डा.केशव देवकोटा
नेपालमा जेनजी आन्दोलनको बिषयलाई लिएर संश्लेषण गर्नेक्रम जारी छ । कतिपयले उक्त आन्दोलनलाई असाध्य राम्रो र साहसिक भनेका छन्भने कतिपयले त्यसलाई आशंकाको दृष्टिले समेत हेरेका छन् । जुनसकै घटनाक्रमको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटाहरु हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा गत भदौ २३ मा भएको जेनजी आन्दोलनका माग र देशले प्राप्तगरेको उपलब्धी, त्यसको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय आयाम तथा त्यसबाट नेपालको भाबि राजनीतिमा पर्ने असरकाबारेमा केलाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपयले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई अलग गरेर चर्चा गरेका छन्भने कतिपयले जोडेर हेरेको देखिएको छ । जे होस सो घटनाले नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा असर गरेको छ÷गर्दै पनि जाने छ । त्यसैले यसको चर्चा कालान्तरसम्म भैरहने छ । जसले कतिपय ब्यक्ति र समूहहरुका लागि उपलब्धी पनि दिएको होला तर देशका लागि हालसम्म कुनै उपलब्धी प्राप्त हुनसकेको छैन । त्यसैले सो आन्दोलनले सिर्जना गरेका चुनौतीहरुकाबारेमा यस आलेखमा सामान्य र संक्षिप्त चर्चागर्ने प्रयास गरिएको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा परेको असर
कम्युनिष्ट पार्टीहरु बर्गिय राजनीतिमा बिश्वास गर्दछन् । जसमा हरेक कुराहरुलाई शोषित पीडित जनताको पक्षमा काम भएको छकि छैन ? भन्ने दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । हरेक घटनाक्रमको ब्याख्या र बिश्लेषण मालेमावादलाई आधार बनाएर गर्नेगरिन्छ । त्यसैले सबै पार्टीले आआफ्नो पार्टीको अलग्गै युवक संगठनहरु सञ्चालन गरेका छन् । यसअघि एउटा पार्टीको युवक संगठनले अर्को पार्टीको युवक संगठनसँग भिडन्त गर्नेगरेका उदाहारणहरु रहेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनले दर्शन र बर्गका आधारमा नभएर उमेरका आधारमा राजनीति गर्ने÷गराउने नीति अगाडि सारेका कारण खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीका युवक संगठनहरु निष्तेज भएको देखिएको छ । कतिपय पार्टीहरुले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वंश भएकै आधारमा आँखा चिम्लिएर समर्थन गरेको देखिएको छभने कतिपयले सार्बजनिक कार्यक्रममै उनीहरुको ध्वंशगर्ने कलाबाट राम्रो पाठ सिकेको बताउन पनि पछि परेका छैनन् । नेपालको राजनीतिमा उमेर समूहले प्रधानता पाउँदै गयोभने त्यसले भाबि दिनमा एकातिर पार्टीहरुलाई निष्तेज बनाउने छभने अर्कातिर देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने ठूलो संभावना हुन्छ । किनकी त्यसले राजनीतिमा अनुभवी ब्यक्ति र जेष्ठ नागरिकहरुलाई निषेधगर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । नेपालका सन्दर्भमा १७ बर्षसम्मकालाई बालक मान्ने गरिन्छभने करिव ३० बर्षसम्मको उमेरलाई बिद्यार्थीकारुपमा लिइन्छ । युबककारुपमा २५ देखि ५० बर्षको उमेर समूहलाई लिने गरिएको छ । नेपालमा यस्तो उमेरको बिवाद थिएन । ०६३ को परिवर्तनपछि कतिपयले जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक बिवाद सिर्जना गराउने प्रयास गरेका थिएभने हाल आएर उमेरका आधारमा बिवाद सिर्जना गराउने प्रयास थालिएको छ । जसलाई नेपाली ठेट भाषामा ‘साम्प्रदायिक’ भनिन्छ । त्यस्तो साम्प्रदायिकताले कुनैपनि देशको राजनीतिलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन सक्दैन । त्यसले बारंबार गत भदौ २४ को घटनालाई मात्र दोहो¥याउँछ ।
कानूनी राज्यलाई चुनौती
नेपालमा पटक, पटक कानूनी राज्यलाई चुनौती दिने कामहरु भैरहेका छन् । ०४६ सालको परिवर्तनमा त्यही भयो । ०६३ को परिवर्तनमा त्यही भयो । त्यसैको प्रेरणाले ०८२ मा पनि झण्डै त्यस्तै भएको छ । ०४६ र ०६३ मा केही हदसम्म राजनीतिक परिवर्तन भएपनि यसपटक कुनै राजनीतिक परिवर्तन भएको छैन । केवल सरकारमात्र परिवर्तन भएको छ । त्यो पनि गलत ढंगले । गत भदौ २४ गतेको घटनापछि तत्कालै सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर ०७२ को संविधान खारेजगर्दै अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारको गठन गरिएको हुनुपर्ने थियो । त्यसो नभएपछि ०७२ को संविधानलाई आफ्नो सर्बश्व मान्नेहरुले चालु संसदको बैठकबाट नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरेर संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्त गरियो । त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रिले मन्त्रिपरिषद गठनपछि त्यसको बैठकबाट निर्णय गराएर संसद बिघटनको सिफारिस गरिएको हुनुपथ्र्यो । तर