो भान्साघर श्रीलंकन आम जनताको दिनचर्या भएको छ । आज श्रीलंकाली जनताका अगाडि एक छाक राम्ररी खान पाउँदा रोमाञ्चित हुने दिन आएका छन् । तर पनि श्रीलंकामा अझै सरकारी स्वामित्वका पाँच सय २७ उद्योगहरु छन् । सन् २००९ मा गृहयुद्धको अन्त्य हुँदा श्रीलंकाको आर्थिक हैसियत उच्च मध्यम आय भएका मुलुकहरुको स्तरमा थियो । त्यत्रो गृहयुद्धबाट गुज्रेर आएको मुलुकको त्यो आर्थिक हैसियत कम सन्तोषजनक होइन । तर चर्को वित्तीय ऋण, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास, परनिर्भरता, निजीकरण, कोरोना प्रकोप र समग्रमा गलत आर्थिक नीतिका कारण आर्थिक तहसनहसको अवस्थामा फस्न पुगेको छ । अहिले श्रीलंकाको संकटमा त्राण भर्न भारतले डेढ अर्ब डलर र चीनले अढाई अर्ब डलर ऋण सहयोग गर्ने भएका छन् । यत्ति सहयोगले अझै श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा न्यूनतम सुधारका लागि पनि नपुग्ने देखिएको छ । त्यसकारण श्रीलंका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिनका निमित्त प्रयत्न गरिरहेको कुरा एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था उभो लगाउने सकारात्मक विकल्प होइन भन्ने कुरा एमसीसी फिर्ता पठाउने आँट गरेको श्रीलंकालाई थाहा छ तर के गर्ने ? ‘मरता क्या नहीं करता’ भन्ने कारुणिक अवस्थाको शिकार हुनुपरेको छ ।
श्रीलंकामा त उद्योग लगायत कतिपय संरचनाहरु सरकारी स्वामित्वमा पनि छन् र पनि यो हालत भयो । नेपालमा त निजीकरणले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निल्दै गएको छ । यो मुलुकमा एउटा सरकारी बससम्म छैन । उद्योगहरु दलाल पूँजीपतिहरुले किनेका छन् । धेरै उद्योगधन्दाहरु बन्द छन् । दलाल पूँजीपतिहरु नाफा सोहोर्ने व्यापारमा लिप्त छन् । मुलुक कृषिमा समेत लगातार परनिर्भरताको दिशामा धकेलिदै गएको छ । नेपालमा प्रवेश गरेको नवउदारवादी अर्थनीतिले राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो भाग दलाल पूँजीपतिको पोल्टामा थुपारेको छ । दलाल पूँजीपति वर्गले नचाउने सरकार कमिशन, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । सरकारसँग मुलुक निर्माणको भिजन छैन । विकासका पपुलिष्ट कार्यक्रमहरुले बजेटको पर्याप्त दुरुपयोग हुँदै आएको छ । सरकार आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना र राष्ट्रिय उत्पादनको दिशामा छैन । युवा रोजगारी सिर्जना र विकासमा ध्यान नै छैन । पशुपतिको मन्दिरमा सुनको जलपयुक्त गजुर निर्माण, मन्दिरहरु निर्माण, डाँडा–डाँडामा करोडौं खर्च गरेर भ्यूटावरहरुको निर्माण भएका छन् । स्मार्ट गाउँ छैन, स्मार्ट उत्पादन छैन तर यो सरकारलाई स्मार्ट सिटी चाहिएको छ । ठूला–ठूला सरकारी भवनको निर्माण भएको देखिन्छ तर एउटा दाँत कोटयाउने सिन्को र गुन्दुकदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नसम्मको आयात आदि हाम्रो देशको विकासे आर्थिक नीति रहँदै आएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र पनि मूलतः रेमिटेन्स र पर्यटनले थामिएको छ । भाग्यवश कोरोनाकालमा पनि नेपालमा रेमिटेन्स आयातमा त्यति धेरै गिरावट आएन । निडर र निष्फिक्री सांस्कृतिक चरित्र भएका नेपालीहरु कोरोनाका कारण हुलका हुल नेपाल फर्केनन् । झट्ट तिनीहरुले आफै काम छोडेनन् । अर्कोतिर कोरोनाकालमा नेपाली जनताले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरे । जसको परिणाम खाद्यान्नको उत्पादनमा बृद्धि भएको थियो । नेपालले अंगिकार गरेको आर्थिक नीति उत्पादनमा होइन अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउने नै छ । दलाल पूँजीपतिहरुलाई नाफा भन्दा केही चाहिएको छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको पनि सार्वजनिक ऋण तीब्ररुपमा बढ्दै गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको छ । विदेशको सहयोग र ऋणको जगमा वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने र सो बजेट भ्यूटावर, मन्दिर, भव्य भवन र हलहरु निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको नीति छ । यस्तो नीतिले नेपालको पनि आर्थिक भविष्य उज्यालो देखाउँदैन । धन्न नेपालमा परम्परागत रुपको भए पनि खेती गरेर खाने जमिन भएको हुनाले देश अझैसम्म खुट्टा टेकेर उभिन सकेको छ । त्यसमा पनि भूमाफियाहरुले उर्वर भूमिमा गिट्टी बालुवा विछ्याएर अनुत्पादक बनाउँदै गएका छन् । यस्तै माफियाहरुले पालेको सरकारले यस विषयमा नियामक निकाय बनाएको छैन । आवास नीति र कानुन नै ल्याएको छैन । कोभिड प्रभावित श्रम बजार र खस्कदो अर्थतन्त्रका कारण रेमिटेन्स भित्रिने क्रम घट्दै गएको छ । नेपाली मध्यमवर्गीय जनमानसमा पैदा भइरहेको उर्लदो उपभोक्तावादी मनोविज्ञान र चर्कदो व्यापार घाटाले देशलाई तीब्रगतिमा परनिर्भरतातिर धकेल्दै गएको छ । विदेशी ब्रान्डको उपभोगलाई आफ्नो गौरव ठान्ने संभ्रान्त पिछडिएको चिन्तनप्रणालीले दलाल पूँजीपतिलाई मोटाउने अवसर प्रदान गरेको छ ।
सरकारले कृषि, पर्यटन, उर्जा र जडीबुटीको क्षेत्रमा मात्र पनि वैज्ञानिक नीति अपनाउने हो भने नेपालले केही वर्षमै अर्थतन्त्र सुधार र समृद्धिमा फड्को हान्न सक्छ । तर दुःखको कुरा जसको सरकार आए पनि दलाल पूँजीपतिको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको पाइएन । सरकारले विदेशमा खेर गएको श्रमलाई सदुपयोग गरेर निर्यातमुखी आर्थिक नीति नल्याउँदासम्म देशले समाउने भविष्यको दिशा अँध्यारो नै हो । नेपालले समयमा नै संरचनागत सुधारका कार्यक्रम ल्याएर पाइला नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्ने सूचकहरु देखा परेका छन् । यस्तै ताल र यही गतिमा देशको राजनीति र अर्थनीति परिचालित भइरहने हो भने केही वर्षमै नेपाल दक्षिण एशियाको अर्को श्रीलंका बनेर उभिनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन ।
