काठमाण्डौ । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह पछि फागुन २१ गतेको संसदीय निर्वाचन पछि बहुमतबाट बनेको रास्वपाको सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३ ÷०८४कोलागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । २०८३ वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नु भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम १०० बुँदामा समेटिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको संविधान२०७२ को संशोधन गर्ने बहसपत्र तयार गर्ने देखि लिएर आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने सम्मका महत्वकांक्षी नीति रहेका छन् । विद्रोहबाट आएको भनिएको र नयाँ भनिएको सरकार भए पनि निजी लगानी,निजी सार्वजनिक तथा सरकारी लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्वदेशी,विदेशी तथा प्रवासी लगानी संरक्षणको नीति लिइएको छ ।
विश्व विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संगठनहरुको खारेजी, टे«ेड युनियनहरु खारेज गर्ने र निजामति सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, राजनैतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सेवा सुविधा डेलिभरिलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनिएको छ र सेवा प्रवाह साथै हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइज्ड विधि अवलम्बन गरिने बताइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाइका रुपमा पुनस्र्थापना गर्ने, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने,मानवअधिकार उलंघनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने ,प्रवासमा रहेका नेपालीको पुँजी,सीप र अनुभवलाई जोड्न डायस्पोरा विज्ञ संजाल गठन गर्ने,सीमा नाकाहरुमा अनुहार पहिचान प्रणाली स्वचालित निगरानी पूर्वाधार गठन गर्ने ड्रोन तथा नाईट भिजन क्यामेरा प्रयोग गर्ने ,नेपाल प्रहरीको क्षमता विकास गर्ने जस्ता नीति सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले विद्युत उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
सरकारले तत्काललाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमको योजना ल्याउन सकेको छैन । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको यो सरकार भए पनि कुनै रोजगारीको ढोका खोल्ने ठोस कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन । सरकारले सरकारी निजी सहभागितालाई जोड दिएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको छ । किसानहरुका समस्या समाधान गर्न ,उनीहरुको उत्पादनमा प्रोत्साहन, उत्पादनको बजार व्यवस्थापन वा आयातलाई विस्थापन गर्न ध्यान छैन । किसानहरु जंगली जनावरका कारण हैरानी भोगिरहेका छन् ।
विद्रोहबाट आएको भनिएको र नयाँ भनिएको सरकार भए पनि निजीलगानी,निजी सार्वजनिक तथा सरकारी लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने नीति ल्याएको छ । देवभूमि नेपाल अभियानको कुरा गर्दा संविधानको धर्म निरपेक्षताको मर्मलाई बिर्सेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मानवअधिकारको उलंघनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनिएको भए पनि सुकुम्बासी वस्तीमा आतंक सिर्जना गरी अमानवीयता प्रर्दशन भएको छ । यसको जति नै निन्दा गरे पनि कमी नै हुने देखिन्छ । टे«ड युनियनहरुको खारेजी गर्ने तथा विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जुन नीति सरकारको आएको छ ।यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु,स्तन्त्रताको विरुद्धमा छ । यस्तो प्रकारको शैली हेर्दा सरकार निर्वाचित तानाशाह बन्न चाहेको जस्तो देखिन्छ ।
सरकारको बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना छैन । जनता महंगीको मारमा परेका छन् । महंगी नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा नेपाली जनताले चाहेको जस्तो सुधार हुने वा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना हुने कुरामा विश्वास गर्न सक्ने आधार देखिँदैन ।
