काठमाण्डौ । वालेन सरकारले स्वीकृत गरेको प्रशासन सुधारको सय बुँदा अन्तर्गत १२ नं बुँदामा संविधान प्रदत्त ट्रेड युनिययन अधिकार खारेज गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षक एकता संयोजन समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समितिका संयोजक नरेन्द्रबहादुर थापाले २०८२ चैत्र १८ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो । वक्तव्यमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा श्रमिकहरूको संगठित हुने अधिकारको कुरा श्रमिकहरुका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रमुख विषय रहेको जनाउँदै सरकारको यो ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक प्रणाली र श्रमिकहरुको अधिकारको विरुद्धमा रहेको जनाइएको छ र शिक्षक एकता संयोजन समितिको सरकारको यस्तो कदमको विरोध गर्ने बताइएको छ । विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ ।–
गत फागुन २१ गतेको संसदीय निर्वाचन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विजय प्राप्त गरेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै घोषणा गरेको सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको १२ नम्बर बुँदामा संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने विषय समेत समावेश भएको पाइयो । उक्त विषय प्रति हाम्रा शिक्षकका संस्थाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा श्रमिकहरूको संगठित हुने अधिकारको कुरा श्रमिकहरुका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रमुख विषय हो। त्यसैले सरकारको यो ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक प्रणाली र श्रमिकहरुको अधिकारको विरुद्धमा छ। त्यसकारण हामी सरकारको यस्तो कदमको विरोध गर्दछौं ।
ट्रेड युनियन अधिकार नेपालको कानुनमा मात्र सीमित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन ८७ र ८९ ले संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई विश्वव्यापी मान्यता दिएको छ। त्यस्तै कन्भेन्सन १५१ ले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेको छ । नेपाल यी अभिसन्धिहरूको पक्षधर राष्ट्र भएकोले यसबाट पछि हट्न मिल्दैन। त्यसैले ट्रेड युनियन माथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक, सुशासन र लोकतन्त्र विरोधी कार्य हो ।
हाम्रो देश नेपालमा ट्रेड युनियन अधिकार ४६ सालपछि प्राप्त भएको हो। २०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा अध्यादेश मार्फत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास भएको थियोे । सर्वोच्च अदालतबाट ट्रेड युनियन कायम राख्ने आदेश भएको नजीर छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले समेत नेपाल सरकारको प्रतिबन्धलाई खारेज गर्दै स्वतन्त्र ट्रेड युनियन अभ्यासको पक्षमा बोलेको नजीर पनि छ।
त्यसैले सरकारको कार्यसूचीबाट उक्त बुँदा हटाउन सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा हाम्रा शिक्षकका सँस्थाहरु कडा संघर्षमा जान वाद्य हुने निश्चित भएको कुरा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
