सन्तबहादुर नेपाली
नेपालको कम्युनिस्ट तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास हेर्दा जति पनि परिवर्तन भएका छन्, त्यसमा संयुक्त आन्दोलनको नै मुख्य भूमिका रहेको पाइन्छ । चाहे त्यो ००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा ०४६ सालको वा ०६२÷६३को होस्, सबै आन्दोलनहरूमा संयुक्त आन्दोलनले नै सफलता पाएको छ । त्यस दौरानमा कैयौं किसान आन्दोलन भए, विद्यार्थी आन्दोलनहरू भए, ती निर्णायक हुन सकेनन् । आज पनि संयुक्त आन्दोलनको महङ्खव र आवश्यकता दुवैको उत्तिकै महङ्खव छ । सायद यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन ।
०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले तत्कालीन राजालाई जनमत सङ्ग्रह गराउन बाध्य पा¥यो र केही हदसम्म सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था ल्याउन राजा बाध्य भए । ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट राजा सहितको बहुदलीय व्यवस्था आयो । तर पछि गएर तात्कालीन राजाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार मात्र प्रयोग नगरेर सार्वभौम सत्ता सबै आफ्नो हातमा लिने दुस्साहस गरेपछि ०६२÷६३को जनआन्दोलन विस्फोट भयो । १० वर्षसम्म संचालित माओवादी जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनले राजालाई सत्ताच्यूत ग¥यो र सार्वभौम सत्ता जनतामा हस्तान्तरण भएपछि निर्वाचनद्वारा संविधानसभा गठन भयो र त्यसले ०७२ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान निर्माण ग¥यो । दलित, जनजाति महिला लगायतका उत्पीडित जनसमुदायका लागि केही हदसम्म समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्था भन्दा नयाँ व्यवस्था केही प्रगतिशील थियो । सुरुमा त जनतालाई केही अधिकार प्राप्त गरे जस्तो अनुभूति भयो । संसदवादी दलहरूले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर व्याख्या गरे । जनताले पनि त्यसलाई उत्साहका साथ समर्थन गरे । तर देशका क्रान्तिकारी शक्ति तथा व्यक्तिहरूले जुन प्रकारले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्यमा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो भन्दै आएका थिए, त्यो कुरा पछिल्लोकालमा प्रत्यक्ष प्रमाणित भयो । जसले यो उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर थाक्दैनथे, उनीहरू पनि निरिह देखिन थालेका छन् । आफूलाई शक्तिशाली बादशाह ठान्ने दलका नेताहरू कठपुतली सरकारको प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीका अगाडि बाउन्ने भएर उभिनु परेको छ । यसले यो कुरा प्रमाणित भएको छ कि अवस्था परिवर्तन आवश्यक छ भन्नेहरू पनि आज व्यवस्था परिवर्तनको आवाजका अगाडि बडो कठिनपूर्वक सामना गर्नु परिरहेको छ । तर अझै पनि व्यवस्था परिवर्तनको जनताको चाहनालाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जुन दलहरूले ०६२÷६३ पछि शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए, उनीहरू जनताप्रति भरोसा नगरेर सत्ता संचालनका निम्ति साम्राज्यवाद र विस्तारवादप्रति भरोसा गरे । भरोसा मात्र गरेनन्, सत्ता जोगाउनका लागि र सरकारमा टिकी रहनका लागि उनीहरूको दलाल बन्न समेत तयार भए । यसरी वर्गीय रूपमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको माक्र्सले भने जस्तै दलाल पुँजीवादका कारिन्दा बनेर त्यसलाई बलियो बनाउने काम गरे । उनीहरूकै कारण देश नवऔपनिवेशिक शोषण उत्पीडनको शिकार बन्यो । