– सन्तबहादुर नेपाली
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरगर्मी बढेको छ । अरु समय निधाएर बसेको मान्छे यतिबेला जागेको छ । पार्टीका कार्यकर्तादेखि समर्थक मात्र होइन, ज्यालादारी आगन्तुक कार्यकर्ता पनि दिन रात खटेको पाइन्छ । विभिन्न स्थानमा भोज भतेरको व्यवस्था छ । मिठो चोखो भन्ने कहिले काही हप्तामा एक दिन मासु भात खानेले यतिबेला विहान साँझ मासु, भात, वियर खान पाएका छन् । नेताहरु मतदाताको घरघरमा पुगेर आश्वासनका पोखाहरु बाँडेका छन् । जनता पनि टोल टोलमा “हामीलाई पानी ल्याइदिनेलाई भोट दिन्छौं ।” “हामीलाई विद्युत ल्याई दिनेलाई भोट दिन्छौं ।” “हामीलाई तटबन्धन गरिदिनेलाई भोट दिन्छौं ।” यस्तै मागहरु राख्ने गरेको पाइन्छ । दिनमा २०÷३० थरी प्रचार टोली आएर दिएको पर्चा, प्रतिबद्धता, घोषणापत्र, उम्मेदवारका फोटाहरु, नमुना मतपत्रहरुले टेबुलहरु भरिएका छन् । तर मतदाताले भने ती कुनै सामाग्री पढ्न कुनै रुची देखाएको पाइँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचनको यो तस्वीर हेर्दा यो निर्वाचन हो वा कुनै पर्व वा महोत्सव हो भन्ने छुट्टाउन गाह्रो पर्छ ।
चोकचोकमा चिया पसलहरुमा त्यहाँ वरिपरिका केही पढे लेखेका कर्मचारी, शिक्षक, व्यापारीहरु बसेर कुरा गर्छन् “अहिले जति ठूलो प्रचार गरे पनि असली निर्वाचन २८ र २९ गते राती हुन्छ । मतदाता समक्ष पैसाका विटा कसले पु¥याउन सक्छ, त्यसैको जीत हुन्छ ।” उनीहरुसँग विगतका निर्वाचनसम्बन्धी अनुभवहरु छन् । उनीहरु भन्छन् “यिनी जुलुसमा हिड्ने मान्छेले निर्वाचनभरी भात मासु खान्छन् । भोट हाल्ने बेला धेरै पैसा दिनेलाई दिन्छन् । मान्छेको चरित्र केही बुझिसक्नु छैन ।” यो सबै हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौं राजनीतिक दलहरु सडकमा, गल्लीमा नाटक प्रदर्शन गरिरहेका छन् र जनताले घरमा बसेर तमाशाहरु अवलोकन गरिरहेका छन् । यतिबेला मेयर÷अध्यक्षहरुले दुई करोडदेखि दश करोडसम्म खर्च गर्दा रहेछन् । कैयौं खर्च त पर्दा पछाडि भइरहेको छ । जसको ठूलो तामझामको प्रचार अभियान चलिरहेको छ, उनीहरु आफु राष्ट्रवादी भएको, जनताको सेवा गरेको, आगामी पाँच वर्षमा देशलाई सिंगापुर बनाइदिने घोषणा गरिरहेका छन् । एमसीसी पारित गर्नेहरु देशलाई अरबौंको फाइदा गरिरहेको, देश समृद्धशाली हुन लागेको बताइरहेका छन् । सत्य विलोप भएको छ । असत्य, झुठ र काला कर्तुतहरु सत्य र निष्ठा बनेर उभिएको छ ।
जसले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरुको विरुद्ध संघर्ष गरेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध सडकमा जाँदा लाठी, गोली, जेलनेल पाएको छ, उसले स्थानीय तहको कुनै पदमा बसेर आफ्नो योगदान दिन चाहन्छ भने पनि उसँग हिंड्ने मान्छे छैन । किनकि उसँग हिंड्ने मान्छे मेहनत मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउँछन् । उसलाई कुनै एजेन्सी, कुनै कालो धनी कुनै कालो बजारिया, कुनै माफियाले आर्थिक सहयोग गर्दैन । त्यसकारण गाउँ, शहरमा राष्ट्रवादी, जनपक्षीय, जनताको मुक्तिका निम्ति संघर्षशील दलका उम्मेदवारहरुको रौनक कमै देख्न पाइन्छ । कसैको अभियानमा विहानदेखि रातिसम्म मासु भातको भतेर छ भने कसैको अभियानमा कार्यकर्ताहरु चिया पिउनका लागि पैसा छैन । ठूला ठूला क्याट्रिनहरु एक दिनमा दुई तीन हजार जनासम्मलाई खाना खुवाउँछन् । यतिबेला उनीहरु मालामाल भएका छन् । उनीहरुलाई एक मिनेट फुर्सद छैन ।
