–युवराज पन्थी
संसदवाद मानव समाजको विकासको (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्रमशः आदिम साम्यवाद, दासप्रथा र सामन्तवादपछि) चौथो चरण, अर्थात् पूँजीवादी चरणको त्यस्तो एउटा वैचारिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकका साथै र, मुख्यतः शासन ब्यवस्थासित सम्बन्धित प्रणाली हो । त्यो पनि वर्गीय समाजको प्रादुर्भावसँगै स्थापित दासप्रथा र सामन्ती प्रथासरह एउटा वर्गीय शोषणयुक्त सामाजिक–आर्थिक ब्यवस्था हो, यद्यपि त्यसले ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको दावा गर्नेगर्छ तापनि त्यो पूँजीवादी अधिनायकत्व, सारतः पूँजीवादी तानाशाही ब्यवस्था हो । संसदवादमा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसम्बन्धी जुन कुराको दावा गरिन्छ, त्यो खालि त्यतिबेलासम्म, त्यो अवस्थासम्म मात्र लागू हुन्छ, जतिबेलासम्म अथवा जुन अवस्थासम्म पूँजी, पूँजीपति वर्ग र स्वयं पूँजीवादको स्वार्थमा कहीं–कतैबाट, श्रमजीवी वर्गको पक्षबाट आँच पुग्दैन । तर जतिबेला पूँजी, पूँजीपति वर्ग र स्वयं पूँजीवादको स्वार्थमा कहींकतैबाट, खास गरेर श्रमजीवी वर्गको पक्षबाट आँच पुग्छ अथवा पूँजी, पूँजीपति वर्ग र स्वयं पूँजीवादलाई श्रमजीवी वर्गको पक्षबाट खतरा उत्पन्न हुन्छ वा खतरा उत्पन्न भएको आभास हुन्छ, त्यतिबेला वा त्यो अवस्थामा पूँजी, पूँजीपति वर्ग र स्वयं पूँजीवादले स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका सबै सीमाहरू उल्लङ्घन गरेर पूँजीवादी फासीवाद लागू गर्छ ।
पूँजीवादी अधिनायकत्वको इह लीला ठीक त्यस्तै हुन्छ, जुन लीला मुसोलिनी–हिटलर–टोगोको फासीवादी गठबन्धनले दोस्रो विश्वयुद्ध कालमा जनसमुदायहरू, राष्ट्रहरू र देशहरूप्रति तानाशाही, फासीवादी दमन, लूट, आम नरसंहारद्वारा प्रदर्शन, प्रयोग गरेको थियो । भनिन्छ, संसदवादको आधारको रूपमा जनताद्वारा निर्वाचित ब्यवस्थापिका संसद् तथा त्यसले निर्माण गरेको र त्यसद्वारा अनुमोदित कार्यपालिका, अर्थात् सरकार र न्यायपालिका, अर्थात् अदालत÷ अदालतहरू हुन्छन्, हुनुपर्दछ तथा ती तीनवटै अङ्गहरूको समन्वय र अन्तरनिर्भरता एवं ती तीनवटै अङ्गहरूबीच शक्ति–पृथकीरणको सिद्धान्तको आधारमा तिनको पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारित गरिन्छ । तर विशेष अवस्था (सङ्कटकालीन अवस्था) का लागि त्यसको विपरीत त्यस्तो प्रावधानको ब्यवस्था गरिन्छ, जस अनुसार सबै अधिकारहरू राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखको हातमा सुरक्षित राखिन्छ र, ऐनमौकामा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले प्रकारान्तरले ती अधिकारहरू त्यसरी नै प्रयोग गर्छन्, जसरी निरङ्कुश राजतन्त्रमा राजाले÷सैन्य शासनमा सेना प्रमुखले प्रयोग गर्नेगर्दछ । त्यसरी जतिसुकै प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक परिपाटीको दुहाई दिए पनि संसदवादले शोषित–पीडित वर्गका श्रमजीवी जनसमुदायमाथि नोकरशाही र तानाशाही किसिमको शासन सञ्चालन गर्दछ । उदाहरणका लागि, देश जतिसुकै धनी, सम्पन्न होस् वा गरीब, समाजको एउटा वर्ग धेरैभन्दा धेरै स्रोत र साधनहरूले सम्पन्न बन्दैगइरहेको तथा अर्को वर्ग÷अरू वर्गहरू धेरैभन्दा धेरै स्रोत र साधनहरूले विहीन हुँदै गइरहेको हामीहरूले स्वयं आफ्नै अनुभवले सुनिरहेका, देखिरहेका