-शालिकराम भण्डारी
नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिति के कस्तो छ, छर्लङ पार्न कम्तीमा पनि २५ वर्षको स्थितिको अध्ययन, विश्लेषण गर्नै पर्दछ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा २००७ सालको सशस्त्र निशस्त्र युद्ध ग¥यो, शाहवंश सरहको अर्को वंश राणा शासन राजनैतिक रुपले समाप्त भयो । अर्कोतिर लगभग एक वर्ष पहिले क. पुष्पलाल श्रेष्ठले भारतको कलकत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे । त्यसबेलादेखि आन्दोलन–संघर्ष र जनयुद्ध समेत भए । यसरी २००७ को क्रान्तिले राणा वंश सित असन्तुष्ट शाहवंशको पनि केही सहयोग ¬लिई निरंकुश राणाको सत्ता फाल्न सफल भयो–दोस्रो जनयुद्धले जनआन्दोलनको समेत सहयोगद्वारा राणा सरहको निरंकुश सामन्ती शाह वंशीय राजतन्त्र नै फ्याँकिदियो । इतिहास यही बोल्छ, लुकाउन छिपाउन सकिंदैन ।
उत्तर चीन दक्षिण भारत बीचमा रहेको यो सानो देश पूर्व सामन्ती राजाहरुद्वारा शासित थियो । त्यसबेला भारतमा बेलायती औपनिवेशिक शासन बलियो हुँदै थियो । भारतमा उत्पादित अफिम तिब्बतको बाटो हुँदै चीनमा लगेर त्यहाँका जनतालाई खुवाएर लठ्ठ पारिने काम तिब्रतापूर्वक भैरहेको थियो । तर सचेत जनता त्यस्तो नशा खुवाएर बेहोस् बनाउने काम विरुद्ध सतर्कता साथ लडिरहेका थिए । यसैलाई अफिम युद्ध भनिन्थ्यो, युद्ध १०९ वर्षसम्म जारिरहेको मुक्ति संग्राम पछि यसको पनि आयु समाप्त भयो । त्यसैले चीनको नेपालमा नजर लगाउने सामथ्र्य थिएन,, दक्षिणको औपनिवेशिक शासन मात्र सक्षम थियो । यसैको शक्ति नीति नै नेपालमा प्रभावशालीहुन्थ्यो । तत्कालीन नेपालका राजाहरु गहिरो गरी यो स्थितिको अध्ययन गरिरहेका थिए । त्यसकारण दक्षिणका शासकसँग झुक्नु बाहेक उनीहरुसँग अर्को विकल्प देखा परेन । आजसम्म हालत यही नै छ । वास्तविकता यही हो । तर नेपालमा बौद्धिक व्यक्तित्व विद्वान, राजनैतिककर्मी, सहित्य संगीत, कलाकारहरु ठूलो ठूलो स्वरले गर्जिन्छन् र भन्दछन् – नेपाल कहिले पनि परतन्त्र रहेन, आफ्नो स्वतन्त्र बचाएर राख्यो । यसैलाई हिजोसम्म अर्ध उपनिवेश, अर्ध सामन्ती व्यवस्थाको देश भन्दै आएकाहरु पनि स्वरमा स्वर मिलाउन थालेका छन् –प्रशंसा गर्दछन् ।
यी माथिका विषयहरु उठाउनुको मतलव के हो ? अरु केही होइन– खाली नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय भूमिका नै प्रमुख छ भन्ने देखाउनु हो । हिजो बेलायतको औपनिवेशिक शासनले जे जसो गरेको थियो, अहिले स्वतन्त्रता प्राप्त पछि त्यहाँको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक स्वतन्त्र सरकारले रत्तिभर फरक नपारी त्यही काम गरिरहेको छ– अहिले त झन हाम्रो साँध सीमा मिचिएका छन् । इलाकाहरु, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हडपिएका छन्, राजनैतिक , आर्थिक सांस्कृतिक मामिलामा हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । व्यापार सन्तुलन हाम्रो पक्षमा छैन, दलाल पुँजीपति वर्ग चारैतिर छयापछ्यापि छ । हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीले टाउको उठाउन सकेको छैन । यस्तो छ हालत । सार्क क्षेत्रमा भारतको नै हैकम छ । अर्कोतिर नेपालका मुख्य पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरु जुन सत्तामा साझेदार छन् । तिनलाई भन्ने गरिन्थ्यो