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै खतरा मडराउन थाल्यो । सरकारमा बसेका नेताहरूले गरेको खर्बौं खर्बको भ्रष्टाचार जनता सामु खुलेर आयो । यति सानो देशका जनताले तीस खर्ब ऋण बोक्नु प¥यो । करोडौं युवाहरू विदेश पलायन भए । श्रम शक्ति मात्र होइन, राष्ट्रिय पुँजी पनि विदेश पलायन भयो । बौद्धिक सम्पत्ति विदेश पलायन भयो । उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन धराशायी भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति सबैमा माफियातन्त्र हावी भयो । राज्यद्वारा प्रायोजित महङ्गी, हत्या, घुस, लुट, ठगी, मानवतस्करी, बेरोजगारी, कमिशनखोरी आदिबाट जनता पीडित हुन पुगे । फलतस् आज आफू जन्मेको देशप्रति नै जनताको वितृष्णा जागेको छ । देशको अस्तित्व, स्वाधीनता तथा उन्नति, प्रगति र समृद्धिप्रति नै नकारात्मक भावना फैलिंदै गएको छ । देश यति कमजोर भयो कि जुन सुकै बेला पनि विदेशीले कब्जा गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । देशयुक्रेन, सिक्किम वा भुटान बन्ने अवस्था आए पनि जनतालाई त्यसको प्रतिरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । अर्कोतिर जेनजी विद्रोहपछिको धमिलो पानीमा कसले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गर्ने भन्नेमा अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवाद बिच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । जेनजीहरूका विभिन्न समूहहरू बनेका छन् । आफैले बनाएको सरकारका मन्त्रीहरू विरुद्ध एक अर्कोले विरोध गर्ने, राजीनामा माग गर्ने, जस्ता कामहरू भएका छन् । यसले स्पष्ट गर्छ कि केबिनेटमा पनि मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी छैनन् । जुन प्रशासनिक कामहरू अहिले भइरहेका छन्, ती कामहरू निकै ठुलो सकसको बिचबाट भइरहेका छन् । सरकारलाई ठुला दलहरूको समर्थन छैन । ठुला दलहरू निर्वाचनको तयारीमा रहँदारहँदै पनि संसद पुनस्र्थापनाको माग लिएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने यो सरकारप्रति संसदवादी दलहरूको समर्थन छैन । सरकार बाह्य शक्तिको मात्र आडमा काम गरिरहेको छ । सरकार जन समर्थन पाउन नसकेको साम्राज्यवादको कठपुतली सरकार बनेको छ । निर्वाचन र सुशासन मात्र आफ्नो दायित्व रहेको बताउने सरकारले दलहरू वा जनताको समर्थन विना नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी गरेको छ । यदि निर्वाचन भएन भने जनताको सार्वभौम अधिकार कसरी अभिव्यक्त हुने छ ? के बङ्गलादेशको जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था जस्तो नेपालको पनि हुने छ ? यस प्रकारको अवस्था आउनुमा विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था भित्रको गम्भीर सङ्कट र असफलता हो ।
निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउन तयारी गर्ने व्यस्तता छ । आफूलाई राष्ट्रवादी बताउने जेनजीहरू सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद भवन लगायतका सरकारी भवन मात्र जलाएनन्, आठ हजार भन्दा बढी अपराधी कैदीहरूलाई जेलमुक्त गरे । अहिले पनि ३ हजार भन्दा बढी कैदीहरू फरारको सूचीमा छन् । उनीहरू निर्वाचनमा चुप लागेर बस्दैनन् । त्यो चुनौती पनि दल र सरकारसँग छ । प्रहरीबाट लुटिएका हात हतियार पनि जम्मा गरिएका छैनन् । यो अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न हुने कुराप्रति स्वयं संसदवादी दलहरू नै सशङ्कित छन् ।
माथि उल्लेख गरिएको परिस्थितिहरू मध्येको खास परिस्थिति यो हो कि आज हाम्रो देशमाथि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिबाट हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप भएको छ । अझ यसलाई अर्को शब्दमा पनि भन्न सकिन्छ ः धेरै अन्तर्विरोधमध्येको प्रधान अन्तर्विरोध नेपाली जनताको अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादसित अहिले खुलेर प्रकट भएको छ । यसरी स्वभावतस् नेपाली जनताको शत्रु अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद मुख्यतस् अमेरिकी साम्राज्यवादसित अहिले प्रकट भएर आएको छ । बाह्य सत्रु प्रमुख भएर आउँदा घरेलु सत्रु गौण हुने गर्छ तर सत्रु पङ्क्तिबाट हटेको हुँदैन । घरेलु सत्रुु नेपाली दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको सहयोगमा बाह्य सत्रुआएको हुन्छ । त्यसरी घरेलु सत्रु सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भारनीय विस्तारवाद नेपाली जनताका एकमुष्ठ दुश्मन हुन र जनताले प्रहार गर्दा मुख्यतस् यही बाह्य तथा घरेलु दुश्मन शक्तिविरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव हुने वा नहुने त्यो गौण प्रश्न हो । यी शक्तिहरू आफू सत्तामा हावी हुनका लागि समय मै चुनाव गराएर वा आफ्नो तयारी नपुग्दासम्म केही अवधि लम्बाएर पनि गर्न सक्छन् । चुनाव तत्काल गराएर वा अविध लम्बाएर गर्नु त्यो उनीहरूको समस्या हो । मूल समस्या भनेको देशमा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी उपस्थिति हो । यो उपस्थिति विरुद्ध जनताको आन्दोलन कसरी सङ्गठित गर्ने ? त्यो आजको समस्या हो । साम्राज्यवादलाई पराजित गर्ने शक्ति भनेको जनताको शक्ति हो । त्यो जनता, जो दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध छ, जो साम्राज्यवादका विरुद्ध छ, को सङ्घर्ष नै अपराजेय शक्ति हो । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी क्रान्तिकारीहरूको कम्युनिस्ट, सङ्गठन वा समूहको संयुक्त मोर्चा आजको आवश्यकता हो । जसले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाली गरेर सत्ता संचालन गरे, उनीहरू देशभक्त बन्न सक्दैनन् । नेपाली समाज लामोसमयबाट सामन्तवादबाट शासित हुँदै आएको समाज हो । राजतन्त्रको अन्त भए पनि सामन्तवादी संस्कृति र चिन्तन नेपाली समाजमा रहेको छ । त्यसको प्रभाव क्रान्तिकारीहरूमा पनि थोरै धेरै रहने गरेको हुँदा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा व्यक्तिवादले काम गरेको पाइन्छ । सिद्धान्ततस् संयुक्त मोर्चालाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा संयुक्त पहल हुन नसक्ने हाम्रो प्रवृत्तिले काम गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कुनै एउटा पार्टीले गर्न सक्ने कुरा होइन । त्यसकारण हामीले चाहेर वा नचाहेर जनतालाई एक ठाउँमा उभ्याउन चाहने शक्तिहरू संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन ।
चीनमा जापानी साम्राज्यवादले जुन बेला एक पछि अर्को गर्दै भूभागहरू कब्जा गर्दै गयो, माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कोमिन्ताङ पार्टीसित संयुक्त मोर्चाको प्रस्ताव अगाडि सा¥यो । तर कोमिन्ताङ पार्टीले माओको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेन । अन्ततस् चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले १५ जुलाई १९३७मा संयुक्त मोर्चाका लागि जारी गरेको वक्तव्यलाई करिब दुई महिनापछि २३ सेप्टेम्बर १९३७मा कोमिन्ताङ भित्रैबाट दबाब आएपछि उसले चिनियाँ प्रस्तावलाई स्वीकार ग¥यो । त्यसपछि संयुक्त मोर्चाको दौर सुरु भयो । अन्ततस् जापानी साम्राज्यवादबाट चीन मुक्त भयो । हाम्रो देशको अवस्था त्यस्तो ठ्याक्कै प्रत्यक्ष उपनिवेश बन्ने स्थिति होइन । अहिले साम्राज्यवादले विश्वभरि नवउपनिवेशवादी नीतिद्वारा उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई शोषण गरेको छ । त्यसबाट मुक्त नभई समृद्धि प्राप्त गर्न सकिंदैन । नेपाल नवउपनिवेशवादी हस्तक्षेपको प्रक्रियामा छ । हाम्रो अगाडि बुर्किना फासोको उदाहरण छ । आज भूपरिवेष्ठित बुर्किना फासो राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राउरेको नेतृत्वमा साम्राज्यवादी शोषणबाट मुक्त भएपछि कसरी एक पछि अर्को विकासको छलाङ लगाइरहेको छ ? त्यो प्रशंसनीय छ । त्यसले विदेशीको हातबाट सम्पूर्ण सुन खानीहरू राष्ट्रियकरण गरेको छ । फ्रान्सबाट स्वतन्त्र भएपछि पनि त्यहाँ कैयौँ सैनिक विद्रोहहरू भए । तर त्यहाँका जनताका समस्या समाधान भएनन् । विदेशी शोषणको अन्त भएन । अन्ततस् ट्राउरेको शासनकालमा ३ वर्षभित्र बुर्किनाफासोमा कायापलट भएको छ । हाम्रो देश पनि साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नभएसम्म देशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति र समृद्धि हुन सक्दैन ।
