कमल चौधरी
नेपालको ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् ।अर्थात नेपालकोे मेरुदण्ड कृषि प्रधान आर्थिक ब्यवस्था ९ब्नचबचष्बल भ्अयलयmथ० हो । नेपालीहरु खासगरी युवा पुस्ता शहरी
बातावरण तिर बढी आकर्षित रहेको भए पनि सम्पूर्ण जनसंख्याको ९० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको पाइन्छ । गााउँले भरिएको नेपालमा गाउँ र शहर बीच भारी अन्तर छ । ग्रामीण जनताको स्थिति सबै प्रकारले दयनीय छ । सामन्त , साहुकार र सत्तामा पहुँच हुने राजनीतिक नेताहरु शहरमा बस्दछन् तर तिनीहरुले ग्रामीण क्षेत्रको जमिनको ठुलो भागमा स्वामित्व जमाएर बसिरहेकाछन् । पंचायतकालीन कथित भूमिसुधारले जमिनमा
हदबन्दी तोकिदिए पनि हदबन्दीभन्दा कैयौं बढी जमिन तिनीहरुको कब्जामा रह्कोछ । ठुला र मझौला खालका उद्योगधन्दाहरुमा यिनै वर्गको स्वामित्व छ । यस वर्गका मान्छेले श्रम नगर्ने , उत्पादनको साधनमा कब्जा जमाउने , श्रमको शोषण गर्ने जस्ता श्रमजीवी जनताको अहित हुने काम गर्ने शोषक र प्रतिक्रियाबादी बर्ग भित्र पर्दछन् । धनी किसानहरु पनि सानातिना शहरी क्षेत्रमै निवास गर्छन् तर तिनीहरुको सम्बन्ध गाउँ तिर बढी रहने गर्दछ । यस श्रेणीका मानिसले केही जमिन ट्रयाक्टर र मजदुरव्दारा आफैले गर्दछन् भने केही मोही , ठेका आदि प्रक्रियाले अरुलाई जोत्न दिन्छन् । अरुको शोषण संगै स्वयम् पनि श्रमसंग जाडिने हुनाले श्रमजीवी जनताको हित संग जाडिएको बिषयमा धनी किसान ढुलमुल हुन्छन् । मध्यमवर्गीय किसान आफ्नो परिबारको श्रम तथा मज्दुरको श्रमको सहयोगले आफनो जमिन आफै जोत्छन् । गरीब किसानहरुको आफनो जमिन थोरै हुने हुनाले आफनो जमिन तथा अरुको मोही , अधिया वा ठेकामा जमिन जोत्ने गर्छन् ।
भूमिहीन किसान मोही , अधियामा जमिन जोत्नुको साथै ज्यालादारी श्रम गर्ने गर्दछन् । भूश्रमिकहरुसंग हलो , गोरु जस्ता साधन र औजार नहुने हुनाले पूर्णतः ज्यालादारी श्रममा निर्भर रहन्छन् । नेपालको भौगोलिक बनोटको हिसाबले १५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्र , ६८ प्रतिशत पहाडी क्षेत्र र १७ प्रतिशत तराई क्षेत्र रहेको छ । सम्पूर्ण क्षेत्रफलको १८ प्रतिशत जमिन मात्र खेती योग्य छ । यसै भित्र पहाडको भिरालो , नदी किनार तथा अन्य कारणले असुरक्षित जमिनहरु पनि छन् । उपभोगको लागि बितरण गरिएको जमिनको स्थिति अवैज्ञानिक छ । जमिनको अवैज्ञानिक बितरण भनौं वा सामन्ती स्वामित्वले गर्दा कृषि उत्पादनको विकासको गतिमा प्रगति हुन सकेको छैन । परम्परागत र पिछडिएको कृषि प््राणालीले गर्दा उत्पादनमा दिनानुदिन ह््रास आइरहेकोछ । देशको जनसंख्याबृध्दिको अनुपातमा