यही देखेर नै होला, मानिसहरु राजनीतिलाई फोहरी खेल मान्दछन् । अहिलेको युवा पुस्ताले “फोहरी खेल” मा लाग्नु भन्दा आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर आफ्नो बन्दोबस्त गर्नु श्रेयष्कर ठान्दछन् । ठूला दलहरु सत्तामा बसे पनि वा प्रतिपक्षमा बसे पनि राष्ट्रको सम्पत्ति माथि भ्रष्टाचार गरेर दश पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपारेका छन् । जनतालाई सुविधा पुग्ने एक प्रतिशत पनि विकासको काम गरेका छैनन् । प्रत्येक चुनावमा विकासको प्रलोभन देखाउँछन् । तर विकासको कुनै योजना छैन । त्यसरी राजनीतिप्रति युवा पुस्ता विकर्षित हुन थालेको छ । त्यसले गर्दा स्वार्थी, बेइमान, ठग, भ्रष्टहरु नै संसदीय राजनीतिमा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि लागेको देखिन्छ । निर्वाचनको बेलामा थुप्रै कार्यकर्ताहरु पार्टी परिवर्तन गरेका छन् । ती पार्टी परिवर्तन गर्नेहरु आफ्नो स्वार्थका लागि गरेको स्पष्ट छ । किनकि हिजो आफैले राष्ट्रघाती, दलाल भन्दै आएको पार्टीलाई एकाएक क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी देख्नुले पनि त्यो कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । जुन पार्टीले जति राष्ट्रघात गर्छ, त्यो पार्टीले राज्यको स्रोत परिचालन गर्छ, जुन पार्टीले राज्यका सबै स्रोतमाथि कब्जा गर्छ, त्यही पार्टीमा लागेपछि मालामाल हुन सकिन्छ भन्ने ती नवप्रवेशीहरुले बुझ्दा रैछन् ।
पुँजीवादी पार्टीहरुले यसैलाई जनताको जनवाद वा प्रजातन्त्र मान्दछन् । उनीहरु यही प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्दछन् । यही प्रणालीबाट नै देशको विकास हुने बताउँछन् । गरिबी, महंगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सबै समाप्त हुने बताउँछन् । सीधासाधा इमान्दार जनताले त्यही झुठो प्रचारलाई विश्वास गर्छन् । संसदीय प्रणाली त्यही झुठको सहारामा टिकेको हुन्छ ।
वास्तवमा यो संसदीय प्रणालीमा जनताले प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार र कुनै पनि नागरिकले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार पाएको भए पनि त्यो अधिकारको सही उपयोग हुँदैन । गैर कानुनी ढंगले पैसा कमाएको मानिसले मात्रै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने हैसियत राख्छ र जित्छ । कतिपय इमान्दार मानिसहरुले आफ्नो पुँजी खर्च गरेर चुनाव लड्दा घरखेतबाट उठिबास लाग्ने गरेका छन् । कुनै इमान्दार गरिब नागरिक उम्मेदवार भयो भने खर्च नभएकै कारण उसले निर्वाचनमा हार्नुपर्छ । त्यसबाट के कुरा स्पष्ट छ भने यो प्रणालीभित्र आम नागरिकलाई राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन । त्यसकारण यो हुने खाने दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रजातन्त्र हो । पुँजीवादी नेताहरु पुँजीवादी तानाशाही लाद्छन् । केपी वली दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री थिए । उनले आफूले चाहे अनुसार काम गर्न नपाएपछि संसद विघटन गरे । जनताको जनवाद त भन्ने कुरा मात्र हो । शेरबहादुर देउवाले स्वयं एमसीसी विरोध गर्ने गठबन्धनका घटकहरुलाई एमसीसीका विरोध गर्ने भए गठबन्धन छाड्नका लागि धम्काए । प्रचण्डले चितवनकै आम सभामा खुलेआम धम्काउँदै भने “रेणु दाहालले निर्वाचनमा नजितेमा देशमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ” यी सबै कार्यहरुले के सावित गर्छ भने पुँजीवादमा पुँजीपतिवर्गलाई मात्रै जनवाद छ, बाँकी सबैलाई अधिनायकवाद हुन्छ । त्यो अधिनायकवादलाई कायम राख्न दलाल पुँजीवादका पक्षधर दलहरुलाई दलाल पुँजीपतिवर्गले निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्दै अरबौं रुपियाँ सहयोग गर्छन् । कालो धनलाई यतिबेला उपयोग गर्छन् । निर्वाचन आयोगले एकजना उम्मेदवारलाई बढीमा ७ लाख खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ । तर ७ करोड खर्च हुने गर्छ । त्यसबारे निर्वाचन आयोगले छानवीन गर्दैन । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी लिन्छ । तर कार्वाही गर्दैन । निर्वाचन आयोग दलका नेताहरुको मुठ्ठीभित्र कैद गरिएको हुन्छ । संविधानले स्वतन्त्र निकाय भने पनि उ स्वतन्त्र हुन पाउँदैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उसलाई स्वतन्त्र बन्न दिइँदैन । यी पुँजीवादी पार्टीहरुले निर्वाचन आयोगलाई मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग आयोग, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रबैंक लगायत सबै संवैधानिक अंगहरु यिनीहरुको नियन्त्रणमा बस्नुपर्छ । यी दलका नेताहरुले राज्यलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्दछन्, जनतालाई रैती ठान्दछन् । यिनी आधुनिक प्रजातान्त्रिक तानाशाह हुन् । जनता यिनका एउटा सामान्य कार्यकर्ता मात्र सित पनि डराएर बस्नुपर्छ । उनीहरुलाई चुनौती दिने आँट गर्दैनन् । दलाल पुँजीवादको चरित्र र विशेषता यही हो ।