सरकारले आगामी फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । त्यो निर्वाचन यदि हुने नै भयो भने पनि साम्राज्यवादीहरूकै रेखदेखमा हुने छ । उनीहरू बढी भन्दा बढी आफ्ना दलालहरूलाई जिताउने कोशिश गर्ने छन् । उनीहरू निर्वाचनमा जनतालाई प्रभावित गर्न नयाँ अनुहारहरूलाई उम्मेदवार बनाउने छन् र करोडौँ रकम खर्च गरेर जिताउने छन् । अहिले सरकार उनीहरूकै कठपुतली सरकार भएको हुनाले सरकारले पनि आफ्ना ती उम्मेदवारहरूलाई जिताउन सबै प्रकारका हतकण्डाहरू प्रयोग गर्ने छ । निर्वाचनमा केही राम्रा र केही देशभक्तहरू पनिसंसदमा छिर्न सक्लान् । तर उनीहरूको आवाज दबिने छ । साम्राज्यवादीहरू नवऔपनिवेशिक प्रक्रियालाई चुनाव पछि पनि निरन्तर अगाडि बढाइरहनेछन् ।
त्यसरी निर्वाचन पछि पनि साम्राज्यवादी हस्तक्षेप अझ बढेर जानेछ । अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी ल्याउनुको पछाडि त्यसको साथमा एसपीपी र आइपीएस परियोजना ल्याउनु थियो । ती परियोजना कस्ता हुन भन्ने कुरा पहिले पनि व्याख्या भइसकेको छ । गत संसदमा सरकारले त्यो परियोजनाको प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि अमेरिकी चाहना पूरा हुन सकेको थिएन । त्यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवादले जेनजी विद्रोह भन्दा पहिलेको ओली सरकार परिवर्तन गरेर भए पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न चाहान्थ्यो । जेनजीहरूको आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेर त्यो उद्देश्य पूरा ग¥यो । यो अवस्थामा निर्वाचन भए पनि नभए पनि मुख्य समस्या अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपालप्रतिको कुदृष्टि हो । अमेरिकी कुदृष्टिप्रति चोटिलो प्रहार नगर्दासम्म नेपालले सुखसित सास फेर्न सक्दैन । दुई सय भन्दा बढी अमेरिकी आइएनजीओहरूले वर्षौंदेखि काम गरिरहेका थिए । उनीहरू जनतालाई अमेरिकालाई भगवानसरह मान्न सिकाउने गरेका छन् । टाठाबाठा नेपालीहरूलाई साम्राज्यवादप्रति घृणा होइन, सम्मान गर्न सिकाईरहेका छन् । अमेरिकाको सहयोग नभएमा हामी समाप्त हुने भविष्यवाणी गर्छन् । यिनै दलालहरूले अमेरिका लागि आधार तयार पार्ने काम गरेका छन् । कुनै पनि देश हाम्रो लागि नजिक वा टाढाको हुँदैन । सबैसित पंचशीलको सिद्धान्तका आधारमा हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहन्छ । धनी राष्ट्रबाट सहयोग लिन अस्वीकार गर्नु पनि छैन । तर सहयोगको आडमा उनीहरूद्वारा हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरिन्छ भने त्यो सह्य हुन सक्दैन ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वव्यापी रूपमा आतङ्क मच्चाईरहेको छ । केही समय पहिला अफगानिस्तानमा सैनिक हस्तक्षेप नै गरेको थियो । लामो लडाईपछि अफगानिस्तान मुक्त भयो । केही समय अघि इजरायललाई उक्साएर प्यालेस्टाइन लगायतमध्येपूर्वमा हमला ग¥यो । त्यहाँबाट हार स्वीकार गरेर अहिले पछि हटेको छ । तर उसको युद्ध पिपासु चरित्र रोकिनेवाला छैन । ताइवान, जापान, कोरिया, कतार लगायत विश्वका कैयौँ देशमा सैनिक अड्डा कायम राखेको छ । नेपालमा पनि सैनिक अड्डा राखेर नेपाललाई युद्धमा झोक्ने उसको डिजाइन छ । भारत–रूस सम्बन्ध सुध्रिएपछि अमेरिका भारतप्रति पनि आक्रमक बन्दैछ । चीनप्रति त उ पहिलेदेखि आक्रामक थियो र उसले चीनविरुद्ध नेपालबाट गतिविधि गर्न खोज्दैछ । त्यसबाट नेपाल रणमैदान बन्न सक्ने खतरा पनि त्यतिकै छ । किनकि चीनसितको उसको दुश्मनी अझै मत्थर भएको छैन ।
