कृष्ण पौडेल ••
सेवा, वस्तु र पुँजी एउटा देशको पुँजीपतिले अर्को देशमा बेच्नको लागि वा लगानी गर्नको लागि स्वतन्त्र रुपमा दिईनु वा वस्तु बेच्नको लागि स्वतन्त्र रुपमा बजार उपलब्ध गराइनु नै आर्थिक उदारीकरण हो । उदारीकरणका तीनवटा पाटा छन्, १– बाह्य लगानीलाई स्वतन्त्रता दिईनु । २–वाह्य उत्पादनलाई बजारमा स्वतन्त्रता दिईनु । ३–बाह्य लगानी र बाह्य उत्पादन दुवैलाई स्वतन्त्रता दिईनु । धेरै जसो देशले तेस्रो पाटोलाई अँगालेका छन् । नेपालले पनि तेस्रो पाटो नै अगालेको छ सिद्धान्तत: तर लगानीको तुलनामा तयारी वस्तु बेच्नको लागि मात्र नेपालमा बाहिरबाट बढी आउने गरेको छ । समग्रमा भन्दा नेपाल विदेशी वस्तुको बजार मात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९.८० को तथ्याÍ अनुसार १५७-१४ अरब रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात हुँदा १६११.७३ अरव रुपियाँको बराबरको बस्तु आयत भयको छ । जम्मा ब्यापारघाट १४५४.५९अरव रुपियाँको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाल देश नभएर बस्तु बेच्ने एउटा बजार मात्र हो ।
नयाँ हल निकाल्ने प्रयत्न र विश्वयुद्ध
दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीवाद थियो । साम्राज्यवादी देशहरूले विभिन्न अल्प विकसित देशहरूलाई उपनिवेश बनाएर त्यहाँ आफ्ना वस्तु बेचेर पैसा कमाउँथे । फरक फरक साम्राज्यवादी देशहरूका फरक फरक उपनिवेश थिए । यहाँहरूलाई विदितै छ भारत, म्यानमार, मलेसिया, हङकङ, चीनका कतिपय भुभाग, लगायत अफ्रिका, क्यानडा आदि पृथ्वीको ठूलो भूभाग बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत थियो । भियतनाम, कम्बोडिया लाओस र अफ्रिका जस्ता विश्वको ठूलो भूभाग फ्रान्सेली उपनिवेश थियो । स्पेनले दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशमा उपनिवेश कायम गरेको थियो । अत्यन्त थोरै देश मात्र प्रत्यक्ष उपनिवेश बनेका थिएनन् । तर प्रत्यक्ष उपनिवेश नभएको हाम्रो जस्तो देशको बजार भने साम्राज्यवादीहरूकै कब्जामा थियो । जुन जुन साम्राज्यवादीका जुन जुन उपनिवेश थिए । ती उपनिवेशहरूमा तिनै तिनै देशका पुँजीपतिहरूका सामान मात्र विक्री हुन्थे । वस्तु बेच्ने बजार कब्जा गर्ने हानथापको कारण नै पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भएको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि साम्राज्यवादी देशहरूले नसोचेको परिणाम भोग्नु पर्यो । साम्राज्यवादीहरूको टाउको दुखाईको विषय थियो सोभियत समाजवाद । यसले विस्व पुँजीवादलाई नै खतरा पैदा गरिरहेको थियो । विश्वभरिका श्रमिकहरू समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने आँकलन गर्न थालेका थिए । यसैले सोभियत समाजवादलाई युद्धमा धकेल्ने र कमजोर बनाएर सिध्याउने दाउमा थिए । तर परिस्थिति फरक भयो । सोभियतहरूले हिटलरको जर्मन साम्रज्यवादीहरूलाई हराए सङ्गसगै विश्वभरि चलेका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले तीव्रता पायो । पूर्वी युरोपभरि थप सोभियतहरू गठन भयो भने विश्वका अधिकांश