नेपाली कांग्रेस भारतमुखी कम्युिनस्टहरु चीनमुखी, साथै त्यस्तै थियो, तर अहिले सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट दोधारमा छन् । कांग्रेसको भारत, अमेरिका प्रति नै झुकाव बढी छ । कम्युनिस्टहरुमा अर्को धार उदाएको छ, जसले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति उसको पनि नीति हुन्छ, चीनको नीति राष्ट्र हित विपरीत छ भने विरोध गर्छ । भारतको नीति अनुकूल देखा परे स्वीकार्दछ । चिनियाँ धारले कम्युिनस्ट नाम स्वीकार्दैन, कम्युनिस्ट भ्रमजाललाई प्राथमिकतामा राख्छ ।
अब नेपालको आन्तरिक राजनीतितिर फर्कन उचित होला । २००७ सालको क्रान्तिपछि एक दशकसम्म पार्टीहरुलाई आफ्ना क्रियाकलाप गर्न धेरै अप्ठ्यारो परेन । ००६ सालमा मात्र जन्मेको नेकपाको विस्तार पनि राम्रैसँग हुुँदै गयो । यसैबीच ०१५ साल शासनको स्वरुप संसद मानि संसदीय व्यवस्थाको लागि निर्वाचन भयो चुनावमा मुख्य २ पार्टी नेका र नेकपा सक्रिय भएर लडे । अर्को एउटा पार्टी राजखलक पर्दा भित्र रहेर खोलिएको थियो, जसको नाम गोरखा परिषद् थियो, ले पनि चुनावमा भाग लियो । परिणामले नेकाले दुई तिहाई मत लिएर जित्यो । सरकार नेपाली कांग्रेसको बन्यो । वी.पी. कोइराला प्रधानमन्त्रीमा बन्यो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले अर्कोतिर स्थितिको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेका थिए । किनकि संसदीय व्यवस्थाले उपलब्ध गराएको केही स्वतन्त्रता पनि उनलाई अपच भैरहेको थियो । त्यसैले २ वर्ष पुग्न आँट्दा आउँदा २०१७ ससाल पुष १ गते संसदमाथि आक्रमण गरे अर्थात् भंग गरे खाइदिए । प्रधानमन्त्री माओसत्ता प्रतिपक्षका शीर्ष नेता कार्यकर्तालाई सकेसम्म भेटाएसम्म हत्कडी लगाई जेल कोचे, निकालिन सकेछन् । निर्वासित हुन पुगे । घटनाको विवरण भनी साध्य छैन । नेपाली जनताले पाएको दुःख कष्ट, यातना, दमन, ०१७ पछिको पिंढीलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।
यसरी २९,३० वर्षसम्म पंचायती व्यवस्था मुठ्ठीभर पञ्चहरुको व्यवस्थामा राजा महेन्द्र पछि वीरेन्द्र गद्दीमा बसे । उक्त समयको विचमा यी दुई पार्टीले ठूला ठूला जनआन्दोलन गरे । लाखौं जनता पिंजडाको चरा झैं बन्दी जीवन बिताउन बाध्य थिए । आखिरमाथि २ पार्टी बीच प्रशस्त अन्तरविरोध हुँदा हुँदै पनि निरंकुश सत्ता विरुद्ध एउटा सम्झौता भयो । त्यसपछि आन्दोलनले झन उग्र रुप लियो । ०४६ सालमा त्यसबेलाका निरंकुश शासक राजा वीरेन्द्रलाई संसद फिर्ता गर्नुप¥यो । उनका केही शक्ति (पावर) कटौती गर्न मञ्जुर भए । तर वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रले जनताले दुःख कष्टपूर्वक कठोर संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको सामान्य उपलब्धि पनि प्रदान गर्न चाहँदैने । उनको इरादा कठोर तानाशाही (म्ष्अतबतयच) शासन चलाउनमा थियो । जसरी राजा त्रिभुवन पछि राजा महेन्द्र थिए । राजा ज्ञानेन्द्र अन्तिम राजा जनताले सत्ता फालेपछि पनि राजसंस्था जीवित भएको ठान्दै आएका छन् । त्यसै अनुसार हल्ला गर्दछन् । अर्कोतिर ०४६ साल हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य होइन भन्ने कम्युनिस्टहरु र यसैलाई ठूलो उपलब्धि मान्नेहरु बीच तीब्र मतभेद शुरु भयो । यिनमा २ धार स्पष्ट देखियो । ०४६ साल