र भोगिरहेका छौं । यो अनुभवका आधारमा हामीहरू के निष्कर्ष निकाल्नसक्दछौ भने अहिले १०% भन्दा कम ब्यक्तिहरूका हातमा विश्वको स्रोत र साधन–पूँजीको ८०% भन्दा बढी केन्द्रित भएको छ र त्यसको पनि ५०% भन्दा बढी मुठ्रठीभर ब्यक्तिहरूका हातमा रहेको छ भने कुल जनसंख्याको ९०% भागको साथमा खालि विश्वको स्रोत र साधनहरू÷पूँजीको १०% भन्दा कम भाग मात्र रहेको छ, जस अन्तरगत आंशिकरूपले श्रम गर्ने मध्यम वर्ग र निम्नमध्यम वर्ग तथा पूर्णतः श्रमजीवी वर्गका जनसमुदाय पर्दछन् । स्रोत, साधन–पूँजीको केन्द्रीकरणको क्रम दिन दुईगुना रात ४ गुना बड्दैगइरहेको छ । यो स्थिति चल्दै गर्दाखेरि मुठ्ठीभर ब्यक्तिहरूका हातमा विश्वको स्रोत र साधन÷पूँजीको केन्द्रीकरण हुने तथा जनसंख्याको विशाल भाग स्रोत र साधन–पूँजीविहीन भएर जाने स्थिति उत्पन्न हुने कुरा निश्चित छ । त्यस अर्थमा के पूँजीवाद चीर स्थायी हुनसक्ला र न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी भने झैं स्वयं पूँजीवाद रहेन भने संसदवादरहला त ? रहनेछैन तर निश्चय नै त्यो परिस्थिति स्वयं सृजित हुनेछैन । त्यो परिस्थिति आउनुभन्दा पूर्व संसदवादका सामु अवश्य एउटा सङ्कट उत्पन्न हुनु अपरिहार्य छ र त्यो अवस्था सृजना भएपछि पूँजी, पूँजीपति वर्ग र पूँजीवादले अवश्यमेव सङ्कटकालको घोषणा गर्नेछ र त्यसका लागि त्यो अधिनायकत्व प्रयोग गर्नेछ, जुन अधिनायकवादको त्यो सबैभन्दा धेरै विरोध गर्दछ । त्यो अवस्थामा पूँजी, पूँजीपति वर्ग र स्वयं पूँजीवादका स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका सबै कुराहरू फगत बकवास सिद्ध हुनु अपरिहार्य छ ।
उपरोक्त स्थिति सृजना हुनुपूर्व पनि पूँजी, पूँजीपति वर्ग र स्वयं पूँजीवादले स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका सबै सीमाहरू उल्लङ्घन गरेको अथवा स्वयं उसकै घोषणाहरूको कार्यान्वयनको प्रश्नमा जुन उदासीनता देखिन्छ, त्यही त्यसको चारित्रिक विशेषता हो भनेर स्वयं हामी सचेत वर्गले बुभ्mनु र स्वयं हामीहरूले बुझेको विषय–वस्तु सर्वसाधारण जनसमुदायलाई बुझाउनु आवश्यक हुन्छ । यद्यपि नेपालमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, माओवादीहरूद्वारा सञ्चालिन दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष तथा महिला, दलित, पिछडिएका जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, तह र तप्काका जनसमुदायका आन्दोलनहरूको बलमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना हुनुका साथै नेपालको संविधान २०७२अनुसार, जनसमुदायका कतिपय मौलिक अधिकारहरू संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको रूपमा उल्लेख गरिएका छन् तापनि ब्यवहारतः शोषित–पीडित वर्ग, तह र तप्काका जनसमुदायले उपभोग गर्न पाइनसकेको स्थिति छ । उक्त स्थितिले संसदीय प्रणाली लेनिनले भन्नुभएको जस्तै “‘” (एकथरी) “मासु देखाएर” (अर्कोथरी) “मासु बिक्री गर्ने” ब्यवस्था हो भन्ने कुरा ब्यवहारतः पुष्टि भएको छ ।
