काठमाडौं । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको उचित संरक्षण, राहत तथा घरफिर्ती सुनिश्चित गर्न “विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि विनियोजित बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०८३ ”को मस्यौदा तयार गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साउन २९ गते नै स्वीकृतिका लागि यो कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ र हाल यो स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ।यस कार्यविधि र विनियोजित बजेटका मुख्य प्रावधानहरू यस प्रकार छन् –
कुल विनियोजित बजेट– चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यस कार्यविधि अन्तर्गत परिचालन गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रतिव्यक्ति खर्च सीमा– अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार तथा घरफिर्तीका लागि प्रतिव्यक्ति अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने गरी सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य उपचार सहायता– विदेशमा गम्भीर बिरामी भई तत्काल उपचार आवश्यक पर्ने अवस्थाहरूका लागि समेत कार्यविधिमा सीमित सहायताको व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यान्वयन निकाय– यो बजेट मुख्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू (दूतावासहरू)मार्फत परिचालन हुनेछ।
कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरूवैधानिक श्रमिकहरूको हकमा–श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रूपमा विदेश गएका नागरिकहरूको उद्धार तथा शव फिर्ती प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज छ, किनभने यसको व्यवस्थापन वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत हुने बीमा र कल्याणकारी कोषबाटै कभर हुन्छ।
अवैधानिक रूपमा गएकाहरूको हकमा– भिजिट भिसा वा अवैधानिक बाटोबाट विदेश गई अलपत्र परेका नागरिकहरूको उद्धारमा भने ठूलो कानुनी र आर्थिक जटिलता रहेको छ। करदाताको रकम उचित ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्ने र कानुनविपरीतका गतिविधिलाई प्रोत्साहन नमिल्ने गरी मानवीय आधारमा सहयोग गर्ने सन्तुलित नीति सरकारले लिएको छ।
