काठमाडौ । २०७२ को संविधानले व्यवस्था गरेको ७ प्रदेश मध्ये अरु सबै प्रदेशहरुले आफ्नो नामाकरण गरिसक्दा पनि प्रदेश नं १ ले आफ्नो नामाकरण गर्न सकेको थिएन । पहिलो प्रदेश सभा नामाङ्करणको काममा पूरै असफल भयो । दोस्रो पटक गठित प्रदेश सभाले गत २०७९ चैत्र १७ गते प्रदेशको नाम “कोशी” पारित गर्न सफल भएको थियो । प्रदेश नं. १ मा प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन् । जसमध्ये मतदान गर्दा कोशी प्रदेश सभाको पक्षमा ८२, विपक्षमा ४ र अनुपस्थित ६ जना थिए ।
कोशी प्रदेश पारित भए यता पूर्वी नेपालमा लगातार प्रदेश सभाको नाम कोशी फेरेर किराँत सभ्यता अनुसारको नाम राख्नु पर्दछ भन्दै आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलनमा एक जनाको मृत्यु पनि भयो । प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा फरक–फरक धारणा आइरहेका छन् । संवैधानिक तरिकाले मतदानबाट गरिएको निर्णयलाई विरोध गर्नु अराजकता फैलाउनु हो भन्ने मत पनि देखिन्छ । कतिपयले यसलाई जातिवादी हर्कत पनि भनेका छन् । नाम नलेख्ने शर्तमा एक जना राई समुदायको बुद्धिजीवीले हाँकलाई यो बताए कि कोही कोही अभियन्तालाई कोशी प्रदेश राखेकोमा मालामाल पनि भएको छ किनभने आन्दोलनका लागि डोनरहरुको राम्रो लगानी प्राप्त भैरहेको छ ।” माओवादीको अवसरवादी राजनीतिले यो सबै निम्तिएको भन्ने मत पनि छ । दलहरुको गैरजिम्मेवार तरिकाले पनि पूर्वी नेपालमा द्वन्द्व बढेको हो भन्ने पनि भनाइ छ । राजनीतिक दलको अडान नभएका करण यस्तो स्थिति आयो भन्ने पनि भनाइ छ । एमाले नेता केपी ओली आन्दोलन भइरहेको बेला पूर्वी नेपालमा आन्दोलनकारीलाई जिस्काउन हिडे जस्तै आगोमा घ्यू थप्न गए झै व्यबहार देखाउनुलाई कतिपय विश्लेषकहरु कुनै रहस्य लुकेको बताउँछन् ।
संघीयताका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आइरहेका मशालका नेता सुरेन्द्र भण्डारीले हाँक सित यो बताए कि जातीय आन्दोलन कमजोर भैसकेको छ । विगतमा लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिला राज्यको माग हुन्थ्यो । अहिले पछाडि हटेर किराँत सभ्यताको आधारमा प्रदेशको नामाङ्करण गर्ने भनिदैँछ । यो पछि हटाइ नै हो ।