नवनियुक्त प्रधानमन्त्रिको एकल सिफासिरमा राष्ट्रपतिबाट संसद भंग गरिएकाले बर्तमान सरकार र संसद बिघटनको निर्णय अवैधानिक भएको छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ०७२ को संविधानको धारा ६१ ले संसद भैगगर्नेसम्मको अधिकार दिएको थिएन र छैन पनि । संविधानको ब्याख्यागर्ने अधिकार सर्बोच्च अदालतलाईमात्र रहेकाले राष्ट्रपतिले सर्बोच्च अदालतको परामर्श लिनुपर्नेमा केही निजी कानून ब्यवसायीकोमात्र परामर्श लिने काम भएको थियो । त्यसमा पनि ०७८ मा सर्बोच्च अदालतले संसदबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने÷गराउने संभावना भएसम्म मध्यावधी निर्वाचनमा जान नपाइने जुन नजिर कायम गरेको थियो, त्यसलाई पनि उल्लंघन गरिएको छ । कसैले संसद पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गरेमा राष्ट्रपतिको निर्णय ‘काँचो पल्टिने’ अवस्था छ । यसरी जेनजी आन्दोलनका कारण नेपालमा कानूनी राज्यमाथि गंभिर चुनौती सिर्जना भएको छ । अब यस्तो घटना नेपालमा बारम्बार घट्ने र देशमा निरन्तर अराजकता कायम रहने निश्चित छ ।
महाभियोग आरोपित प्रधानमन्त्रि
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै अवस्थामा ०७४ बैशाख १७ मा सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नसकेको, प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा हस्तक्षेप गरेकोलगायतका आरोप लगाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएलगत्तै संसद सचिवालयले सर्वोच्चलाई कार्की निलम्बन भएको पत्र पठाएको थियो । तर महाअभियोगको प्रस्ताव ०७४ जेठ २३ फिर्ता भएको थियो । कार्की निलम्बनकै अवस्थामा सेवा निबृत्त हुनुभएको थियो । जेनजी आन्दोलनको रापमा माओवादी केन्द्रलेनै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाएर ९राष्ट्रपतिसँग रातभर कुरा गरेर० नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाएको सो दलका संयोजक दाहालले आफै दाबि गर्नुभएको छ । कुनैबेला उक्त आरोप लागेकी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रि बनाउन जो जसले प्रस्ताव र प्रयास गरे, त्यसले बर्तमान सरकारबाट नेपालमा गराउन खोजिएको के हो ? भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
आन्दोलनको जिम्मेवारीको प्रश्न
कुनैपनि आन्दोलन गर्ने÷गराउनेहरुले त्यसक्रममा भए÷गरेका राम्रा÷नराम्रा सबै कुराहरुको जिम्मेवारी लिने प्रचलन हुन्छ । तर गत भदौ २३ को आन्दोलनको आयोजक भनिएको जेनजी समूहले आन्दोलनकाक्रममा भएको बिध्वंशको जिम्मेवारी पनि लिएको छैन र बिरोध पनि गरेको छैन । तर सत्तामा दाबिभने गर्दैआएको छ । कतिपय जेनजी भन्नेहरुले आफूहरुले भनेअनुसारको काम नभएमा बर्तमान सरकारलाई पनि ढालिदिने चुनौतीसमेत दिने गरेको देखिएको छ ।
बिचार निरुत्साहित, बल प्रोत्साहित
राजनीतिमा बिचार पक्षलाई मुख्य मानिन्छ । तर जेनजी आन्दोलनको शुरुमै कुनै दर्शन थिएन । पछिल्लो समयमा करिव ३२ वटा जातीय र क्षेत्रीय समूहहरु देखिएका छन् । जसको हालसम्म पनि कुनै खास बिचार देखिएको छैन । गत भदौ २३ गते उनीहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमात्र गरेको भए पछिल्लो सरकार परिवर्तनसमेत संभव थिएन । हाल आन्दोलनकारीको सूचीमा २३ र २४ गते दुबै दिन संलग्नहरुको गणना गरेर करिव तीन हजारलाई परिचय दिइएको छभने आर्थिकलगायतका अन्य सहयोगहरु पनि प्रदान गरिएका छन् । आफू आन्दोलनकारी भएको दाबिगर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । तर कसैले पनि बिध्वंशको जिम्माभने लिएका छैनन् र बर्तमान सरकारले घटनाको क्षतिको बिवरणमात्र संकलनगर्ने तर बिध्वंशकहरुकाबारेमा खोजी नगर्ने नीति लिएको देखिएको छ । जसले नेपालको राजनीतिमा बल प्रयोग एक प्रकारको परंम्परा बन्दै जाने देखिएको छ ।
अन्तत यो राष्ट्र सबैको साझा हो । देशको सम्पति पनि सबैको साझा हो । त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्रको सम्पति जोगाउन तथा संरक्षणगर्न सबैले प्रयास गर्नुपर्दछ । गत भदौ २४ गते जोजसले राष्ट्रको सम्पति ध्वंश गरे, उनीहरु नेपाली नभएर ‘नेपालीका नामका कलंकहरु’ हुन् । देशभक्ति र दर्शन नभएको कुनैपनि आन्दोलन अनियन्त्रित हुन्छ । नेपालमा पनि त्यही भएको हो । उमेर समूह खडा गरेर जुन राजनीतिगर्ने प्रयास भैरहेको छ, त्यसको अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल देखिएको छ । नेपालमाजस्तै माग राखेर विश्वका बिभिन्न मुलुकमा सरकार ढलाउने र अस्थिरता बढाउने घटनाहरु भैरहेका छन् । त्यसकाबारेमा पनि अलग्गै ब्याख्या र बिश्लेषण आवश्यक छ । सबैले देश र जनतालाई केन्द्रका राखेर आआफ्ना कामका बारेमा संश्लेषण गरौं ।
