- रामबहादुर बुढा
नेपालमा आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । २०७२ मा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान लेखिए पछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यस भन्दा पहिले २०७४ मा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । यतिबेला नेपाल भरी चुनाव प्रचार प्रसारको रौनकता उत्कर्समा पुगेको छ । मतदाताहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने अन्तिम प्रयासमा दल र उम्मेदवारहरु जुटेका छन् ।
नेपालमा दल भित्र गुट उपगुटको बीचमा र फरक – फरक दलका बीचमा मूल्यहीन राजनीति हुँदै आएको छ । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा राजनीतिमा मूल्य बिघटनले बिगतका सीमाहरु नाघेर निकै अगाडि गएको छ । दलहरुले सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता त्यागेर फगत सत्ता स्वार्थको लागि जो सुकै सङ्ग मिल्न र जस्तो सुकै कुकर्म गर्न पनि तयार भएका छन् । २०४८ को संसदीय निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त काङ्ग्रेसी सरकार स्वयं काङ्ग्रेस भित्रको छत्तिसे र चहत्तरेको द्वन्द्वका कारण २०५० मा नै ढलेको थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्बाचन पछि एमालेको ९ महिने अल्पमतको सरकार चलेको थियो । त्यो सरकार ढालेर काङ्ग्रेसले देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो ।
एमालेले राप्रपालाई फुटालेर पूर्ब पन्च लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा अर्को सरकार बनाएको थियो । चन्द नेतृत्वको एमाले सरकारलाई लेखक, पत्रकारहरुले चमाले सरकार नामाङ्करण गरिदिएका थिए । त्यस पछि काङग्रेसले चन्द सरकार ढालेर राप्रपाका अर्का नेता पूर्व पन्च सूर्य बहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा अर्को सरकार बनाएको थियो । चन्द र थापा दुवै पंचायतकालका प्रधानमन्त्री थिए । २०५१ मा राप्रपाको प्रतिनिधि सभामा २० सिट थियो । जुन दलहरुले पंचायतका बिरुद्ध लडेर बहुदल ल्याएका थिए । तिनै दलहरु नालायक भएर उनै पन्चेहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाए । त्यो सत्ता स्वार्थको घिनलाग्दो सिद्धान्तहिन खेल थियो । अहिले पनि नेपालमा सत्ता स्वार्थको त्यसप्रकारको सिद्धान्तहिन खेल चलिरहेको छ ।
अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा एकातिर नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको पाँच दलीय गठबन्धन बनेको छ भने अर्को तिर एमालेको नेतृत्वमा राप्रपा समेतको गठबन्धन बनेको छ । तर एमालेले पाँच दलीय गठबन्धनले जस्तो खुलेआम गठबन्धनको घोषणा गरेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनले एमालेका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी देशलाई प्रतिगमन तिर लगेकाले पाँच दलीय गठबन्धन बनाउनु परेको बताएका छन् । केपी शर्मा ओलीले र उनको दल एमालेले गठबन्धनको वर्तमान सरकारलाई जनादेशबाट आएको सरकार नभई परमादेशबाट आएको आग्रह, पूर्वाग्रह, द्वेश, सत्तालिप्सा र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले बनेको सरकार भनेका छन् । गठबन्धन र एमालेका वीचमा अहिले स्थानीय चुनावको विषयमा चलेको मुख्य बिबाद यही हो ।
आजको अवस्था आउनुमा पार्टी भित्र र शासन सत्तामा केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी शैली, पदीय मोह, गुटगत सङ्गठनात्मक शैली र अर्को तिर माधव नेपाल र प्रचण्डको ओली प्रतिको ईश्र्या, द्वैष, बदलाको भावनाले गर्दा देशमा आज तिक्ततापूर्ण राजनीतिक वातावरण सृजना भएको छ । गत २०७४ मा ओली र प्रचण्डको वीचमा आलोपालो ढाई ढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो। ढाई वर्ष ओली प्रधानमन्त्री बने पछि पूर्ब सहमति अनुसार उनले प्रचण्डलाई पद हस्तान्तरण गर्न मानेनन् ।
केन्द्रीय सरकार गठन, प्रदेश सरकार गठन लगायत सत्ता उपभोगमा माधब र प्रचण्डलाई ओलीले पेलेको महसुस गरे र पार्टीभित्र ओली विरुद्ध जनमत बन्दै गयो । त्यो अवस्थामा ओलीले या त पार्टी भित्रका विपक्षहरुलाई मनाएर राख्न सक्नु पर्थ्यो वा पार्टी भित्रका विपक्षीहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्दथ्यो । उनले दुवै काम गरेनन उल्टो संसद विघटन गरेर स्वेच्छाचारी शैली अपनाउन पुगे । ओलीले पार्टी भित्रको झगडाको रिस संसद माथि पोखे । दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा पनि सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना गरिदियो । त्यो अबस्थामा पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण हुन पुग्यो । ओली सरकार हटेर देउबाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।
ओलीले संसद विघटन गर्नु वर्तमान संविधानको मर्म तथा लोकतन्त्र आदिका दृष्टिकोणले गलत थियो । त्यो असंवैधानिक कदम थियो । ओलीको असंवैैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले सच्चाई सके पछि पनि ओलीको प्रतिगमनकै खतरा देखाएर प्रतिगमन विरुद्ध एक हुनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त तय गर्नु बस्तुनिष्ठ निश्कर्ष हैन । कथित “प्रतिगमन विरुद्ध संघर्षको सिद्धान्त” ब्यबहारबाट नै खारेज भैसकेको छ । केन्द्रबाट पाँच दलीय गठबन्धनको फलाको मारेर नेताहरु थाकेका छैनन् तर स्थानीय स्तरमा स्वयं पाँच दल अन्तगरगतका पार्टीहरु “प्रतिगामी एमाले” सित देशका विभिन्न स्थानीय तहमा चुनाबी तालमेल गरिरहेकाछन । के यी तथ्यहरुले “प्रतिगमन सिद्धान्त” को मजाक उडाइरहेका छैनन र?