देशहरू एकपछि अर्को गर्दै उपनिवेशबाट मुक्ति पाउने र स्वतन्त्र हुने लहर चल्यो । यसले साम्राज्यवादी पुँजीपतिहरूलाई ठूलो झट्का दियो । अब पहिले जस्तो एकाधिकारी रुपमा आफ्ना सामान बेच्न नपाउने स्थिति कायम भयो । अधिकांश देशमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकार कायम भयो । पहिले जस्तो श्रमिकमाथि चरम शोषण पनि गर्न नसकिने स्थिति रह्रयो । दोस्रो विश्वयुद्धबाट सोचेभन्दा विपरित परिणाम निस्केको कारणले साम्राज्यवादी पुँजीपतिहरू मिलेर जाने र मिलेर यसको हल निकाल्ने निधो गरे ।
१९२९ मा अमेरिकाको सेयर मार्केट क्रयास भएसङ्गै आर्थिक महामन्दी शुरु भएको थियो । यो महामन्दी निकै भयानक मानिन्छ । यो महामन्दीले अमेरिकाको ग्राहृर्यस्थ उत्पादनमा २७% सम्मले गिरावट भएको थियो । जबकि २००८ मा भएको आर्थिक मन्दिमा जम्मा ५% मात्र गिरावट आएको थियो । अमेरिकाबाट सुरु भएको मन्दिले बेलायत हुँदै सारा युरोप र विश्वभरि प्रभाव पारेको थियो । खासमा यो मन्दि हुनुको पछाडिको कारण धेरै नाफा आर्जन गर्ने आकांक्षामा अत्याधिक वस्तु उत्पादन गर्नु थियो । यद्यपि पुँजीपति अर्थशास्त्रीहरू यो कुरा बताउन चाहँदैनन् । अत्याधिक वस्तु उत्पादन भएर बिक्री नहुँदा पुँजीपतिहरूले मजदुरलाई कामबाट निकालिदिए । बैकले पुँजीपतिलाई दिएको ऋण अशुली गर्न सकेनन् र दशौ हजार बैंक बन्द भए । यसबाट पार पाउन अमेरिकाले १९३० मा Smoot Hawley Tariff Act भन्ने करको कानुन पास गरेर आयातित वस्तुमा अत्यधिक कर लगायो । क्रमश: अरु देशले पनि यस्तै कानुन बनाउँदै अत्यधिक कर लगाउन सुरु गरे ।
आयातमा लगाईएको करले पनि समस्या सुल्झेन । अत्यधिक कर एक आपसमा थोपर्दा विकसित पुँजीवादी देशहरू बीचमै झन् फाटो पैदा भयो । उपनिवेशको भागवण्डाको फाटो त पहिले देखिनै थियो । विकसित देशहरूका मजदुरहरूहरूको ज्याला कटौती ५०% सम्म गरिएको थियो । लाखौँ लाखले रोजगार गुमाएका थिए । रूसमा सोभियत समाजवादको अभ्यास भैरहेको थियो । कुनै पनि समयमा अमेरिका र युरोपका मजदुरले पुँजीवादी सत्ता विरुद्ध विद्रोह गर्ने स्थिति पैदा भएको थियो । यही मजदुर बीचमा भित्र भित्र दन्किरहेको विद्रोहको ज्वालालाई बंग्याउन पुँजीवादी देशहरूले राष्ट्रियताको वकालत गर्न थाले । आयातमा अत्यधिक कर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रक्षा गर्ने जस्ता कानुन यसैको लागि ल्याइएको थियो । मजदुर विद्रोहलाई बंग्याउन राष्ट्रवादी नारा दिइयो । यसमा साम्राज्यवादी देशका पुँजीपतिहरू सफल भए । अन्तत: दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो ।
विश्व व्यापार सङ्गठनको निर्माण