यद्यपि संविधान प्रदत्त अधिकारहरू सामान्य अवस्थामा ब्यवहारमा लागू हुनसक्ने हुन्छन्, कतै लागू गरिएको हुनसक्दछ भने हात्तीका देखाउने दाँत र चपाउने दाँत बेग्लाबेग्लै हुने गरेजस्तै सिद्धान्त र ब्यवहारमा फरक–फरक प्रवृत्ति हुनसक्दछ तर त्यो रूप पक्ष मात्र हो भने सारतः पूँजी, पूँजीपति वर्ग र स्वयं पूँजीवादलाई सधैंका लागि नभए पनि, श्रमजीवी वर्गका जनसमुदायले त्यसको सारतत्व नबुभ्mदासम्म वा त्यो वर्ग जागृत भएर पूँजीवादी शोषण, दमन र उत्पीडनको जुवा नहुत्याउँदासम्म त्यसले रूपलाई देखाएर सारलाई छिपाउनसक्दछ । निश्चय नै त्यो सदा–सदा लागि स्थायी हुनसक्दैन । किनभने श्रमजीवी वर्गले स्वयं उसकै अनुभवले त्यो रूप र सारबीचको अन्तर खोतल्न र बुझ्न उसलाई परिस्थितिले वाध्य बनाउँदैजानु निश्चित हुन्छ ।
त्यसरी संसदवादलाई जो–जसले निरपेक्षरूपमा मान्दछन्, ती संसदवादीहरू हुन् तर जसले संसदवादलाई निरपेक्षरूपमा समर्थन गर्दैनन् तर उनीहरूको सम्पूर्ण कार्य दिशा संसद्को बहिष्कार वा उपयोगको वरिपरि केन्द्रित हुन्छ, ती पनि नयाँ प्रकारका संसदवादी हुन् । यद्यपि उनीहरूले संसदीय चुनावको उपयोग वा बहिष्कार उनीहरूको रणनीति नभएर कार्यनीति भएको दावी गर्छन् तापनि उनीहरू संसदवादको विकल्पसम्बन्धी कुनै पनि ठोस दृष्टिकोण, कार्यनीति, कार्यदिशा नबनाएर दशकौंसम्म आवधिक चुनाव, संसदीय भूमिका, अर्थात् प्रकारान्तरले सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको भूमिकामा अल्मलिइरहेका हुन्छन् । उनीहरूका भनाइहरू र गराइका बीचमा कति धेरै ठूलो अन्तर हुन्छ भने सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्न सधैंभरि ओझेलमा परिरहन्छ । त्यसप्रकारका मानिसहरूले स्वयंलाई संससवादी नभने पनि वा संसवादका विरोधी बताए पनि अथवा उनीहरूको कार्यदिशा संसदवाद, संसदीय प्रणाली, संसदीय सरकारको विरोध वा भण्डाफोरमा केन्द्रित हुने बताए पनि उनीहरू पनि सारतः संसद वादीहरू नै हुन् । किनभने संसद वाद, संसदीय प्रणाली वा संसदीय विधान खालि कुराले मात्र खारेज हुँदैन । तथाकथित संसद वादको भण्डाफोरको कुरा गर्दागर्दै कतिपय राजनैतिक शक्ति र पार्टी प्रतिपक्षसम्म पनि नरहेर सत्ता वा सत्ताको गठबन्धनमा सामेल भएको तथ्य हामीहरू यत्रतत्र भेट्नसक्दछौं । स्वयं नेपालमा पनि त्यो अपवाद रहेको छैन । देशमा अहिले जति पनि पार्टी र तिनका स्वयं शीर्षस्थ नेताहरू प्रकारान्तरले सत्ता सञ्चालनमा कहिल्यै पनि संलग्न नरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नसक्दछौं ? मलाई लाग्दछ, सक्दैनौं ।
संसदवाद वा संसदीय प्रणाली, संसदीय संविधान, संसदीय राजनीतिले स्वयंलाई ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षधर शक्तिको रूपमा दाबा गर्ने मुख्य आधार आम निर्वाचन हो । आम निर्वाचन भनेको आम÷ सर्वसाधारण जनसमुदायले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर स्वयं उनीहरूले छानेको÷छानेका प्रतिनिधि÷प्रतिनिधिहरूमार्फत स्वयंमाथि शासन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रक्रिया हो । तर पूँजी, पूँजीपति वर्ग र पूँजीवादले एकातिर, मनि र मस्सल (धन र बल) प्रयोग गरेर तथा अर्कातिर, प्रकारान्तरले मत विभाजनको रणनीति अवलम्बन गरेर बहुमतीय नामको अत्यन्त न्यून मत प्राप्त प्रतिनिधिद्वारा जनसमुदायमाथि शासन गर्ने दाउपेच गर्दछ । त्यो दाउपेचका बेग्लाबेग्लै रूपहरू र उद्देश्यहरू पनि हुनसक्दछन् ।
