काठमाडौँ । सरकारद्वारा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुबाट विद्यार्थी सगठनहरु खारेज गर्न गरिएको निर्णयलाई खारेज गर्न आदेशको माग गर्दै आठ विद्यार्थी संगठनका नेताहरु सर्बोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन् । वैशाख २५ गते उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल सम्बद्ध अनेरास्ववियु(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठ, नेकपा (मसाल) सम्बद्ध अनेरास्ववियु(छैठौं)का अध्यक्ष शुवास जिसी, नेकपा एमाले सम्बद्धअनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड पक्षका अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष मदन ढकाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माधव नेपाल पक्षका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ , नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूह सम्बद्ध अनेरास्ववियु (समाजवादी)का अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुरसिंह बिक, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल सम्बद्ध वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष हिमांशु घिमिरे, नेकपा (जनपक्ष) सम्बद्ध अनेरास्ववियु (जनपक्ष)की केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकी सहित आठ विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरे । रिट निवेदनमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत आवश्यक अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय , नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय , शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहित २५ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।
२०८२ चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा ६० दिनभित्रमा विद्यालय , विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई, ९० दिनभित्र “विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेण्ट ” संयन्त्र विकास गर्ने भनिएको छ । २०८२ साल चैत्र २० गते शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी सहित १४ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विद्यार्थी संगठनका सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यो निर्णयमा उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। २०८२ चैत्र २० को उक्त बैठकमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा सुरक्षा चुनौती देखिएमा तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराई विद्यालय परिसरमा अस्थायी / स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्था गर्न सकिने र त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुपर्ने भनिएको छ। २०८३ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सहितको बैठकमा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आवश्यकता परे सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने भनेका थिए।
रिटमा विद्यार्थी नेताहरूले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी संगठनहरूप्रति अपनाएको नीतिले नेपालको संविधानको धारा १७ को अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता , शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला हुन पाइने, संघ संगठन गर्न पाइने मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको जिकिर गरेका छन् । रिटमा अगाडि भनिएको छ, ” नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको चरित्रको ठिक विपरीत हुने र नव फासीवादी मोडलमा राज्य संरचनालाई ढाल्ने, विद्यार्थीको आवाजलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्ने संस्थागत अभ्यासको थालनी हो । …… विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यालयमा सुरक्षा युनिट स्थापना गर्नु प्राज्ञिक स्वायतता माथिको हस्तक्षेप पनि हो।”
सर्वोच्चले वैशाख २८ का लागि पेशी तोकेको छ। २८ गते हुने सुनुवाइले स्ववियुको भविष्य र विद्यार्थीहरूको संवैधानिक अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले नागरिक समाज, पूर्व विद्यार्थी नेताहरु सित अन्तरक्रिया, विश्व विद्यालयमा प्रदर्शन , कालो बेलुन उडाउने लगायतका संघर्षका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिसकेका छन् । उनीहरुले दोसो चरणको कार्यक्र को तयारी पनि गर्दैछन्।