“प्रतिगमन विरुद्ध संघर्ष” सत्ता स्वार्थको संघर्षमा एउटा बहाना मात्र हो । त्यसका पछाडि कुनै राजनीतिक निष्ठा छैन । प्रचण्डले भनेका थिए कि यदि माओवादीलाई एकीकृत गरेर लादैनन भने वा काङ्ग्रेसले तालमेल गर्दैन भने एमाले सित तालमेल गरिने छ। मलाई बाल्कोट गएर सहमति गर्न कत्ती पनि बेर लाग्ने छैन । के प्रचण्डको यो भनाईले कथित “प्रतिगमन सिद्धान्त” को धरातल कति कमजोर छ भन्ने बुझिदैन र ?
पाँच दल भित्रका पनि मसाल ÷ राजमो संस्थापन पक्षले अरुले भन्दा ज्यादा प्रतिगमन बिरुद्धको संघर्षमा जोड दिएको देखिन्छ । मानौं ऊ नै “प्रतिगम सिद्धान्त” को प्रतिपादक हो ! प्रतिकृयावादी तत्वहरु सित चोचोमोचो मिलाएर भए पनि सत्ता स्वार्थ लिनु पर्दछ भन्ने मानसिकताका साथ गठबन्धनलाई “प्रतिगमन” बिरोधी मोर्चा भनेर सैद्धान्तिकीकरण (थिउराइज ) गरिएको हो । त्यसका पछाडि कुनै बिश्वसनीय आधार छैन । यी कुरा राख्नुको अर्थ एमालेले संसद विघटन गर्नु वा स्वेच्छाचारी शासन चलाउन खोज्नु ठीक थियो भन्ने कदापि हैन । कुरा
कति मात्र हो भने प्रतिक्रियावादी सित साँठगाँठ गरेर सत्ता स्वार्थ लिनका लागि अनावश्यक प्रतिगमनको हल्ला गर्नु सिद्धान्तहीन खेल हो ।
देश भरी चलेको सभा र भाषण हेर्दा नेपालको वर्तमान संसदीय राजनीति झन पछि झन बदनामित र भ्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । झुठ र बेइमानीको खेती, प्रलोभन , धम्की , मत खरिद बिक्रि बढ्दो छ । यही विकृति बढ्दै गएर अन्त्यमा यही ब्यबस्थाबाट जन्मिएको विकृतिले यो ब्यवस्थालाई समाप्त पार्ने हो । केही दिन पहिले पाँच दलीय गठबन्धनको चितवन भरतपुरको सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मतदातालाई धम्क्याउदै भनेका थिए, “आफ्नो पार्टी र आफ्नो उम्मेदवारलाई भोट नहाले देश दुर्घटनामा पर्ने छ ।”
प्रधानमन्त्री देउवाका पत्नी आरजु राणा देउवाले डडेलधुरा पुगेर कांग्रेसको मेयर नचुनिए केन्द्रबाट पैसा पठाउँदैनौ, कम्युनिस्टलाई किन पैसा पठाउने भनेकी थिइन । प्रचण्ड र आर्जुको भनाई केही उदाहरण मात्र हुन । यसबाट उनीहरुले सामान्य पुँजीवादी लोकतन्त्रको मर्यादा समेत राख्न सकेका छैनन् भन्ने देखिन्छ । केन्द्रीय नेताहरुको त यो दृष्टिकोण छ भने मिडियाले थाहा नपाउने गरी सर्वसाधारणलाई कति धेरै हप्की दप्की गरिएको होला ! पख ! भोट दिएनस भने रिण पाउँदैनस । मेरो खेतमा अधिया गर्न पाउँदैनस यस्ता अनेकौ हप्की खप्की ! यो ब्यवस्था गरिखाने वर्गको ब्यबस्था हैन । अब निर्वाचित हुने पालिका अध्यक्ष ÷ प्रमुख र उपाध्यक्ष ÷ उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरौं । कति प्रतिशत ठेकेदारहरु, कति साहुमहाजन, कति व्यापारी, कति बिदेश गएर नेपाल आएका, कति सर्वसाधारण ? एक पटक सर्बेक्षण गरी हेरौं ! सकिन्छ भने तिनको राजनीतिक र ब्यावसायिक एबम् पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि खोतलौ । यो ब्यबस्थाको एउटा चित्र हामीलाई प्राप्त हुनेछ ।