वर्तमान नेपालको संविधानले तथाकथित जनप्रतिनिधि, अर्थात् संसद्का दुई सदनहरूको लागि छनोटको जुन विधि तय गरेको छ, त्यस अनुसार, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू बहुमतीय (तजभ ाष्चकत उबकत तजभ उयकत) आधारमा १६५ जना, पार्टीले प्राप्त गरको मत प्रतिशतको आधारमा पार्टी नेतृत्वद्वारा मनोनित गरिने ११० गरेर २७५ जना छनोट गर्ने ब्यवस्था छ तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, नगर÷गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष क्रमशः मतभार विभाजनको आधारमा महिला, दलित र अशक्तजनको प्रतिनिधिसमेत मिसाएर ६२ जना र सरकार, मुख्यतः सरकार प्रमुखको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखद्वारा ३ जना मनोनित गरेर दुई सदनात्मक संसद् बनाउने ब्यवस्था गरको छ ।
सर्वप्रथम, त्यसले बहुदलीय प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि आधारको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, जसले गर्दा उही संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने दुई वा दुई भन्दाबढी बेग्लाबेग्लै ब्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नु र तुलनात्मकरूपले जसको धेरै मत आउँछ, त्यो देशका नागरिकहरूको ५०% प्रतिशत मतको त कुरै उठाइँदैन, खसेको मतमध्ये ५०% प्रतिशत मतको पनि कुनै ख्याल गरिंदैन, बरु उल्टै मतदान प्रणाली वा प्रतिनिधि छनोट प्रणाली नै विभाजित गरिन्छ — प्रत्यक्ष मतको प्रतिनिधित्व गर्ने चुनाव प्रणाली अपनाएर, पार्टी, अर्थात् पार्टी नेतृत्वले मनोनित गर्ने तथाकथित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएर र सरकार, अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले मनोनित गर्ने प्रणाली अपनाएर । त्यसरी छानिएका ब्यक्तिहरू नै सार्वभौमिक जनप्रतिनिधि कहलिन्छन् र त्यही आधारमा सार्वभौमिक जनताको डङ्का पिटिन्छ ।
वर्तमान नेपालको संविधानले तथाकथित जनप्रतिनिधि, अर्थात् संसद्का दुई सदनहरूको लागि छनोटको जुन विधि तय गरेको छ, त्यस अनुसार, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू बहुमतीय (तजभ ाष्चकत उबकत तजभ उयकत) आधारमा १६५ जना, पार्टीले प्राप्त गरको मत प्रतिशतको आधारमा पार्टी नेतृत्वद्वारा मनोनित गरिने ११० गरेर २७५ जना छनोट गर्ने ब्यवस्था छ तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, नगर÷गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष क्रमशः मतभार विभाजनको आधारमा महिला, दलित र अशक्तजनको प्रतिनिधिसमेत मिसाएर ६२ जना र सरकार, मुख्यतः सरकार प्रमुखको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखद्वारा ३ जना मनोनित गरेर दुई सदनात्मक संसद् बनाउने ब्यवस्था गरको छ । सामान्यतः पूँजीवादीहरूले अधिनायकवादी शासनको विरोध गर्दछन्, संवैधानिक सर्वोच्चताको उच्च सम्मानको कुरा गर्छन् र असंवैधानिक पक्षहरूको विरोध गर्नेगर्दछन् तर सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा गरेर जतिबेला माथि उल्लेखित फासीवादी शासन–प्रणाली सञ्चालन गरिन्छ, त्यतिबेला सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष तथा स्वघोषित वा मनोनित ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायका पक्षधर, आदि सबैको एउटै तर्क हुन्छ — विशेष, अर्थात् सङ्कटकालीन अवस्थाका लागि त्यो दिशा अपरिहार्य हुन्छ ।
