– रामबहादुर बुढा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( मशाल) जिल्ला संगठन समिति झापाले २०८० माघ ५ गते राष्ट्रिय स्तरका समस्या र झापा जिल्ला भित्रका समस्या दुबै खालका समस्याहरूलाई जोडेर झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रशाद तिवारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा २९ बुँदे माग पत्र पेश गरेको थियो । माग पत्रको बुँदा नम्बर २३ मा भनिएकोछ ,“ पूर्व – पश्चिम रेल मार्गको योजना अन्तर्गत झापाको काकडभिट्टा देखि इटाभट्टा ,धुलाबारी ,चारआली,बिर्तामोड , सुरुङ्गा, दमक सम्म रेल मार्ग बनाउने भनिएकोछ । रेल मार्गमा परेका स्थानहरूका जनताका जाग्गाहरू रोक्का भएकाले कारोबार गर्न पाएका छैनन् । जग्गा फुकुवा नभएको र सरकारले जनताको जग्गाको मुआब्जा पनि नदिएको स्थिति भएकाले जनताले आफ्नो व्यवहार गर्न पाएका छैनन । यही समस्याका कारण केही व्यक्तिले आत्महत्या समेत गरिसकेको अवस्था छ । तसर्थ यो समस्या छिटो समाधान गर्न यात जग्गा फुकुवा गरिनु पर्दछ, यात चल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिनु पर्दछ । यो समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।“
हामीले सिडिओलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाउनु भन्दा केही दिन पहिले एउटा प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा बिभिन्न दलका नेताहरुलाई भेट गरी रेल मार्ग पीडितहरूको माग राखेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूको माग पूरा गरिदिने आश्वासन दिएकाथिए । नेकपा (मशाल) झापाको प्रतिनिधिमण्डल सित झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रशाद तिवारीले रेल मार्ग पीडितका कुरा आँशिक पूरा भएको बताएका थिए । रेल मार्गको जग्गा कारोबार गर्न पाइने छैन तर छेउछाउका जग्गालाई बेचबिखन गर्न वा कारोबार गर्न मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयले खुला गरिदिएकाले उनीहरुको आंशिक माग पूरा भएकोछ – सिडिओले हामी सित भनेकाथिए ।
नेपालमा पूर्व पश्चिम रेल मार्ग स्थापना गर्ने उद्देश्यले २०६८ सालमा रेल्वे आयोजना स्थापना गरिएको थियो । आयोजनाले प्रारम्भमा मेची देखि महाकाली सम्म नौ सय पच्चीस किलोमिटर रेल्वे मार्गको निर्माण लागत नौ खर्ब पचपन्न अर्ब निर्धारण गरेको थियो । कुल बजेट १६–१८ खर्व मात्र हुने देशमा ९ खर्वको रेल मार्ग निर्माणको बजेट हुनु भनेको निकै महङ्गो योजना हो र अहिलै तत्काल पूरा हुन नसक्ने योजना हो । अधिग्रहण गरिएको जग्गाको उचित मुआब्जा सरकारले दिनु पर्दथ्यो तर योजना प्रारम्भ भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि झापा–इनरुवा खण्डको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । उता सर्लाही र रौतहट जोड्ने बागमती नदीमा रेल मार्गकोलागि पक्की पुल तयार भैसकेको छ ।सर्लाहीकै लखनदेही खोलामा पनि रेल मार्गको लागि पक्की पुल निर्माण कार्य अन्त्य तिर जाँदैछ । सर्लाहीमा पनि स्थानीय सित रेल्वे आयोजनाको मुवाब्जा विवाद सकिएको छैन । केहीले मुवाब्जा लिइसके भने केहीले थोरै भयो भनेर लिन मानेका छैनन् ।
नेपालमा उत्तर चीनबाट केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं रेल भित्राउने ,काठमाडौ देखि पोखरा– लुम्बिनी रेल कुँदाउने; भारतबाट रक्सौल हुँदै काठमाडौमा रेल भित्राउने, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउने, मेची–महाकाली रेल मार्ग यस्ता रेल मार्ग निर्माण बारे केही वर्ष देखि नेपालमा चर्चामा रहँदै आएका रेल–गफ हुन् । तर नेपालमा रेलकोइतिहास भने लामै छ । विसं १९८४ (ई.१९२७) मा चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलो पटक स्थापना भएको नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे नेपालको पहिलो रेलवे सेवा थियो । तत्कालीन बेलायती सरकारले भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ३९ किलोमिटर रेल्वे निर्माण गरे पछि रेलवे सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । रक्सौल–अमलेखगन्ज रेलसेवा विसं २०२२ मा बन्द भएको थियो । अहिले पनि अमलेख गन्जमा टुटेफुटेको रेल मार्गको अवशेष भेटिन्छ ।
