निस्पक्ष छानबिनको आवश्यकता
जेन जेड समुहले गरेको भाद्र २३ को आन्दोलनमा काठमाण्डौमा १७ जना तथा सुनसरीमा २ जना गरी १९ जनाको मृत्यु ,चार सय भन्दा बढी युवाहरु प्रहरी दमनमा परी घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार भइरहेको छ । नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीजामा दिएका थिए । यति ठूलो नरसंहार भएपछि भाद्र २३ गते राती बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भाद्र १९ गते देखि प्रतिबन्धित सामाजिक संजालहरुलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । भाद्र २४ गते काठमाण्डौस्थित सिंह दरबार ,संसद भवन ,सर्वोच्च अदालत ,माहान्यायधिवक्ताको कार्यालय,पार्टी नेताहरुको निजी निवास होटेलहरु तोडफोड गर्ने र जलाउने काम गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २४ गते राजीनामा दिए ।
जेन जेडहरुले मुख्यत दुइओटा मागगरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एक,बन्द गरिएका सामाजिक संजालहरु खुला गरिनुपर्छ र दुइ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारले एक वर्ष देखि सामाजिक संजालहरु दर्ता गर्न आह्वान गर्दै आइरहेको थियो तर सामाजिक संजाल संचालकहरुले सरकारको आह्वानलाई अवज्ञा गर्दै आइरहेका थिए । भाद्र ९गते सरकारले एक हप्ताको अन्तिम म्याद दिएर सामाजिक संजाल दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । तर सामाजिक संजाल संचालकहरुले त्यसलाई अवज्ञा गरे । गत भाद्र १८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशले दर्ता हुन नआउने सामाजिक संजालहरुलाई बन्द गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
सामाजिक संजाल जस्तै फेसबुक, टुइटर इस्टाग्राम, युट्युव लगायत बन्द भएपछि सामाजिक संजालबाट गरिने कार्यहरु जस्तै अनलाईन क्लास,अनलाइन मिटिङ,अनलाइन वार्ता सबै बन्द भएका थिए । सामाजिक संजाल मानव जीवन संचालनको एउटा अभिन्न पाटो भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक संजाल बन्द हुँदा दैनिक जीवन संचालनमा नै अफ्ठ्याराहरु सिर्जना भएका थिए । त्यसले गर्दा जनतामा र विशेष त युवा पुस्तामा सामाजिक संजाल प्रयोगको अभावमा आक्रोश बढ्दै गएको थियो । जेन जेड १९९७ देखि २०१२ सम्ममा जन्मेका युवाहरु अर्थात २८ वर्ष मुनिका युवाहरुले टिक टक लगायतका सामाजिक संजालहरुको प्रयोग गरेर भाद्र २३ गते प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शन काठमाण्डौ ,पोखरा,धनगढी, इटहरी नेपालगञ्जस्ता मुख्य मुख्य शहरहरुमा प्रदर्शनको आयोजना गरिएको थियो । उनीहरु विद्यालय र कलेजका ड्रेस मै कापीकिताब सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । जस्तै काठमाण्डौका प्रदर्शनमा प्रदर्शन शुरु हुनुभन्दा पहिले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भनिएको थियो । प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउनमा कसले भूमिका खेल्यो ? के त्यसका पछाडि योजनाबद्ध कुनै शक्ति केन्द्रहरुको भूमिका वा कुनियतले काम गरेको त थिएन ? यस सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन र विश्लेषणको आवश्यकता छ ।
सरकारले सुरक्षाकालागि भनेर बजेटको ठुलै हिस्सा छुट्याएको छ ।नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी ,नेपाली सेनाका आ आफ्ना गुप्तचर संयन्त्रहरु छन् । त्यसबाहेक पनि सरकारले गुप्तचर व्यवस्था गरेको छ । आन्दोलनको तयारी धेरै दिन पहिलादेखि टिक टक, भाइबर लगायत विभिन्न संचार माध्यमबाट भइरहेको र यो हद सम्मको हिंसात्मक घटना घट्न सक्नेबारे पूर्व अनुमान गर्न नसक्नु सरकारी संयन्त्रहरुको नालायकीपन हो । सरकारले त्यसप्रकारको दुःखद घटनालाई रोक्न पूर्व तयारी गर्न सक्थ्यो । हत्या,हिंसामा सरकार उत्रिनु निन्दनीय हो ।
नेपाल जस्तो उत्पीडत राष्ट्रमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले स्थितिलाई भड्काउन र आफ्ना स्वार्थहरु पूरा गर्न अनेकौं षड्यन्त्र पनि गरेका हुन्छन् । अहिलेको घटनामा पनि त्यसप्रकारको विदेशी शक्ति केन्द्रका षड्यन्त्र र योजनाको हात नहोला भन्न सकिन्न । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा र भूराजनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवदनशील मुलुकमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल भइरहेकै हुन्छ । भाद्र २३ –२४गतेको घटनामा पनि त्यस किसिमको शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलले काम गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
सामाजिक संजालहरुलाई सरकारले दर्ता र नियमन हुनुपर्छ भन्दा र अनेकौं पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारको अनुरोध निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नु नेपाली स्वाभिमान माथिको अपमान नै हो । भाद्र २३–२४ को घटनापछि सरकारले सामाजिक संजालहरुलाई खुला गरेको छ । तर उनीहरुलाई नियमन गर्ने कार्यलाई रोक्नुहुन्न ।
भाद्र २३ गतेको दमनको स्थिति सिर्जना हुनुमा तिनै प्रतिबन्धित सामाजिक संजालहरुकोभूमिका छ, छैन ? यसको पनि अध्ययन हुनुपर्दछ । सामाजिक संजाल प्रयोग गर्न नपाएकोमा आक्रोशित युवाहरुको खास दोष छैन, उनीहरुको आक्रोशलाई कतै दूरोपयोग गरियो कि ? यस्ता कुराहरुप्रति पनि सचेतना र जागरणको आवश्यकता छ । सरकारले यो घटनाको निस्पक्ष छानविन गर्नु र दोषीहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
भाद्र २४ गतेको घटनाबाट पूरातात्विक महत्वका सामाग्री अभिलेख, देशको सम्वदा सखाप भएको छ । यो वास्तवमा देश माथि कै अपराध हो ,देशद्रोह हो ।यो घट्नामाथि छानविन हुनु जरुरी छ ।