अगाडि बाटै देखिएको यो असन्तुष्ट धार पुरानो पँुजीवादी जनवाद–मुठ्ठीभर जनतालाई जनवाद बहुसंख्यक जनतालाई परतन्त्रवाद । पहिलो धारको कब्जामा सम्पूर्ण सम्पत्ति छन्, दौलत, दोस्रो धार जसमा श्रमिक सर्वहारा, गरिव, किसान, मध्यम, निम्न मध्यम वर्गीय किसान त्यस्तै सानातिना उद्योग संचालक र राष्ट्रिय पुँजीपति पनि पर्दछन् । पिसिएको पिसिएै शोषण दमनमा परेको परैछन्, नेपालको साथ विश्वको गति यहिनै छ । नेपालको यही अवस्था भएको गहिरो विश्लेषण गरी नयाँ पुँजीवादी जनवाद अर्थात् पुरानो जनवादी शक्तिमाथि नियन्त्रण नयाँ शक्तिलाई पुँजीको विकास गर्ने मौका दिंदै त्यही बाटो हुँदै समाजवादमा पुग्न सकिने लक्ष्य लिएर असन्तुष्ट धार मैदानमा उत्र्यो । आन्तरिक, बाह्य कुनै शक्तिले चिताएका थिएनन, सबै छक्क परे । ०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध शुरु गरियो । विश्वमा ठूला ठूला युद्ध भए। विश्व युद्ध समेत भए । तिनमा जनताको सहयोग थिएन, शक्तिको मात्र प्रयोग भएको थियो । तर नेपालको यस युद्धमा जनता नै निर्णायक शक्तिको रुपमा अगाडि आए । किनकि तिनको हित नै यसको उद्देश्य थियो । सिद्धान्त विचारबाट निर्देशित थियो । लुटतन्त्रलाई घृणा निन्दा गर्दथ्यो । त्यसैले यो युद्ध छिटै नै देशभरका कुनाकप्चामा फैलियो, चेतनाको लहय र विस्तार भयो ।
त्यसबेलाका नं. १ निरंकुश शासक राजा ज्ञानेन्द्र, ठूला पार्टीहरु मध्ये नेका र जवजवादी नेकपा माले नामको एमालेमा छटपटाहट अति नै थियो, साम्राज्यवाद र विश्व प्रतिक्रियावादी शक्ति विस्तारवादको मन्त्र लिएर जनयुद्ध दबाउन नष्ट गर्न पूर्ण शक्ति लगाएका थिए । यसरी भए नभएका मिथ्या कुराहरु कपोलकल्पित विषयहरु उठाएर जनतालाई भ्रमित पारिरहेका थिए । तर पनि युद्ध अगाडि बढ्दै गयो । १०,११ वर्ष सम्म निरन्तरता पायांै । एउटा शक्तिको रुपमा आफूलाई उभ्याउन सक्यो । आखिर यसमा मूल नेतृत्वदायी शक्ति आन्तरिक, बाह्य षडयन्त्र, जालझेल सामु अडिन सकेन । भारतको राजधानी दिल्लीमा नेका, माओवादी र दक्षिणपन्थी संशोधनवादी कम्युनिस्ट, एमाले बीच भारतको तजविजमा १२ बुंदे शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । २०६३ को सम्झौता अनुसार देशमा सबै व्यवस्था मिलाइयो, केही समय पछि राजतन्त्र हटाइयो, ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी राजदरबार त्याग्न लगाइयो–यो दरबार संग्रहालयमा परिणत भयो –देशमा संविधान निर्माण गरियो । देश प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गरियो । एउटा कुरा नोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हो नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको भूमिका रहँदै आएको छ– जस्तो २००७ मा उसेको प्रमुख भूमिका थियो । ०६३ मा कुनै कुनै रुपमा जारी नै रह्यो ।
अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । जनयुद्धको उपलब्धि के ? सामान्यत हेर्दाखेरी नकारात्मक दृष्टिले विश्लेषण गर्दा यसको उपलब्धि केही छैन । किनकि जनयुद्धको मूल नेतृत्वले नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसप्रति धोखा दियो । पुँजीवादी बाटो समात्यो । संसदीय व्यवस्थाबाटै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्न थाल्यो । त्यसैमा व्यस्त छ । तर यसको थालनी र विजयसम्म