दोस्रो विश्वयुद्धले विकसित साम्राज्यवादी देशमा हुनसक्ने मजदुर विद्रोहलाई केही हदसम्म मत्थर पारेपनि पूर्वी युरोप र चीन लगायत देशहरूमा समाजवादी अर्थव्यवस्था कायम हुनलाई भने रोक्न सकेन । दोस्रो विश्वयुद्धको उद्देश्य सोभियत समाजवाद ढाल्ने थियो । तर शोभियत समाजवादले भने झन् ठूलो क्षेत्र ओगट्यो । धेरै देशहरू उपनिवेशबाट मुक्त भए । साम्राज्यवादी देशहरूले आपसमा लडेर केही उपलब्धि पाएका थिए भने धेरै गुमाएका थिए । यही कुरालाई मध्यनजरमा राख्दै विश्वयुद्धको समाप्ति सङ्गै तत्कालै साम्राज्यवादी देशहरूले एकता कायम गरे यही एकताको रुप थियो १९४४ को ब्रिटनहुड कन्फ्रेन्स । यही ब्रिटनहुड कन्फ्रेन्स अहिलेको विश्व व्यापार सङ्गठन (World Trade Organization) को प्रारुप हो । ब्रिटनहुड कन्फ्रेसका मुख्य तिन सम्झौता थिए १–आर्थिक उदारीकरण २–स्वतन्त्र व्यापार ३–निजिकरण । यसलाई कार्यान्वयन गर्न तीनवटा संस्था बनाइए १– International Bank of Reconstruction and Development 2–International Monitory Fund, 3–International Trade Organization तर १९४५ मै यसमा बिवाद आयो र अमेरिकाले अस्वीकार गर्यो ।
पछि १९४७ मा थप परिमार्जन सहित GATT-General Agreement on Tariff and Trade बनाए । यही GATT लाई थप परिमार्जन गर्दै १९९५ पछि WTO-World Trade Organization बनाए । साम्राज्यवादी देशहरूले पुँजीवादी शोषणलाई टिकाइरहनको लागि अनेक हथकण्डा अपनाउँदै आएका छन् । त्यही अन्तर्गत हिजो विश्व युद्ध थियो भने आज WTO छ । यसलाई स्थायी संस्था बनाएका छन् । स्थायी सङ्गठन छ । स्थायी कार्यालय छ । यसलाई नियमन गर्न IMF-International Monetary Fund र WB-World Bank स्थायी वित्तिय संस्था छन् ।
समग्रमा भन्दा यिनीहरूको काम भनेको पुँजीवादी साम्राज्यलाई टिकाउने र अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने हो । उपनिवेशिक पुँजीवाद र अहिलेको उदार आर्थिक पुँजीवादमा शोषण गर्ने तरिका मात्र बदलिएको छ । अल्पविकसित र विकासोन्मुख देश र समग्र विश्वभरिका मजदुरमाथिको शोषण कायमै छ । WTO जस्ता संस्थाको काम शोषणलाई टिकाइरहनको लागि रणनीति तयार पार्दै जानु हो ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन उद्योग स्थापना
वि. सं २००७ मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापना भयो । २००७ पछि ९ वर्ष सम्म नेपालमा लामो सङ्क्रमणकाल रह्रयो । ९ वर्षमा ११ ओटा सरकार बने । मुलुक निकै अस्थिर रह्रयो । यसैको फाइदा उठाउँदै महेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई अपदस्त गरेर निरङ्कुश पंचायती व्यवस्था कायम गरे । यस बीचमा पहिलो पञ्च वर्र्षीय योजना वि.सं. २०१३-१४–२०१८-१९ तय भएको थियो । तर राजनीतिक उतारचढावले निश्चित आर्थिक रणनीति तय गर्न सकेको थिएन । यही बिचमै २०१७ मा महेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिए । पंचायती व्यवस्थाले मिस्र्रित र योजनागत अर्थनीतिलाई आत्मसात गर्यो । यो समय सोभियत समाजवादको उच्चतम् विकासको चरण थियो । धेरै देशहरू उपनिवेशबाट मुक्त भएका थिए र प्रजातन्त्र कायम भएका थिए । उपनिवेशबाट मुक्त देशहरूका सरकार र राजनीतिक पार्टीमा काफी मात्रामा समाजवादी रुझान थियो । कसैले पनि समाजवादको खुलेर विरोध गर्ने आँट थिएन । इन्डिया लगायत धेरै देशले मिस्रित र योजनागत अर्थनीति कायम गरिसकेका थिए । नेपालले पनि सोही आर्थिक रणनीति तय गर्यो ।