विश्वभरि साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा बनिरहेका छन् । खास गरेर आइसीओआरले त्यसको पहल गरिरहेको छ । विश्वभरिका उत्पीडित जनतासित ऐक्यबद्धता कायम गर्न नेपालमा पनि त्यसका लागि पहल हुन जरुरी छ । साम्राज्यवाद तथा प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष अगाडि बढाउने उद्देश्यले विगत केही वर्ष अगाडि पूर्व मशाल, नेकपा, माक्र्सवादी पुष्पलाल, प्रतिरोध जनअधिकार आन्दोलन, सहितको राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालको निर्माण भएको छ । त्यस प्रकारको मोर्चा सापेक्षतामा केही स्थायी प्रकारको भए पनि त्यो कार्यनीतिक मोर्चा नै हो । त्यो अहिले केही वामपन्थीहरू बिच सीमित छ । त्यसलाई अझै खुला बनाउने र सबै साम्राज्यवाद विरोधी घटकहरू त्यसमा सामेल हुने प्रकारले वृहत साम्राज्यवाद विरोधी मंच वा मोर्चा बनाउन हामी केही कम्युनिस्ट घटकहरूबाट प्रयास भइरहेको छ । कतिपय घटकहरूको त्यस विषयमा स्पष्टता हुन नसकेको कारण त्यो कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । तैपनि केही अप्ठ्याराहरूको बाबजुद साम्राज्यवाद विरोधी मंच वा मोर्चा बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि सबै पक्षबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाली जनतामाथि अब ठुलो चुनौती आएको छ– जनताले साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने वा त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने । स्वीकार गर्ने हो भने हाम्रो देशको अस्तित्व समाप्त हुने छ । हामी पराधीन बन्ने छौ“ । नेपाली स्वाभिमान समाप्त हुने छ । यदि स्वीकार नगर्ने हो भने नेपाली जनता साम्राज्यवाद विरुद्ध खुलेर मैदानमा उत्रनुको विकल्प छैन । यदि यतिबेला सोंच्न सकेनौ“ भने भावी दिनमा हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता गुमाउन पुग्ने छौ“ । नेपाली जनताले साम्राज्यवादका विरुद्ध विश्वका जनतासित ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्छ । दलाल संसदवादी दलहरू बाहेकका देशभक्त, वामपन्थी, जनवादी, कम्युनिस्ट लगायत सबै देशभक्त शक्तिहरू कार्यगत एकता गरेर संयुक्त सङ्घर्षमा आउनु आवश्यक छ । अब साम्राज्यवादको विरोध मात्र होइन, वर्तमान दलाल कठपुतली सरकारको विकल्प पनि दिनुपर्छ । त्यस प्रकारको बैकल्पिक सरकार यिनै देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरूको स्वाधीन संयुक्त सरकार हुन सक्छ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले देशको अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, स्वाधीन संयुक्त सरकार र जनसंविधानको निर्माणको नीति अगाडि सारेको छ । संयुक्त मोर्चामा आउन सक्ने घटकहरूका आना फरक कार्यनीति तथा रणनीति हुन सक्छन् । कसैले प्रतिक्रियावादी संसदीय निर्वाचनमा उपयोग गर्ने नीति लिनेपनि हुन सक्छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । तर त्यसले साम्राज्यवादको विरोध गर्न संयुक्त मोर्चा बनाउने र स्वाधीन संयुक्त सरकारको नीतिमा सहमति गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सवालमा कुनै बाधा पु¥याउने छैन । हामीले साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन र स्वाधीन संयुक्त सरकारको निर्माणलाई निर्वाचन बहिष्कार वा उपयोग गरेर पनि साम्राज्यवाद र दलाल संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनसित जोडेर लैजान सकिनेछ । संयुक्त मोर्चाको आधारभूत कुरा यो हुनु पर्छ कि हामी जुन विन्दुमा सहमति कायम गर्न सक्छौं, त्यति विषयमा सहमति गरेर संयुक्त सङ्घर्षलाई इमानदारिता र दृढतापूर्वक अगाडि बढाएर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई प्रहार गर्न सक्नेछौं । त्यसका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाट तथा संवाद गर्नु आवश्यक देखिन्छ । मिति ः २०८२ मंसिर २९