समाजमा एउटा निश्क्रिय तप्का पनि छ । त्यो तप्का कतैतिर सक्रिय हुँदैन । कुनै दलको नीति चित्त बुझ्यो भने उसले भित्रबाट सहयोग पनि गर्छ । तर राजनीतिक दलको पक्षमा खुलेर लाग्दैन । यसप्रकारको तप्का एउटा वर्गको रुपमा पनि देखा पर्छ । आर्थिक हिसाबले हेर्दा मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गका व्यक्तिहरुको यस्तो चरित्र देखिन्छ । अहिले यो वर्ग गठबन्धन वा प्रतिपक्ष एमालेसित सन्तुष्ट छैन । जनताले जसरी गठबन्धन र एमालेको विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यस कुरालाई ध्यान दिंदै अहिलेको विकल्प राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । हिजो कथित कम्युनिस्टहरुको पक्षमा बोल्ने यो वर्ग, जब कथित कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगेपछि बदनाम हुन पुगे, त्यसपछि कथित कम्युनिस्टहरुप्रति घृणा गर्न थालेको छ । कम्युनिस्ट भनेर जसलाई अहिले विरोध गरिन्छ, वास्तवमा ती कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा पुँजीवादी पार्टी नै हुन । ती पार्टीका नेतृत्व पंक्ति पुँजीवादी भए पनि कतिपय कार्यकर्ताहरु अहिले पनि समाजवाद साम्यवादकै पक्षमा छन् । यी ठूला पुँजीवादी कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकका क्रान्तिकारी व्यक्ति वा समूहहरु अब एकीकरण र ध्रुवीकरण हुँदै सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्निर्माणमा जुट्दै छन् । अहिले त्यो दिशामा धेरै कम्युनिस्ट समूहहरुको ध्यान आकर्षित भएको छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता बचाउन नसक्नेहरु, जनताको सामान्य आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नेहरु, क्रान्तिकारी सिद्धान्त र विचारमा अडिन नसक्नेहरु अब जनताबाट नांगिन थालेका छन् । उनीहरुको विरोध सामन्त, दलाल तथा विश्व साम्राज्यवादले गर्दैन, बरु स्वयं शोषित पीडित सर्वहारा जनताले विरोध शुरु गरिसकेका छन् । विश्व साम्राज्यवादको नव उदारवादी अर्थतन्त्र तथा नव उपनिवेशिक नीतिलाई समर्थन गर्ने हुनाले उनीहरुलाई पुँजीवाद तथा विश्व साम्राज्यवादबाट समर्थन प्राप्त छ ।
त्यसकारण नेपालमा अब कम्युनिस्ट नामले उनीहरु धेरै दिन टिक्न सम्भव छैन । यो कुरा सत्य हो कि–एमाले, माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी जस्ता पार्टीहरुले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै धराशायी बनाईसकेका छन् । तर पनि राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपा जस्ता प्रतिगामी पार्टीहरु सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प बन्न सक्दैनन् । राष्ट्रघाती तथा जनघाती दलहरुको विकल्पमा सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीहरु नै उठेका छन् । राजेन्द्र लिङदेनहरुले राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गरेर देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको समस्या हल हुँदैन । जनताको जनजीविका, अधिकार र मुक्तिको समस्या राजतन्त्रबाट समाधान हुँदैन । त्यो अब इतिहास बनिसकेको छ । अब जनताले पछाडि होइन, अगाडि हेर्नु पर्छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प हिन्दु धर्म सापेक्ष व्यवस्था होइन, नयाँ जनवादी व्यवस्था नै आजको विकल्प हो । त्यसका लागि सबै सच्चा कम्युनिस्टहरु पुनर्गठित हुन आवश्यक छ ।