राजनीतिक रुपमा निरंकुश व्यवस्था रहे पनि त्यतिबेलाको शक्तिसन्तुलनको हिसाबले मिस्रित अर्थव्यवस्था लागु भएको थियो । तुलनात्मक रुपमा उदार अर्थव्यवस्था भन्दा यो उत्तम थियो भन्ने कुरा पहिलो र दोस्रो पंच वर्षीय योजनाको तथ्याÍले झल्काईसकेको थियो । पहिलो पंच वर्षीय योजनाले व्यापारिक र सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको नीति बनायो । दोस्रो, तेस्रो र चौथो योजनाले त्यतिबेलाका मुख्य दाता राष्ट्रहरू सोभियत रूस, चीन, नेदरल्याण्ड, अमेरिका आदिको प्रत्यक्ष आर्थिक अनुदान र प्राविधिक सहायतामा सार्वजनिक संस्थान निर्माण, उद्योग निर्माण र सञ्चालन, व्यापारिक संस्थान निर्माण र सञ्चालन गर्ने काम गर्यो । सरकारी स्वामिस्व रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूले सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र रेडियो, टेलिकम, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ, विमा आदिको जिम्मा लियो । व्यापारिक संस्थानले नाफा भन्दा भिन्न रहेर सुलभ दरमा आधारभुत सामाग्री नुन, तेल, ओैषधि, ओैजार सामाग्रि, मल, खाध्यान्न आदि विक्रिवितरण गर्ने आदिको जिम्मा लियो । सरकारी स्वामित्वका उद्योगले भौतिक विकास र पुर्वाधार अनि निर्यातजन्य उद्योगहरू कागज, जुट, चिनी, छाला, सिमेन्ट, चुरोट, फलाम र खनिजजन्य उद्योग आदि स्थापना गरि वस्तु उत्पादन गर्न सुरु भयो । यसलाई निश्चित रणनीतिक योजना बनाएर सञ्चालन गरियो । पहिलो पंच वर्षिय योजना २०१३-१४–२०१८-१९ देखि चौथो २०२७–२०३२ सम्म यसले यसले राम्रो काम गरेको देखिन्छ । यस बिचमा ६१ वोटा उद्योग तथा सार्वजनिक सस्थान स्थापना भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार सबभन्दा बढि छैटौँ र सातौ पंच वर्षिय योजनाको बिचमा धेरै निर्माण भएको देखिन्छ र त्यसपछि घट्दै गएको छ ।
नेपालले आर्थिक उदारीकरण र उदार बजार अर्थव्यवस्था अबलम्बन
नेपालमा सार्वजनिक र राष्ट्रिय स्वामित्वका उद्योग स्थापना हुनुमा खास गरेर तत्कालीन सोभियत समाजवाद र जनवादी गणतन्त्र चीनको हात रह्रयो । नेपाल जस्तो अल्पविकसीत मुलुक छिटो छिटो उद्योग र विकासमा फड्को मारेको थियो । मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ त्यो बेला निरंकुश व्यवस्था थियो । राजाको प्रत्यक्ष सासन भएकोले सम्भव भयो । त्यस्तो होईन । त्यतिबेला राजनीतिक र न्याय व्यवस्थामा धैरै समस्या थियो । त्यसको अर्को लेखमा चर्चा गरौँला । यहाँ चर्चाको विषय आर्थिक उदारीकरण सम्बन्धि मात्र हो । चौथो पंचवर्षिय योजनासम्ममा नेपाल अल्पविकसित बाट विकासोन्मुख दिशातिर अघि बढेको थियो । यो हुनुमा योजनागत अर्थतन्त्रले काम गरेको थियो भने समाजवादी महाशक्ति राष्ट्र रूस, चीन जस्ताको सहयोग मिलेको थियो । यही कुराबाट अमेरिका र पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरू अत्तालिएका थिए । उनीहरूले यही योजनागत अर्थतन्त्रलाई तोड्न GATT पहिल्यै बनाएका थिए । GATT अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कले काम गरेका थिए ।