कृषि उत्पादनमा अपेक्षित बृध्दि हुननसकेपछि खाद्यवस्तुको अभाव हुँदै जानु स्वाभाबिक छ । कृषिमा प्रत्यक्ष श्रम नगर्नेले उत्पादनको उचित हिस्सा प्राप्त गर्न सकेकोछैन । श्रमगर्नेको श्रमनगर्नेबाट अत्यधिक शोषण भएकोछ । उन्नत प्रबिधिको प्रयोग गर्न चाहने किसानहरुको निम्ती पनि सिचाई , मल , बिउ र यंत्रको उचित प्रबन्ध मिलाउन राज्यको प्रयास अति न्युन छ । यी सुबिधा हासिल गर्न किसानलाई यती महँगो पर्छ कि लागत उठ्न पनि कठिन हुन्छ । सिचाईमा किसानको पहुँच छैन । कतिपय परम्परागत प्रकारका् ईनार , पैनी , कुलो , कुलेसो , ताल—तलैया बा सिचाई र सरकार तथा जनताको संयुक्त प्रयासबाट खोला, खोल्सा , ताल , ,पा्खरी , ट्युबवेल आदिको उपयोग हुने गर ेपनि त्यो अति न्यून छ । देशका बिद्यमान सम्पूर्ण श्रोत उपयोग गर्दा पनि कूल खेतीयोग्य जमिनको १८ प्रतिशत मात्र सिचाई हुन सककेको छ । नेपाल जलश्रोतको धनी देश हो तर यहाँको खेतीपाती आकाशे पानीमा निर्भर छ । यो कस्तो बिडम्बना ? नेपाली किसानले प्रायः उत्पादन घाटानै बेहोरिरहनु पर्दा र चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनु परिरहँदा आफनो स्वामित्वको थोर ैजमिन पनि बिक्दै जाने भएपछि किसान अंततः भूमिहीन बन्दै जाने दिशातिर अग्रसर रहेको देखिन्छ । नेपाली किसानहरुका समश्याहरु निम्न प्रकार रहेककाछन् ः
१. नेपालको भूबनोट कृषि उत्पादन अनुकूल नभएको ।
२. बाढी , भूस्खलन, भिरालो जमिनले गर्दा पहाडमा कृषि समश्या ।
३.तराईमा नहर, कुलो आदि सिचाईको ब्यवस्था नाममात्रको ।
४.गाउँमा कृषि बजार र कृषि सडकको ब्यवस्था नभएको ।
५.वैज्ञानिक प्रबिधिबाट खेती, पशुपंछी पालन ,माछापालन, बाग्बानी आदिको ज्ञानको अभाव।
६. कुषि उत्पादनमा ह््रास ।
७. उत्पादनघाटाले गर्दा किसानरु बैकल्पिक कामको खोजीमा शहर पलायन ।
८. जडी बुटी उत्पादन तर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न नसकिएको ।
९. बिचौलिया व्दारा ठगिने गरिएको ।
१०.कृषिजन्य वस्तुको मूल्य निर्धारणमा नाफाखोर ब्यापारीको मनमानी ।
११.बैंक ऋण झंझटिलो ।
१२.कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्न नसकिएको ।
१३.जमिनमा खण्डीकरण ।
१४.कृषि क्षेत्रलाई औद्योगीकरण गर्न नसकिएको ।
१५.जल,जमिन , जंगलमा किसानको अग्राधिकार नभएको ।
किसानको समश्या समाधान गर्न निम्नानुसारका ब्यवस्था हुनु आवश्यकछः ः
१. किसानका आधारभूत अधिकाररु—आवास , रोजगार , शिक्षा , स्वास्थ्य , उपचार , सूचना संचार , शुध्द पिउनेपानी प्राप्त गर्ने कानूनी अधिकार हुनु पर्दछ ।
२. खान पाउने जनताको मौलिकअधिकार भएकोले “खाद्य सम्प्रभुता”को हकस्थापित हुने कानूनी ब्यवस्था हुनु पर्दछ । किसानको खानपीनको बिबिधता रबिशिष्टता को संरक्षण हुनु पर्दछ ।
