सन् १९४७ अगाडि भारतको विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको स्वतन्त्र भूमिका थिएन । अन्धविश्वास तथा भाग्यवादको भ्रमको वरिपरी घुमेको भारतीय समाजले ३३ करोड देवताको पूजा गर्दथ्यो तर मुगलदेखि अंग्रेजी साम्राज्यवादसम्मले भारतको भूगोलमा गिर खेले । ३३ करोड देवता हेरेको हे¥यै भए । भारत स्वतन्त्र हुने बेलामा भारतको जनसंख्या ३५ करोड थियो । २८ डिसेम्बर १८८५ मा भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको जन्म भएको थियो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको जन्म तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरुको भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणमा आधारित विचार तथा अन्य सुधारवादीहरुको विचार नै भारतको आधुनिकतामा प्रवेशको एउटा महत्वपूर्ण ‘टर्निङ’ प्वाइन्ट थियो । भारतमा अंग्रेजी साम्राज्यवादको दबदबा भएको समयमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले आफ्ना केही शास्त्रीय मूल्यमा आधारित अवधारणाहरुलाई अगाडि सारेको देखिन्छ । भारतको कूटनीतिक इतिहासको परिभाषा गर्ने सम्बन्धमा भारतका राजनीतिक तथा कूटनीतिक शास्त्री गान्धीजी रायले चाणक्य, बुद्ध आदिको ऐतिहासिकता केलाउनु भएको छ । ती प्राचीनतासँग भारतीय इतिहासलाई जोड्ने परम्पराको थमौती मात्र हो । सहीरुपमा आजको भारतको परराष्ट्रनीति, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक आयामको जग मूलतः भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र पण्डित नेहरुको भूमिकामा अन्तरनिहित देखिन्छ । सन् १९३० मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भारतीय विदेश नीतिको एउटा पृथक विभाग नै स्थापना गरेको थियो । जसको नेतृत्वदायी भूमिकामा पण्डित नेहरु नै थिए । सन् १९३१ म जब जापानले चीनको मञ्चुरियामाथि आक्रमण ग¥यो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले चीनको समर्थन गरेर जापानको कडा शब्दमा निन्दा गरेको थियो । १९३५ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले नाजी तथा फासिवादको विरोध ग¥यो । १९३५ मै इटलीले आविसिनियामाथि गरेको आक्रमण १९३८ मा जर्मनीको हिटलरको नेतृत्वमा चेकोस्लाभाकियामाथि भएको आक्रमणको निन्दा ग¥यो र म्युनिख सम्झौताको खण्डन ग¥यो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस एउटा पूँजीवादी पार्टी भएता पनि उसका कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा प्रकट धारणाहरूमा प्रगतिशील झलकहरू थिए ।
जतिबेला चीनमा साम्राज्यवादी मुलुकहरू निकै मडराइरहेका थिए त्यसमा पनि जापानी साम्राज्यवादको प्रभुत्व अत्यन्त पेचिलो थियो । त्यस्तो अवस्थामा बेलायती साम्राज्यवादको चक्रब्यूह फसेको भारतको एउटा पार्टीले तिनमाथि जापानको आक्रमणको कडा निन्दा गर्नु महत्वपूर्ण कुरा थियो । त्यतिबेला चीनमा नवजनवादी चीन निर्माणको लक्ष्य लिएर माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सशस्त्र संघर्षमा थियो । माओले चीनलाई साम्राज्यवाद र सामन्तवादबाट मुक्त चीनको नारा दिएका थिए । सन् १९४७ मा भारत अंग्रेजी साम्राज्यवादबाट मुक्त भयो । १९४९ मा चीनमा जनवादी क्रान्ति भयो । स्वतन्त्रतामा प्रवेश गरेका यी दुई मुलुकमा विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रस्तावमा सैद्धान्तिक मतभेद बाहेक