नेपाल वि.सं २०१९ मै IMF को सदस्य बनिसकेको थियो । IMF ले पनि योजनाबद्ध र समाजवादी मिस्रित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकलाई योजनाबद्ध प्रकारले नै उदार अर्थव्यवस्था कायम गराउन लागेको थियो । IMF ले सबभन्दा पहिला अल्पविकसित मुलुकहरूको लागि भनेर ती मुलुकलाई लोभ्याउन तिनीहरूको लागि मात्र भनेर एउटा योजना ल्यायो । त्यो कार्यक्रम हो, Special and differential treatment for developing and least developed countries (अल्पबिकसित र बिकासोन्मुख देशहरूलाई फरक खालको आर्थिक उपचार गर्ने) । यहीसँग जोडिएको अर्को कार्यक्रम हो, Structural Adjustment program (संरचना मिलान गर्ने कार्यक्रम) । तर पक्षपाती अर्थशास्त्रीहरूले संरचनागत सुधार कार्यक्रम भनेर यसको पक्षपोषण हुनेगरी शव्दहरू छनोट गर्छन् । तर जे सुकै भने पनि पहिले अलिकति आर्थिक अनुदान दिने र योजनागत अर्थनीतिलाई भङ्ग गराउने । सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पहिलो चरणमा ’प्यारालाईज’ गराउने । दोस्रो चरणमा सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरूको व्यवस्थापनको विरुद्ध जनमत तयार गर्ने । तेस्रो चरणमा विक्री र लिलामी गर्ने । चौथो चरणमा विभिन्न कारण देखाएर बन्द गराउने । अर्को जुन उद्योगहरू बिक्न सक्दैनन् वा निजि मालिकले चलाउने हिम्मत गर्दैनन् वा धेरै नाफा हुँदैन ती संस्थान र उद्योगहरूको व्यवस्थापन लथालिË बनाउने र प्यारालाईज बनाएर थन्क्याउने । हामीले सुक्ष्म रुपमा अध्यायन गर्यौ भने Special Treatment भनेर आएको योजनाको परिणाम खै त ? वास्तवमा यो Treatment सरकारी नेतृत्व र सार्वजनिक संस्थान र उद्योग व्यवस्थापकलाई किन्नको लागि बनाइएको थियो । यसो सुरुवात २०१९ बाट नै भएको थियो । यसले २०२८ को शिक्षा नीति बनाउनको लागि पनि काम गरेको थियो । केही मानिसहरूले नेपालको सरकारी स्वामित्वका संस्थान र उद्योग ध्वस्त हुनुमा छयालीस पछिका सरकार र पार्टीहरूलाई दोष दिन्छन् । तर त्यो सत्य होईन । नेपालमा राजाको पंचायती कालमै GATT अन्तर्गत रहेर IMF World Bank र पश्चिमा आईएनजिओ र मिसिनरीहरूले मसिनो गरि काम गरिरहेका थिए । खास गरेर २०२८ पछि देशमा भ्रष्टाचार बढेर गएको थियो । २०३५–३६ पछि त्यसले चरम रुप लिएको थियो । संस्थान र उद्योग व्यवस्थापनमा नातागोता र आसेपासेले स्वत: नियुक्ति पाउथे । कर्मचारी नियुक्तिमा चरम भ्रष्टाचार थियो । सरकारले नियन्त्रण गरिरहेको थिएन । व्यापारिक संस्थानको हालत त अझ दर्दनाक थियो । राजनीतिकर्मीको लागि दुहुनु गाई भएको थियो । भित्र भित्र नीजिकरण गर्ने योजना निश्चित छ भन्ने भएर पनि कमाउन सक्ने जतिले कमाउने मात्र ध्याउन्नमा लागेका थिए । यही देखेर पनि सर्वसाधारण पनि दिक्क थिए । IMF कै योजना अनुसार सब काम भैरहेको थियो ।