पुग्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने कामले विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई ठूलो शिक्षा प्राप्त भएको छ, सबै क्रान्तिकारीहरुको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएको छ । सबैले नेपालका पृथक अस्तित्व राख्ने कम्युनिस्टहरुसँगको आशाको नजरले हेर्दछन् र भन्दछन् मूल नेतृत्वकै सामन्ती राजतन्त्रलाई हटाउनु र धेरै मात्रामा जनतामा जनचतेना ल्याउनु बाहेक अरु केही गरेन । यो टिप्पणी बेठीक भन्न मिल्दैन । ०६३ पछि देशमा च्याउ उम्रे जस्तै पार्टीहरु जन्मेका छन् । पुराना र नयाँ पार्टीहरुको कार्यक्रम, नीति र घोषणापत्र र तिनले खेलेको भूमिका सम्बन्धमा प्रत्येक नेपालीले व्याख्या, विश्लेषण र पहिचान गर्न अत्यन्त जरुरत छ ।
पार्टीहरु–पुराना र नयाँ
१) पुराना पार्टी मध्ये नेपाली कांग्रेस दलाल पुँजीपतिवर्ग र बचेखुचेका सामन्त वर्गको पार्टी हो । त्यो पार्टीमा विनोद चौधरी जस्ता दलाल पुँजीपतिको वर्चश्व छ, यस्तैले नेकालाई नचाएका छन् । यो पार्टी बहुसंख्यक जनताको पक्षमा छैन । अल्पसंख्यक पुँजीपतिको प्रतिनिधि पार्टी हो । उसको परराष्ट्र नीति पनि त्यही अनुरुप छ । विभिन्न खालका कम्युनिस्टहरु दक्षिणपन्थी संशोधनवादी र क्रान्तिकारीको बाहुल्यताले गर्दा ऊ संकटमा छ, संसदमा संसदबाट समाजवाद ल्याउँछौं भन्ने कम्युनिष्टहरुलाई आपसमा लडाएर मात्रै आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उसको खास नीति छ, त्यसैले नेतृत्वको सवाल लिएर आफ्ना केही अनतरविरोधहरु छन्। तर इतिहासमा अहिलेसम्म उनीहरु फुटेका छैनन् । फुटने साहस छैन किनकि बाटो सफा छ पुँजीवादको विकास गर्नेछ । यसको अन्तिम अवस्था साम्रज्यवादको छत्रछायामा रहने हो । विभाजन हुने कुरै भएन घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै हो नि । अत्यन्त अवसरवादी ओली गुटले दुई तिहाई बहुमतको संसद भंग गरेपछि अझ स्पष्ट भएको छ । कहिले कुन कम्युनिस्ट भन्ने कता कहिले कता कांग्रेसलाई स्वर्णिम अवसर ।
२) अर्को पार्टी सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वहारावर्गलाई मुक्त गर्न जन्मेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले आएर नेकाले समातेको बाटोतिर लागेको छ । त्यसमध्ये पहिलो नम्बरमा पर्दछ नेकपा एमाले अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी लेनिनवादी अवस्थालाई माले भन्नु मिल्दैन । यस्तो गर्नु ठूलो भूल हुन जान्छ किनकि उसमा उक्त भनाई, चिन्ह, लक्ष्य निसाना केही छैनन् । माक्र्सवाद लेनिनवादको अपमान गरेको मात्र ठहर्छ । यो समाजवादी यात्रा विपरीत छ । जवजवादीहरु यसैमा पर्छन् । तत्कालिन परिस्थिति र कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट असन्तुष्ट भई नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिइ जनयुद्ध सुरु गरेको धेरै सफलता प्राप्त गरेको पार्टीको एउटा ठूलो भाग पुरानो कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेले लिएको बाटो तिर लाग्नाले सर्वहारा क्रान्तिलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । यी मध्ये पर्दछन् (क) माओवादी केन्द्र (ख) नेकपा (विप्लव) (ग) क्रान्तिकारी बाटो छोड्दै विभिन्न साना तिना निहुँ पार्दै त्यसैमाथि मिसिन जानेहरु
