कञ्चनपुर । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी कञ्चनपुर जिल्ला समितिले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमत्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा जिल्लाका विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन माग गर्नुका साथै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न र राष्ट्रियताको रक्षामा सरकारले तत्काल पहल गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ –वर्षामासको समय बाढी ,पहिरो ,डुबान सडक दुर्घटना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका साथै राज्यद्वारा सिर्जना गरिएका सुकुम्बासीको घरबारविहीनताले निम्न तथा निम्न मध्यमवर्गीय व्यापारी ,मजदुरहरू, किसानहरू ,विभिन्न सहकारी, मिटर ब्याजी पीडित जनताले अकालमै आत्मदाह जस्ता अत्यन्तै मार्मिक कारुणिक घटना व्यहोर्नु परेको छ। सत्ता सञ्चालकहरू नयाँको नाममा आज जनतामाथि विभिन्न प्रकारका करका भारहरु तथा दण्डहरू निर्धारण गरि जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ।सरकारको यस्तो व्यवहारले उत्पीडित जनसमुदाय झन्झन् उत्पीडनमा थपिदै गइरहेको सर्वविधितै छ। देशको इतिहासमै दुईतिहाइ नजिकको सरकारलाई जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेर दिएका थिए। सरकारले जनताका निम्न अति आवश्यकताहरू लाई तत्काल पूरा गर्न यो ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ।
१ खेतीपातीको समयमा किसानले मल नपाई दिनहु लाइन लाग्ने र रित्तो हात फर्किने क्रम चलिरहेको छ यो समय किसानले मल पाउन नसके देशमै ठूलो खाद्यान्न अभाव हुने देखिन्छ। त्यसकारण अभिलम्ब सरकारलाई किसानलाई आवश्यक मल सहजरुपमा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौं।
२ देशैभरि विभिन्न किसिमको हत्या हिंसा सम्प्रदायिक दङ्ग पीडित जनताले आत्मदाह तथा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरियोस्। जनताका पिरमर्कालाई समाधान गरियोस् ।
३ बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै भारतीय पक्षद्वारा अतिक्रमित कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक सहित देशभरिका नेपाली भूमि फिर्ताका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गर्दछौं।
४ जनतालाई थुपारिएको अनावश्यक कर विद्युत महसुलमा लाग्ने जस्ता अनावश्यक कर भ्याटहरु अभिलम्खाव खारेज गर्नुपर्दछ।
५ जनयुद्धको क्रममा सेना परिचालन गरी कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारको नाममा जनताको जग्गा जमिन खोसेर घरबारविहीन बनाएको झन्डै २५ वर्ष हुन लाग्यो। जनताहरू छाप्रोमा सर्पदंश जङ्गली जनावर हात्ती बाघको डर त्रास सिकार हुँदै आएका छन्। आरक्षण पीडितहरूको अभिलम्ब व्यवस्थापन वा क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।
६ जनसरोकारसँग जोडिएका महाकाली करिडोर तथा गेटा मेडिकल विश्वविधालयका सवै सेवा एव कार्य अभिलम्ब सम्पन्न्र गर्न माग गर्दछौं।
७ मुक्त कमैया हलियालाई राज्यले उपलब्ध गराएको जमिनको स्वामित्व व्यक्तिमा निहित हुने गरी अन्य जमिन सरह त्यसको चलन भोग र आवश्यक बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने गरी जग्गामाथि लगाएको अनावश्यक सरकारी शर्त खारेज गरियोस्।
८ राज्यले सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन बनाउने गरी कसैलाई विकल्परहित ढंगले लखेट्ने कामले देशैभरि जनतामा सन्त्रास पैदा गरेको छ। लामो समय देखि भोग चलन गरेको जग्गा जमिन नाप (जाँच )गर्ने वा उपयुक्त अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् ।
९ देशमा विकराल समस्याको रुपमा फैलिदै गएको लागुऔषधको कारोबार र प्रयोगकर्ता नियन्त्रणका लागी स्कुलतह देखि सचेतना एव दण्डात्मक कार्यक्रम गर्न सरकार र स्थानिय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउदछौं।
डम्बर विष्टको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्र पार्टी सिसिएम तथा जिल्ला सचिव विष्णु दमाइले वाचन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमत्रीलाई बुझाएको थियो।