एकपटक निर्वाचित भइसकेपछि त्यो सिङ्गो अवधिका लागि प्रतिनिधि सभाकाका सदस्यहरूमाथि संसदीय अनुशासनात्मक कारबाही भएमा वा फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएमाबाहेक न प्रत्यायोजनसम्बन्धी सम्बन्धी ब्यवस्था गरिन्छ र न सहीकिसिमले जनताको प्रतिनिधित्व नगरेको विषयमा सांसद वा स्वयं संसद् कुनै कारबाहीको भागीदार हुनुपर्दछ, बरु स्वयं सरकार वा सरकारको प्रमुखलाई संसद् विघटन गर्ने वा सांसदमाथि एक वा अर्को किसिमको कारबाही गर्ने अकिार हुन्छ भने संसद् वा सांसदहरूको बहुमत संख्यालाई सरकारउपर अविश्वासको प्रस्तुत र पारित गरेर हटाउने र अर्को फेर्ने, राष्ट्रप्रमुख (अर्थात् राष्ट्रपति), संसद् प्रमुख (अर्थात् सभामुख) र न्यायपालिका प्रमुख (अर्थात् सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश) उपर महाभियोग दर्ता र पारित गरेर हटाउने र अर्कोलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार हुन्छ । तर जनतालाई संसद् वा सांसद्हरू चुन्ने अधिकार त हुन्छ तापनि अर्कोपटकको चुनावमा भोट नदिनेबाहेक जनतालाई न संसद् वा सांसद्हरू हटाउने कुनै अधिकार हुन्छ न प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार हुन्छ ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा पूँजी, पूँजीपति वर्ग र पूँजीवादले जुन बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षको डङ्का पिट्नेगर्दछ, त्यसको भण्डाफोर चुनावको उपयोगद्वारा खालि त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जतिबेला चुनाव उपयोग गर्नेहरूले सर्वसाधारण जनसमुदायले नजानेका र नबुझेका विषय–वस्तुहरू जनसमुदायका बीचमा लगेर भण्डाफोर गर्दछ र जनसमुदायलाई गोलबन्द गरेर आन्दोलित गर्दछ । त्यसो गर्नका लागि कुनै ठाउँ रहन्न वा प्रकारान्तरले जनसमक्ष भण्डाफोर गर्नका लागि कुनै विषय–वस्तु बाँकी रहन्न भने पूँजी, पूँजीपति वर्ग र पूँजीवादको भण्डाफोर गरिने तथाकथित भण्डाफोर नीतिकै भण्डाफोर हुन्छ, स्वयं भण्डाफोर गर्छौ भन्ने निकम्मापनको जनसमक्ष भण्डाफोर र जनसमुदायले उनीहरूका कुरा पत्याउन छाडिदिन्छन् र, क्रमशः उनीहरूमा सत्तामोह बढ्दै जान्छ, जसले उनीहरूमा उम्काउवादी प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । त्यसप्रकारको प्रवृत्तिको विकास खालि त्यतिबेला मात्रै हुँदैन, जतिबेला, अर्थात् चुनाव उपयोगको क्रममा आम विद्रोहको तयारी अपेक्षाकृत बढाएर लगिन्छ । विद्रोहको तयारीको पक्षलाई सशक्त बनाइन्छ । त्यो पक्षलाई पर सारेर गरिने उपयोगले उपयोग गर्नखोज्ने तत्वहरूलाई नैसारतः प्रकारान्तरले संसद वादको दलदलमा फँसाउँछ । चुनाव उपयोग गरेर लेनिनको नेतृत्वमा रूसको सामाजिक जनवादी पार्टी (बो) ले बाहेक अरू कसैले पनि चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्न नसकेको तथ्यले त्यसलाई उजागर गर्दछ । त्यसै गरेर चुनावको बहिष्कारको नीति खालि त्यतिबेला मात्र उपयुक्त हुन्छ, जतिबेला बहिष्कारको प्रश्नलाई आम विद्रोहको रूप दिने दिशामा उपयोग गरिन्छ । सक्रिय बहिष्कारको लागि आवश्यक तयारविना गरिने बहिष्कारले स्वयंलाई क्रान्तिकारी बताउनका लागि आत्मरति त मिल्छ तर त्यसले क्रान्तिकारी रणनीतिलाई बल पुग्दैन ।