३) अर्को एउटा प्रतिगामी पार्टी पनि छ । त्यो हो राजाको पार्टी । तत्कालीन राजा महेन्द्रले गोरखा परिषद् नामको पार्टी खोलेका थिए –०६३ पछि अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताले गद्दीबाट छुटाइ सकेपछि जीवित तर राजनीतिक भाषामा मरिसकेपछि ठूलो आशा लिएर पार्टी खोलेका छन् । जसको नाम हो राप्रपा । हिजो पर्दाभित्र बसेर काम गर्ने गर्थे अहिले त पर्दा बाहिर निस्केका छन् । विभिन्न खालका माफिया दलालहरुलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । भूपुु राजा ज्ञानेन्द्र नेपालका धनी मान्छेमध्ये एक नं. पर्दछन् । ०६३ पछि पार्टीहरुले एउटा ठूलो गल्ती गरे त्यो थियो । पूरै किनारा लगाउनु पर्नेमा राजालाई उदारता देखाइयो । बेलायत लगायत अन्य राजतन्त्र भएका मुलुकहरुमा पुर्ण नियन्त्रणमा राखियो । तर यहाँ सम्भव भएन ।
०६३ पछि खोलिएका पार्टी मध्ये (१) जन उन्मुक्ति पार्टी नामले सम्पूर्ण जनमुक्ति भनिन्छ । तर थारु जातिमा मात्र सीमित छ । यसको नीति कार्यक्रम घोष्णापत्र केही देखिंदैन, थारु जातिलाई उचालेर जातिवादको नारा लिएर अगाडि बढ्ने यसको उद्देश्य देखिन्छ । यसको नेतृत्ववर्ग चाहिं राजनीति गर्न लागि परेको छ । नेपालमा शोषित पीडित जाति मध्ये थारु जाति पर्दछ, तर यस पार्टीले थारु उन्मुक्ति जन उन्मुक्तिका कुरा गर्दैन । सबै थारु जनता बराबर भन्छ । त्यस जातिमा, त्यसभित्र रहेको असमानता, पीडा हेर्दैन त्यस जातिमा उच्च वर्ग, निम्न वर्ग पनि छन् भन्दैन । वर्गीय रुपले समस्याको समाधान खोज्दैन, जातिवाद मात्र यसको नारा हो । यसबाट थारु जातिलाई बन्धनबाट मुक्तिको के आशा गर्नु । यो उपरि उपरी तहमा मात्र खेल्छ, भनाई अनुसार मुक्ति नै चाहने हो भने नीति बदल्नै पर्छ ।
मधेश प्रदेशका पार्टीहरु– यहाँ धेरै पार्टीहरु जन्मेका छन्, जस्तै जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी आदि आदि । सबैले लोकतन्त्र, समाजवाद आफ्ना कार्यक्रम, नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । एउटा कुरा भन्नै पर्छ यी सबैले मधेश प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्दछन्, यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने त्यहाँका राजनीतिक पार्टीका नेता अधिकांश छिमेकी देश भारतबाट आएका हुन् , जसरी दार्जलिङ, सिक्किममा गई नेपालीहरु बसेका छन्, त्यहीको निमय, कानुन, संविधान अनुसार चल्छन् । राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलापहरु गर्छन्, अझ एक दुई नमुना हेरौं –अमेरिकामा बाराक ओवामा, कमला हेरिस, बेलायतमा ऋषि सुनक । फरक यत्ति मात्र हो, त्यहाँ ती देशका संविधान कानुन अनुसार चल्नै पर्छ, यहाँ अहिले उनीहरुको विचारमा अलगावको गन्ध आउँछ । सामाजिक हिसावले केही अन्तरविरोधहरु हुन्छन्, तर राजनैतिक, आर्थिक अन्तरविरोध हुनुपर्ने कुरा होइन, यदि राजनैीतक, आर्थिक समस्यालाई वर्गीय रुपले हेरेको भए यो अवस्था आउन सक्दैनथ्यो । दबाबको राजनीतिले मात्र मित्रतापूर्ण व्यवहार सिर्जना हुन सक्दैन । भारतबाट आइबसेका मानिसहरु एउटै वर्गका छैनन् । उच्च वर्ग र निम्न वर्गको मित्रता त्यहाँ प्रशस्त छ, उच्च वर्गको हैकम छ, निम्न, मध्यम वर्ग, दमन र शोषणमा पिसिएका छन् ।उच्च वर्गको खेलौना चारैतिर मधेशप्रदेशमा व्याप्त छ, त्यसैले घुस, भ्रष्टाचार र मिटर व्याज जस्ता विकृतिहरु अन्य प्रदेशमा भन्दा ज्यादा छन् र त्यही उच्च वर्गले नै सम्पूर्ण रुपमा पहाडी, मधेशी भिन्नता देखाएर बहुसंख्यक जनताबीचमा भ्रम पैदा गरिरहेको छ । पहाडियाको उच्च वर्ग पनि एउटै ड्याङको मुला भएको छ, यहाँको निम्न वर्गलाई चुसेको चुसै छ । त्यसैले पछाडि मधेशी शोषित जनता एकै हुन तिनमा मित्रता छ । यसरी नै मधेश लगायत नेपाली जनता एक हुन सक्छन् ।
