नेपालीहरूको घरआँगनमा दसैँ, तिहार, छठ र नेपाल संवत् जस्ता चाडपर्व आइरहेका छन्। वर्षौंदेखि मनाइँदै आएका यी चाडपर्वले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा छुन्छन्। तर, यस वर्ष चाडपर्वको आगमनसँगै आमजनताले महँगी, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको मारसमेत खेप्नुपरेको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको छ भने खाना पकाउने ग्यासको अभावले जनताको भान्सासमेत प्रभावित भएको छ। एक सिलिन्डर ग्यास प्राप्त गर्नसमेत महिनौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विडम्बना हो। सहज रूपमा ग्यास नपाएपछि उपभोक्ता जति मूल्य तिर्नुपरे पनि किनेर प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यसले ग्यासको आपूर्तिमा मात्र होइन, बजार व्यवस्थापन र सरकारी नियमनमा समेत गम्भीर समस्या रहेको सङ्केत गर्छ।
विगतका वर्षहरूमा पनि चाडपर्वका बेला कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो। तर, अहिले नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा पनि जनताले त्यसबाट कुनै ठोस राहत पाउन सकेका छैनन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धतासहित गठन भएको सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु दुःखद् विषय हो। बजारमा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढिरहँदा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी रूपमा देखिन सकेको छैन। परिणामस्वरूप आमउपभोक्ता प्रत्यक्ष रूपमा ठगिने र मारमा पर्ने अवस्था बनेको छ।
महँगीको मार सबैभन्दा बढी गरिब, मजदुर, किसान, सुकुम्बासी तथा प्राकृतिक विपबाट प्रभावित नागरिकले खेप्नुपरेको छ। पर्याप्त आम्दानी भएका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिका लागि मूल्यवृद्धिले तुलनात्मक रूपमा कम असर पार्न सक्छ। तर, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने र सीमित आम्दानीमा परिवार पाल्नुपर्ने वर्गका लागि सामान्य मूल्यवृद्धिसमेत ठूलो समस्या बन्ने गर्छ। नुन, तेल, दाल, गेडागुडी, चामल र मसलाजस्ता आधारभूत उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्दा उनीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ। आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्यान्नमै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आवश्यकतामा खर्च गर्ने क्षमता पनि घट्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि जीवन निर्वाह नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, प्राकृतिक विपद् र सडक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिलाई देखाउँदै व्यापारीहरूले ढुवानी लागत बढेको तर्क गर्न सक्छन्। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरो तथा असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाले सडक र यातायात पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउँदा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको हुन सक्छ। तर, यस्ता समस्यालाई आधार बनाएर आवश्यक वस्तुको मूल्य मनपरी बढाउने छुट कसैलाई पनि दिनु हुँदैन । ढुवानी लागतमा भएको वास्तविक वृद्धि र त्यसको बहानामा गरिने अनुचित मूल्यवृद्धिबीच सरकारले स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्छ। बजारमा नुनदेखि खाद्यान्नसम्मको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहँदा सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो।
ग्यासको अभावका बेला विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु एउटा सम्भावित विकल्प हो। तर, विकल्पको घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। बजारमा उपलब्ध इन्डक्सन चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरण धेरै उपभोक्ताका लागि महँगा छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकले चाहेर पनि ती उपकरण खरिद गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले सरकारले आवश्यकताअनुसार सहुलियत मूल्यमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने, विद्युतको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिमा आधारित खाना पकाउने वैकल्पिक उपायको विकास र विस्तारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
वर्षौंदेखि ग्यास प्रयोग गर्दै आएका उपभोक्ताका सिलिन्डरको व्यवस्थापन, भविष्यमा ग्यास आपूर्ति सहज हुने सुनिश्चितता र वैकल्पिक ऊर्जाको विश्वसनीयताबारे पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा बाह्य परिस्थितिबाट प्रभावित हुने यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर, त्यसको सम्पूर्ण भार जनतामाथि थोपरेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। आपूर्ति व्यवस्थापन, मूल्य नियन्त्रण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विपन्न वर्गलाई राहत उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारकै हो। स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यो दीर्घकालीन योजना हो। तत्कालको समस्या समाधान गर्न सरकारले व्यावहारिक र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ।
महँगी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, वस्तु लुकाएर राख्ने, अनुचित मूल्य असुल्ने र उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। अनुगमनका नाममा केही पसलमा छापा मार्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार हुने गतिविधि गर्ने वा औपचारिकता पूरा गर्ने प्रवृत्तिले मात्र जनताले राहत पाउँदैनन्। बजार अनुगमन नियमित, पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्छ। मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था, वस्तुको वास्तविक लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण, आपूर्ति प्रणालीको निगरानी र दोषी व्यापारीमाथि कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सरकारले गरेका कामको मूल्याङ्कन प्रचारका आधारमा होइन, जनताले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने राहतका आधारमा हुनुपर्छ।
अहिले जनतामा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण उनीहरूले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्याको समाधान हुन नसक्नु पनि हो। जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ। राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा समय बिताउनुभन्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। जनताको करबाट सञ्चालित राज्य संयन्त्रले जनताकै समस्या समाधान गर्न नसके सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।
यस वर्षका चाडपर्व जनताका लागि उल्लास र खुसीको अवसर बन्नुपर्ने हो। तर, महँगी, ग्यासको अभाव र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले धेरै परिवारको चाडपर्वसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ। चाडपर्वका बेला व्यापारीले अनुचित लाभ लिने र उपभोक्ता ठगिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। जनताले सहज रूपमा खाद्यान्न र खाना पकाउने इन्धन प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
चाडपर्वको वास्तविक खुसी जनताको घरमा सहज रूपमा चुलो बल्दा, परिवारले आवश्यक खाद्यान्न किन्न सक्दा र आफ्नो आम्दानीअनुसार सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउँदा मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैले सरकारले महँगी नियन्त्रण, कालोबजारीको अन्त्य, आपूर्ति व्यवस्थाको सुधार र विपन्न वर्गलाई राहत दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। चाडपर्वको मुखमा जनतालाई महँगी र कालोबजारीको मारबाट जोगाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। सरकारको ध्यान सत्ता र प्रचारमा मात्र होइन, जनताको दैनिक जीवनका वास्तविक समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