त्यति चर्का अन्तर विरोध थिएनन् । त्यसैले त्यतिबेला हिन्द चीन भाइ–भाइको नारा लाग्थ्यो । चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले चीनले भारतसँग गहिरो मित्रताका हात बढाउन चाहन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जनवादी गणतन्त्र चीनलाई अमेरिकाले राष्ट्रका रूपमा स्वीकार नगरेर ताइवान फर्मोसासित मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो । सन् १९५५ को वाङडुङ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा चीनलाई एउटा विशाल राष्ट्रको दर्जा दिनुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउनुपर्छ भनेर भारतले आवाज उठाउँदा र चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले चीनले अन्तराष्ट्रिय हैसियत खोज्छ भन्दा हलमा गडगडाहट ताली बजेको थियो । मूलत अमेरिका र युरोपिएन मुलुकहरूलाई यो परिदृष्यले निकै बेचैन बनाएको थियो ।
शीतयुद्ध उदाउँदो अवस्थामा थियो । समाजवादी विश्व व्यवस्था निर्माणको सैद्धान्तिक आधारका कारण स्वाभाविक रूपमा चीन र तत्कालीन सोभियत संघ एउटा मोर्चामा थिए । भारत र सोभियतसंघका बीचमा सम्बन्ध समधुर थियो । यसले अमेरिका तथा युरोपियन साम्राज्यवादलाई थप झस्कायो । त्यसपछि अमेरिकी गुप्तचर संस्थालगायत युरोपियन साम्राज्यवादका विशेषतः कम्युनिस्ट बिरोधी जासूसी संस्थाहरू भारत र चीनका बीचमा निकै सक्रिय भए । मूलतः भारत तिनीहरूको खेल मैदान बन्यो । सन् १९५६ पछि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन सोभियत धुरी र चिनियाँ धुरीमा विभाजन हुन थाल्यो । त्यस्तो अवस्थामा विश्व साम्राज्यवादका एजेन्टहरु भारत र चीनका बीचमा फाटो ल्याउने गतिविधि गर्न थाले । भारत र चीनका बीचमा सीमा विवादहरु थिए । त्यसमा घ्यू थप्ने काम भयो । यो विवाद अनावश्यक ढंगले चर्कन पुग्यो । भारत चीनका विरुद्धमा निकै नै उताउलो ढंगले प्रस्तुत भयो । चीनले पनि संयमता गुमायो । जसको परिणाम १९६२ मा इन्डो चाइना वार भयो । सो वारमा भारतको शर्मनाक हार भयो । त्यसपछि भारत र चीनका बीचमा शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधको युग शुरु भएको थियो । त्यसको अन्त्य आजसम्म भएको छैन । सन् १९९६ मा भारत र चीनले एकआपसमा हतियारबन्द युद्ध नलड्ने सम्झौता गरे । दुबै देशका बीचको सीमा विवाद र वाकयुद्ध रोकिएन । सन् २०२० मा गलवान घाटीमा भारत र चीनका सीमा सुरक्षावलका बीचमा झडप भयो । भारतका २० जना सैनिकको ज्यान गयो । चिनियाँ पक्षमा के भयो थाहा भएन । यो घटनाले भारत र चीनका बीचमा अर्को त्रास पस्यो ।
आज अमेरिका विश्व महाशक्ति बन्ने म्याराथनमा छ । यो म्याराथनलाई अमेरिकाले आफू विरुद्धको हाँक सम्झेको छ । तदनुरुप अमेरिका हिन्द प्रशान्त रणनीति बनाएर दक्षिण एसियामा खेल्न थालेको छ । अमेरिकाले नेपालमा अखडा जमाएर चीनका विरुद्धमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने गुरुयोजना बनाएको छ । तदनुरुप नेपालको संसदबाट एमसीसी पास भयो । त्यसपछि अमेरिका एसपिपी पास गराउने योजनामा थियो । सफल हुन सकेन । त्यसपछि देशमा जेनजी विद्रोह गराएर कथित फागुन २१ का निर्वाचनमार्फत नेपालमा अमेरिकन साम्राज्यवादको अनुवर्ती सरकारको गठन भएको छ । आजको भूमण्डलीय राजनीतिको चासो र सरोकारको बिन्दुमा रहेको नेपालमा देखा परेको अमेरिकी चलखेल चीनका लागि मात्र होइन, भारतका लागि पनि ठूलो हाँक हो ।
