नेपाली कामदारहरु भारतमा गएर काम गर्न थालेको वर्षौं भयो । कामदारहरु खुला सिमाना र भिसा बिना आवत जावत गर्न पाउने नेपाली कामदारहरु सिधै भारत जाने र काम गर्ने गर्दछन् । उनीहरुको सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क छैन । कामदारहरुले काम गर्छन्, पसिना बगाउँछन् । भारतमा पसिना बगाएर आउने र जाने गर्दछन् । देशमा रोजीरोटीको व्यवस्था नभएकाले नेपालीहरु बाध्यतावश विदेश जाने गर्दछन् ।
भारतमा सामान्य भन्दा पनि सामान्य काम देखि लिएर सबै प्रकारका काम गर्न नेपाली मजदुरहरु रहेका हुन्छन् । नेपाली कामदारहरु मौसमी काम गर्न भारतमा जाने गर्दछन् । सबै प्रकारका काम गर्न नेपालीहरु भारतीय श्रम बजारमा पुग्दछन् । उनीहरुले भारतीय श्रम बजारमा बगाएको रगत पसिनाबाट आएको रकमले नेपालमा घर परिवार चलेको छ । देशको रेमिट्यान्समा योगदान दिएको छ । तर श्रमिकहरु आपद विपद पर्दा कामको शिलशिलामा घाइते,अपाङग भएमा वा काम गर्दा गर्दै कुनै भवितव्य परेमा श्रमिकहरुले उचित क्षतिपूर्तिको दावी गर्न कुनै प्रकारको सहुलियत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आश्रित परिवारले केही सुविधा पाउन सकेका छैनन् । नेपाली श्रमिकहरुको विवशता विश्व श्रम बजारमा भौतारिनु परिरहेको छ । भारतबाहेक अन्य देशमा जाने श्रमिकहरुको त कम्तीमा पनि अभिलेखीकरण हुन्छ । पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरुको श्रमिक र श्रमिकका परिवारजनले राहत, क्षतिपूर्ति लगायतका अधिकारहरु प्राप्त गर्दछन् ।
मजदुर र आप्रवासन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले मजदुरहरुको अधिकारको बारेमा बोलेको छ । तर जो जो नेपाली श्रमिकहरु भारतीय भूमिमा आफ्नो पसिना बगाउँदै छन् उनीहरुको अधिकार र उनीहरुको सेवा सुविधाबारेमा राज्यले कुनै काम गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन । भारतीय श्रम बजारमा पुग्ने लाखौं मजदुरहरुकोलागि यो निकै पीडाजनक कुरा हो ।
गत श्रावणमा जारी राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२ ले भारतीय श्रम बजारमा रहेका नेपालीलाई श्रम आप्रवासनको दायराभित्र समेट्दै अभिलेखीकरण गरी कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराउने बाटो खोलेको थियो । तर सो बारेको कार्यविधि नबन्दा भारतमा काम गर्न जाने मजदुरहरुको बारेमा अभिलेख राख्ने र कल्याणकारी कोषका सम्बन्धमा कार्यविधि नबन्दा कामदारहरुले कल्याणकारी सेवा प्राप्त गर्न र कुनै पनि मजदुर अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको अभिलेखीकरण र कल्याणकारी सेवामा समेट्न स्थानीय तह मार्फत योजना बनाइए पनि कोषमा जम्मा गर्ने रकम र क्षतिपूर्तिबारे अझै निर्णय भइसकेको छैन ।
नेपालबाट भारतमा गई काम गर्ने मजदुरहरुको अधिकारको बारेमा गम्भीरता देखिएको छैन । कामदारहरु जान्छन् आउँछन् तर उनीहरुले के के अधिकार उपभोग गर्न पाउने हो ? उनीहरुको सेवा सुविधा के के हुने हो भन्ने बारेमा राज्यले केही योजना बनाउन सकेको छैन । यस्तो हुँदा भारतमा काम गर्ने मजदुरहरु अधिकारविहीन हुन पुगेका छन् । घर परिवार र आफन्ती इष्ट्रमित्रले केही राहत वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन् ।
नेपाल सरकारले भारतमा काम गर्न जाने आफ्ना देशका नागरिकहरुले पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कल्याणकारी कोष निर्माण गर्ने नीति बने पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन । यसको मारमा सबै श्रमिकहरु परिरहेका छन् रश्रमिकको हक अधिकारको लािग यो कार्यविधि तत्काल बनाएर लागू गर्न ध्यान दिनु पर्दछ ।