सन् १९८९-९० नेपालमा पंचायती व्यवस्था ढलेर पुन संवैधानिक राजतन्त्र कायम भयो । उता सोभियत रूस विगठन भयो । जुन नेपालको योजनाबद्ध अर्थनीतिको सहयोगी थियो । वि. सं २०४७ मा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो । यो सरकारले पूर्ण रुपमा आर्थिक उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्यो । यो सरकारले सरकारी स्वमित्वका संस्थान र उद्योगहरू अध्यायनको लागि भनेर कार्यदल बनायो । त्यतिबेला भृकुटी कागज कारखाना लगायत धेरै उद्योगको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । सो प्रतिवेदनले उद्योगहरूको स्थिति नाजुक रहेको र प्रगति राम्रो नभएको र ऋणात्मक रहेको भन्ने ठहर गर्यो । अन्तत: सरकारी स्वामिस्वका उद्योग लिलामीमा राखियो । विराटनगरको जुटमिल जसले उत्पादन गरेको वस्तु मध्ये ५७.३% बस्तु निर्यात गर्दथ्यो । विरगंज चिनी मिल सोभियत रूसको सहयोगमा बनेको थियो । जसले दिनको १००० टन उखु पेल्थ्यो र चिनी उत्पादन गथ्र्यो । जनकपुर चुरोट कारखाना जसले २ अरव खिल्ली चुरोट बनाउँथ्यो । चीनको सहयोगमा निर्माण भएका सिमेट कारखाना ५०००० टन सिमेन्ट उत्पादन गथ्र्यो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना तीस हजार जोर वार्षिक जुत्ता तयार गर्थे । आदि आदि उद्योग कौडिको भाउमा बेचियो, बन्द गराईयो वा रुग्ण पारियो । यसरी योजनाबद्ध ढङ्गले आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरेर उद्योग र संस्थानहरू नीजिकरण गर्ने, बन्द गर्ने वा रुग्ण गराउने काममा साम्राज्यवादी पुँजीपतिहरू सफल भए ।
आर्थिक उदारीकरणले उद्योग र व्यापारमा पारेको असर
साम्राज्यवादी पुँजीपतिहरूको योजना निजिकरण मात्र थिएन । केही मानिसहरूले निजीकरणमा गयो भने हामीले नि अवसर पाउँछौ भन्ने प्रकारले सोचे । खास गरेर उच्च मध्यम वर्ग र धनाढ्य वर्गले । यो सोचाइलाई मध्यम वर्गले नि साथ दियो । साम्रज्यवादीहरूको चाल भने फरक थियो । उनीहरू अल्पविकसित र विकासोन्मुख देश आर्थिक रुपमा बलियो होस् भन्ने कहिल्यै चाहन्न् । देशमा उद्योगको विकासले प्रतिव्यक्ति आय सबैको बढ्छ । जस्तो कि भृकुटी कागज कारखाना चल्दा कारखानामा काम गर्नेले त रोजगार पाउँछन् नै । त्यस बाहेक खर परालको उचित मुल्य किसानले पाउछन् । धानको भुस पनि बिक्री हुन्छ त्यसको मुल्य पाउँछन् । कारखानामा काम गर्ने कामदारलाई खाना खुवाउनेले रोजगारी पाउँछन् । टाढाका कामदारलाई भाडामा बस्न दिएर घर हुने र बनाउनेले रोजगार पाउँछन् । त्यस्तै छाला प्रशोधनको र वस्तु उत्पादनको उद्योग चल्दा पशुपालक किसानले मुल्य पाउँछन् । अरुले त पाउने नै भए । यसरी मानिसहरूले आर्थिक उपार्जन गर्छन् । जनता धनी हुन्छन् । जनता धनी हुँदा जनताको चेतनाको स्तरमा नि विकास हुन्छ । जनताको चेतनाको स्तरले राजनीतिक प्रणालीलाई स्तरीय बनाउँछ । न्याय प्रणालीलाई स्तरीय बनाउँछ । सजिलै सस्तो नारा वा सस्तो कुरामा मानिसलाई फसाउन सकिदैन । यही होस् भन्ने साम्राज्यवादीहरूले चाहदैनन् । त्यसैले उद्योगको निजकरण उधोगको बिकासको लागि थिएन । बिक्रि भयका उधोग यउटै पनि चलेको छैन । यसले प्रष्ट पार्दैन र ? समाचार आईरहेका छन् । नेपालका चिनी उद्योगीहरूले नै भारतबाट चिनी ल्याएर उच्च मुल्यमा बेचिरहेका छन् । सरकारले नियन्त्रणको पहल गरेको छैन । यही उदाहरणले प्रष्ट पार्छ साम्राज्यवादीहरूले नेपालमा निजी नै उद्योग पनि चलाउन दिन चाहदैनन् ।
रोजगारीमा पारेको असर र बिदेश पलायन
