भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनको नाममा भएको अराजकता, तोडफोड र आगजनी लुटपाटबाट देश गम्भीर संकटमा पुगेको छ । देशभरका जनताका कामसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संरचनाहरु गाउँपालिका, नगरपालिकाको कार्यालल देखि सरकारी भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त हुन पुगेका छन् । देशमा प्रहरी, सेना वा सुरक्षा निकाय कसैले पनि रोक्न सकेनन् । जनताको बीचमा नेता,विधि विधान,नीति नियम वा कार्ययोजना केही नदेखाइकन गरिएको आन्दोलन सामाजिक संजालहरुको दूरोपयोग गर्दै भएको थियो ।
जेनजीको आन्दोलन सामाजिक संजाल बन्दको विरोध र भ्रष्टाचार विरुद्ध भनिएको थियो । तर केपी ओली सरकारले २३ गतेको प्रदर्शनमा व्यापक दमन ग¥यो । आन्दोलनमा मारिने युवा, विद्यार्थीहरुको संख्या हेर्दा देशभरि नै केपी ओलीको सरकारका विरुद्धमा व्यापक जन आक्रोश पैदा भयो । २४ गतेका दिन व्यापक रुपमा राष्ट्रिय सम्पत्तिहरुमा आगजनी, तोडफोड,नेताहरुका घरहरुमा आगजनी,नेताहरुलाई कुट्ने,घरमा जलाउने,आतंकित पार्ने, जस्ता कामहरु भए । प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले राजिनामा दिए । सरकारका प्रमुख तीन अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका ,न्यायपालिकाका संरचनाहरु ध्वस्त बनाइएको छ । राष्ट्रपति भवन जलेर ध्वस्त भएको छ ।
अहिले संविधानको सिधा बाटोबाट नभएर आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै संसद विघटन गर्न लगाइएको छ । सेनाको निगरानीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायधीश शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा २०८२ भदौ २७ गते नयाँ सरकारको गठन गरेका छन् ।
जेनजीहरुले गरेको आन्दोलनमा टेकेर,राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाएर ताजा जनादेशमा जानकोलागि भन्दै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ ।
अब के होला ? कसो होला ? छ महिनाभित्र देशमा निर्वार्चन होला कि नहोला ? सबै संरचनाहरु ध्वस्त भएको अवस्थामा निर्वाचन कसरी हुन सक्ला ? भन्ने जस्ता कौतुहलताहरु सबैमा छाएको छ । अहिले दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउन नसकेर विस्तारै प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने नीति पो हुन्छ कि ? अहिले ताजा जनादेशमा जान भनिएको भए पनि देश झनै पश्चगमतिर जाने पो हो कि, राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा नै पनि विघटन हुने हुन् कि ? देशमा अझै भयावह स्थिति आउने पो हो कि ? सेनाले शासन सत्ता हातमा लिएर सैैनिक शासन आउने वा गणतन्त्र नै गुम्ने पो हो कि भन्ने अन्यौलता कायमै छन् ।
देशमा उथल पुथल भएका बेला अस्थिरता सिर्जना गरेर विदेशी शक्तिकेन्द्रले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि गिद्दे दृष्टि लगाउने गर्दछन् । २००७ को परिवर्तन पछि नेपालमा भारतले उत्तरी चेकपोष्ट राख्ने, राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गर्ने जस्ता राष्ट्रघात भएका थिए । २०४६ को परिवर्तन टनकपुर सन्धि, महाकाली सन्धि, हुनु, ०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित हुनु जस्ता देश विरोधी काम भएका थिए । त्यस्तै अहिले जेन्जी आन्दोलन पछि देशले अर्को राष्ट्रघात बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने त्रास आम देशप्रेमी जनतामा छाएको छ ।
देशमा २०६२ –६३ सालदेखि रहेको संक्रमण कालका सत्य निरुपण, द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधान हुन पाएको छैन । घाइते वेपत्ता,तथा द्वन्द्वकालीन पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । अहिले नेपालमा संकट थपिएको छ ।
राजनैतिक दलहरुले सत्ताको दूरोपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र देशलाई लुट्ने काम गरे । देशको साधन स्रोतमा हालीमुहाली गरे । तिनीहरु कै विरुद्धमा आन्दोलन उठ्यो । वषौंदेखि लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्तिकोलागि संघर्ष गरेका नेतृत्वहरुलाई अहिले बदनाम भएका छन्, कतिपय आफ्नै व्यवहारले बदनामित भएका छन् । दलका नेताहरुप्रति जनताको वितृष्णा देखिएको छ । नेपाली जनताको कठोर संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त भएको हो, उपलब्धिहरु जोगाउनु पनि आजको नेपाली जनताको कार्यभार बनेको छ । अहिले निकै सुझबुझपूर्ण,अत्यन्तै परिपक्व र सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ । कसैले बहकाएको भरमा,कसैले उचालेको भरमा धारणाहरु बनाउने र सोही अनुरुप धारणाहरु सम्प्रेषण गर्ने भन्दा पनि वस्तुगत आधारमा टेकेर अगाडि बढ्नु पर्ने छ । नेपाली जनताहरुले कुनै पनि हालतमा पश्चगामी कदम चाहेका छैनन् ।
राजनीतिमा अहिले तीन वटा राजनैतिक धारा विद्यमान छन् । पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी । अग्रगामी राजनीतिक धाराले मात्र नेपालको विद्यमान संकटलाई समाधान गर्न सक्छ ।
