काठमाण्डौ । आगामी ९ अगष्ट अर्थात श्रावण २४ गते संसारभरि ३२औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवश मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले ३२औं आदिवासी दिवशकोलागि यस प्रकारको नारा तय गरेको छ । – “आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरुको सम्मान ,सुरक्षित र स्वस्थ जीवन” ।
नेपालमा सरकारको आधिकारिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले श्रावण २० गते अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवशको सन्दर्भ पारेर आयोग कै कार्यालयमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगका सचिव मिन श्रीस मगरले हाँकलाई बताए अनुसार प्रसूतिकर्मीहरुको उपस्थितिमा आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरुको समस्यको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न थालिएको हो ।नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ , विभिन्न एकल जातीय आदिवासी संगठनहरु ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवश विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै मनाउने गरेका छन् ।
नेपालमा २०७२को संविधानले आदिवासी जनजाति आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान २०५८ले नेपालका ५९ वटा जातीय समुदायहरुलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत गरेको छ । उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजाति सूचिलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ भनेर बेलाबखतमा आयोगहरु बनेर आयोगहरुले प्रतिवेदन बुझाएपनि अझै समम सूचि परिवर्तन हुन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत उल्लेखित २०५८ को ऐन अनुसार आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान भए पनि यस प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नको निम्ति विभिन्न सरकारहरुले पटक पटक कोशिश गर्दा पनि जनजाति संघ संस्थाहरुको दबाबले खारेज गर्न सकेको छैन । वर्तमान वालेन सरकार पनि उक्त प्रतिष्ठान खारेज गर्ने पक्षमा नै छ । प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरु सरकारले हटाइसकेको छ केवल कर्मचारीहरुले कार्यालय कुरेर बस्ने काम भएको छ ।