अब अर्को पार्टी जसको जन्म भएको ५ वर्ष पनि भएको छैन–यसको नाम हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यो कस्तो पार्टी हो । यसको कार्यक्रम, नीति, घोषणापात्रमा के उल्लेख छ त्यो विश्लेषण गर्नै पर्छ । साथै यसको इतिहास कस्तो छ हेरिनु पर्छ । किनकि यसले छोटै समयमा धेरै हाइहाई पाएको छ, नेपाली बुद्धिजीवी, विद्वान राजनीतिज्ञ र सिधासाधा जनतामा प्रवेश गर्न सकेको छ । सत्य तथ्य वास्तविक यथार्थता नबुुझि छुट्टाउन सकिंदैन । सत्य यस्तो छ– पहिलो कुरा यस पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपालमा नागरिकताको महत्व केही हुँदैन भन्ने सम्झे । उनको नागरिकताले धेरै वर्ष बसेको देश अमेरिकामा ७ वर्ष पछि मात्र अरु चीज प्राप्त गर्न सम्बन्धित विभागमा विधिपूर्वक दरखास्त दिन सकिन्छ । विभागले उपयुक्त सम्झेमा निजलाई नागरिकता उपलब्ध गराइदिन्छ, तिनले त्यसैगरी नागरिकता पाएका हुन तर नेपालमा पनि विधि छ भन्ने उनले महत्व दिएनन्–यहाँको कानुन भन्दा आफूलाई उच्च ठाने । आफ्नै जन्म भएको देशमा घुम्न आएका उनले विभिन्न किसिमका आर्थिक कारोबार गर्न थाले –पत्रकारिताबाट सुरु गरे सामाजिक संजाल मध्येमा टिभी संचालन गरे यस्तै धेरै अरु छन् । किनकि विदेशी नागरिकले पनि नोकरी कारोबार गर्न पाउने हरेक देशमा सुविधा हुन्छ । यसै गर्दागर्दै रवि राजनीति गर्नेतिर अग्रसर भए, त्यस्तै त्यस्तै केही व्यक्तिहरुको समूहलाई भेला गरी रास्वपा नामको पार्टी खोले । चुनाव नजिकि थियो । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरे । भाग लिए लगभग पाचौं श्रेणीमा पार्टीलाई उभ्याउन सफल भए । गृहमन्त्री भए । कसैले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । सर्वोच्चले फैसला सुनायो । रास्वपा पार्टी अवैध छ अनागरिकले खोलेको पार्टी सावित गरिदियो । यो सबमा निर्वाचन आयोग दोषी छ, उसमाथि कुनै कार्वाही अहिलेसम्म गरिएको छैन । सरकार कति गैर जिम्मेवार । पहिलो अध्याय समाप्त , जन्म अवैध भएको ठहर्छ । दोस्रो अध्यायमा रविले नेपालको विधि अनुसार नागरिकता लिन प¥यो । अहिले त्यही अवस्था छ । अरु प्रशस्त बाँकी कुरा आवश्यक परे गर्दै जान सकिन्छ ।
अहिले सत्तामा भएका प्रमुख पार्टीहरु र पछि जन्मेका नयाँ पार्टीहरुको मिश्रणले देश बर्बाद भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ, आर्थिक अवस्था झन डरलाग्दो छ , निर्यात् लगभग शुन्य छ, देश आयातमुखी छ, आवश्यक वस्तुहरुको उत्पादन पक्कै छैन । यहाँको साधन स्रोत दलाल पुँजीपतिहरुको कब्जामा छ, विदेशी सहयोग, ऋण निर्यात गरिएको नेपालीले दुःखबाट अपमान सहेर कमाई पठाएको रकमबाट देश बाँचेको छ । यो अवस्थाबाट देश र समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्नुछ, उकास्नु छ भने सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकजुट भै कठोर परिश्रममा डट्न आवश्यक छ ।