आज एकातिर अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो एकल ध्रुवीय वर्चश्व कायम राख्न लगातार प्रयत्न गरिरहेको र अर्कोतिर विश्व बहुध्रुवीय दिशामा गइरहेको अवस्थामा भर्खरै नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्सको १८ औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । भारतको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुटीन, चीनका राष्ट्रपति सी जिङ्पिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, इरानी राष्ट्रपति मसुद सेजोस्सियनका बीचको अन्तरक्रिया, ग्लोबल साउथको उदय र विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाकोे विकास र समृद्धिका लागि मोदी र सिजिङपिङको अन्तरक्रिया फलदायी बन्ने आशा गरिएको छ । तर आज परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिको प्रश्नमा भारतको भूमिका चाणक्य सिद्धान्तमा घुमेको देखिन्छ । भारतको प्रष्ट धारणाको अभावमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढेको अमेरिकी प्रभावलाई कमजोर बनाउन धेरै कठिन छ । भारत एकातिर भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका सम्मिलित क्वाडमा सक्रिय छ । त्यसैगरी भारत इजरायल, युएई र अमेरिकाबीचको आर्थिक रणनीतिक साझेदार जस्ता सुरक्षा समूहमा सम्मिलित छ । अर्कोतिर भारत ब्रिक्स जस्तो विकासशील राष्ट्रहरूको समूहको सक्रिय भूमिकामा पनि देखिन्छ । त्यसैगरी भारत, चीन र रूसको नेतृत्वमा रहेको सांघाइ सहयोग संगठनमा पनि पूर्ण सदस्यका रूपमा सक्रिय देखिन्छ । यो परिदृश्यले भारतको आजको कूटनीतिक तस्विरलाई इन्द्रेणी जस्तो बनाएको छ । भावी दिनमा दक्षिण एसियामा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अमेरिकी अस्त्रका अगाडि भारत कसरी उभिन्छ ? भन्ने प्रश्नका वरिपरि दक्षिण एसियाको भविष्य निर्भर छ ।
विकासशील राष्ट्रहरुको १८ औं शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सिजिङपिङका बीचमा द्विपक्षीय सम्वादमा भारत र चीनको मित्रता र एकताको पक्षमा प्रतिबद्धता जाहेर भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । सात वर्षपछिको सिजिङपिङको भारत भ्रमणमा भारत र चीनकाबीचका समस्याहरु शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्ने निर्णय भएको बताइन्छ । नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६ सर्वसम्मत पारित हुनु पनि ठूलै उपलब्धि हो । अमेरिकी हस्तक्षेपको कूटनीतिक प्रतिरोध र एसियाको उदयका लागि भारत–चीन एकता आजको आवश्यकता बनेको छ । यी दुबै देशले विगतको युद्धकालीन होइन, बाङडुङ सम्मेलन सम्मको मित्रकालीन जगमा उभ्याएर आफ्नो राजनीतिक कूटनीतिक आयामलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
भारत र चीन दुबै देश आपसमा ठूला व्यापारिक साझेदार मुलुक हुन् । आफ्नो व्यापारका लागि नेपालको भूमि मिचेर सडक बनाइरहेका छन् । साना मुलुकमाथिको यस्तो बलमिच्याईं न्यायपूर्ण छैन । विश्व भूराजनीतिले निर्णायक मोड लिइरहेको बेला नेपालले भारत–चीन मित्रता चाहिरहेको अवस्थामा यी दुबै देशले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आवश्यक छ । बलमिच्याईं कूटनीतिले दुष्परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । यद्यपि नेपाल सानो छ तर युगौंदेखि स्वतन्त्र छ ।