.३.किसान अदालत स्थापना गरी किसानको हकहितको संरक्षण गरिनु पर्दछ ।
४. किसान र मजदुरको राज्यको नीति निर्माणको तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ ।
५. कृषि क्षेत्रलाई औद्योगीकरण गरी कृषि पेशालाई ब्यवसायीकरण गरिनु पर्छ ।
६. सीमान्तकृत किसानको भूमिसंरक्षणको ब्यवस्था हुनु पर्छ ।
७. कृषिकार्यमा प्रयोग हुने मल , बिउ , औषधी , सिचाईको ब्यवस्था आदि मा उचित अनुदानको ब्यवस्था हुनु पर्छ । यस अतिरिक्त माथि उल्लेखित समश्याहरुको समाधान आवश्यक छ ।
नेपालका कृषि श्रमिकको अवस्था झन बढी दयनीय छ । जमिनमाथिको सामन्ती स्वामित्व र पिछडिएको प्रबिधिले गर्दा कृषि श्रमिकहरु नियमित रुपले काम पाउँदैनन् । ०.१ हेक्टर भन्दा कम जमिन हुने र भूमिहीन परिबारहरु कृषि कार्यमा ज्यालादारी श्रम गर्ने गर्दछन् । यस अतिरिक्र कमैया , कमलरी हली , गोठाला जस्ता बँधुवा श्रमिकहरु जुन मालिकको फन्दाबाट मुक्त गरिएकाछन् तर राज्यव्दारा पुनस्र्थापना नगरिएको कारण जीवन मरणको संघर्ष गरिरहेकाछन् । कृषि श्रमिकहरुको रोजगारको कुनै गारण्टी छैन । कृषि श्रममा ज्यालादारी कम हुने त्यो पनि वर्षमा ६ महीना भन्दा बढी काम नहुने भएको कारण वर्षको ६ महीना बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने भएको हुँदा शहरतिर पलायन हुने श्रमिकको संख्या बढदो छ । दिनहु हजारौंको संख्यामा युवाजनशक्ति विदेश पलायन भैरहेको छ ।
भूमिहीन किसान र कृषि श्रमिकको निम्ती तत्कालीन रुपले निम्नानुसारको ब्यवस्था आवश्यक छः ः
१.शिक्षा , स्वास्थ्य उपचारको ब्यवस्था हुनु पर्दछ ।
२.रोजगारको ब्यवस्था र बेरोगारको लागि बेरोजगारी भत्ता हुनु पर्छ ।
३.परिबारको संख्याको आधारमा आवासको ब्यवस्था हुनु पर्छ ।
कृषि क्षेत्रलाई औद्योगीकरण नगरी कृषि श्रमिकको रोजगारको सुनिश्चितता हुन सक्दैन। श्रमिकहरुको रोजगार सुनिश्चित भएन भने गाउँ रित्तिनेछन् । सरकारको ध्यान शहरीकरणको दिशामा छ । संघीयताको नाममा बढेको शहरीकरणले युवा पुस्तामा उपभोक्ताबादी संस्कार भरेर परनिर्भर अर्थतंत्रलाई अघि बढाइरहेको छ । किसान मजदुरको अवस्था त्यस बेला सम्म सुध्रिदैन जब सम्म जनताको जनबादी ब्यवस्था आउँदैन । त्यसैले किसान मजदुरले राजनैतिक संघर्षमा प्रतिबध्दता साथ लाग्नु परेकोछ । अहिले नोकरशाह दलाल पूँजीपतिबर्ग तथा सामन्तबर्गको सत्ता छ । देशको अवस्था अर्ध सामन्ती , अर्धऔेपनिबेशिक÷नवऔपनिबेशिक रहेकोछ । त्यसैले संघीय जनगणतंत्रको स्थापना गरेर बैज्ञानिक समाजबादको दिशामा बढनु नेपाली जनताको हितमा एकमात्र बाटो छ ।