विसं १९९४ सालमा दोस्रो रेल सेवाकारूपमा बिहारको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म ५२ किलोमिटर रेल मार्गमा रेल सञ्चालन भयो । जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा रेल्वे बेलायती सरकारले नेपाली भूमिबाट जडीबुटी र काठ ओसार्न निर्माण गरेको थियो । मालवाहक रेलमै कामदार चढ्ने डब्बा पनि बनाइएको थियो । यस क्षेत्रका जङ्गल मासिएपछि सोही रेल यात्रुवाहकरूपमा सञ्चालन हुनथाल्यो । सुरुमा कोइलाबाट चल्ने उक्त रेलको इन्जिन फेरेर डिजलबाट चल्ने बनाइयो ।
२०५९ सालमा आएको बाढीबाट विग्ही पुल क्षतिग्रस्त भएपछि रेल सेवा जनकपुरदेखि जयनगर २९ किलोमिटर मा सीमित हुन पुग्यो । त्यो पनि २०७० देखि आठ वर्ष सम्म बन्द भएकोथियो ।
२०७८ देखि पुनः जनकपुर – जयनगर रेल सन्चालनमा आएको छ । गत भाद्रमा जनक विश्वविद्यालयका विद्यार्थी प्रयास कौशिक धिताल र म जनकपुर देखि विहारको जयनगर सम्म रेल यात्रा गरी पुनः रेलमा जनकपुर फर्किएका थियौं । कोइलाले रेल चल्ने बेलाको रमाइला किस्सा स्थानीयबाट सुनेका थियौ । कहिलेकाहीँ रेल चल्दा चल्दै कोइला सकिन्थ्यो र रेलको ड्राइभर सहयोही लिएर जङ्गल पसी दाउरा काटेर लिन्थे र त्यो दाउरा जलाएर मात्र रेल चलाउथे । त्यसो गर्दा यात्रुहरू घण्टौ सम्म पर्खनु पर्दथ्यो । कहिलेकाही रेलले लिक छाडे पछि यात्रुहरू ओर्लिएर सारा यात्रु ओइरिएर रेलको डिब्बा घचेटेर लिकमा सोझाउनु पर्दथ्यो । कहिलेकाही रेलमा चोर डाका लाग्ने गर्दथे आदि आदि । नेपालबाट जयनगर जाने रेलको स्टेसन भारतीय भूमिमा रहेछ । सिमाना पार गरे पछि भारतीय भूमिमास्टेसन कसरी ? सम्भवतः जयनगरका व्यापारीको व्यापारलाई ध्यान दिएर त्यसो गरिएको होला । जयनगर – जनकपुर रेल सेवा घाटामा छ किनभने रेल सेवामा अनावश्यक कर्मचारी थोपरिएको छ ।
धरानको छुकछुके रेलको कथा पनि कम्ता रोचक छैन । धरानको घोपा क्याम्पबाट थोरै दक्षिण – पश्चिम गए पछि रेलवे चोक आउँछ । कुनै बेला त्यो ठाउँमा रेल चलेकैले त्यसलाई रेलवे चोक भनिएको हो । सन् १९५८ देखि १९६२ सालसम्म धरानमा मालवाहक रेल चलेको थियो । धरानको फुस्रेबाट घिर्लिङ्ग (रोपवे)ले ल्याएका ढुंगाहरूलाई हालको रेल्वे चोक नजिक झारिन्थ्यो ।
त्यहाँ झारिएका राम्रा र दह्रा ढुंगाहरू रेलमा हालेर सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा पर्ने भीमनगर अर्थात् सप्तकोशीको ब्यारेज भएको ठाउँनेर धराने ढुंगाहरू झारिन्थ्यो ।
रेल नचले पनि रेलवे चोकको नाम धरानमा कायमै छ । उता सुदुर पस्चिम कंचनपुरमा पनि रेलको लिक बिच्छाउने काठ भारत तर्फ ओसार्न नेपालका जङ्गलमा रेलका लिकहरू बिछ्याइएको थियो । कन्चनपुरको जङ्गलमा कतै कतै अहिले पनि रेलको लिकका अवशेष भेट्न सकिन्छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने जग्गा रोक्का राखेको लामो समयपछि सरकारले आंशिक फुकुवा गरेको छ । जग्गाधनीले रेल्वेको नक्सामा नपरेको जग्गा समेत सामाजिक एवम् व्यावहारिक कारणले उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । जग्गाधनी र सरोकारवाला व्यक्तिहरुका बीच पटक–पटक संवाद र वार्ता भए पनि समाधान नआएपछि जग्गाधनीहरुले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । रेल मार्ग पीडितहरूले बताए अनुसार झापा–इनरुवा खण्ड मोरङ, सुनसरी र झापाका अठार पालिकाका त्रिसठ्ठी वटा वडाका रेल्वे मार्गमा पर्ने जग्गाधनी पीडित भएका छन् ।
रेल मार्गको स्थानहरूबारे जानकारी पाएका बाठा कर्मचारीहरूले रेल मार्गमा पर्ने जग्गा किनेर ओगटेको र जग्गाको किनबेच मूल्य निकै माथि बनाएको थाहा हुन आएकोछ । मूआब्जा वितरणको कार्यमा समस्या भएकोछ ।
पूर्वी नेपालबाट गएको डेलिगेशन टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा अहिले तत्काल रेलको आवश्यकता छैन, यो काम खै कसरी ओलीजीले अगाडि बढाउन खोज्नु भएको हो सम्म बोलेको पनि थाहा भयो । विकास निर्माण सम्बन्धी एक रूप धारणा नहुँदा पनि विकासका काम अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।
रेल मार्ग छेउछाउका जग्ग्गा किनबेच गर्न पाउने र खास रेल मार्गको जग्गामा किनबेच गर्न नपाउने गरी अहिले पूर्वी नेपालको सन्दर्भमा सरकारले लिएको निर्णय समस्या समाधानको आँशिक र अस्थायी समाधान मात्र हो । मुवाब्जा वितरणको समस्या समाधान नगरी रेल मार्ग निर्माण अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा सरकारले स्थानीय जनता सित छलफल गरी मुवाब्जा बितरणको समस्या समाधान गर्नु पर्दछ ।