क्रान्तिकारी शक्तिको स्थिति कमजोर होस् वा बलियो होस्, संसद वादको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने तथा पूँजी, पूँजीपति वर्ग र पूँजीवादको तथाकथित ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसम्बन्धी ढोंगलाई भण्डाफोर गर्नका लागि “दिन्न मैले भोट” (ल्य ख्यतभ) भन्ने कुराले आधार मिल्दछ । त्यसले प्रथम, आम नागरिकको कुल मतसंख्याले बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिको खोलको पर्दाफास गर्छ, द्वितीय, उपयोगिताको नाममा संसदवादको दलदलमा फँस्नसक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्छ, तृतीय, बष्किारको नाममा जनसमुदाय मतदान केन्द्रमा जाने र बहिष्कारवादी मतदान केन्द्रभन्दा टाढा रहने स्थिति अन्त्य गर्छ र चतुर्थ, जनताले उपयोग गर्दा पनि उनीहरूसँगै र उनीहरूले बहिष्कार गर्दा पनि उनीहरूसँग साथसाथै रहने स्थिति बन्दछ तथा पञ्चम, नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा “दिन्न मैले भोट (ल्यख्यतभ)” को ब्यवस्था नभएको पृष्ठभूमिमा जनसमुदायले भोट दिन पनि पाउने वा नदिन पनि पाउने स्थिति निर्माण गर्नका लागि, संसदवादको व्रिरुद्ध सङ्घर्ष गर्नका लागि बाटो खोलिदिन्छ, आधार प्रदान गर्दछ । संसदवादीहरूमध्ये पनि कतिपयले “दिन्न मैले भोट (ल्यख्यतभ)” सम्बन्धी विषय उठाउनेगरेका छन् । तर अहिलेसम्म संसारमा कहीं कतै पनि “दिन्न मैले भोट (ल्यख्यतभ)” भन्ने जनअधिकार स्थापित छैन ।
नेपालमा यही बैशाख महीनामा स्थानीय चुनाव हुनगइरहेको छ र यही २०७९ साल भित्रै प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव पनि हुने बलियो सम्भावना छ । तर दलाल शासक वर्गले अहिले हुन गइरहेको र हुने सम्भावना रहेका चुनावहरूलाई खालि उमेदवार÷उमेदवारहरू, पार्टी÷पार्टीहरू, सत्ता÷प्रतिपक्षको हारजीतको रूपमा मात्रै नभएर एमसिसी (ःऋऋः) को पक्षमा जनमत सङ्ग्रहको रूपमा लिएको पृष्ठभूमिमा यो चुनाव नेपालको सार्वभौमिकता देशभक्त नेपालीहरूको हातमा हुने कि दलाल शासक वर्गको सिफारिसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसिसीले गठन र अनुमोदन गरेको एमसिएको हातमा हुने हो ? यो जनमत सङ्ग्रह स्वयं बीर देशभक्त नेपाली पूर्वजहरूले सगौरव स्थापित गरेको नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता नेपालीहरू अहिले पनि नेपालीहरूकै हातमा रहनेछ वा एमसिएको अधीनस्थ हुनेछ र नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको एउटा नयाँ उपनिवेश हुनेछ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । यस चुनावको उपयोग गर्दाखेरि हारेर त स्वयंले पनि हार्नेछ र देशलाई पनि हराउनेछ, जीतेर पनि उसले त जित्नेछ तर देशलाई हराउने भूमिका खेल्नेछ । बहिष्कारले पनि सशक्त बहिष्कार नगरेको खण्डमा देशलाई हार्नबाट बचाउन नसक्ने मात्र हुँदैन, उसले मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर आफ्नो स्थापित गर्नसक्ने छैन किनभने दुनियाँका अगाडि उसको स्थितिको कुनै लेखाजोखा हुनेछैन अथवा मतदान नगरेका जनसमुदायको भन्दा कत्ति पनि फरक हुनेछैन । उसले मत नदिनेजति सबैले बहिष्कार गरेको मान्नसक्दछ । तर त्यो आत्मरतिका लागि मात्र हुनेछ ।
यस अवस्थामा “दिन्न मैले भोट (ल्यख्यतभ)” भन्ने जनअधिकार स्थापित गर्नका लागि, संसदवादले अल्पमतको तथाकथित प्रतिनिधिले बहुसंख्यक जनसमुदायमाथि शासन गर्नेगरेको छ भनेर सबैले बुझ्ने स्थिति सृजना गर्नका लागि, जनविद्रोहको स्थिति नभएको बेलामा, जनता स्वयं आन्दोलनमा सहभागी हुने स्थिति नबनिसकेको अवस्थामा भागेर होइन, डटेर आफ्नो अडान स्पष्ट राख्नका लागि “दिन्न मैले भोट (ल्यख्यतभ)”को अभियान चलाउनु आवश्यक हुन्छ ।