हामीले माथि नै चर्चा गरि सकियो आर्थिक उदारीकरण र उदार बजार अर्थनीतिले कसरी सरकारी स्वामित्वका उद्योग बन्द भए भनेर । उद्योग बन्द भएपछि रोजगारी त हुने कुरै भएन । न त कृषिको नै विकास हुन्छ । तर सरकारले भने कृषि, पर्यटन र जलविद्युतलाई आधार मानेर देशको विकास गर्ने भन्छ । अधिकांश नयाँ पुराना पार्टीहरूको घोषणा पत्रमा नि यही कुरामा जोड दिएका छन् । तर उद्योगको विकास बिना यी तिन कुराको पनि विकास सम्भव छैन । यसमा हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ ।
निस्कर्ष
अहिले हरेकले चर्चा गर्ने विषय हो भ्रष्टाचार र वैदेशिक रोजगार । यी दुई कुराले समाज र राजनीतिमा निकै चर्चा बटुलेको छ । यही दुई कुरा उठाएर केही पार्टीले नपत्याउने तरिकाले चुनाव पनि जिते । तर यी दुई विषयको चुरोमा भने कोही प्रवेश गरेको देखिदैन । उनीहरू उपरी तहको मात्र चर्चा गर्छन् । भ्रष्टाचार र वैदेशिक रोजगारी वा विदेश पलायन यी दुवै कुरा आर्थिक उदारीकरण र उदार बजार अर्थव्यवस्था सङ्गै जोडिएको छ । नेपाल र नेपाल जस्तै अरु देशहरू पनि धेरै छन् । ती देशहरूमा अपनाइएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले नै उद्योग बन्द भए । उद्योग बन्द भएपछि मानिसले रोजगार गुमाए । उद्योग बन्द भएपछि वस्तुको आन्तरिक आपुर्ति बन्द भयो । त्यसको लागि आयातमा भर पर्नुपर्यो । साम्राज्यवादीहरूले जहाँ उत्पादन गरेका छन् त्यहाँबाट आयात गर्नुपर्यो । मानिस जहाँ उद्योग चलेका छन् जीविका चलाउन त्यतै जानुपर्ने भयो । साम्राज्यवादीहरूले सबै देशको कानुन आफु अनुकूल बनाएका छन् । जस्तो उदाहरणको लागि वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन बनाउन लगाए । त्यसमा कर,मुद्रा विनिमय र खुकुलो भिषा प्रणालीसम्मका कुरा सामेल छन् । उनीहरू मन लागेको समयमा मान लागेको ठाउँमा उद्योग, व्यापार आदि गर्न विश्वभरि छुट छ । त्यही नेर एउटा मजदुर अनेक सम्झौता गरेर दलाललाई पैसा तिरेर, नक्कली डकुमेन्ट बनाएर रोजगारी गर्न अर्को देश जानुपर्छ । एउटा साम्राज्यवादी पुँजीपतिले आफुले काम गर्दा स्थानीय कानुन बाजियो भने कानुन नै फेर्न लगाउँछ । तर काम गर्न गएको मजदुरले उसलाई काम चित्त बुझेन भने पनि जबरजस्ती त्यही गर्नुपर्छ वा घर फर्किनुपर्छ । आज वैदेशिक रोजगारीमा गएका कसैको पनि हड्ताल, आन्दोलन गर्ने अधिकार छैन । त्यसो गर्यो भने देश निकाला हुन्छ । काम गर्ने ठाउँ वा सडकमा आफ्नो अधिकार खोसिएको कुरा बोल्न छुट छैन । उ देश निकाला हुन्छ । तर स्वदेशी मजदुरलाई यसरी काममा पेल्न सम्भव छैन । त्यसैले पुँजीपतिहरूले अत्यधिक शोषण गरेर, हड्ताल रहित वातावरणमा न्युन ज्यालामा काम गराउन सक्षम भएका छन् । यसले उनीहरूको नाफामा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । अर्कोतिर देशहरूको उत्पादनका साधन र प्रणाली खलबल्यायर उत्पादन ध्वस्त पारेका छन् । अनि मनलाग्दो मूल्यमा वस्तु बेचेका छन् । आर्थिक उदारीकरण र उदार बजार अर्थनीतिले मजदुरवर्ग दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडिको अवधिमा जतिकै शोषणमा परेका छन् ।
